निलम्बित कांग्रेस सांसद गुरुङसहित ११ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौँ– विशेष अदालतले मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ, पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ११ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले न्यौपाने र गुरुङसहित ११ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मिति तोकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार फागुन २५ गते सजाय निर्धारणका लागि अर्काे पेशी तोकिएको छ। साथै यही मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका रत्नबहादुर गाहा, बलबहादुर स्वार, मदनप्रसाद रिजाल, प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सफाइ पाएका हुन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै गुरुङ सांसद पदबाट मुक्त भएका छन्।

‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नीति लागू गरेर चर्चामा आएका गुरुङ नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएर मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०७४ फागुन २५ गते श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका थिए। कांग्रेस मनाङको सभापतिसमेत रहेका गुरुङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। समाज कल्याण परिषद्ले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको जिकिर रहेको थियो।

त्यसैगरी तत्कालीन समाजकल्याण परिषद्को २०६९ भदौ २० को कार्य सञ्चालक समिति बैठकले भाडा वृद्धि गरी मासिक ५ लाख ५५ हजार बनाएर थप १५ वर्षका लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो। परिषद्ले बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त जग्गा आर्थिक लेनदेन गरेर गुरुङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनले २०६० सालदेखि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिँदै आएका थिए।

उनी मंसिर ४ गतेमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनले एमालेका उम्मेदवार पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई ३२८ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। उनी २ हजार ५७५ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा पोल्देनले २ हजार २४७ मत प्राप्त गरेका थिए।

उनले सांसदको हैसियतमा पुस ७ गते शपथ लिएका थिए। तर, गुरुङको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै संसद् सचिवालयले पुस ८ गतेदेखि उनी स्वतः निलम्बन भएको जनाएको थियो।