स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका एक वर्षः प्रचारमा रमाए, अवसर गुमाए

काठमाडौँ– साउन पहिलो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो एकबर्से कार्यकालका उपलब्धिबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी र पत्रकार उपस्थित कार्यक्रमको शुरूमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले मन्त्रीको प्रशंसा गरे।

विगत एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको महाशाखा प्रमुख पौडेलको ‘ब्रिफिङ’ थियो। उनले भने, “उहाँ छोटो समयमा पनि योजना बनाएर धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो।”

मन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै ‘अब अस्पतालमा उपचार गर्न लाइन बस्नुपर्दैन’ भन्नेजस्ता लोकप्रिय नारा लगाउँदै आएका छन्। यस्तै दाबी उनकै पार्टीका पूर्ववर्ती स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले पनि गर्थे। बस्नेत ‘अब उपचार खर्च नभएर कोही नागरिक मर्नु पर्दैन’ भन्थे।

मन्त्री पौडेलले उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मारेको दाबी गरे। उनले भने, “म मन्त्री भएको एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ।”

पौडेलले भनेझैँ पछिल्लो एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा साँच्चिकै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, “छैन, उहाँ कामभन्दा प्रचार गर्नमा पोख्त हुनुहुन्छ। आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा खास फरक पर्ने गरी कामै भएको छैन।”

सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षदेखि बहिरंग विभाग (ओपीडी)सम्म घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। तर मन्त्री प्रचारमै रमाउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रीको ‘प्रचारमोह’को पछिल्लो उदाहरण हो नेपालगन्ज लगिएको खोप।

सिकलसेल एनिमिया र थालसेमियाका बिरामीका लागि भारतीय दूतावासले प्रदान गरेको खोप वितरणमा मन्त्रीकै कारण हतारो गरिएको थियो। काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले वैशाख १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १७ हजार ३० भायल खोप हस्तान्तरण गरेको थियो। यो खोप सिकलसेल एनिमिया र थालसेमियाका बिरामीलाई इन्फ्लुएन्जा, टाइफाइड, न्युमेनियाजस्ता संक्रमणबाट बचाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

वैशाख २१ गते मन्त्री पौडेल स्वयं खोप लिएर बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल पुगे। उनले अस्पतालका पदाधिकारी र सम्बन्धित संस्थालाई खोप हस्तान्तरण गरे, जसले सञ्चारमाध्यममा पनि चर्चा पायो। प्रचारको यो हतारोमा छुट्यो— खोप कसरी र कुन प्रक्रियाअनुसार लगाउने भन्ने निर्देशिका।

भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. नीराजन सुवेदीका अनुसार, निर्देशिकाको अभावमा खोप महिनौँदेखि स्टोरमै थन्किएका छन्। हालसम्म खोप लगाउने निर्देशिका बनाइएको छैन। “खोप कसरी लगाउने भन्ने निर्देशिका नआइकन लगाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

नियमित काम पनि उपलब्धि!
एकबर्से उपलब्धि सुनाउने क्रममा मन्त्री पौडेलले लामो सूची प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त सूचीमा समावेश ९५ प्रतिशत काम मन्त्रालयका नियमित र प्रशासनिक थिए, जसलाई उनले नीतिगत उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

जस्तै, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई खटाउने निर्णयसमेत सूचीमा समेटिएको थियो। यो काम मन्त्रालयले हरेक वर्ष गर्ने नियमित नै हो। छात्रवृत्तिको करारअनुसार तोकिएको ठाउँमा चिकित्सक जानुपर्छ।

डेंगी नियन्त्रण अभियान पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले बर्सेनि सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रम हो। यसलाई समेत मन्त्री पौडेलले उपलब्धिका रूपमा देखाएका थिए।

अस्पतालमा बिरामीको लाइन घटाउन दुई सिफ्ट ओपीडी सञ्चालन गरेको पनि उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्। जबकि, यो व्यवस्थापनको सामान्य पाटो हो। त्यस्तै, दातृ निकायले अनुदानमा दिने औषधि उपलब्ध गराएको, स्वास्थ्य क्षेत्रका विशिष्टिकृत विषयमा सुझाव दिन विभिन्न अध्ययन समिति बनाएको पनि उपलब्धि दाबी गरे।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति गठनलाई समेत उपलब्धि मानेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नभन्दा कार्यकर्ता भर्ती गर्न यस्ता समिति बनाएको दाबी गर्छन्। “पहिलेका समितिले बनाएका उस्तै प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न नलागी नयाँ समिति बनाउनुमा आफ्नै स्वार्थ छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी भन्छन्।

यसको उदाहरण हो स्वास्थ्य बीमा सुधार समिति। मन्त्री पौडेलले नयाँ समिति गठन गर्नुअघि, २०७९ साउनमा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले विस्तृत अध्ययन गरी असोजमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रालयमा थन्क्याएर उस्तै प्रकृतिको नयाँ समिति बनाइएको थियो। त्यस समितिले पुरानै प्रतिवेदनका अधिकांश बुँदा समेटेर नयाँ प्रतिवेदन बनाएको छ।

त्यस्तै, औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी सुझाव लिन उनले ‘औषधि मूल्य–नीति सुझाव समिति’ गठन गरे। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि औषधि उत्पादकले विरोध गरे। त्यो प्रतिवेदन पनि अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ।
जबकि, औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी पाँच वटा प्रतिवेदन र कार्यविधि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनको पर्खाइमा थिए। मन्त्री पौडेल आउनुअघि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न अन्तिमपटक २०७९ मंसिरमै कार्यविधि बनेको थियो।

“साँच्चिकै सुधार गर्न चाहेको हो भने, यसअघि बनेका कयौँ कार्यविधि, ऐन तथा नियमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर उहाँलाई ती कार्यान्वयन गर्नभन्दा नयाँ बनाउनमै रुचि छ,” मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्।

समस्या र काममा छैन तालमेल
मन्त्री पौडेलले गरेका कतिपय निर्णय झट्ट हेर्दा समस्या समाधान गर्न कोशिश गरेजस्तो देखिए पनि तिनले आममानिससँग खास अर्थ राख्दैनन्। जस्तो, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय। यो निर्णयका कारण धेरै बालबालिकाले राहत पाउने अपेक्षा गरिए पनि यथार्थ फरक छ।

यो सुविधा सरकारी अस्पतालभित्र उपलब्ध औषधि र उपचारमा मात्र सीमित छ। तर अधिकांश सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरका महँगा र अत्यावश्यक औषधि नै पाइँदैनन्। बिरामीका आफन्त निजी फार्मेसी वा भारतबाट दलालमार्फत महँगोमा औषधि किन्न बाध्य छन्, जुन यो निःशुल्क योजनामा समेटिँदैन।

निःशुल्क उपचार पाउनुअघि रोग पहिचान गर्नुपर्छ, जसको सम्पूर्ण खर्च बिरामीले नै बेहोर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा क्यान्सरको प्रकारअनुसार रोग पहिचान गर्न ५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ। बालबालिकामा देखिने रक्त क्यान्सर पत्ता लगाउन नै करिब १५ हजार खर्च हुन्छ, जुन गरिब परिवारको पहुँचबाहिर हुन्छ।

क्यान्सरजस्ता जटिल रोगका बिरामीले प्रयोग गर्ने आवश्यक औषधिको पनि अभाव छ। उपचारमा प्रभावकारी मानिएका धेरै औषधि नेपालमा दर्ता नै भएका छैनन्। बिरामीका आफन्तले दलालमार्फत भारतबाट मगाउँदा नक्कली परेर ज्यान गुमाउनुपरेका घटना पनि छन्।

अर्कोतर्फ, नेपालका ठूला सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर पहिचान गर्न साधारण सिटी स्क्यान, एमआरआई र आधुनिक उपकरण छैनन्। बालबालिकामा देखिने करिब ४० प्रकारका रक्त क्यान्सरको पहिचान गर्ने ‘जेनेटिक एनालाइसिस’ उपकरण कुनै पनि अस्पतालमा छैन। नमूनाहरू परीक्षणका लागि भारत पठाउनुपर्दा रिपोर्ट आउन ढिलो हुन्छ र क्यान्सर शरीरमा फैलिसकेको हुन्छ।

सरकारले निःशुल्क उपचार र सहुलियतको कुरा गरे पनि बिरामी उपचारका लागि ऋण लिन बाध्य छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस उपचार खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। ३० लाख मानिसले स्वास्थ्योपचारका लागि ऋण लिनुपरेको र आर्थिक जोखिममा फसेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मानिसहरू रोग लागेकै कारण गरिब हुनुपर्ने मुख्य कारण हो– स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले लिने मनपरी शुल्क। कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा ठूलो बहस भएको थियो। चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क तोकेको थियो।

तर त्यसयता कुनै पनि रोगको परीक्षण र उपचार शुल्क तोकिएको छैन। यसैको फाइदा उठाउँदै निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले मनपरी शुल्क लिइरहेका छन्।

रगतको क्षेत्रमा उस्तै भद्रगोल छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सञ्चालन गरेका रक्तसञ्चार केन्द्रले रगत संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा मापदण्ड पालना नगर्दा बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम भएको सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारको काम गरेको छैन। 

हरेक वर्ष आठ हजार मिर्गौला बिरामीले डायलाइसिस गराइरहेका छन्। तीमध्ये मिर्गौला रोगको अन्तिम चरणमा पुगेका र प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका ९० प्रतिशत बिरामीको अंगदाता नपाएर ज्यान जान्छ।

अंगको यो अभाव पूर्ति गर्न मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम प्रभावकारी बन्नसक्छ। तर  कार्यक्रम शुरू भएको आठ वर्षमा ६ जनाबाट मात्रै अंग झिक्न सकिएको छ। अर्थात्, मष्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम अलपत्र छ। बिरामीले भोगिरहेका यस्ता समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कुनै नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन।

जनशक्ति र शय्या थप्न गएन ध्यान
स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काममध्ये अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रमुख हो। यदि अस्पतालहरूमा पर्याप्त कर्मचारी भए, बिरामीले लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ।

तर सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लामो लाइन, चिकित्सकको अभाव, रोग पहिचान गर्न निजी प्रयोगशालामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता र जटिल रोगका औषधिको कमीजस्ता समस्या यथावत् छन्। सरकारी अस्पतालमा डायलासिस र गम्भीर शल्यक्रियाका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले निजी अस्पताललाई फाइदा पुगेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा हाल १४ हजार ७० विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक छ, तर आठ हजार २९१ जना मात्र कार्यरत छन्। यसैगरी, १५ हजार ३०० एमबीबीएस चिकित्सकको आवश्यकता भए पनि १२ हजार ३९६ जना मात्र उपलब्ध छन्। ‘मास्टर्स इन नर्सिङ’ र ‘ब्याचलर इन नर्सिङ’ गरेका जनशक्तिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७० सालमै तयार पारेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार अस्पतालको जनरल वार्डमा प्रत्येक चारदेखि ६ शय्याका लागि एक नर्स (प्रतिसिफ्ट) आवश्यक हुन्छ। यस्तै, आकस्मिक तथा पोस्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रतिदुई शय्या बराबर एक नर्स, भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू, सीसीयू)मा प्रतिशय्या एक नर्स, प्रसूति कक्षको लेबर बेडमा प्रतिव्यक्ति दुई एसबीए (दक्ष प्रसूतिकर्मी), तालिमप्राप्त नर्स वा मिडवाइफ हुनुपर्छ। यो जनशक्ति कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा छैनन्।

ठूला अस्पतालमध्येको वीरमा ५५० शय्याका लागि ४०० नर्स छन्। जबकि, कम्तीमा ९३८ नर्स आवश्यक हुन्छ। ३५० शय्याको कान्ति बाल अस्पतालमा १६९ नर्स छन्, यहाँ कम्तीमा ६०० नर्स हुनुपर्छ। थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सरकारी स्थायी, विकास समिति र करारका गरी १५४ नर्स छन्। यो अस्पताललाई कम्तीमा ७३५ नर्स चाहिन्छन्।

यसरी हेर्दा, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मापदण्डअनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कुल ३२ हजार नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अहिले करारसहित जोड्दा १५ हजार जति मात्र छन्। विगत ३० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दीसमेत सिर्जना भएको छैन। तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारी संस्थामा चिकित्सक र नर्ससहितका जनशक्तिको अभाव हटाउने नीतिगत पहल गरेका छैनन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको पनि अभाव छ। कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शय्या नपाउँदा धेरै बालबालिकालाई नजिकैको निजी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालमा पनि क्रिटिकल केयर (गम्भीर उपचार)का लागि शय्या छैनन्।

सरकारको अस्पतालसम्बन्धी मापदण्ड, २०७० अनुसार, ५० शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा पाँच प्रतिशत र १०० शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत आईसीयू शय्या हुनुपर्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि अस्पतालमा यो मापदण्ड पालना भएको छैन।

उदाहरणका लागि, वीर अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आईसीयू शय्या हुनुपर्नेमा १२ वटा मात्र छन्। एक हजार शय्याको शिक्षण अस्पतालमा १०० वटा आईसीयू शय्या हुनुपर्नेमा ३२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।

आईसीयू शय्या मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेका बिरामीको उपचार गर्ने ‘इन्टेन्सिभिस्ट’ (गहन उपचार विशेषज्ञ) चिकित्सक देशैभर निकै कम छन्।

अहिले अन्य विधाका चिकित्सक (एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, सर्जन)ले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीबाट समय निकालेर आईसीयूका बिरामी हेरिरहेका छन्। राज्यले इन्टेन्सिभिस्ट उत्पादन गर्न कुनै चासो लिएको छैन र कम संख्यामा भएका दक्ष जनशक्तिका लागि पनि सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दी छैन।

गुमाएको अवसर
स्वास्थ्य क्षेत्र सुध्रिन नसक्नुको कारण समस्याको गहिराइ पहिल्याउनुभन्दा क्षणिक चर्चामा रमाउने नेतृत्वको शैली रहेको पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार बढाएर सेवा विस्तार गरिए मात्रै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा भिन्नता महसुस गर्नेछन्।

नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन के–कस्ता सास्ती भोगिरहेका छन् भन्ने कारण खोजेर काम गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकिने डा. उप्रेतीको भनाइ छ। “साधारण उपचार पाउन पनि नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने दिन अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै निःशुल्क भनेर भाषण गरे पनि केही उपलब्धि हुँदैन,” उनी भन्छन्।

मन्त्री पौडेलले प्रचारमुखी काम छाडेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरे नागरिकले वर्षौंसम्म सम्झिने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। जनतालाई साँच्चिकै फाइदा हुने नीतिगत निर्णयले नागरिकको जीवनस्तर मात्र सुधार्दैन, राजनीतिक पुँजीसमेत निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।

तर स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गरेको भाषण गर्ने मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा पूर्वाधार अभाव भएर उपचार प्रभावित भएको देखेकै छैनन्। “स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने हो भने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न ठूलो संख्यामा जनशक्ति थप गरेर सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रणालीले नागरिकको उपचारको माग धान्नै सक्दैन,” डा. वन्त भन्छन्।