सरकारको रुचिका विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा, अरू अड्काएको अड्कायै

काठमाडौँ– संसद्‍मा आएका प्रायः विधेयक संसदीय समितिमा जान्छन्। तर ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ लाई सरकारले समितिमा नलगी सभाबाटै पास गराउन चाहेको थियो। गत वैशाख अन्तिममा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको यो विधेयक असार २५ गते सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो।

समितिमा लैजाँदा लामो समय लाग्ने भएकाले सभाबाटै पास गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ थियो। तर कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत सांसदले समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेपछि त्यस दिनको कार्यसूचीबाट हटाइयो।

अन्ततः विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पुग्यो। त्यहाँबाट पनि यो पास हुने चरणमा छ।

यद्यपि, भूमि विधेयकका कतिपय प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा घडेरीमा परिणत गरी बेच्ने सुविधा दिएर भूमाफियालाई पोस्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ। यस्ता प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन पनि हालेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा आएका अधिकांश विधेयक पास हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ। कतिपय विधेयक सभा र समितिमा वर्षौं अड्किएका छन्। कुनै त दर्ता मात्र भएर कयौँ दिनसम्म साधारण छलफलसमेत हुँदैनन्। 

केही विधेयक भने द्रुत गतिमा अघि बढेका उदाहरण छन्। त्यसैमध्येको एउटा हो भूमि विधेयक। भूमि विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २५ गते भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीसँग भूमिसम्बन्धी विधेयक चाँडै पास हुने बताएका थिए। यो विधेयक दर्ता भएको दुई महिनामै सभामा छलफल भएर समितिले समेत लगभग टुंग्याइसकेको छ।

यही गतिमा काम हुन्थ्यो भने विगत अढाई वर्षमा धेरै कानून बनिसक्थे। तर संसद् सचिवालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने यो संसद्ले अहिलेसम्म बजेटसहित ३३ वटा मात्र कानून बनाएको छ।

संसद्‍मा दर्ता भएको लामै समय बिते पनि सरकारले चाहँदा विधेयक कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्ने अर्को उदाहरण भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हो। यो विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक दुवै २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका हुन्। दुवै विधेयकलाई गत पुसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले टुंग्याएर मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

भ्रष्टाचार विधेयक संसद्बाट पारित भएर गत चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्यो। तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक समितिमै अड्किरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने र ती निर्णयमा समेत अख्तियारले प्रवेश पाउने व्यवस्थासहित राष्ट्रियसभाले २०७९ चैतमा अख्तियार विधेयक पास गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले पठाएको यो प्रावधानमा राज्य व्यवस्था समितिको पनि सहमति छ।

कानूनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कोही व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ हुनेगरीको निर्णय नीतिगत नहुने उपसमितिको भनाइ छ। त्यस्तै, कानूनबमोजिम अरू अधिकारी वा निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी भएका निर्णय पनि नीतिगत नमानिने व्यवस्था राखिएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश पाउने विषयले सरकारलाई झस्काएपछि यो विधेयक अलपत्र परेको हो। 

समितिले राखेको प्रावधानलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत असार ५ गते उनले कांग्रेस नेताहरूसहित राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसँग भएको छलफलमा पनि उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। समितिले उक्त प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरे मात्र सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ।

यो पनि: संसद् पुगिसकेका विधेयकमा सरकारकै अड्चन

केही सीमित विधेयकबाहेक संसद्‍मा कयौँ विधेयक लामो समय बितिसक्दा समेत पास हुन सकेका छैनन्। जस्तो, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक। यी दुवै विधेयक संसदीय समितिमा छन्। निर्माणमुखी सामग्री विधेयक २०८० कात्तिकमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सोही वर्ष चैतमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका थिए।

सरकारसँग कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि लामो समय समितिमा रोकियो। गत साउन २२ गते यो विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पास ग¥यो, तर अझै पनि एउटा प्रावधान टुंगिसकेको छैन।

निजी लगानीको विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति अन्तर्गत अनाथ, विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई केही न केही आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर समितिमा छलफल भएको थियो। यसमा समितिका सबैजसो सदस्य सकारात्मक थिए। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यो विषयमा थप अध्ययन गरेर समितिलाई पछि जानकारी गराउने बताए। तर मन्त्रालयले समितिलाई आजसम्म जानकारी पठाएको छैन।

समितिले निर्देशन दिए बमोजिम अहिले शिक्षा समिति सचिवालय विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त छ। मन्त्रालयबाट उक्त विषयमा निर्णय दिएपछि विधेयकलाई सभामा पेश गर्ने समितिको तयारी छ।

कानून निर्माणमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विधेयक दर्ता गर्ने, सभामा पेश गर्ने, सभा र समितिमा छलफल गर्ने लगायत सबै प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री जोडिन्छन्।

सरकारी विधेयक सरकारकै प्राथमिकताअनुसार अगाडि बढ्छ, यो उसको तजबिजी अधिकार हो। संसद्‍मा विधेयक आइसकेपछि पनि सरकारको सहभागिताबिना अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारले चाहे अनुरूप नहुँदा विधेयक अघि बढ्न गाह्रो हुने अवस्था संसदीय व्यवस्थाकै अवगुण भएको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बताउँछन्।

“संसद्ले चाहेर मात्र द्रुत गतिमा विधेयक अघि बढ्दैन, अघि बढाउन मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा समितिको क्रियाशीलतामा पनि भर पर्छ,” शर्मा भन्छन्, “तर समितिले पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकमा काम गर्न सक्दैन। यो प्रक्रियामा संसद् खासै दोषी देखिँदैन, सरकारको नियतमा भर पर्छ।”

संसद्‍मा आइसकेका विधेयकलाई उत्तिकै प्राथमिकता नराख्दा सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ– ऐन आवश्यक छैन भने किन विधेयक ड्राफ्ट गरेर संसद्‍मा पेश गरेको? मुलुकको आय–व्ययमा किन प्रभाव पार्न खोजेको? अनावश्यक काममा मन्त्रालयको जनशक्ति किन खर्च गरेको? ऐन चाहिन्छ भने संसद्‍मा आएका सबै विधेयकलाई किन प्राथमिकता नदिएको?”