प्रहरीबिनाको कोप-३०: अंकल सामलाई कसले समात्छ?

कोप-३० जलवायु शिखर सम्मेलनबीच एक गम्भीर भूराजनीतिक विभाजन सतहमा आएको छ: स्पष्ट रूपमा विश्व जलवायु नेतृत्वबाट अमेरिका पछि हट्दै छ, जसले विश्वका अन्य देशहरू—विशेष गरी युरोपियन युनियन (इयु) र ग्लोबल साउथलाई अमेरिकाको यो निष्क्रियताविरुद्ध कूटनीतिक दबाब वा प्रतिबन्धजस्तै खालको कुनै उपायहरू अपनाउनुपर्छ कि भन्नेबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने हो भने कसरी गर्ने र कस्तो सीमाभित्र गर्ने, यसमा के कस्ता दबाब सम्भव हुन्छन्? कानुनी-व्यावहारिक सिमाना र सामूहिक निराशालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने ठोस कदमहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

ऐतिहासिक रूपमा दोस्रो-सबैभन्दा ठूलो हरित गृह ग्यास उत्सर्जक हो अमेरिका। पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने र कोप-३० मा सहभागी नहुनेजस्ता हानिकारक निर्णय उसले गरिसकेको छ। यसका परिणामहरू अहिल्यै देखिन थालेका छन्: संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान अनुसार अहिलेका एनडीसी (राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान) हरू कायम रह्यो भने सन् २०३५ सम्म विश्वभर उत्सर्जन २०१९ को को तुलनामा केबल १० प्रतिसतले मात्र घट्नेछ—जबकि १.५° सेन्टीग्रेट सीमाभित्र तापमान कायम राख्न वैज्ञानिकहरूले करिब ६० प्रतिशत उत्सर्जन कटौती आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

विश्वव्यापी उत्सर्जनको दर लगातार बढ्दै छ: २०२४ मा यो करिब ५३.२ अर्ब टन CO₂-eq (कार्बनडाइ इक्युभ्यालेन्ट) थियो, जुन २०१९ भन्दा ४.७% ले बढी हो। केबल अमेरिकामै २०२३–२४ को बीच उत्सर्जन ०.४% ले बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका अडानहरूबाट अमेरिका भाग्नुले नेतृत्वको खालीपन त भएकै छ, जलवायु एक्सनको बहुपक्षीय संरचनामै प्रणालीगत जोखिम समेत उत्पन्न गरेको छ। कुनै ठूलो उत्सर्जक देशले आफ्नो दायित्वबाट पर हट्नेबित्तिकै अन्य देशहरू मिलेर उसलाई दण्डित वा अलग गर्नुपर्ने हो, जसरी अमेरिकाले उसका राजनीतिक लडाइँहरूको विरोध गर्ने राष्ट्रहरूमाथि त्यस्तै गर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले लडेको युद्ध त पृथ्वी विरुद्धको युद्ध हो!

स्वतन्त्र रूपमा अमेरिकाविरुद्ध जलवायुजन्य प्रतिबन्ध लगाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी ढाँचा आवश्यक पर्छ, तर हाल बहुपक्षीय तहमा जलवायुसम्बन्धी नीतिबाट हट्नेको हकमा त्यस्तो प्रावधान छैन। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) अन्तर्गत हुने व्यापार विवादमा झैँ, विश्वव्यापी 'जलवायु प्रतिबन्ध' प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्दा लागू हुने कुनै प्रतिबन्धलगायत संरचना छैन। यस्तो अवस्थामा आफ्ना व्यापारिक राष्ट्रिय चासोहरू खतरामा नपारीकन कति राष्ट्रहरू अमेरिकाविरुद्ध उभिन तयार होलान् त भन्ने आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो।

अमेरिकासँग आफ्नो व्यापार र लगानीका कारण इयुसँग केही दबाब दिने क्षमता त हुन सक्छ, तर इयु आफै पनि आन्तरिक उत्सर्जन कटौतीका समस्या सामना गरिरहेको छ। ग्लोबल साउथ आफै जलवायु वित्तमा निर्भर छ। तिनका नेताहरूले चाहँदा चाहँदै पनि संरचनागत रूपमा अमेरिकाविरुद्ध कडा रूपमा उभिन सक्ने क्षमता छैन तिनको।

अमेरिकामाथि कुनै खालको प्रतिबन्ध लगाउने विचारको उद्देश्य फेरि संवाद सुरु गराउनु हो, तर संसारले एउटा दम्भी राष्ट्रलाई जलवायुको विषयमा कसरी दण्डित गर्ने? जलवायु विज्ञहरू प्रतिबन्ध र अवरोधले संलग्नता र सहकार्यझैँ नहुनसक्ने तर्क गर्छन् यहाँनिर। 

दण्डात्मक कदमहरूको प्रभाव सीमित हुने भएकाले, इयु र ग्लोबल साउथले कूटनीतिक दबाब, वैकल्पिक मानक निर्माण (नर्म सेटिङ) र चरणगत एकता (स्टेप चेन्ज सोलिडारिटी) आदी मिसाएर बहुआयामिक रणनीति अपनाउन सक्छन्। कोप-३० का सन्दर्भमा यी कुरा ख्याल राख्नु उचित होला:

कूटनीतिक दबाब र प्रतिष्ठागत जिम्मेवारी
इयु र प्रभावित/अति-संवेदनशील राष्ट्रहरूको गठबन्धनले कोप-३० मा 'नन कम्प्लाइन्स रजिस्ट्री' (प्रतिबद्धता नमान्ने मुलुकहरूको सार्वजनिक सूचि) स्थापना गर्न सक्छन्, जसमा पेरिस-सम्झौताका लक्ष्यसँग मेल नखाने प्रमुख उत्सर्जक देशहरू सूचीकृत हुनेछन्। यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि यसले प्रतिष्ठागत (रेपुटेसनल) लागत अवश्य बढाउँछ। इयुले व्यापार र लगानीसम्बन्धी वार्ताहरूमा जलवायु–नीतिहरूको मूल्याङ्कन (कति राम्रोसँग जलवायु नीति अपनाइएको छ भन्ने परीक्षण) समावेश गर्न सक्छ। यसरी गर्दा कुनै देशले इयु सँग सहकार्य (व्यापार सुविधा, लगानी सहयोग, प्राविधिक सहायता) पाउनु पहिले जलवायु–जोखिम कम गर्ने ठोस कदम (क्लाइमेट-रिस्क मिटिगेसन) लिएको हुनुपर्छ भन्ने सर्त राख्न सकिन्छ। अर्थात्, जरुरी जलवायु सुधारका कदम नलिने देशलाई इयुले सहकार्य/सुविधा नदिन पनि सक्छ।

वैकल्पिक नेतृत्व गठबन्धन
अमेरिका अनुपस्थित रहेको अवस्थामा बाँकी पक्षहरूले 'जलवायु नेतृत्व गठबन्धन' गठन गर्न सक्छन्। यो गठबन्धनले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लाई थप महत्वाकांक्षी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ, पारदर्शी अनुगमन प्रणाली प्रस्ताव गर्दै र हरेक वर्ष 'लक्ष्यसम्मको प्रगति' ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गर्नसक्छ। यसअघि नै विश्वको कुल उत्सर्जनको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा ओगट्ने करिब १०० देशहरू ले कोप-३० पहिले नै नयाँ जलवायुसम्बन्धी लक्ष्यहरू पेस गरिसकेका छन्।

वित्तीय संयन्त्र र जलवायु न्याय कूटनीति
जलवायु प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पैसा छ: कोप-२९ मा देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि प्रतिवर्ष १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने सहमति गरेका थिए। युरोपेली संघ र ग्लोबल साउथले संयुक्त रूपमा विकासका लागि परिचलान गरिने परम्परागत वित्तलाई जीवाश्म इन्धन विस्तारसँग अलग गरियोस् भनेर माग गर्न सक्छन्। साथै, अमेरिकी सहभागितामा कम निर्भर रहने क्षेत्रीय वित्तीय कोषहरू (जस्तै: अफ्रिकन ग्रिन ट्रान्जिसन फन्ड) स्थापना गर्नेतर्फ अघि बढ्न सक्छन्।

सशर्त व्यापार-नीति  र कार्बन सीमा समायोजन
युरोपेली संघले पहिले नै कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र (कार्बन बोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकनिजम् -सीबीएम) मा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको छ। यसलाई विस्तार गर्दै, जलवायु प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल हुने ठूला उत्सर्जक देशहरूबाट आयातित वस्तुहरूको अनुपालन मापन गर्न सकिन्छ। यो संयन्त्र समग्र अमेरिकातर्फ लक्षित नभए पनि यसले स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्छ।

प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार-नवप्रवर्तन साझेदारी
अमेरिकालाई केबल अलग्याउनुको साटो अन्य ठूला खेलाडीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रविधि हस्तान्तरण साझेदारी खोज्न सक्छ ग्लोबल साउथले र अमेरिकामा निर्भर रहेका जीवाश्म इन्धन आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाइ चेन) हरूलाई बाइपास गर्न सक्छ। यसले असहयोगी खेलाडीमाथिको निर्भरता घटाउँछ।

हानि तथा क्षति र दायित्व दाबीका लागि कानुनी बाटाहरू
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश (साना टापु राष्ट्र, अफ्रिकी राष्ट्र) हरूले ऐतिहासिक उत्सर्जनका कारण उत्पन्न भएको हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचाहरूमार्फत जोडदार रूपमा अघि बढ्न सक्छन्। अमेरिकाको पिठ फर्काइले यस्ता मागहरूलाई नैतिक बल प्रदान गर्छ। युरोपेली संघले यसलाई कानुनी र मुद्दा-मामिलाको रूपमा समर्थन गर्न सक्छ र ठूला ऐतिहासिक उत्सर्जकहरूले या त सहभागिता जनाउनुपर्ने वा कानुनी खर्च बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्त अगाडि बढाउन सक्छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य अब झनै टाढा देखिन्छ: हालका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म जम्मा १२ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती मात्र देखाउँछन्, जबकि आवश्यकता ६० प्रतिशत कटौतीको छ। चुनौतीका भने चाङ छन्: जलवायु स्थिरता, विकास न्याय र भू-राजनीतिक पङ्क्तिबद्धता। यदि अमेरिका विश्वव्यापी जलवायु नेतृत्वबाट टाढा रह्यो भने यो सङ्कट उत्पन्न गर्नमा सबैभन्दा कम जिम्मेवार विकासशील राष्ट्रहरूले नै सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

यस कारण कार्यान्वयनको ढोका अत्यन्त साँघुरो छ। कोप-३० ले विश्व कूटनीतिलाई पुनः समायोजन/ट्युन गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्छ। अब युरोपेली संघ र ग्लोबल साउथ सँगै मिलेर अमेरिकी नेतृत्वमाथिको निर्भरताबाट बहु-केन्द्रित शासनतर्फको मोडल परिवर्तन गर्नै पर्छ। केबल लक्षित प्रतिबन्धहरूले मात्र अमेरिकालाई वार्ताको टेबुलमा फर्काउन सकिँदैन, तर मापदण्ड, सशर्तता, गठबन्धन, वित्त र कानुनी दबाबको स्मार्ट संयोजनमार्फत बाँकी विश्वले प्रोत्साहनहरूकै आकारमा फेरबदल ल्याउन सक्छ।

जेजे भए पनि पृथ्वी जलिरहेको छ र अमेरिकाले 'मे बी' भन्दै सर्वनाशको निम्तोलाई स्वीकार गरेको छ। बाँकी विश्वले या त अमेरिकाको नैतिक वाइफाइ पुनः कनेक्ट होला भन्दै पर्खिरहन सक्छ वा स्वघोषित प्रहरीबिना नै शासन गर्न थाल्न सक्छ। एक थकित वार्ताकारले लामो सास फेर्दै भनेका थिए, “यदि वासिङ्टन हरित क्रान्तिमा सामेल हुँदैन भने हामी उसको नेतृत्वलाई रिसाइकल गरेरै छाड्नेछौँ।”

(द वाइरडटआइएनमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद। उकालोका विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)