आयातित महको मारमा स्वदेशी मौरीपालक किसान, चरन क्षेत्रमा पनि अवरोध

चितवन– सरकारले आयातित महलाई बजारमा प्राथमिकता दिँदा स्वदेशी मौरीपालक किसानहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

मह उत्पादन र खपतको मुख्य समय असोजदेखि चैत्रसम्म हुने भएकाले त्यही अवधिमा विदेशी मह आयात गर्ने सरकारी निर्णयले किसानको हित नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै, चरन क्षेत्रमा हुने विभिन्न अवरोधका कारण पनि मौरीपालक किसान थप मर्कामा छन्। सरकारले सहयोग नगरे विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायी/विचौलियाले मौरीपालक किसानलाई विस्थापित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल मौरीपालक महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमप्रसाद अमगाईंले स्पष्ट पारे, “यो मुख्य सिजनमा किसानको मह बिक्री नभए वर्षभरिको लगानी र परिश्रम खेर जान्छ।”

उनका अनुसार चरन क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। फूलहरूमा विषादी छर्किँदा मौरी मर्ने, वन कार्यालयले हरेक घारका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क लिने, बाटोमा अवरोध हुनु र बीमा दाबी गर्नसमेत कठिन हुनु प्रमुख समस्या हुन्। चरन क्षेत्र दाङ, कपिलवस्तु हुँदै चितवनसम्म फैलिन्छ। उनले किसानबीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण चरन क्षेत्रमा असमानता र झन्झट भएको बताए।

भरतपुरका मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बाहिरी जिल्लामा मौरी चराउन लैजाँदा वन कार्यालयलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा राज्यले यसमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरे।

नेपाल मौरीपालक महासंघकी पूर्वउपाध्यक्ष गीता देवकोटाका अनुसार अहिले महको बिक्री र चरन दुवै क्षेत्रमा समस्या छ। आयात खुला हुँदा किसान निरुत्साहित भएका छन्। “यो सिजनमा एउटै किसानले ४–५ टनसम्म मह उत्पादन गर्छ। त्यसैले स्वदेशी महलाई प्राथमिकता दिई किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

नेपालमा विसं २०५१ सालदेखि व्यावसायिक मौरीपालन शुरू भएको हो। हाल यहाँ मेलिफेरा जातका करिब एक लाख ३० हजार र सेरेना जातका करिब एक लाख ७० हजार घारहरू छन्। मेलिफेराबाट वार्षिक करिब चार हजार मेट्रिकटन र सेरेनाबाट एक हजार मेट्रिकटन मह उत्पादन हुने अनुमान छ। हाल मेलिफेरा मौरीपालनमा करिब १२ हजार किसान र सेरेना मौरीपालनमा हजारौँ किसान संलग्न छन्।