विपत्ति निम्त्याइरहेका वातावरणीय अपराध, नियन्त्रणका लागि के गर्ने?

समयसँगै अपराधका शैली, प्रकृति र समग्र आयाम फेरिँदै गएका छन्। त्योसँगै फेरिएको छ अपराधको उद्देश्य।

अहिले अपराध–कर्मको केन्द्रमा धन आर्जनको विषय अन्योन्याश्रित झैँ हुनपुगेको छ। र त्यसमै जोडिएको छ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दोहन। हामी यसलाई अर्को रूपमा भन्नुपर्दा पर्यावरणीय अर्थात् वातावरणीय अपराध पनि भन्न सक्छौँ। नदीनाला, खोला, पहाड, वनजंगल, वन्यजन्तु आदि मात्र होइन, यीसँग जोडिएका कैयौँ यस्ता पाटा छन् जहाँ मानिसहरूले धन कमाउने उद्देश्यले नजर गाडेका छन्, त्यसलाई फत्ते गर्न अपराध गरिरहेका छन्। हामी नियमितजसो यी विषयसँग जोडिएका अपराध घटिरहेको हेरिरहेका, सुनिरहेका छौँ। त्यसमा अवरोध गर्नेहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने घटना सामान्य झैँ हुनथालेका छन्। किन त? उत्तर त्यही छ– पैसा अर्थात् अर्थआर्जन।

पर्यावरणीय अपराधका विभिन्न आयामहरू छ्न् जसले समाज, राजनीति सबैतिर जरा गाडिसकेको छ। तसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि अब एउटै निकायको तत्परताले मात्र काम गर्न सक्दैन। नेपाल जस्ता अविकसित वा अल्पविकसित देशहरूमा त बिना योजना र तयारी, अझ भनौँ– सनक र स्वार्थका भरमा बनेका विकासे योजना र त्यसमा जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताले पर्यावरणीय अपराधको आधारभूमि तयार पारिदिएका छन्। यसर्थ पर्यावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका लागि के गर्ने त? यहाँ हामी त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ।  

कानून कार्यान्वयन
अभ्यास र अनुभवबाट हामीले सिकेको पाठ के हो भने कडा कानून बनाएर मात्र कुनै पनि अपराध नियन्त्रण सम्भव छैन। वातावरणीय अर्थात् पर्यावरणीय अपराधको सवाल पनि त्यही हो। कानून निर्माणसँगै त्यो कानूनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन यसको प्रमुख सर्त हो।

नेपालमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघसम्म बालुवा, ढुंगा, खानी, वनजंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहनका लागि कानूनी रुपमा विभिन्न निकाय खडा गरिएको छ, त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर भ्रष्ट भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्टाचारकै आहालमा चुर्लुम्म डुबेका कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने गैरकानूनी कामले निरन्तरता पाउँदा कानूनको कार्यान्वयन निरीह अवस्थामा छ। परिणाम पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक नकारात्मक असर परिरहेको तथ्य कतै छिपेको छैन।

अनुगमन र निगरानी
वातावरणीय अर्थात् पर्यावरणीय अपराधको वास्तविक अवस्था बुझ्नका लागि सरोकारलावा र जिम्मेवारीप्राप्त निकायहरूको निरन्तर अनुगमन र निगरानी जरुरी हुन्छ, जुन अहिले भइरहेको छैन वा भए पनि नाममात्रको छ। यी क्षेत्रमा भइरहेका आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानीका लागि नयाँ प्रविधिको  प्रयोग गर्नु पनि जरुरी भइसकेको छ। यसमा कति तत्परता देखिन्छ त? अनि यसका लागि कस्तो तौरतरिका अपनाइएको छ? घोत्लिने हो भने त्यसमा सोचनीय अवस्था देखिन्छ। अर्थात् त्यस्तो काम भइरहेकै छैन।

कानून कार्यान्वयन निकायहरू
वातावरणीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न जिम्मेवार कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन तथा उनीहरूको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यकता अनुसार संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान गर्न पनि जरुरी छ।

जनचेतना र शिक्षा
वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि समुदायमा वातावरणीय अपराधको प्रभावबारे बढी भन्दा बढी सचेतना कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ। वातावरणीय अपराधहरूबारे कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जानकारी गराउन जति जरुरी छ, त्यति नै उनीहरूको समुदायसित विश्वास बढाउन संवाद कार्यक्रम चलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ।

सहकार्य र समन्वय
वातावरणीय अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबीचको सहकार्य अझ बढाउन जरुरी छ। किनभने यसले अन्यत्रका अनुभव र स्रोतको व्यवस्थापनमा सघाउँछ। यस्ता अपराध मुलतः सीमापार अपराधको प्रकृतिमा जोडिने हुँदा सीमापारसम्म सहकार्य र निरन्तर सहज संवाद बढाउन जरुरी छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण 
वातावरणीय अपराधमा हामीकहाँ मौलाएको भ्रष्टाचारले अहम् भूमिका खेलेको छ। बालुवा, ढुंगा, वनजंगलको दोहनमा राजनीतिज्ञका साथै भ्रष्ट कर्मचारीको स्वार्थको भूमिकालाई कत्ति पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। भारतबाट नेपाल हुँदै चीनतर्फ तस्करी हुने रक्तचन्दन एउटा उदाहरण हो जसमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता कहीँ कतै लुकेको छैन।

तयारी र अध्ययनबिनाका विकासे योजना
आवश्यकता, पर्याप्त तयारी, योजना र अध्ययनबिनाका विकासे योजनाले वातावरणीय अपराधलाई प्रश्रय दिएका छन्। विकासका नाममा नेता र कर्मचारीको स्वार्थ र भ्रष्ट आचारणका कारण वन विनाश, नदी र पहाडसमेतको दोहन बढदो छ। यसले बाढी र पहिरो जस्ता विपत्तिहरूका परिवर्तित स्वरूप देखा पर्दै छ्न्। समय हुँदै जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरू सचेत भएनन् भने भोलिको अवस्था अझ अकल्पनीय र भयावह हुनेछ।

क्षमता विकास
वातावरणीय अपराध यति डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ, त्योसँग लड्न संलग्न र सरोकारवाला निकाय सँगसँगै समुदायको क्षमता विकास गर्नसमेत जरुरी छ। योसँगै वातावरणीय अपराध नियन्त्रणमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको विकासमा क्षमता विकास गर्न पनि जरुरी छ।

केन्द्रीय तथ्यांकको अनुपलब्धता
अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरीको आफ्नै अपराध तथ्यांक राख्ने व्यवस्था छ। वातावरणीय सवालसित जोडिने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको वातावरणीय अपराधको तथ्यांक आवश्यकता अनुसार राखिएको छैन। सो तथ्यांक प्रहरीको अपराध तथ्यांकमा पनि नराखिएको हुँदा प्रहरीले दिने नो अब्जेक्सन लेटर तथा अन्य अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्ति वातावरणीय अपराधमा प्रमाणित भएको अभिलेख हेर्ने अवस्था छैन। वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि नीति तथा रणनीतिहरू बनाउन तथ्यांकको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छैन।

वैज्ञानिक अनुसन्धान
समय अनुसार वातावरणीय अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यमा अनुसन्धानको सफलताका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। बलियो तथा सफल अनुसन्धानका लागि प्रमाण संकलन, प्रमाणको सुरक्षा तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाको सहयोग आवश्यक पर्छ। यो क्षेत्रमा सफलताका लागि कर्मचारीहरूका साथै यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधन पनि आवश्यक पर्छ। त्यस क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न सहज हुँदैन। 

सामुदायिक संलग्नता
वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदायको ठूलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूलाई वातावरणीय अपराध नियन्त्रणमा सहभागी गराउनका लागि वातावरणीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयासको अनुगमन र निगरानीमा समेत संलग्न गराउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
एउटा निकाय र एउटा राष्ट्रको प्रयासले मात्र वातावरणीय अपराध नियन्त्रण सम्भव छैन। तसर्थ वातावरणीय अपराध नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा संलग्न गराउन आवश्यक छ। यसबाट उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बुझ्ने एक्सपोजरको मौका पाउँछन्। साथै अन्तरदेशीय वातावरणीय अपराधहरू नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला राष्ट्रहरूका बीचमा सहकार्यको वातावरण पनि बन्छ। वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि यो नगरी नहुने काम हो। 

स्रोत विनियोजन
वातावरणीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, सूचना संकलन तथा अभियोजनका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्छ। यदि आवश्यकता अनुसार न्यूनतम स्रोत अर्थात् बजेटको विनियोजन भएन भने अपराध नियन्त्रणले सोचे अनुसार परिणाम ल्याउन सक्दैन। 

मूल्यांकन र सुधार
वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि बनाइएका रणनीति र अपनाइएका तौरतरिका प्रभावकारी भए–नभएकोबारे नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी हुन्छ। यदि मूल्यांकन तथ्यमा आधारित छ भने त्यसले भविष्यमा अपनाउने कामकारबाहीलाई समेत सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर सरोकारवालाहरूले वातावरणीय अपराधसित प्रभावकारी रूपमा लड्न व्यापक रणनीति विकास गर्न जरुरी छ। अन्यथा प्राकृतिक दोहन नियन्त्रण गरिएन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले तदारुकता देखाएन भने २०८१ असोजमा काठमाडौँ उपत्यका र आसपासले भोगेको मानवसिर्जित विपत्ति भन्दा अझ डरलाग्दो विपत्ति भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ।