शुरूमा आत्मबोध चाहियो अनि स्वीकारोक्ति

एउटा सोध–अनुसन्धानको विषय हुने गरी नेपाली समाज र राजनीतिमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ। अकल्पनीय पनि यस अर्थमा, आफ्नै घरको छोरा–नाति पुस्तालाई अहिलेसम्म अनुभूत गर्न नसकेको अवस्थामा आएको परिवर्तन अहिले आँखासामु छ। सरसर्ती हेर्दा हामीसँग यस्तो एउटा पुस्ता यहाँ तयार रहेछ जसले तुरुन्तै आगजनी गर्ने, ध्वंस गर्न सक्नेझैं दृश्यचित्र यहाँ देखिएको छ।

यो समाजमा निराशा, कुण्ठा र आक्रोश किन थोपरिँदै गएको रहेछ भनेर कहिल्यै पनि गहिरिएर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना नगरिएको अवस्था हामीमाझ रहेछ। यद्यपि, यो अवस्थाबारे थोरतिनो रूपमा मिडिया, बौद्धिक समाज र समीक्षकले सरोकार उठाउँदै आएका थिए। कहिले, कहाँ र कुन रूपमा हुन्छ भन्ने थाहा नभए पनि परिणतिबारे अनुमान नगरिएको होइन। तर, अग्रज नेतागणको हठ र पद्धति सञ्चालकहरूको मनोमालिन्यका कारण आँखैसामु यो अकल्पनीय परिवर्तन आइपुगेको हो।

यथार्थत: मुलुकको यो अवस्था आउनु र राजनीतिक दिशाहीनता निम्त्याउनुमा धेरैले तीन वटा मूल दलका तीन मुख्य नेता (देउवा, ओली र दाहाल)लाई दोष दिने गरेका छन्। आलोपालो सत्ता र शक्तिका यी पुजारीलाई सबैले मुख्य दोषी मान्ने गरेका छन्। तर, आजको स्थिति आउनुमा यिनका अघिपछि गर्दै ‘हो हजुर, हो हजुर’ भन्नेहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, जति मुख्य तीन नेताहरू छन्। हिजो र आजसम्म जेजसो भयो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था पनि किन छैन भने यी अग्रज नेताहरूले अहिलेसम्म आफूमा आत्मबोध पलाएको संकेत दिएका छैनन्। मुख्य कुरा, आफ्नो गल्ती र कमजोरीको आत्मबोधसहित कांग्रेस सहितका मुख्य दलका मुख्य नेताले पार्टी र पदबाट बहिर्गमनको बाटो नरोजेसम्म देखिएको धमिलोपन सग्लिएर जाने अवस्था छैन। अहिलेको यथार्थ र आवश्यकता पनि यही हो।

लोकतन्त्र भनेको कानूनको शासन हो, पारदर्शितासँगै ‘आर्ट अफ कम्प्रमाइज’को विधि समेत हो। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरू स्वतःस्फूर्त बहिर्गमनमा गए पनि स्वतःस्फूर्त रूपमै अर्को पुस्ता आउँछ नै, यो तयार भएर बसिरहने कुरै होइन। नयाँ चरणमा नयाँ नेतृत्वको प्रादुर्भाव हुन्छ नै। यहाँ त आफूबाहेक अर्कोको अस्तित्व देख्दै नदेख्ने अवस्था आएको छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया नै जाम भएको छ, अवरुद्ध छ। यस कारण नेतृत्व र नेतृत्वसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूले तत्कालै स्वैच्छिक बहिर्गमन गर्नै पर्छ। समाजमा देखिएको आक्रोश कम गर्ने हो र, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई फेरि एक पटक पुनरोदय(पुनरुत्थान) गर्ने हो भने यही मात्र एउटा उपाय हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसलाई बचाउने हो भने कि तत्कालै महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन हुनै पर्छ भनेर आफ्नो धारणा अगाडी सारेका छन्। हुनुपर्ने यही हो। खासमा नेताहरूको निजात्मक स्वार्थका कारण र इच्छाशक्ति नभएका कारण अधिवेशनको प्रक्रिया (तालिका) पन्छाउँदै र टाल्दै आएको यथार्थ हो। तर, यसो हुनुमा पनि सबै जना जिम्मेवार छन्, महामन्त्री स्वयम् पनि जिम्मेवार छन्। किनभने अधिवेशन गराउने मामलामा महामन्त्रीहरूकै अधिकार निहित हुन्छ। समयमा महाधिवेशन गराउन यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने, गराउनुपर्ने र तयारी पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो जिम्मेवारी भनेको महामन्त्री (वा परिचालित सम्बद्ध समूह) को हो। यसमा महामन्त्रीहरू चुकेकै हुन्। अझै पनि सरल बाटो भनेको नियमित अधिवेशन नै समयमा गरेर नयाँ नेतृत्वलाई बाटो खुला गरिदिने नै हो। यसका लागि पनि पहिलो चरणमा चाहिने भनेको ‘कन्फेसन’ नै हो, आत्मबोध र आत्म परीक्षणसहितको ‘कन्फेसन’ तत्कालै चाहिएको पक्ष हो।

एउटा बोध गर्नै पर्ने यथार्थ के हो भने हामी आफ्नै कार्यशैली, विधि विधान र खेलाँचीका कारण असफल बन्दै गएका हौँ। कुनै बाहिरिया शक्ति वा मुलुकले यहाँ आएर ‘तिमी असफल राष्ट्र भयौ’ भनेर हामीलाई प्रमाणपत्र दिने हुँदै होइन। अब पनि पद्धति र समग्र कार्यशैलीको नयाँ सिरामा उभिएर अघि बढ्न नसके असफल राष्ट्रको यो सूचांक स्वभावतः अघि बढ्दै जानेछ, यो निश्चित छ। यसका लागि कांग्रेसले भने केही कडा नियम र प्रबन्ध अघि सार्नै पर्छ। जस्तो–२ चोटि सांसद वा मन्त्री बन्न नपाउने, पारिवारिक र वंशज देखिने अवस्थामा आलोपालो पदीय फाइदा नलिने आदिजस्ता प्रबन्ध तय हुनै पर्छ। निराशाको चरम उपज भनेकै यही मनोमालिन्य स्थिति हो, जहाँ आर्यघाटमा नगइन्जेलसम्म ‘मेरो विकल्प कहाँ छ?’ भन्दै कुर्सी ओगटेर बस्ने गरिएको छ। विशेषतः समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार नरहेका/नभएका आम पार्टी कार्यकर्ता पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन्, जो आदेशअनुसार चल्ने बानीमै सधैंजसो उद्यत भइरहे।

निराशाका अनेक कारण र चरणमध्ये ‘गठबन्धन’ पनि प्रमुख हो। कुनै विचार र सिद्धान्त मिल्दै नमिल्ने पक्षसँग पनि राजनीतिक एकाकार हुँदै निर्वाचनमा जाने ‘गठबन्धन संस्कृति’ यति खराब थियो कि जनतालाई दिनुपर्ने, जताउनुपर्ने जबाफदेहिता यहीँबाट धूलिसात् हुन थालेको हो। यस्तै अभ्यासका कारण आज समाज र राष्ट्र यति जर्जर भइसकेको छ कि अब यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने अवस्था पनि रहेन। हामी यसरी यति छिटो के–कसरी बिग्रिएका (पतित भएका) रहेछौँ भन्नेमा आत्मसमीक्षा मात्रै जरुरी देखिएको छ।

तेरो पद्धति बेठीक–मेरो ठीक भन्ने अवस्था कहीँ कतै पनि छैन। यसको जिम्मेवार सबैभन्दा बढी कांग्रेस छ, जसलाई सबैभन्दा बढी आत्मसमीक्षा चाहिएको छ। कतिसम्म भने संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो, उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ र, को कसरी साथ दिन आउनेछन्, आए हुन्छ भनेर कांग्रेसले मुख खोलेर कहिल्यै भन्नै सकेन। सधैँ अरूकै बैसाखी टेक्नुपर्ने र निजात्मक स्वार्थमा जानुपर्ने यथार्थमाझ कांग्रेस बाँचिरह्यो। यसरी गैर–प्रक्रिया र पद्धतिको थालनी गर्ने त कांग्रेस नै हो।​​​​​​​

हामीमाझ आत्मरतिको पक्ष पनि उत्तिकै प्रबल छ। विशेषतः ‘कन्सिपिरेसी थिएरी’मा रमाउने र बाहिरी चलखेलका कारण हाम्रो यो हविगत भएको हो भनेर अरूलाई मात्रै दोषी देखिरहने यो संस्कार हिजोदेखि आजसम्म अझ विस्तारित भएर गएको छ। यस पटक जेनजी मुभमेन्टकै हकमा पनि कहिले भारतको खेल, कहिले चीन र कहिले युरोपेली शक्तिको आडभरोसा खोज्ने यो अवस्था अनौठो मात्रै होइन, दिक्कलाग्दो पनि छ।

हाम्रै कारणले यो अवस्था आएको हो भन्नेमा स्वीकार र आत्मबोध गर्नेको अनुपात निकै पातलो छ। पानीमाथिको ओभानो यो प्रवृत्ति झनै मौलाएको छ। जोजो दिवंगत भए, गए तर, अब बाँचेका र आज प्रभाव–पहुँच राख्नेले त ‘म र मेरो कारणले यस्तो भएको हो’ भन्ने आत्मसमीक्षा गरौँ न। स्वाभाविक कुरा हो कि हाम्रै घर झगडा पर छिमेकसम्म सुनिने गरी उच्चाटमा फैलिएर गयो भने छिमेकीले पनि खेल्न खोज्छ नै। यही अवस्था हामीकहाँ देखिएको हो। तर बाहिरी शक्तिले खेल्यो भन्दै ‘कन्सिपिरेसी थिएरी’लाई मलजल गरेर मात्रै अब साध्य हुनेवाला छैन, त्यो देखिन्न।

आम्दानी खर्चसँग जोडिएको विषय हो, जुन स्वाभाविक पनि छ। हाम्रो आजको यथार्थ के हो भने ‘तत्कालै आम्दानी बढ्न सक्दैन, खर्च पनि घट्न सक्दैन’को अवस्थामाझ हामी छौँ। आज ऋणको अनुपात २७ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्था छ, लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्था छ। संघीयताको कुरामा प्रदेशको संरचना अलिक बढी भो, खर्च धान्नै नसकिने भएको यथार्थ हो भनेपछि यसतर्फ पुनर्विचार गर्दै स्थानीय निकायलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो कि? सतही रूपमै हेर्ने हो भने पनि किन चाहियो यो १६५ निर्वाचन क्षेत्र? सांसदको संख्या घटाउनेदेखि समानुपातिकसहित पक्षमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने तमाम मुद्दाहरू पनि सामुमा छँदैछन्।

सबैभन्दा मुख्य पक्ष भनेको आजको संविधान हो, जसमा संशोधनका अनेक पक्षबारे सतहमा सरोकार उठिसकेको भए पनि यसमा केही गर्न सकिएको छैन। संविधान संशोधनकै निम्ति बनेको भनिएको पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकारको निजात्मक स्वार्थ र उसको हैसियत पनि देखिएकै हो। यो पनि यथार्थ हो कि संविधान जति खराब भए पनि यो कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू नैतिकवान्, चरित्रवान् र इमानदार भइदिएको भए परिणाम अर्कै हुने थियो। कुनै पनि दलको बहुमत आउनै नसक्ने अवस्था (निर्वाचन प्रणाली)को पृष्ठपोषण र अनेक संरचना निर्माण गरेर आम्दानीभन्दा खर्चको अनुपात बढी भएको यथार्थमाझ उभिएको संविधानलाई मात्रै ‘सबै ठीकै छ’ भनेर कसरी सकार्न सकिएला?

राष्ट्रिय हित भन्ने सर्वोपरि कुरा हो। प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पक्ष यही। यस कारण निर्वाचन प्रणालीदेखि शासकीय संरचना व्यवस्थापनसम्म संशोधनका अनेक पक्षलाई अहिले सम्बोधन गर्नै पर्छ। होइन भने निर्वाचनकै लागि मात्रै यो परिवर्तन र यत्रो जनआकांक्षाको अर्थ दिगो रहन सक्ने देखिन्न। अहिले भइरहेको परिवर्तन र बदलाव पनि अस्थिर वा कामचलाउ मात्रै हुनेछ। बेला आएको छ— विगतमा झैँ सतहमा देखिएको फोहरलाई फेरि पनि कार्पेटमुनि हालेर ढाकछोप नगरौँ, यही ढाकछोपका नाममा अर्को आँधीबेहरी पर्खेर नबसौँ।

त्यसभन्दा अघि यो आजको हविगत आइपर्नुमा, हुनुमा र यो परिणाम बेहोर्नुमा दलगत अग्रज भनिएको पुस्ता र इतिहासकै टेकोमा रमाइरहने नेतागणले नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्नै पर्छ। ‘हामीले राजनीतिसँगै सामाजिक दुर्गति निम्त्याएकै हौँ, हामी यो सिंगो कालखण्डका निम्ति लज्जित छौँ। यस कारण तनमनले माफी पनि माग्दैछौं’ भनेर मात्रै अघि बढ्ने साहस देखाउनै पर्छ। यो स्वीकारोक्ति (कन्फेसन) सकेसम्म चाँडो आइदिएन भने अर्को आँधीबेहरीले जिम्मेवारीबोध नगर्ने पुस्तालाई फेरि सोहोरेर लैजाने निश्चित छ।

(उपाध्याय कांग्रेस नेता एवं पूर्व राजदूत हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)