१८ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्ड: सर्वोच्चको परमादेशसँगै कसरी अघि बढ्छ अनुसन्धान?

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौरमा १८ वर्षअघि भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका विपक्षीका नाममा रिट जारी गरेको हो। घटनामा मारिएकाका आफन्त तथा घाइतेहरूले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिँदासमेत अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेशको माग गर्दै त्रिभुवन साहसहितले २०८० जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै प्रहरीले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथै, यस घटनामा नाम जोडिएका जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यादवको नामै उल्लेख गरेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको थियो।

२०६४ वैशाख २८ गते प्रहरीले दुई वटा किटानी जाहेरी दर्ता गरे पनि १८ वर्षसम्म घटनाको अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। अब सर्वोच्चको परमादेश पालना नगरे अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्ने भएकाले प्रहरी यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन बाध्य हुनेछ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले परमादेश जारी भइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। परमादेश जारी भए पनि फैसलाको संक्षिप्त खण्ड भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। ती अधिकारीका अनुसार आदेशको जानकारी वा फैसलाको पूर्णपाठ कार्यान्वयनका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहेरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

रौतहटका प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको सुने पनि औपचारिक पत्र नआई अनुसन्धानका विषयमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए। “अहिले उक्त घटनाको अनुसन्धान पहिले जे थियो, त्यही हो। सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो भने पत्राचार भएपछि हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ,” उनले भने।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए। घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले छानबिन गरेको थियो। २०७९ पुस १९ गते बसेको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष (हाल जसपा) उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधी व्यवहार जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै अब गौर हत्याकाण्डको प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल बताउँछन्। “रौतहट बमकाण्डको अनुसन्धान पनि परमादेशपछि नै भएको हो। गौर हत्याकाण्डको पनि अब अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ, नत्र अवहेलनामा मुद्दा चल्ने स्थिति हुन्छ।” उनले परमादेश कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुपर्ने बताए।

“दुई पक्षबीच झडप हुन्छ भन्ने प्रशासनलाई थाहा थियो। मानिस मारिएको भन्ने पनि थाहा छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई आक्रमण गरेको भन्ने पनि प्रस्ट छ,” उनले भने, “अनुसन्धान गर्न कुनै समस्या हुने भएन। सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।”

राज्यका नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यले सुनिश्चित गर्न नसकेकै कारण पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने हक राख्ने भन्दै सर्वोच्चबाट परमादेश आएको उनको भनाइ छ।

यस्तो थियो आयोगको निर्णय
घटनाको छानबिन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गते बैठक बसी केही निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि आयोगको बैठकले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

“उल्लिखित व्यक्तिहरूउपर तत्काल अनुसन्धान, तहकिकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सोको जानकारी यस आयोगलाई गराउनु र प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु,” आयोगले भनेको थियो। तर, सरकारले प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु त कहाँ हो कहाँ, अनुसन्धानलाई नै अघि बढाएन।

पीडित परिवारले किटानी जाहेरी दिएका ६६ र सरकारले गठन गरेको आयोगले दोषी ठहर गरेका ६४ गरी १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न र पीडित परिवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, घाइतेहरूलाई उपचार गर्न र आफैँले उपचार गरेको भए लागेको खर्च दिन पनि सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि नबढाउने जिल्लाका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो। “किटानी जाहेरी दरखास्तउपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य भएको नदेखिँदा अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्नू र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्नू,” आयोगले भनेको थियो।

आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ समेतबाट क्रुर, अमानवीय, योजनाबद्ध र पूर्वनियोजित देखिएको घटनामा जिल्ला सुरक्षा समितिको २०६३ चैत ६ गतेको निर्णयबमोजिम नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य भएको नदेखिनु र जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो।

के हो गौर हत्याकाण्ड?
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, रौतहटले केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेतको उपस्थितिमा गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिलको चौरमा आमसभा गर्ने तयारी गरेको थियो। १०/१२ दिनअघि नै कार्यक्रमका लागि प्रचारप्रसारसमेत शुरू गरिएको थियो। सोही दिन तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पनि उक्त स्थानमै आमसभा गर्ने भनेर कार्यक्रम राख्यो।

दुई पक्षबीच झडप हुन सक्ने स्थितिको पूर्वानुमान भए पनि स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई ध्यान दिन सकेन। दुवै पक्ष आ-आफ्नै आमसभाको तयारीमा थिए। फोरमको कार्यक्रम शुरू भइसकेको थियो भने माओवादीको पनि दिउँसो जुलुस निस्केको थियो। त्यही बीचमा फोरमका कार्यकर्ताबाट माओवादीको तयार पारिएको मञ्चमा तोडफोड भयो। त्यसको प्रतिकारमा माओवादीका कार्यकर्ताले पनि फोरमको मञ्चमा तोडफोड गरे।

तनावपूर्ण स्थितिकै बीच कार्यक्रमस्थलमा गोली चल्यो। यो घटनामा आक्रमणमा परी मारिने सबै माओवादीका कार्यकर्ता नै थिए। आमसभास्थलमा ६, तत्कालीन हजमिनिया गाविसमा ११, मुडवाल गाविसनजिकै २ र लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ गरी घटनाको दिन २१ वटा शव भेटिए भने उपचारका क्रममा गौर अस्पतालमा चार र दुई जनालाई थप उपचारका लागि भरतपुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो।

यो पनि – गौर हत्याकाण्ड: भएको के थियो, किन गरिएन अनुसन्धान?