रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, कार्यदलको म्याद थप

काठमाडौँ– सरकारले तीन दशकअघिको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यो निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको १८५९ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।

बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३' को म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गरिएको जानकारी दिए।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।