भारतमा ‘जीएसटी स्ल्याब’ फेरिँदा नेपालमा कस्तो असर पर्छ?

काठमाडौँ– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने सिलसिलामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल गत असोज ८ गते मोरङ उद्योग व्यापार संघ पुगेका थिए। त्यस बेला खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएको १० दिन पनि पुगेको थिएन। छलफलमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले भारतले लगाउँदै आएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को ‘स्ल्याब’ परिवर्तनपछि नेपालमा पर्ने प्रभावको विषय प्राथमिकताका साथ उठाए।

अरू विषयसमेत छलफलमा आए पनि सहभागीहरूले जीएसटीबारे विस्तृतमै कुरा राखे। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भारतको जीएसटी दरअनुरूप नेपालका आयात शुल्क दरहरू सरकारले तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै त्यससम्बन्धी लिखित विवरण नै बुझाए।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अगस्ट १५ मा भारतको ७९औँ स्वतन्त्रता दिवस समारोहको अवसरमा दिएको सम्बोधनमा जीएसटीमा सुधार गरिने घोषणा गरेका थिए। “सरकारले नेक्स्ट–जेनेरेसन जीएसटी सुधार (नीति) ल्याउनेछ, जसले सर्वसाधारण जनतामाथिको करभार घटाउनेछ। यो तपाईंहरूका लागि दिवालीको उपहार हुनेछ,” प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए।

उनले घोषणा गरेजस्तै निर्णय सेप्टेम्बर ३ र ४ अर्थात् भदौ १८ र १९ गते संघीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको अध्यक्षतामा बसेको जीएसटी काउन्सिलको बैठकले गर्‍यो। त्यसअघिको जीएसटी स्ल्याबलाई परिवर्तन गर्दै सेप्टेम्बर २२ (असोज ६) देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो। 

जीएसटी २.० भनिएको यस कर व्यवस्थामा जीएसटीलाई दुई तहमा सरल बनाइउँदै ५ र १८ प्रतिशतको दर कायम गरिएको छ। विलासिताका बस्तुमा भने जीएसटी बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। यसअघि भारतमा ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतमा चारवटा वर्गभित्र जीएसटी दर कायम थियो।

के हो जीएसटी र यसको स्ल्याब परिवर्तन? 
भारत सरकारको प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो (पीआईबी)द्वारा ‘जीएसटी पुनर्संरचनाः आम मानिसका लागि राहत, व्यपसायका लागि प्रोत्साहन’ नारासाथ प्रकाशित जानकारी पत्रको शीर्षक ‘सबैका लागि राहत, सरलीकरण र वृद्धि’ राखिएको छ। यो जानकारी पत्रअनुसार जीएसटी २०१७ जुलाई १ देखि लागू गरिएको थियो। यसलाई भारतको स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो अप्रत्यक्ष कर सुधार मानिन्छ।

जीएसटीले विभिन्न संघीय र राज्य करहरूलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर साझा राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्‍यो। साथै, यसले करको दोहोरो असर घटाउँदै कर प्रणालीलाई सरल बनायो। विश्लेषकहरूका अनुसार, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यसले पारदर्शिता बढायो। आठ वर्षको अवधिमा दर समायोजन र डिजिटलकरणका माध्यमबाट जीएसटी निरन्तर संस्थागत हुँदै आएको छ र भारतको अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको मेरुदण्ड बनेको छ।

जीएसटी परिषद्को ५६औँ बैठकले स्वीकृत गरेको ‘नेक्स्ट–जेन जीएसटी सुधार’को उद्देश्य ‘सर्वसाधारण जनताको जीवन सहज बनाउने र साना व्यापारी तथा उद्यमीहरूका लागि व्यवसाय गर्न सजिलो वातावरण सुनिश्चित गर्ने’ रहेको बताइएको छ।

अब कपालको तेल, स्याम्पु, साबुन, टुथपेस्ट र सेभिङ क्रिमजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानहरू र बटर, घिउ, चीज, डेरी स्प्रेड, नमकिन, भुजियाजस्ता वस्तुहरूमा १८ प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत कर लाग्नेछ। त्यस्तै, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, कपी, अभ्यास पुस्तिका, पेन्सिल, कलर पेन्सिल, दूध, पनिर, रोटी, पराठालगायत आधारभूत खाद्य पदार्थलाई १८ र १२ प्रतिशतको करको दायराबाट निकालेर शून्य दरको श्रेणीमा सारिएको छ।

स्वास्थ्य उपचारलाई सस्तो बनाउन जीवनरक्षक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको कर १२ बाट घटाएर शून्य वा ५ प्रतिशत गरिएको छ। मध्यम वर्गलाई राहत पुर्‍याइने भन्दै दुईपांग्रे सवारी, साना कार, टीभी, एसी र सिमेन्टको कर २८ बाट घटाएर १८ प्रतिशत गरिएको छ। खेतीपातिको लागत घटाउन कृषि र सिँचाइ उपकरणहरूको कर १२ बाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिएको छ। सुर्ती, पान मसला, सिगरेट, मदिरा, बोटलमा भरिएका पेय पदार्थ र १२०० सीसी र सोभन्दा धेरै क्षमताका गाडी र ३५० सीसी र सोभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकललगायत विलासी वस्तुमा १८ र २८ बाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

‘जीएसटी २.०’ मा नेपालको चासो
जनतालाई महँगीबाट राहत दिने उद्देश्यले भारतको संघीय सरकारले लागू गरेको करको नयाँ दायराले त्यहाँ उपभोग्य र दैनिक आवश्यकताका वस्तुको मूल्य घट्ने छ। उता ती सामग्री सस्तो हुँदा यता नेपालमा भने साबिककै मूल्य कायम रहने कारण चोरी पैठारी बढ्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष राठी यसबाट सरकारलाई पनि फाइदा नहुने र जनताले पनि महँगोमा सामान किन्नुपर्ने अवस्थामा तस्करहरू मात्र मोटाउने बताउँछन्। यसको सामना गर्न नेपाल सरकारले करको दर हेरफेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत भएकाले त्यहाँ हुने कर वा आयात शुल्कसम्बन्धी परिवर्तनले खुला सीमाना भएको नेपालको व्यापारमा पनि प्रभाव पार्ने राठी बताउँछन्। “हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र र अवैध व्यापार सधैँ चुनौती रहँदै आएको छ,” उनी भन्छन्, “सीमा आरपार हुने वस्तुको मूल्यमा अन्तरले यस्तो अवैध निकासी पैठारी हुँदैआएको कुरा लुकेको छैन, यसपालि यो अन्तर अझ फराकिलो भएकोले हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छौैँ।”

अब भन्सारको महसुल दर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पुनर्संरचना आवश्यक पर्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा अहिले सबै सामानमा १३ प्रतिशत भ्याट छ। नेपालले समेत भ्याटमा बहुदर कायम गरेर दैनिक उपभोग्य बस्तु, अन्य अत्यावश्यक सामान र कच्चा पदार्थमा दर घटाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका थिए।

नेपालको करिब ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने भएकोले स्रोतबाट नै वस्तुको मूल्य घटेर आएपछि नेपालमा पनि सस्तो पर्ने र यसबाट मँहगी नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्छ। 

उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले भारतमा जीएसटीको दरमा भएको हेरफरले नेपाललाई असर पार्ने आकलन गरेर अहिले यसबारे आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए। “यो विषयमा हामी छलफल गर्ने चरणमा छौैँ, कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी असर पर्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ,” पौडेलले भने। 

भारतमा गरिएको परिवर्तनले नेपालमा चोरी पैठारी बढ्ने र वैध व्यापार प्रभावित भएर भन्सार राजस्वमा जोखिम सिर्जना हुनसक्ने भन्सारका अधिकारीहरू पनि बताउँछन्। भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले जीएसटीले गर्दा मुख्य गरेर औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुने र उपभोग्य बस्तुमा पनि फरक पार्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताए। “भारतको जीएसटीको विषय विभागले मन्त्रीसमक्ष राखेको छ, नीतिगत निर्णय के हुँदैछ, ठ्याक्कै आएको छैन,” विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका बर्तौलाले भने। 

अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित शाखालाई भनिसकेको जनाएको छ। “मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापन माहाशाखा छ, त्यहाँबाट उहाँहरूले अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनुहुन्छ, त्यसपछि नीतिमा कही पुनर्संरचना गर्नुपर्ने रहेछ भने हामी गर्छौं,” मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, “मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलगायतले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, अर्थ मन्त्रीजीले स्पष्टरूपमा यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन भन्नुभएको छ।”