कृष्णबहादुर महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करी तथा संगठित अपराध मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले बिहीबार महरालाई २० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत लिएर तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले थुना आदेश बदर गर्नुका प्रमुख कारणमा मूल मुद्दामा महराउपर जाहेरीमा नाम उल्लेख नभएको, मूल तथा पहिलो पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका सहअभियुक्तहरूले महरालाई पोल गरेको नदेखिएको, र चोरी पैठारी भएको भनिएको सुन जफत भई दशीको रूपमा पेश हुन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा महरालाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको नदेखिने ठहर गरेको छ।

इजलासले महराको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको समग्र परिस्थितिलाई विचार गरी २० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत लिएर मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारिखमा छाड्ने निर्णय गरेको हो। आदेशअनुसार, पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई महरालाई धरौटीमा छाड्न भनिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बीस लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारिखमा राखी नियमानुसार गर्नू।”