कैलालीमा एक लाख ७१ हजार क्युफिट काठ घाटगद्दीमै थन्कियो

कैलाली– कैलालीमा वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाइएपछि एक लाख क्युफिटभन्दा बढी परिमाणमा काठ घाटगद्दीमै थन्किएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत भदौ ३० गतेदेखि वन पैदावार बिक्री वितरणमा अनिश्चितकालीन रोक लगाएपछि जिल्लामा संकलित र लिलाम भइसकेका लाखौँ क्युफिट काठ घाटगद्दीमै थन्किएका हुन्।

समयमै संकलन, मापदण्ड पालन, लिलाम प्रक्रिया पूरा गरेर घाटगद्दीमा राखिएको काठ उठाउन अनुमति नपाउँदा सामुदायिक तथा साझेदारी वन, निजी काठ व्यवसायी, मजदुर, उपभोक्तालगायत सबै मारमा परेका छन्। करोडौँ मूल्य बराबरको वन पैदावार कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। मन्त्रालयले रोक लगाएको पत्रमा बिक्री वितरणमा विविध अनियमितता भएको जन गुनासो, प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएको जनाइएको थियो। तर रोक लगाएको महिनौँ बितिसक्दा पनि न अनियमितता प्रमाणित गर्न कुनै छानबिन समिति बनेको छ, न त अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले रोक लगाउने औचित्य स्पष्ट नगर्नु, समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था नगर्नुले समस्या उत्पन्न भएको छ। कैलालीमा करिब एक लाख ७१ हजार ३७० क्युफिट काठको लिलाम प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा हालसम्म ८६ हजार ३७० क्युफिट काठ लिलाम भइसकेको छ। त्यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा पनि ८५ हजार क्युफिट काठ लिलाम भइसकेकामा उठाउन नपाइ घाटगद्दीमै थन्किएको हो।

डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टका अनुसार सरकारको निर्णयपछि ठेक्का भइसकेको काठ उठाउन नपाउँदा सामुदायिक वन, साझेदारी वन, उपभोक्ता, मजदुर र काठ व्यवसायी सबै मर्कामा परेका छन्। उनी भन्छन्, “वन समूहबाट संकलन हुने राजस्व पनि रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ।”

गठन भएको दुई वर्षपछि मात्रै सञ्चालनमा आएको गौरीगंगा साझेदारी वनले संकलन गरेको २५ हजार क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ। अध्यक्ष बलबहादुर महतोले भने, “हामीले एक करोड ८० लाख पुरानो ऋण तिर्नै बाँकी छ। काठ बेचेर ऋण तिर्ने योजना थियो, तर रोकले निकै समस्या परेको छ।”

कैलालीको चुरे गाउँपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ आन्तरिक खपत नहुने भएकाले सबै लिलाम बिक्री गर्ने गरिएको थियो। वन समूहले काठ बेचेर राजस्व संकलन, वन विकास, सामाजिक कार्यक्रम र ऋण तिर्ने गरेका थिए। तर यसपटक काठ उठ्नै नपाउँदा समस्या भएको चुरे–३ सहजपुरस्थित जनजागृति सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनबहादुर खडायतले बताए। उनका अनुसार पाँच हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ घाटगद्दीमै छ।

चुरे–३ को पञ्चवली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरिएको थियो। काठ कुहिएर खेर जान थालेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेम रानामगरले बताए। “वन पैदावार बिक्री रोक्नका लागि अनियमितताको कारण देखाइएको छ”, उनले भने, “जहाँ अनियमितता भयो त्यहाँ रोकेर छानबिन गर्नुपर्छ। किन कैलालीमै मात्र प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।”

केही दिनमा बिक्री वितरण नखुलाइएमा आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। महोन्याल–७ कुइनेस्थित बन्डाली सामुदायिक वनमा पनि तीन हजार चार सय क्युबिक फिट काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको वनका अध्यक्ष महेश विष्टले बताउनुभयो। काठ व्यवसायीहरूले सापटी र बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय चलाइरहेकामा सरकारले वन पैदावार बिक्री–वितरणमा रोक लगाएपछि लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिक्मत कुँवर बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका कुवँरका अनुसार कार्यदलले वन पैदावार बिक्री खोल्नुपर्ने मागसहित  मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। “यदि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन् भने, हामी सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि खुलाउने पर्नेलगायतका विभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका थिए। विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारले गत कात्तिक २८ गते वन निर्देशक हेमराज विष्टको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले मंसिर २१ गते नै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। विष्टका अनुसार प्रतिवेदनमा काठ नियमअनुसार तत्काल बिक्री वितरण फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ।