समावेशी आयोगको निष्कर्ष– आरक्षण व्यवस्थाको अपहरण भयो

काठमाडौं– राष्ट्रिय समावेशी अयोगले आरक्षण व्यवस्थाको ‘अपरहण’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्था लक्षित वर्गका ‘क्रिमी लेयर’ले मात्र पाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आयोगले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव’ विषयमा अध्ययन गरी निकालेको प्रतिवेदनमा आरक्षण मापदण्डका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै यसको व्यवस्था ‘अपहरण’ भएको उल्लेख छ। आरक्षण पाउनका लागि थर फेर्ने गरिएको, विवाहपछि परिवर्तित थर आरक्षण पाउन प्रयोग गरेर आरक्षणको अहपरण गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

अपांगताको मापदण्ड निर्धारण नभएको हुँदा पनि आरक्षणको दुरुपयोग भएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। औपचारिक रुपमा बसाइँ नसरेको तर, सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसिरहेकाहरुले पनि पिछडिएको क्षेत्रको सिफारिस बनाउँदै आरक्षणको दुरुपयोग गरेको समेत जनाइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘औपचारिक रुपमा बसाइँसराइ नगरेको तर, अन्यत्रै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेकाहरले आमाबुबाको नागरिकताको आधारमा वा बसोबास रहेको प्रमाण बनाइ नागरिकता बनाएर पिछडिएको क्षेत्रको सुविधा लिने गरेको पनि पाइएको छ।’

२०९३ सालसम्म सबै प्रकारका आरक्षण हटाउनू

आरक्षण व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सरकारी सेवामा दिइदै आएको आरक्षण हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदनमा २०९३ सम्मसम्म सरकारी सेवामा रहेका सबै आरक्षण हटाउनुपर्ने जनाएको छ।

थरलाई मात्र आरक्षणको मुख्य आधार बनाउँदा निश्चित थर भएकाले मात्र आरक्षणको लाभ पाएको भन्दै आयोगले यस्तो आरक्षणको व्यवस्था उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आरक्षणका लागि मधेसी, दलित र आदिवासी÷जनजातिको क्लस्टर बनाइए पनि यसका लागि थरलाई नै मुख्य आधार बनाउँदा समस्या भएको आयोगको निष्कर्ष छ। ‘थरको आधारमा पाउने सुविधा लिनका लागि नियोजित रुपमा नै थर परिवर्तन गरी वा अन्य उपाय अपनाउन सक्दछन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ४५ प्रतिशत पदपूर्ति आरक्षणबाट र ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्छ। आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै महिलालाई ३३, आदीवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई नौ, अपांगता भएका व्यक्तिलाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको छ। तर, यसरी छुट्याइएको आरक्षणको सदुपयोग नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। 

आयोगले आरक्षण कोटामा १६ वटा थरको वर्चश्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ। २०६४ सालमा आरक्षण सुरु भएदेखि हालसम्म सरकारी सेवामा आदीवासी जनजातिको कोटा प्रयोग गरेर चौधरी, श्रेष्ठ र राईबाट मात्र ३८.९२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको तथ्यांक छ। मधेशी कोटा अन्र्तगत यादव, साह, चौधरी, महतो र शाहबाट ५०.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै, दलित कोटाबाट विक, विश्वकर्मा, र नेपालीबाट ३७.४६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्यय र थापाबाट २७.३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ।

आरक्षण लिन नक्कली विवाह

महिलाहरुले पनि आरक्षण सुविधा लिन नक्कली विवाह गरेर पतिको थर राख्ने गरेको उदाहण भेटिएको आयोगले जनाएको छ। ‘महिलाले आरक्षणका सुविधा लिनकै लागि नक्क्कली विवाह गरी पतिको थर कामय गराएर वा विवाहपछिको थर परिवर्तन नै नगरी सुविधाको उपयोग गर्न सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

आरक्षणले गर्दा योग्यता प्रणाली कमजोर भएको आयोगको भनाइ छ। आरक्षणका कारण खुला प्रतिस्पर्धा र आरक्षणबाट आएका कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक विभाजन ल्याउने खतरा पनि प्रतिवेदनमार्फत आयोगले औंल्याएको छ।

‘सार्वजनिक प्रशासन उत्कृष्ट जनशक्तिको समुह बन्नुपर्ने मान्यतालाई आरक्षण व्यवस्थाले कमजोर बनाउन सक्दछ,’ आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अझ सेवा प्रवेशपछिको बढुवा आदिमा समेत आरक्षण व्यवस्थाले त सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारिता कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ। यसको मूल्य अन्ततः निजी क्षेत्र र समाजले नै चुकाउनुपर्छ।’

आरक्षणले एउटा समूह, समूहभित्र निश्चित वर्ग र त्यसभित्र पनि सीमित पारिवारिक समूहलाई लाभ पुर्याउने जोखिम बढेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका सबैलाई आरक्षणको सुविधा दिएर राज्यले आफ्ना नागारिकमा लिंग, जातजाति, भुगोल र अपांगताका आधारमा विभेद गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ। राज्यले गरेको यो विभेदका कारण केही मानिसमा राज्यप्रति नैराश्यता उत्पन्न गराएको पनि प्रतिवेदनमा छ। 

आरक्षणले समाजलाई धुव्रीकृत गराउने खतरा बढेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ। ‘आरक्षण अन्र्तगत एकै व्यक्तिले पटक पटक सुविधा उपयोग गर्दा खुलातर्फबाट प्रवेश गरेका सबल उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पहिले नै विश्वास नगरेको हुन्छ। यसले अब्बल कर्मचारीको मनोबल गिराउँछ र सेवको गुणस्तरमा जोखिम उत्पन्न गर्छ। सेवा प्रवेशमा गाह्रो हुन्छ भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरेर मैदानमा प्रवेश गराइसकेपछि खेलको नियम अनुसार खेल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। जतिखेर पनि सुविधाको माग उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजामती सेवामा आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत जनशक्ति २०ल९१ साअगाडि नै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि आरक्षण कायम गर्न नहुने आयोगको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती सेवामा कम्तिमा ४५ प्रतिशत जनशत्ति तोकिएका छ समूहबाट प्रतिनिधित्व भई सेवा समावेशी होस् भन्ने चाहना विसं २०९१ अगाडि नै पूरा हुने देखिन्छ। यसकारण आरक्षणको प्रणालीलाई अगामि १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन।’ स्वास्थ्य सेवामा भने २०९३ सालपछि आरक्षण नचाहिने आयोगको प्रतिवदेनमा लेखिएको छ।

तर, अध्येता रिता साह आयोगले भनेजस्तै आरक्षणको आवश्यकता अहिले नै नसकिएको बताउँछिन्। ‘आरक्षण लागू भएको दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि अझै सरकारी सेवामा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढेको छैन,’ साह भन्छिन्।

आरक्षणका नाममा केही निश्चित जात, वर्गले धेरै फाइदा उठाए पनि आरक्षणको आवश्यकता अझै रहेको उनको भनाइ छ। ‘आरक्षणको बाटो हुँदै खस आर्य महिला सरकारी सेवामा आएका छन्। तर, दलित, मधेशका महिला त अझै आउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्।

आरक्षणलाई जातजाति, भुगोल र लिंग केन्द्रित नभइ आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासको सूचकांकका आधारमा विभाजन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाले तोकिएका वर्गका उच्च र प्रभावशाली मान्छेले बढी लाभ लिइरहेको उनी पनि स्वीकार गर्छिन्। अब गरिबी, मानव विकास सूचकांक र अन्य आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने उनको मत छ। संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेकाले अब पुनरावालोकन गर्नुपर्ने साहको भनाइ छ। 

शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि भए पनि आरक्षण व्यवस्था तत्काल हटाउन नहुने बताउँछन्। आरक्षणका नाममा नेपालले संख्या मात्र गनेर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। ‘आरक्षण भनेको हामीले संख्या अर्थात टाउको गन्ने तरिकामा बुझ्यौँ। यहीँ समस्या भयो। आरक्षणमा हामीले सम्बन्धित समाज, समुदाय, जाति, लिंग र भुगोलको विचार ल्याउन सक्नुपर्ने थियो,’ उनी भनछन्।

आरक्षणका नाममा तोकिएको समुदाका केही निश्चित मान्छेले मात्र फाइदा पाएको सत्य भएको उनले बताए। आरक्षण पाएर सबल भईसकेकाहरुले अब आफूलाई आरक्षण चाहिँदैन भनेर घोषणा गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोइराला भन्छन्, ‘जनजाति, आदिवासी भनेपछि हामीलाई राउटे पनि चाहिन्थे, धिमाल पनि चाहिन्थे। यी जातिका मान्छे त अझै मूलधारमा आएका छैनन्। त्यसले अब आरक्षणको कोटामा परेर पनि अझै अगाडि आउन नसकेकाहरुका लागि आरक्षण दिनुपर्छ।’

आरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन सुझाव

आयागले आरक्षणको नयाँ मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको छ। आयोगले आरक्षणको सुविधाबाट सरकारी सेवामा छिरेका दम्पतीका सन्तानलाई आरक्षणको सुविधा नदिन सुझाव दिएको छ। संघ, प्रदेशको सांसद, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीका सन्तालाई पनि आरक्षणको सुविधा दिन नहुने आयोगको तर्क छ।

वर्षको दूई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने आमाबुबाका सन्तान, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गर्नेका सन्तान, काठमाडौं महानगरमा दुई रोपनी वा तीन हजार वर्गफिट जग्गा भएका, काठमाडौं महानगरमा पाँच करोड मूल्य बराबरको घर भएकाहरुलाई पनि आरक्षण सुविधा दिन नहुने आयोगको राय छ। 

उपमहानगरमा चार रोपनी वा दुई हजार वर्गफिट जग्गा भएका अथवा चार करोड मूल्य बराबरको घर भएकालाई पनि आरक्षण नदिन आयोगले सुझाएको छ। त्यसैगरी, नगरपालिकामा पाँच रोपनी वा एक हजार वर्गफिट जग्गा भएको, तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर भएका मानिसलाई आरक्षण सुविधा दिन नहुने आयोगको भनाइ छ। 

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिना आयोग आरक्षणको पक्षमा रहेको बताउँछन्। आयोगले अहिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन बहसका लागि भएको उनको भनाइ छ। प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, ‘हामीले आरक्षण चाहिँदैन भनेका होइनौँ। भइरहेको आरक्षण व्यवस्थामा के कस्ता समस्या छन् भने देखाएका हौं। यसले नयाँ व्यवस्था बनाउन सघाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’ 

तर, समावेशी आयोग नै आफैंमा समावेशी छैन। समावेशी आयोगका चार सदस्य, एक अध्यक्ष र सचिव सबै खसआर्य समुदायका छन्।