मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई नीतिगत र दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशमा कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा समेत प्रथम दृष्टिमै गम्भीर प्रश्न खडा भएको देखिँदा, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्नू।”

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्य नगर्नसमेत भनेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि मंसिर ११ गतेको मिति तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मधेश प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।