'स्वर्णप्रस्थ' कर्णाली: सम्भावनाको भण्डार, समृद्धिको ढोका

कर्णाली नेपालको नक्सामा केवल एउटा प्रदेश होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली पहिचानको मुटु हो। इतिहासका पाना पल्टाउँदा यही भूमिबाट खस साम्राज्यको शक्ति प्रस्फुटित मात्र नभएर यहीँ मल्लकालीन सभ्यताको जग बसेको र सिँजाबाट नै नेपाली भाषा तथा प्रशासनिक परम्पराको प्रारम्भ भएको देखिन्छ। यही भूमिले शासन, धर्म, शिक्षा र संस्कृतिको सन्तुलित सहअस्तित्वको बीज रोपेको थियो, जसले समृद्ध राज्यका लागि आवश्यक वैचारिक र सांस्कृतिक मेरुदण्ड तयार गर्‍यो। तर आज कर्णालीको त्यही ऐतिहासिक गौरव क्रमशः उपेक्षित बन्दै गएको छ। त्यसो हुँदा कर्णालीको पुनर्मूल्यांकन र सम्मान आजको नीति, शिक्षा र संस्कृति सबै तहमा सुनिश्चित हुन आवश्यक छ।

इतिहासका धारहरूले दिशा परिवर्तन गरेसँगै शक्ति–सन्तुलन र राज्यसत्ताको केन्द्र क्रमशः काठमाडौँतर्फ सर्दै गयो। परिणामस्वरूप कर्णालीको शिक्षा, पूर्वाधार र समग्र विकासको गति कमजोर हुँदै गयो। शिक्षाको दृष्टिले कर्णाली कति पछि पर्न गयो भन्ने कुरा विसं १९७६ मा जुम्ला र मुगुमा पहिलो भाषा पाठशालाको स्थापना भएको तथ्यले स्पष्ट पार्छ। संघीय नेपाल निर्माणको यात्रामा समेत यो प्रदेश राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले अलि पर धकेलिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले आज पनि यहाँको साक्षरता दर, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र प्रतिनिधित्वका सूचकहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा तल नै छन्।

डिजिटल युग र संघीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै नयाँ पुस्ता, विशेष गरी जेन–जी पुस्ता पारदर्शिता, समान अवसर र स्थानीय विकासको अधिकारका लागि दृढ आवाज उठाइरहेका छन्। यो पुस्ता अब केवल अविकासका कथा सुन्न चाहँदैन, परिवर्तनमा सक्रिय सहभागी बन्न चाहन्छ। त्यसो हुँदा, काठमाडौँको सीमाभित्र देश सीमित नभई कर्णालीदेखि कोशी र सगरमाथादेखि केचना कवलसम्म फैलिएको साझा चेतनाको संघीय राष्ट्रका रूपमा विकसित हुन जरुरी छ। यस क्षणमा हामीले मनन गर्नै पर्छ, कर्णाली पछि पर्नुका कारण केवल भौगोलिक दुर्गमता होइन।

दीर्घकालीन नीतिगत उपेक्षा, शक्तिको असमान वितरण र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुनु यस क्षेत्रको अविकासका प्रमुख कारण हुन्। अब राज्यले कर्णालीलाई अन्य प्रदेशजस्तै समान अवसर र प्राथमिकताका साथ हेर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको सुदृढीकरण, सडक र डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, पर्यटन र जडीबुटी उद्योगमा लगानी तथा शिक्षामा प्रविधिको समावेशजस्ता पहलहरूले नयाँ सम्भावनाहरू खोलिरहेका छन्। करिब २२ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमता, मिथेन ग्यास, औषधिजन्य वनस्पति, पर्वतीय पर्यटन र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदासहितको कर्णाली अब सम्भावनाको केन्द्रका रूपमा पुनः परिभाषित हुन तयार छ।

इतिहास
ऐतिहासिक विवरण अनुसार इस्वी संवत्‌को १२औँ शताब्दी (लगभग सन् ११२७) मा उत्तरको खारी प्रदेशबाट आएका नागराजले जुम्लाको सेञ्जा (आजको सिँजा) लाई मुकाम बनाएपछि खस शासनको प्रारम्भ भयो। यही सिँजा पछि शक्तिशाली खस साम्राज्यको केन्द्रका रूपमा विकसित भयो। अभिलेखहरूका अनुसार तेस्रो राजाबाट ‘चल्ल’ पदवीको प्रयोग सुरु भयो, जुन आठौँ राजा जितारि मल्लको पालामा ‘मल्ल’ मा रूपान्तरित भयो। यही मल्ल वंशले कर्णालीमा स्थायी शासक परम्परा स्थापना गर्‍यो। १३औँ र १४औँ शताब्दीतिर यो साम्राज्य उत्तरमा तिब्बतदेखि दक्षिणमा गङ्गासम्म, पूर्वमा बेत्रावती–त्रिशूलीदेखि पश्चिममा लद्दाखसम्म फैलिएको थियो। चार शक्तिशाली खस राजाहरू जितारि मल्ल, रिपु मल्ल, आदित्य मल्ल र पुण्य मल्लले काठमाडौँ उपत्यकामा सात पटकसम्म आक्रमण गरेका थिए भन्ने तथ्यले खस साम्राज्यको सैन्य र राजनीतिक शक्ति स्पष्ट देखाउँछ। यही विशाल खस साम्राज्यलाई कुनै बेला ‘सपादलक्ष’ (सवा लाख गाउँ भएको भूमि) र ‘स्वर्णप्रस्थ’ (सुनगढी) भन्ने गरिन्थ्यो।

१५औँ शताब्दीतिर बर्म (वर्मा) वंशले शासन हातमा लिएसँगै खस साम्राज्यको अवसान सुरु भयो। फलस्वरूप राज्य विभाजित भयो र बाइसे राज्य मध्येको एक जुम्ला स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि कल्याल वंशको उदय भयो, जसले जुम्ला राज्यको शासन निरन्तर कायम राख्यो। विसं १८४६ मा गोर्खाली सेनाले जुम्ला विजय गरेपछि कर्णाली स्थायी रूपमा नेपाल राज्यमा समाहित भयो। त्यसपछि नायब बहादुर शाहले ‘ठाना हाल, झारजंगल पस्याकालाई कुर हान, रसद षोल, बाह्र वर्षदेखि उँभोकालाई साफ गर…’ भन्ने आदेश जारी गर्दै स्थानीय विद्रोहलाई दमन गरेजस्तै पछिल्ला शासकहरूले अझ कठोर नीति अपनाए। परिणामतः राज्यको दृष्टिमा कर्णाली ‘सीमान्त’ र ‘समस्याग्रस्त’ भूभागको रूपमा स्थापित भयो। यही मानसिकताका कारण शताब्दीयौँसम्म कर्णाली उपेक्षित रह्यो र कहिल्यै नीति–निर्माणको प्राथमिकतामा परेन। अन्ततः ‘दुर्गम र रोग–भोग व्याप्त कर्णाली’ का रूपमा चिनिन पुग्यो।

प्रशासनिक संरचनाको विकास
कर्णालीको प्रशासनिक संरचना समयसँगै निरन्तर रूपान्तरण हुँदै आएको छ। राणा शासनभन्दा पहिले यो भूभाग खस साम्राज्यको सुव्यवस्थित प्रशासनिक परम्पराअन्तर्गत सञ्चालन हुन्थ्यो। सपादलक्ष खस साम्राज्यलाई सञ्चालन गर्न ८४ राज्य, ३६ थर्पु र एक रैकर राज्यको व्यवस्था गरिएको थियो। शासन प्रणाली अत्यन्त केन्द्रीकृत र अनुशासित थियो, जहाँ राजा केवल सर्वोच्च शासक मात्र होइन, धार्मिक र नैतिक मार्गदर्शकको रूपमा पनि हेरिन्थे।

राजकुमारहरूलाई सैन्य र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिन्थ्यो, जसअन्तर्गत सेनापति, मण्डालिक वा मण्डलेश्वर (राज्यपाल), महाअमात्य (प्रधानमन्त्री), अमात्य (मन्त्री) र आमदत्य (सहायक मन्त्री) जस्ता पदहरू समावेश थिए। साथै दौवारिक (द्वारपाल), भाण्डारिक (कोषाध्यक्ष), राजगुरु, जोइसी (ज्योतिष सल्लाहकार), प्रेक्षक (गुप्तचर प्रमुख), अधि (भूमि पर्यवेक्षक), अधिकारी (न्यायिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी), कार्की (राजस्व अधिकारी), महातरा, रोकाया (गाउँस्तरीय प्रशासक) र पैकेला (स्थानीय सहायक) जस्ताले शासन सञ्चालनमा सहयोग गर्थे।

विसं १८४६ पछिको शाहकालीन र राणाकालीन प्रशासनमा यो परम्परा सैनिक–केन्द्रित प्रशासनिक संरचनामा परिणत भयो। विसं १९०३ पछि हालका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्ला पश्चिम जुम्ला प्रमन्ना (गौँडा) अन्तर्गत राखिएका थिए। विसं १९५२ तिर वीरशमशेरको पालामा नेपाललाई ३५ जिल्लामा विभाजन गर्दा हालको डोल्पा जिल्ला जुम्ला र मुस्ताङबीच बाँडिएको थियो भने जुम्ला ‘एघार नदी र एघार पर्वतले घेरिएको बाइस थर–बाइस पाखा जुम्ला’ भनेर चिनिन्थ्यो। विसं २००४ को ३२ जिल्ला विभाजनसम्म यी सबै क्षेत्रहरू ‘जुम्ला जिल्ला’ नाममै समेटिएका थिए। विसं २०१५ को पहिलो आमनिर्वाचनका बेला हालको तल्लो डोल्पा ‘७४ नम्बर दक्षिण जुम्ला’ र उपल्लो डोल्पा ‘७४ नम्बर उत्तरी बागलुङ’ निर्वाचन क्षेत्रमा पर्थ्यो। विसं २०१८ मा नेपाललाई ७५ जिल्लामा विभाजन गर्दा कर्णाली अञ्चलमा जुम्ला, मुगु, हुम्ला र तिप्रिकोट (जहाँबाट पछि कालिकोट र डोल्पा बने) मात्र थिए। डोल्पा प्रारम्भमा तिप्रिकोटका तीन गाउँ पञ्चायत, छार्काभोट र बागलुङका तीन गाउँ पञ्चायत मिलाएर बनाइएको थियो।

पञ्चायतकालीन संरचनामा क्रमशः प्रशासनिक समायोजन हुँदै गए। विसं २०२२ मा तिप्रिकोटका पहाडा, त्रिपुराकोट र जुफाल गाउँ पञ्चायतहरू डोल्पामा समावेश गरिए। विसं २०२३ मा ल्हाँ, नर्कु र रिमी गाउँ पञ्चायत पनि डोल्पामा गाभिए। विसं २०३२ मा डोल्पालाई धौलागिरिबाट अलग्याएर कर्णाली अञ्चलमा राखियो। सोही अवधिमा तिप्रिकोटका बाँकी भाग र जुम्लाका केही गाउँ पञ्चायत मिलाएर विसं २०३४ मा कालिकोट जिल्ला गठन गरियो। पछि विसं २०३८ मा कालिकोटका जुकोट, साप्पाटा र बाई गाउँहरू प्रशासनिक रूपमा बाजुरामा समेटिए।

विसं २००७ को प्रजातन्त्रपछिको प्रशासनमा राणा शासनमा बडाहाकिम भनिने सैनिक कप्तानले प्रशासन चलाउँथे जुम्ला गौँडा। करिब ११८ वर्षको अवधिमा २४ जना बडाहाकिमहरूले पालैपालो शासन सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरू मातहत गाउँगाउँमा जिम्मेवारी बाँडिएका जिम्मेवाल, मुखिया, कटुवाल, रोकाया र तोरामेहरूले स्थानीय प्रशासन र कर संकलनका काम गर्थे। विसं. २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि प्रशासनिक रूपरेखा पुनर्गठित भयो। अञ्चल स्तरमा अञ्चलाधीश र जिल्ला स्तरमा मुख्य जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरियो। गाउँगाउँमा मुखियाको परम्परा संस्थागत गर्दै गाउँ पञ्चायत, वडा र जिल्ला तहमा जनप्रतिनिधि संरचना (प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च, सभापति, उपसभापति, वडा अध्यक्ष, सदस्य) स्थापना गरियो।

विसं. २०४७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि मुखिया प्रणाली र पञ्चायती पदहरू खारेज गरिए, तर प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा जिल्ला सभापति–उपसभापतिको व्यवस्था कायम रह्यो। विसं. २०७२ को संविधान अनुसार नेपाल सात संघीय प्रदेशमा विभाजित भयो, जसमा कर्णाली प्रदेश पनि एक हो। हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र सुर्खेत गरी १० जिल्लाबाट बनेको यस प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हो। संघीय व्यवस्थापछि जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरियो र तल्लो तहमा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको संरचना निरन्तर कायम रह्यो।

यसरी खस साम्राज्यको केन्द्रीकृत शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको समावेशी प्रशासनिक संरचनासम्म, कर्णालीको प्रशासनिक विकास यात्रा नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण, शासन व्यवस्थाको परिष्कार र स्थानीय सशक्तीकरणको ऐतिहासिक साक्षी बनेको छ। यसरी प्रशासनिक रूपान्तरण हुँदै आए पनि कर्णालीको शासन र राज्यसत्तासँगको पहुँच सधैँ सीमित रह्यो। 

भाषा, धर्म र संस्कृति
कर्णाली प्रदेश नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक विविधताको जीवन्त केन्द्र हो। यो भूभागले नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई मात्र दिशा दिएको छैन, राष्ट्रिय पहिचानको निर्माणमा पनि अमूल्य योगदान पुर्‍याएको छ। खस साम्राज्यकालमा यहाँका शासकहरू शिक्षित, दूरदर्शी र प्रशासनिक दृष्टिले दक्ष थिए भन्ने तथ्य ताम्रपत्र, शिलालेख तथा अन्य अभिलेखहरूबाट स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। भाषिक विरासतको प्रारम्भिक कालदेखि नै कर्णालीमा ज्ञान, शिक्षा र लेखन–संस्कृतिको परम्परा मजबुत रहेको प्रमाण पाइन्छ। विसं. १०३८ को अशोक चल्लको दामुपाल अभिलेख र विसं. १३१२ मा हुम्लाको रल्लिंग गुम्बामा भेटिएको ताम्रपत्रका साथै पृथ्वीमल्लले स्थापना गरेका दैलेखको कीर्तिस्तम्भ नेपाली भाषाको प्राचीन रूपका ऐतिहासिक दस्ताबेज हुन्। यी अभिलेखहरूले कर्णालीको भाषिक इतिहासलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली भाषाको विकास–क्रमलाई पनि उजागर गर्छन्।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णालीमा करिब ९६ प्रतिशत जनसंख्याले नेपाली भाषा बोल्छन्। तर भाषिक विविधता अझै पनि कर्णालीको पहिचान हो। यहाँ करिब ५६ जाति र जातीय समूह बसोबास गर्छन्, जसले ३२ भन्दा बढी मातृभाषा प्रयोग गर्छन्। राउटे र राजीजस्ता लोपोन्मुख समुदायको मौलिक भाषा र परम्पराले यस प्रदेशको सांस्कृतिक गहिराइलाई अझ विस्तार गरेको छ।

धार्मिक सहिष्णुताको दृष्टिले पनि कर्णाली अत्यन्त समृद्ध छ। यहाँको मस्टो संस्कृति, बोन संस्कृति, बौद्ध र हिन्दू धर्मको सहअस्तित्वले धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक सहजीवनको अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। मस्टो संस्कृति कर्णालीकै मौलिक परम्परा हो। यस संस्कृतिले देवता, प्रकृति र मानवबीचको सन्तुलनलाई श्रद्धा र आस्था प्रकट गर्छ। खस जाति प्रारम्भमा वैदिक आर्य परम्परामा आधारित थिएनन्, त्यसैले उनीहरूले मनु–प्रणीत जात–व्यवस्थाको कठोर पालना गरेनन्। तर नेपाल राज्यमा विलय भएपछि हिन्दू धर्म र संस्कृतिको प्रभाव क्रमशः गहिरिँदै गयो। त्यसपछि कर्णालीमा हिन्दू सांस्कृतिक मूल्य र व्यवहार प्रबल बने, यद्यपि स्थानीय परम्परा अझै पनि जीवित छन्। यसरी कर्णालीको भाषा, धर्म र संस्कृति केवल अतीतका प्रमाण मात्र होइनन्। यी आजका उच्च सांस्कृतिक परम्पराका प्रतिबिम्ब हुन्। 

जैविक विविधता, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदा
भौगोलिक दृष्टिले देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो कर्णाली, जसको कुल क्षेत्रफल २७,९८४ वर्ग किलोमिटर छ। यसको करिब ४७ प्रतिशत भूभाग ४,००० मिटरभन्दा माथि अवस्थित छ, जहाँ हिमाल, हिउँ र घाँसे मैदानले अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य र पारिस्थितिक सन्तुलन सिर्जना गरेका छन्। ३,५०० देखि ४,५०० मिटरको उचाइमा रहेका घाँसे मैदान चराचुरुङ्गी र पशुपालनका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन्।

जैविक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली अत्यन्त समृद्ध प्रदेश हो। यहाँ ४१० प्रजातिका चरा, ८९ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, १४४ प्रजातिका पुतली, ७५ प्रजातिका माछा, १४ प्रजातिका सरीसृप र २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्। यीमध्ये धेरै प्रजातिहरू लोपोन्मुख सूचीकृत छन्। रारा तालमा पाइने तीन प्रजातिका माछाले कर्णालीको जैविक विशिष्टता स्पष्ट पार्छ। वानस्पतिक दृष्टिले पनि कर्णाली निकै धनी छ। यहाँ १९ प्रजातिका कोणधारी वनस्पति र करिब २५८९ प्रजातिका सपुष्पक वनस्पति पाइन्छन्, जसमा करिब ४७ प्रजाति रैथाने छन्। यार्सागुम्बा, गुच्ची च्याउ र अन्य जडीबुटी यहाँका हिमाली समुदायहरूको प्रमुख आयस्रोत हुन्।

यद्यपि, यी वनस्पतिको वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन संरक्षणमा अझै पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। यहाँ शे–फोक्सुण्डो, रारा र छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएको छ, जसले वन्यजन्तु, वनस्पति र सम्पूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। कर्णालीको करिब ५१ प्रतिशत भूभाग वनस्पतिले ढाकेको छ, जसमा वन ३० प्रतिशत, झाडी ३ प्रतिशत र घाँसे मैदान १८ प्रतिशत छन्। यसबाहेक करिब ९ प्रतिशत भूभाग हिउँ र हिमनदीको आवरणमा रहेको छ। यी तथ्यले देखाउँछन् कि कर्णाली जलवायु, वनस्पति र भू–आकृतिक विविधतामा नेपालकै सबैभन्दा विविध प्रदेश हो।

जलसम्पदाका हिसाबले पनि यो प्रदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कर्णाली, भेरी र बबई नदीहरू यस प्रदेशका प्रमुख नदी प्रणाली हुन् र यिनको कुल लम्बाई करिब ४४९ किलोमिटर लामो छ। यी नदीहरूबाट करिब २२,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। यसबाहेक फोक्सुण्डो र रारा तालका साथै ससाना कुण्ड, दह र नदी–उपनदीहरूले यस प्रदेशको जल–सम्पदा अझ समृद्ध बनाएका छन्।

खनिज स्रोतका हिसाबले पनि कर्णाली सम्भावनायुक्त प्रदेश हो। हालै चीनको भूगर्भ सर्वेक्षण तथा सीएनपीसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीद्वारा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले दैलेख जिल्लामा करिब १.१२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डार भएको पत्ता लगाएको छ। यो भण्डारले नेपालको ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो भाग पूरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा खनिजको यथेष्ट रूपमा अन्वेषण नभएको हुनाले त्यतातिर राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ।

शिक्षा र राज्यव्यवस्थामा कर्णालीबासीको पहुँच
शिक्षा प्रारम्भिक कालदेखि नै सीमित पहुँचको विषय रह्यो कर्णालीमा, तर पछिल्ला दशकहरूमा त्यसमा उल्लेखनीय रूपान्तरण देखिएको छ। लामो समयसम्म शिक्षा उच्च वर्ग र प्रशासनिक केन्द्रसम्म सीमित रहँदा सामान्य जनतासम्म ज्ञानको अवसर पुग्न सकेको थिएन। विभिन्न जिल्लामा विद्यालय खोल्ने काम विसं २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र सुरु भए पनि शिक्षाको उल्लेखनीय प्रगति विसं २०४७ देखि २०६३ सालको लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा सम्भव भयो। व्यापक शैक्षिक विस्तार र अवसरको वृद्धि भने विसं २०६३ पछिको राजनीतिक रूपान्तरणपछि मात्र भएको हो।

राज्यका विविध सेवा पनि कर्णालीमा ढिलो पुगे। जुम्लामा पहिलो हुलाक सेवा विसं १९५४ मा मात्र स्थापना भएको थियो भने हुम्लाको माल अड्डा विसं १९६३ मा स्थापना भएको हो। विसं २०२० को दशकपछि मात्र अन्य सरकारी कार्यालयहरू क्रमशः विस्तार हुन थाले। स्वास्थ्य सेवाको अवस्था भने आज पनि चुनौतीपूर्ण छ। प्रत्येक जिल्लामा अस्पताल र गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी रहेका भए पनि सेवाको गुणस्तर न्यून छ। जुम्लामा विसं २०६८ मा स्थापना गरिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही सुधार ल्याएको भए पनि उपचार खर्च अत्यन्तै महँगो भएकाले स्थानीय जनताका लागि अझै पनि पहुँच कठिन छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले पनि कर्णाली ऐतिहासिक रूपमा पछाडि रह्यो। २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०७९ सालसम्म नेपालमा ६१ पटक सरकार गठन र १२६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा जम्मा १२६९ जना मन्त्री बने, तीमध्ये कर्णालीबाट मात्र २९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए। २०१६ देखि २०७९ सालसम्मका ५०६३ सांसदमध्ये कर्णालीबाट मात्र ३६९ पटक प्रतिनिधित्व भएको तथ्यांकले यस क्षेत्रको सीमित पहुँच स्पष्ट देखाउँछ।

तर विडम्बना के छ भने जसले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए, तीमध्ये धेरैले जनताको सरोकारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए। कतिपय त भ्रष्टाचार र आन्तरिक घोटालाका कारण चर्चित बने र क्षेत्रको वास्तविक विकासका लागि तिनले ठोस योगदान दिन सकेनन्। परिणामतः राजनीतिक उपस्थिति त देखियो, तर जनअपेक्षा अधुरै रह्यो। यही सीमित प्रतिनिधित्व र नीतिगत उपेक्षाको परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन पनि असमान रह्यो। विसं २०१५ सालमा १०९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कर्णालीमा १० क्षेत्र मात्रै थिए र अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदा पनि कर्णाली १२ क्षेत्रमा सीमित छ। यो विभाजनले कर्णालीको जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा न्याय गर्न सकेको छैन।

राज्यका बजेटीय नीतिहरूमा पनि कर्णाली सधैँ उपेक्षित रह्यो। देशको कुल जनसंख्याको करिब ५.७९ प्रतिशत र भू–भागको १९.१ प्रतिशत ओगट्ने यस प्रदेशलाई २०८२ सालको बजेटमा कुल बजेटको मात्र ३.३४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बजेट अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् र विकास आयोजनाहरूको प्रगति न्यून छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषित कर्णाली करिडोरको वार्षिक प्रगति औसत ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। त्यसैले विभिन्न आयोजना पूरा हुन कम्तीमा ३३ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल नेपालका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब २७ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ तर कर्णालीको हिस्सामा जम्मा ४१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा सुचीकृत प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनामा पनि कर्णालीको उपस्थिति न्यून छ। देशभर ३३०० पुल निर्माण भइरहँदा कर्णालीमा १९८ पुल मात्र निर्माणाधीन छन्। नेपालका ८० राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये कर्णालीका १० जिल्लामा ११ वटा मात्र राजमार्ग रहेका छन्, तीमध्ये धेरै अधूरा छन्। स्मरणीय छ, झापाजस्तो सानो जिल्लामा मात्रै ११ राजमार्ग सञ्चालनमा छन्। कर्णालीमा भने अझै पनि यातायात कठिन छ।

ऊर्जा र उद्योगका क्षेत्रमा पनि कर्णाली पछाडि छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १ मेगावाटभन्दा माथिका १४१ जलविद्युत आयोजनामध्ये कर्णालीमा केवल दुई वटा साना आयोजना सञ्चालनमा छन्। देशभरका ६० हजारभन्दा बढी उद्योगमध्ये कर्णालीमा १६३५ मात्र दर्ता छन्, जसबाट ४३६४ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन्। होटेल पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अवस्था समान छ। नेपालमा १२६ वटा तारे होटेल छन्, तर कर्णालीमा एउटा पनि छैन। यसैगरी, देशभरका २९ हजार टेलिफोन टावरमध्ये कर्णालीमा करिब ६ सय मात्र छन्।

खनिज र व्यापारका दृष्टिले पनि अवस्था समान छ। नेपालमा दर्ता भएका १०१ वटा खानीमध्ये कर्णालीमा ८ वटा मात्र छन् र ती पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन्। देशका ४० वटा भन्सार कार्यालयमध्ये कर्णालीमा दुई मात्र छन् र ती पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। हिमाल आरोहणका सन्दर्भमा भने कर्णालीमा रहेका ८६ चुचुराहरू आरोहणका लागि खुला गरिएका छन्, तर तिनको व्यवस्थित पर्यटकीय नक्सा र मार्ग निर्देशन अझै बनेको छैन।

कर्णालीको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा यस क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपद्को जोखिममा पनि राखेको छ। अतिवृष्टि, पहिरो, चट्याङ, आगलागी र भूकम्पका घटनाले यहाँ बारम्बार क्षति पुर्‍याउँछन्। तर राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा राज्यको प्रतिक्रिया सुस्त र असंगठित रहन्छ। सुर्खेतका बाढीपीडित, जाजरकोटका भूकम्पपीडित, हुम्लाको हिमपहिरोपीडित र अन्य जिल्लाका विपद्ग्रस्त परिवारहरू आजसम्म पनि पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। बिमा सुविधा र राहत कार्यक्रमहरूमा कर्णालीको पहुँच न्यून छ।

कानूनी संरचनामा पनि कर्णालीको दृष्टिकोण समावेश हुन सकेको छैन। हाल देशमा ७१७ सक्रिय कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन् तर तीमध्ये कर्णालीमैत्री कानूनी व्यवस्था नगण्य छन्। अधिकांश कानून र नीति शक्तिशाली वर्गका हितमा केन्द्रित छन्, जसका कारण कर्णालीका नागरिक राज्यले ल्याएका नीति–कार्यक्रमको लाभ लिनबाट वञ्चित छन्। कर्णालीसँग सम्बन्धित तथ्यांक अभावले यथार्थपरक योजना बन्न सकेको छैनन् र यस प्रदेशका आवश्यकतामा आधारित नीति निर्माणमा वैज्ञानिक आधारको कमी देखिन्छ।

कर्णालीका नागरिकको ठूलो हिस्सा आज पनि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ। भारतका विभिन्न सहरहरू उनीहरूको प्रमुख गन्तव्य हुन्, जहाँ न त उनीहरूलाई रोजगार अनुमतिको व्यवस्था छ न त बिमा सुविधा छ। खाडी मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकको हकमा राज्यले केही सुरक्षात्मक कदम उठाए पनि भारतमा जाने कर्णालीवासीहरू अझै पनि असुरक्षित अवस्थामै काम गर्न बाध्य छन्। यसरी हेर्दा कर्णालीको शिक्षा, प्रशासनिक पहुँच, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका सूचकहरूले नेपालमा केन्द्र र परिधिबीचको गहिरो असमानता देखाउँछन्। 

कर्णालीको उन्नतिका लागि राज्यले के गर्ने?
कर्णाली विशाल थियो र आज पनि छ। प्राकृतिक सम्पदामा धनी, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतामा समृद्ध र जैविक दृष्टिले अनुपम भए पनि विकासका सूचकमा यो प्रदेश देशकै पुछारमा छ। कर्णालीको अपार जलविद्युत् सम्भावना, विशाल चरन क्षेत्र, जडीबुटी, मिथेन ग्यास र पर्यटनका असंख्य अवसर लुकेका छन्।

यी स्रोतहरूको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग भयो भने कर्णाली मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ। यहाँका उच्च पाटन र घाँसे मैदान पशुपालन र भेडा–च्याङ्ग्रा पालनका लागि उपयुक्त छन्, तर ती स्रोत अझै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग बाहिर छन्। राज्यले यी क्षेत्रलाई कृषि, जडीबुटी प्रशोधन र पर्वतीय पर्यटनसँग जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमुना बनाउन सक्छ। 

कर्णालीमा औपचारिक शिक्षा ढिलो सुरु भए तापनि यहाँका जनतामा चेतना र ज्ञानको स्तर तीव्र रूपमा बढेको छ। योगी नरहरिनाथले पाँच सयभन्दा बढी ग्रन्थ लेखेर धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यमा योगदान गरे। आज यहाँ सयौँ पीएचडी गरेका विषयगत विशेषज्ञ, हजारौँ चिकित्सक र इन्जिनियर छन्। राज्यले तिनको दक्षतालाई नीति निर्माण र विकास योजनामा सहभागी गराएर कर्णालीको मानवीय पूँजीलाई उत्पादनमुखी बनाउनु आवश्यक छ।

कर्णाली प्राकृतिक मात्र होइन, पर्यटन र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि असाधारण सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। रारा, फोक्सुण्डो, छायानाथ र धेरै भूभाग प्राकृतिक सुन्दरताका साथसाथै ऐतिहासिक र धार्मिक धरोहरका केन्द्र हुन्। पर्वतारोहण, कायाकिङ, रक क्लाइम्बिङ, योग पर्यटन अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण ल्याउन सक्छन्। आजको डिजिटल युगले प्राकृतिक रूपमा यस 'भर्जिन क्षेत्र' लाई 'डिजिटल डिटोक्स' केन्द्रका नयाँ किसिमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। पर्यटनले गर्दा गरिबी निवारण, सांस्कृतिक संरक्षण र वातावरणीय संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुग्छ। यसका साथै रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र सांस्कृतिक संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ।

कर्णालीको विकास केवल स्रोत दोहनमा सीमित हुनु हुँदैन। यस प्रदेशले भोगेको ऐतिहासिक उपेक्षाको क्षतिपूर्ति गर्न संविधानको धारा ५६(५) अनुसार कर्णालीलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनु न्यायोचित हुनेछ। ऊर्जा, पर्यटन र उद्योग विकासमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न लाभ बाँडफाँड नीति लागू गर्नुपर्छ, जसले राज्य, लगानीकर्ता र जनताको बीच समान साझेदारी सुनिश्चित गर्छ। साथै बारम्बारका बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्पले क्षति पुर्‍याउँदा राहत र पुनर्स्थापना सुस्त रहँदा कर्णालीमैत्री विपद् व्यवस्थापन, बीमा र राहत संयन्त्र विकास अपरिहार्य बनेको छ।

साना उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, ऊन र काष्ठकला, स्याउ, फापर, कागुनोजस्ता उच्च–उचाइ बालीमा आधारित उद्योग विस्तार गर्न सकिए युवालाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्काएर स्थानीय उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ। कर्णालीको विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमसँग जोडिनुपर्छ। कर्णालीको समृद्धि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र सामाजिक चेतनाको संयोजनमा निर्भर छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारदर्शी साझेदारी र समान दृष्टिकोण भए मात्र समावेशी विकास सम्भव हुन्छ। कर्णालीको पीडा नेपालकै पीडा हो र कर्णालीको विकास विना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन। इतिहास, संस्कृति र प्रकृतिले दिएको सम्पदालाई अब नीति, योजना र जनसहभागिताबाट परिणाममा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ।

यस सन्दर्भमा राज्यको राजनीतिक नेतृत्वले कर्णालीप्रति जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। अहिले गठन भइरहेको नयाँ सरकारले योग्यता, दृष्टि र कार्यक्षमताका आधारमा कर्णालीका मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा पनि ख्याल देखिएको देखिँदैन। केवल राजनीतिक सन्तुलन र भौगोलिक प्रतिनिधित्वको नाममा कमजोर व्यक्तिलाई नेतृत्व दिई औपचारिक रूपमा पदपूर्तिको परम्परा दोहोर्‍याइयो भने पुनः विकासका अवसर गुम्नेछन्।

राज्यको यस्तो गैरजिम्मेवार अभ्यास केवल गल्ती होइन, कर्णालीप्रतिको अपराध सरह हुनेछ। अब समय आएको छ कि कर्णालीका जनताको आवाज बुझ्ने, नीति निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने र प्रदेशका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिइयोस्। योग्य, दूरदर्शी र उत्तरदायी मन्त्रीको नियुक्तिबाट मात्र कर्णालीले आफ्नो सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्छ किनभने जब कर्णाली उठ्छ, तब मात्र नेपाल उठ्छ।

(दुवै लेखक कर्णाली निवासी भएका हुनाले कर्णालीका विभिन्न विषयमा रुचि मात्र होइन, विश्लेषण गर्न पनि रुचाउँछन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)