मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई प्रदेशसभाबाट २४ (चौबीस) घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुकूल हुने भन्दै संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति वैधानिक भए/नभएको विषयमा न्यायिक संयमताको सिद्धान्तअनुसार अदालतले परीक्षण गरिरहनु आवश्यक नदेखिएको उल्लेख छ। 

“...मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकोले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोज कुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेश प्रदेश, प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेश गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके माथि उल्लेख प्रकरण भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नु गराउनु भनी हुने ठहर्छ,” आदेशमा भनिएको छ।

तत्कालीन मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कात्तिक २४ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसद्‍को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको थियो। मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध मधे‍श प्रदेशसभाका ७३ जना (बहुमत) सदस्यले रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवेदकहरूले प्रदेशमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।