दिल्ली विमानस्थलमा रातो पासपोर्टधारी र नेतागणको ‘निगरानी’

काठमाडाैँ– एक महिनाअघि नेपालमा जेन–जी आन्दोलन शुरू भएलगत्तै भारतको दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली विशिष्ठ राजनीतिक र रातो पासपोर्टधारी यात्रुलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइका साथ निगरानी गर्न थालिएको छ।

गत भदौ २३/२४ को जेन–जी विद्रोह लगत्तै शुरू भएको यो कडाइमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकै रातो पासपोर्टधारी एक कर्मचारीका आफन्तसमेत दिल्लीस्थित अध्यागमनमा लामो छानबिनमा परेका थिए। गत भदौ २६ मा थाइल्यान्डबाट दिल्ली फर्कने क्रममा नेता दाहाललाई ८ घण्टा केरकारमा राखिएको थियो। उनले नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर सहयोगका लागि आग्रह गर्दा पनि ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयको क्लियरेन्स नभइकन अध्यागमनले छाड्न नमिल्ने’ जवाफ दिइएको थियो।

विशेषत: जेन–जी विद्रोहको कारण नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल भएलगत्तै तथा भारतकै लद्दाख सहितका केही स्थानमा जेन–जी नाममा आन्दोलन शुरू भएपछि भारत सरकारले राजनीतिक प्रभाव भएका र रातो पासपोर्टधारी उच्चपदस्थको सुरक्षासहितका गतिविधिमा निगरानी थालेको छ।

“विशेषत: राजनीतिक गतिविधि नगर्ने, राजनीतिक संघ–संगठन केन्द्रित सभा, नाराजुलुस र पत्रकार सम्मेलन नगर्ने आदि जस्ता जानकारी अनौपचारिक तवरमा आएको छ,” दूतावाससँग सम्पर्कमा रहेका एक राजनीतिक संगठनका दिल्लीस्थित अधिकारीले भने।

योसँगै जेनजी–विद्रोहको मौकामा काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कारागारसहित उपत्यका बाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार रहेको र प्रहरीका हतियार पनि लुटिएको अवस्था जनाउँदै भारतले सीमावर्ती आवागमन नाकामा निकै कडाइ गर्न थालेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार, भदौ २४ अपरान्हपछि कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीमध्ये ५ हजार ५४७ जना अझै पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्।

उनीहरू पर्यटक भिसामा भ्रमणमा आउन सक्ने सम्भावना देखेर खाडीका यूएई, कतारसहित अधिकांश नेपाली आप्रवासी संख्या उल्लेख्य रहेका मुलुकले पर्यटक वा कामदार भिसा दिन रोक लगाइसकेका छन्।

भिसामा प्रतिबन्ध लगाउने तथा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने बाहिरी मुलुकको तदारुकतासँगै गृह मन्त्रालयले विदेशी मुलुक भ्रमणमा जान पर्यटक भिसा लिन चाहने नेपाली र विशेष गरी एक महिनायता राहदानी लिएका शंकास्पद व्यक्तिका हकमा प्रहरी रिपोर्ट पनि अनिवार्य रूपमा लिन प्रबन्ध मिलाउने भएको छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने वा पासपोर्ट लिन आवेदन दिनेहरूको अभिलेख राख्न तथा तिनको परिचय प्रमाणीकतामा निगरानी राख्न गृहले मातहतका निकायमा निर्देश गरिसकेको छ।

“नेपाल–भारत आवतजावतका मुख्य नाकाहरूमा दुवै देशमा सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर, भ्रमणको कारण, अवधि, स्थानसहितका सूची भर्न लगाएर मात्रै आवागमन अनुमति दिन थालिएको छ,” पर्सास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

सुरक्षा संवेदनशीलता जनाउँदै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपालबाट गएका विशिष्ट पाहुना, पूर्वप्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति समेतलाई दूतावासमा बसोबास तथा अतिथि सत्कारको प्रबन्ध हटाइसकेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, पूर्वसंघीय सांसद, कुटनीतिक कर्मचारी र सिफारिश आधारमा रातो पासपोर्ट लिने व्यक्ति (सेना, प्रहरी)सहितको संख्या २ हजार १७२ रहेको छ। यसमध्ये, संघीय संसद सचिवालयको सिफारिसमा १७९ जना सांसदले यो सुविधाको पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। नियमानुसार,  संसद नरहेको अवस्थामा एक महिनाभित्र उक्त पासपोर्ट राहदानी महाशाखामा बुझाउनुपर्नेमा मुश्किलले ४० जतिले मात्रै फिर्ता गरेका छन्।

“खाडी मुलुकका संयुक्त अरब इमिरेट्स सहितले पर्यटक र कामदार भिसा रोक्नाको कारण नेपालमा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीको त्रासलाई सबैभन्दा मुख्य आधार बनाइएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी (सहसचिव) भन्छन्, “भारतले भने कैदीबन्दीको भगौडा स्थितिसँगै विशिष्ट राजनीतिक अभियन्ता, सांसद र उच्चपदस्थको गतिविधिमै कडाइ गर्न रातो पासपोर्टमा निगरानी गरेको देखिन्छ।”

त्यसबाहेक, भारतको अर्को सरोकार भनेको द्वीदेशीय खुला नाकाका कारण नेपालका जेलबाट भागेका विदेशी (पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यानमारी) कैदीबन्दी आवतजावतको सम्भावनामा नाका–निगरानी कडाइका साथ गर्न थालेको हो। यसमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, उज्वेकिस्तान, भेनेजुएला, मलेसिया, युक्रेनसहित एक दर्जन मुलुकका कैदीबन्दी छन्।

केन्द्रीय कारागारका प्रशासक कृष्णप्रसाद चापागाईका अनुसार, एक महिनाअघि यो कारागारबाट झण्डै ४०० विदेशी मुलका (भारतीय सबैभन्दा बढी) कैदीबन्दी फरार भएकोमा ९० जना मात्रै फर्किएका छन्, अरु सम्पर्कविहीन छन्।

यस्तै, नख्खु कारागारबाट भागेका ८६ विदेशी कैदीबन्दीमध्ये ११ जना मात्रै फर्किएका छन्। कैदीबन्दी फरार भएसँगै काठमाडौँसहित देशबाहिरका प्रहरी चौकीबाट लुटिएका १ हजारभन्दा बढी पेस्तोल, सटगन, रिभल्बर अझै पनि फेला पर्न नसकेको अवस्था तथा यिनै हतियारका कारण विभिन्न स्थानमा अपराध कर्म हुन थालेको घटनाका कारण सुरक्षा सतर्कता बढेको देखिन्छ।

“हामीले फरार कैदीबन्दीको नामावली सार्वजनिक गरेर सरोकार सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन, परराष्ट्र (राहदानी विभाग), श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका निकाय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी हुँदै यातायात व्यवस्था (सवारी चालक प्रबन्ध आदि)मा पठाएका छौंं,” कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, “सुरक्षा सतर्कता र अन्य व्यवस्थापनका निम्ति यो प्रक्रियाले सहयोग गर्नेछ भन्ने ठानेका छौं।”