विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिने फिलिपिन्सको मोडल

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ बैठकमा कात्तिक २७ गते उपस्थित भएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।

समितिले अर्याललाई मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो। छलफलका क्रममा उनले भने, “कानूनको मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोग पठायौँ, त्यहाँबाट आएको सुझाव पनि कानून मन्त्रालय पुगिसकेको छ।”

विदेशमै बसेर भोट दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। यद्यपि, यस विषयमा चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ। २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न समयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने घोषणा गरेसँगै पुनः चर्चा शुरू भएको छ।

सरकारसँग विदेशमा कति नेपाली बस्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। ‘नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२२’ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या मात्र २१ लाख छ। त्यसबाहेक अध्ययन गर्न, अन्य काम विशेषले गएकाहरुको संख्या पनि ठूलो छ। समग्रमा विदेशमा नेपालीहरू ४० लाखको हाराहारीमा रहेका विभिन्न सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। अहिलेकै कानूनअनुसार उनीहरूले त्यहीँ बसेर भोट हाल्न सम्भव छैन। भोट हाल्न नामावली दर्ता भएको ठाउँमै उपस्थित हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३८ मा भनिएको छ, “निर्वाचन क्षेत्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताले सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सोही वडाको लागि निजलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछ।”

यही प्रावधानका कारण कतिपय नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित छन्। विदेशमा बस्नेहरू मात्र होइन, नेपालमै पनि विभिन्न सिलसिलामा घरभन्दा टाढा पुगेकाहरूले भोट हाल्न पाएका छैनन्।

संसारमा विभिन्न मुलुकले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकका निम्ति मताधिकारको सुविधा दिएका छन्। यसरी अधिकार दिने एशियाली देश फिलिपिन्सको मोडलबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ।

फिलिपिन्सभन्दा बाहिर बस्ने त्यहाँका नागरिकको संख्या एक करोडभन्दा बढी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरूमध्ये धेरै जना अमेरिका, क्यानडा, एशिया र मध्य पूर्वी देशमा छन्। तीमध्ये पनि ४८ लाख स्थायी आप्रवासी, ४२ लाख अस्थायी कामदार र ११ लाख जना ‘इरेगुलर’ कामदार छन्।

विगतदेखि नै फिलिपिन्सबाट श्रम आप्रवासी भएरु बिदेसिने धेरै छन्। समुन्द्री यात्रा, घरेलु काम र नर्सिङ जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको बाहुल्यता छ। आईएलओका अनुसार प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा बढी फिलिपिनो कामका निम्ति विदेश जान्छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेश बस्ने फिलिपिनोको योगदान ठूलो छ। यसकारण पनि त्यहाँको अवस्था नेपालको भन्दा भिन्न छैन। अहिले बाहिर बस्ने नेपालीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग ३० प्रतिशत योगदान पुर्याउँछन्। फिलिपिनोले पनि १० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने तथ्यांक छ।

मुलुकको आर्थिक जग बलियो बनाउन भूमिका खेलेकै कारण विदेशमा गएका कामदारलाई त्यहाँ ‘म्गा बागोङ बायानी’ अर्थात्, ‘नयाँ हिरोहरू’ भनेर चिनिन्छ। तर निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा लामो समयसम्म उनीहरूले भाग लिन पाएनन्। यद्यपि, उनीहरूले निरन्तर माग राखिरहे। त्यो स्थिति अहिले ठ्याक्कै नेपालको जस्तो थियो।

सन् १९८७ को संविधानले योग्य फिलिपिनोले देशबाहिर भए पनि राष्ट्रिय चुनावमा मतदान गर्न सक्ने सुविधा दियो। संविधानको ‘आर्टिकल ५’ को ‘सेक्सन २’ ले विदेशमा रहेका योग्य फिलिपिनोका निम्ति ‘एब्सेन्टी भोटिङ’ व्यवस्था गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उसले सन् २००३ मा ‘ओभरसिज एब्सेन्टी भोटिङ एक्ट’ ल्यायो।

यो कानूनले विदेशमा बस्नेलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिन पाउने अधिकार दियो। उनीहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिनेटर र पार्टी–लिस्ट प्रतिनिधिलाई मतदान गर्न पाउने भए।

कानूनअनुसार फिलिपिनोले मतदानमा भाग लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्थ्यो। आफू बसेको देशमा रहेका फिलिपिन्स दूतावास वा कन्सुलेटमा उनीहरूको नाम दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।

त्यति बेला, विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिने विश्वका ७० भन्दा बढी देशहरूको सूचीमा फिलिपिन्सले आफूलाई सामेल गरायो। विदेश बस्नेले प्रत्यक्ष मतदान तथा पोस्टल मतदान गर्न पाए। प्रत्यक्ष मतदानमा भाग लिने हो भने, मतादाताले दूतावास वा कन्सुलेटमा स्थापना गरिएका निर्धारित मतदान केन्द्रमा जानुपर्थ्यो। पोस्टल भोटिङका निम्ति डाकमार्फत पठाइएको मतपत्रमा मत दिनुपर्थ्यो।

नामावली दर्ता गर्न पनि सजिलो थियो। कतिपयले दूतावास र कन्सुलेटमा पुगेरै नाम दर्ता गरे। कतैकतै मोबाइलबाट दर्ता गरे। दर्ता अवधि चलिरहँदा विदेशबाट स्वदेश आइपुगेका फिलिपिनोले आफ्नो क्षेत्रको ‘इलेक्सन रजिस्ट्रेसन बोर्ड’मा गएर नाम दर्ता गर्न सक्थे।

सन् २००४ को निर्वाचनअघि विदेशमा बस्ने लगभग तीन लाख ६१ हजारले आधिकारिक रूपमा मतदानका निम्ति नाम दर्ता गराएका थिए। त्यति बेला दर्ता प्रक्रिया ढिलो शुरू भएको थियो। समय अभावका कारण दुई महिनाभित्र नामावली दर्ता गरिसक्नु पर्ने बाध्यता थियो।

सन् २००३ मा कानून ढिलो गरी पास हुँदा पनि यसका निम्ति पर्याप्त समय थिएन। त्यति बेला दुई लाख ३३ हजारले बाहिरबाट भोट खसाएका थिए। अर्थात्, नाम दर्ता गरेकामध्ये ६५ प्रतिशतले मात्र मत खसाए।

सन् २००७ को निर्वाचनमा पाँच लाख जनाले नामावली दर्ता गरे। त्यति बेला नाम दर्ता गर्नेहरूको संख्या बढे पनि भोट खसाउनेहरू कम थिए। लगभग ८१ हजार ७०० अर्थात्, १६ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे।

फिलिपिन्सले सन् २०१३ मा निर्वाचन प्रणालीलाई कानूनमार्फत थप सुद्रिढ गर्यो। उसले ‘रिपब्लिक एक्ट’ लागू गर्यो। यस कानूनले नामावली दर्ता र मतदान प्रक्रियालाई थप सहज र पहुँचयोग्य बनायो।

अब नामावली दर्ता र विवरण अपडेट गर्ने काम फिलिपिन्सका दूतावास, वाणिज्य दूतावास र विदेशस्थित अन्य कार्यालयबाट पनि गर्न सकिने भयो। मतदान गर्ने अरू पनि तरिका अपनाइयो। दूतावास वा कन्सुलेटमा गएर, पोस्टलमार्फत वा अनलाइन भोट गर्नसक्ने भए। मतदानका निम्ति एक महिनाको समय दिइयो, जसका कारण धेरैले आफ्नो समय र सुविधा अनुसार भोट हाल्न पाए।

यही कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दै विदेशमा बस्ने फिलिपिनोले सन् २०२५ को चुनावमा अनलाइन मतदान पनि गरे। यो नयाँ प्रणाली उनीहरूका निम्ति सहज पनि भयो। जुनसुकै ठाउँबाट पनि मोबाइल फोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमार्फत भोट दिनसक्ने भए। तर २०२५ मा अपेक्षाकृत मत खसेन। जस्तो, दुबईमा दर्ता भएका मतादातामध्ये केवल २० प्रतिशतले मात्र मत खसाए।

त्यति बेला विदेशबाट केवल १८.१२ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेको अभिलेख छ। मतदान कम हुनुको कारणबारे विभिन्न विश्लेषण पनि भए। कतिपयले अनलाइन भोटिङबारे जानकारी नपाएको, काममा व्यस्त भएको, प्रणालीलाई विश्वास नगरेको, पहिलो पटक भएकाले मतदातामा अन्योलता छाएको जस्ता कारण देखाएका छन्।