गणपूरकमै प्रश्न: सांसदलाई विधायिकी काममा छैन रूची

काठमाडौँ– जब आमनिर्वाचन नजिकिन्छ, दलका शीर्ष नेतृत्वको निवासमा भिड लाग्न थाल्छ। सांसद बन्ने आशामा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता/कार्यकर्ता टिकटको लबिइङ गरिरहेका हुन्छन्। दलबाट टिकट पाउने र स्वतन्त्रमध्ये हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाले चुनाव जित्छन्। पाँच वर्षका निम्ति सांसद बन्छन्।

संसद्‍मा सांसदले नियमित गर्नुपर्ने काम हुन्– कानून बनाउने र समसामयिक विषयमा बोलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने। तर सांसद बन्न मरिहत्ते गरेकाहरू चुनाव जितेपछि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन बन्ने गरेका छन्।

सभा र समितिका बैठकमा नियमित उपस्थित हुनुपर्ने सांसदहरू बैठकमै नबस्दा गणपूरक संख्या पुग्ने गरेको छैन। त्यही कारण सभा र समितिका बैठक बारम्बार स्थगित हुन थालेका छन्।

गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा एकचौथाइ सांसद पनि नहुँदा चलिरहेको बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। हलमा सांसदको न्यून उपस्थति देखेपछि माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले गणपूरक संख्या रहे/नरहेको यकिन गर्न माग गरिन्।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले ३ मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। सभामा ६६ जना मात्रै उपस्थित रहेको थाहा लाग्यो। संविधानमा कुनै पनि प्रस्ताव वा प्रश्न प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस गर्न एकचौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। संविधानको धारा ९४ मा भनिएको छ, “यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत हुने छैन।”

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा त्यस दिन ६९ जना मात्र सांसद भए पनि बैठक चल्थ्यो। तर थप तीन सांसद नहुँदा सभामुखले सभाका बाँकी कार्यसूची हटाउँदै बैठक स्थगित गरिदिए।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका थिए। तुर्कमेनिस्तानमा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताबारे ओलीले सभालाई जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन हुने भएपछि धेरैजसो मन्त्री र  सांसदहरू सदनमा आएका थिए। सभाहल भरिभराउ थियो। प्रधानमन्त्रीपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो। त्यसपछि भने सांसदहरूले बैठकमा बस्नु आवश्यक ठानेनन्, बिस्तारै सभाहल रित्तो हुँदै गयो।

सांसदहरूले बैठक छाडेर हिँडेको यो पहिलो पटक होइन, विगतमा पनि यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्। यस कार्यकालमा मात्र होइन, अघिल्ला कार्यकालमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेर सभामुखले बैठक स्थगित गरिरहन्थे।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम समयतिर (२०७९ भदौ १३) एकपटक सभामा जम्मा ४५ जना मात्र सांसद थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदै थियो। छलफलपछि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पास गर्ने क्रममा एमाले सांसद घनश्याम खतिवडाले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठाएका थिए। 

गणपूरकको समस्या सभामा मात्र होइन, ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने समितिमा पनि हुने गरेको छ। गत साउन ३० गते गणपूरक संख्या नपुगेर लेखा समितिको बैठक नै बस्न सकेन। बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा एक घण्टा कुर्दा समेत आवश्यक सांसद आइपुगेनन्।

त्यो दिन ट्रकको भारवहन क्षमता सम्बन्धमा समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। लेखा समितिमा २६ सांसद छन्। बैठक बस्न १४ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस दिन १२ जना मात्र आए।

लेखा समितिमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसद मात्र १६ जना छन्। सत्तारुढ दलका मात्र आइदिए पनि बैठक चल्थ्यो। तर न सत्तापक्ष, न त प्रतिपक्ष– बैठकमा आउन जाँगर चलाएनन्।

संसद्का सबै समितिको अवस्था उस्तै छ। २०८१ माघ १६ गते प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काविरूद्ध परेको उजुरीबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। बिहान ११ बजेलाई तोकिएको बैठकमा लामो समय बित्दा पनि १२ जना मात्र आए। १४ जनाको गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभापति दीपकबहादुर सिंहले बैठक नबस्ने घोषणा गरे।

सांसदहरू बैठकमा सहभागी नै नहुने अवस्था आएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग गुनासो पोख्ने गरेका छन्। उनले २०८० वैशाखमा संसद्को बजेट अधिवेशनअगाडि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसद उपस्थितिबारे दुखेसो पोखेका थिए। उनको भनाइ थियो, “संसद्‍मा माननीयज्यूहरूको उपस्थिति कमजोर भयो, जनमानसमा सांसदहरू तलब–भत्ता खान मात्र संसद् आउँछन् भन्ने जस्तो पर्न गएको छ, यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु।”

सभामुखले ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि पनि अवस्था सुध्रिएन। बारम्बार गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक रोकिएका छन्।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल संसद्‍मा गणपूरक संख्या नपुग्नुको चार वटा कारण भएको बताउँछन्। पहिलो त, संसद्को क्यालेण्डर भएन। दोस्रो, संसद् सरकारको प्राथमिकतामा परेन। तेस्रो, संसद् चलाउने राजनीतिक नेतृत्वहरू अनुभवी र परिपक्व भएनन्। चौँथो, सांसदले संसद् बैठकमा सहभागी हुनु र विधि निर्माणमा सहभागी हुनु आफ्नो कर्तव्य ठानेनन्।

संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण हो। फुयाल पनि सभा वा समितिको बैठकमा उपस्थित भएर कानून निर्माणको कामलाई सांसदले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। “सांसद राजनीतिक प्राणी पनि हुन्, त्यसकारण अरू जिम्मेवारी पनि हुनसक्छन्। त्यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन उनीहरूले व्यक्तिगत क्यालेण्डर बनाउन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, “संसद्को क्यालेण्डर हुन्थ्यो भने त्यो काम गर्न सांसदलाई सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यो छैन।”

संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन दलले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने फुयाल बताउँछन्। सांसदलाई संसद्मै केन्द्रित गराउने जिम्मेवारी दलको पनि भएको उनको भनाइ छ। “दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। उनीहरूले योजना बनाउनु पर्छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन,” उनी भन्छन्।