सीटीईभीटीभित्रकै ‘सेटिङ’मा चलाइन्छन् सम्बन्धनबिनाका शैक्षिक कार्यक्रम

काठमाडौँ–  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले यो वर्ष पाँच वटा प्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ। गत साउन ५ गते परिषद्ले जारी गरेको सूचनाअनुसार बुटवलको आम्दा इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, पोखराको गण्डकी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, सर्लाहीको कालिका पोलिटेक्निकल, दाङको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय र सुर्खेतको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य  कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना रोकिएको हो।

सीटीईभीटीअन्तर्गत‍को पोलिटेक्निक महाशाखाले गत असार ४ गते स्वास्थ्यतर्फका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन तथा स्वीकृति पाएका शिक्षालय छनोट गरेको थियो। त्यसकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिषद‍्बाट सम्बन्धनप्राप्त आंगिक, साझेदार र निजी प्राविधिक शिक्षालयमा कोटा निर्धारण गरेको थियो।

डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य कार्यक्रममा पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन तथा स्वीकृति पाएका आंगिक, साझेदार र निजीस्तरमा सञ्चालित २७६ शिक्षालयले विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाए। तर दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य कार्यक्रममा नियमित विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका यी पाँच शिक्षालयमा अचानक भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसका पछाडि भर्ना हुने विद्यार्थीको अभाव या यस्तै कारण जिम्मेवार छैनन्। बरु ती शिक्षालयले सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएरै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यस वर्षको भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको हो। सम्बन्धन र स्वीकृति नै नलिएका भए ती शिक्षालयले दुई वर्षदेखि कसरी ती कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका थिए? अनि अहिले अचानक उनीहरूको भर्ना के कारणले रोकियो? यिनै प्रश्नको उत्तरमा लुकेको छ, सीटीईभीटीका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीले गरिरहेको चलखेल।  

अवैध कार्यक्रम चलाउने सीटीईभीटीभित्रको खेल
यसको सांगोपांगो चित्र बुझ्न केही समय पछाडि फर्कनुपर्छ। २०८० साउन ४ गते सीटीईभीटीले १० वटा शिक्षालयको विवरण चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको थियो। ती शिक्षालयले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन र स्वीकृति पाइसकेको औपचारिक जानकारी उसले आयोगलाई दिएको थियो।

तर आयोगले त्यसकै आधारमा ती शिक्षालयले भर्ना लिने कोटा निर्धारण गर्न मानेन। किनभने, सीटीईभीटीले दिएको जानकारीभित्र आयोगका लागि पर्याप्त प्रमाण मान्ने आधार थिएन। यहीकारण यसअघि र यसपछि पनि आयोग र सीटीईभीटीबीच सम्बन्धन, स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया लगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार भएको देखिन्छ।

तर सीटीईभीटीले जस्ताको तस्तै प्रक्रिया अगाडि बढायो। २०८० साउन १५ गते सीटीईभीटीअन्तर्गत पोलिटेक्निक महाशाखा निर्देशक देवेशचन्द्र देवकोटाले ११ वटा शिक्षालयको विवरण आयोगमा पठाए। अनौठो के भने, यसमा पहिलेभन्दा एउटा शिक्षालय थप गरिएको थियो।

यो पत्रपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शिक्षालयको कोटा निर्धारण गरिदियो। आयोगले २०८० असोज १९ गते सीटीईभीटीलाई यससम्बन्धी निर्णयको पत्र पठाएको देखिन्छ। त्यो पत्रमा आयोगले सीटीईभीटीबाट सिट निर्धारणका लागि विभिन्न मितिमा प्राप्त पत्रलाई आधार मान्दै सिट निर्धारण हुन नसकेका शिक्षालयलाई सिट निर्धारण गरिएको उल्लेख थियो।

यसमा आयोगले केही चलाखी अपनाएको छ। आयोगका तत्कालीन उपसचिव मेघनाथ शर्माले पठाएको पत्रमा सम्बन्धन, स्वीकृति र पूर्वाधारलगायत कुरामा परिषद्को पत्रलाई नै पूर्ण आधार लिइएको मात्र छैन, भोलि शिक्षालयको कुनै विवरण फरक परेमा सीटीईभीटी नै जबाफदेही हुनेसमेत उल्लेख गरेर कोटा निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।

यसपछि आयोगले बुटवलको आम्दा इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सलाई नर्सिङ प्रमाणपत्र तह, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा कोटा निर्धारण गरिदियो। त्यस्तै, पोखराको गण्डकी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसी, सर्लाहीको कालिका पोलिटेक्निकलाई सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फार्मेसी, दाङको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई डिप्लोमा इन फार्मेसी र सुर्खेतको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सामान्य चिकित्सा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, आयुर्वेद प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य  कार्यक्रमका लागि कोटा निर्धारण गरिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन कार्यविधि २०७८ अनुसार सार्वजनिक प्रकृतिका गुठी, प्रतिष्ठान, सहकारी वा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालित शिक्षालयले सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाउन उसले निर्धारण गरेको जनशक्ति, प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने सुनिश्चितता र पूर्वाधारको तयारी गर्नैपर्छ।

कार्यविधिको यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि सीटीईभीटीले सम्बन्धन र स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि सीटीईभीटीका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सीटीईभीटीकै सदस्यसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्राविधिक महाशाखाका सहसचिव, सम्बन्धित पेशागत संस्थाको प्रमुख वा प्रतिनिधि, सीटीईभीटीको पोलिटेक्निक महाशाखाका निर्देशक, सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका निर्देशक सदस्य रहने सम्बन्धन सिफारिस समितिको व्यवस्था छ। समितिको सदस्यसचिव सीटीईभीटीको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखाका निर्देशक हुन्छन्।

समितिले शुरूमा अस्थायी सम्बन्धन र स्वीकृतिको प्रक्रिया थालनी गर्छ। त्यसपछि स्थायी सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ। तर पाँच शिक्षालयले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन र स्वीकृतिको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेकै थिएनन्। यति हुँदाहुँदै पनि सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र निर्देशकहरूले मिलेमतोमा ती शिक्षालयमा कोटा निर्धारण गरिदिए। अनि विद्यार्थी भर्ना पनि हुन थाल्यो।

२०८० मा सीटीईभीटीको उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव महेश भट्टराई, पोलिटेक्निक महाशाखा निर्देशक देवेशचन्द्र देवकोटा र स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखाका निर्देशक टैलेन्द्र आचार्य थिए। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पटक–पटक पत्राचार गर्नेमा देवकोटा थिए। २०८० साउन १५ मा त कार्यक्रमको सम्बन्धन र स्वीकृति नपाएका शिक्षालयका लागि समेत कोटा निर्धारण गरिदिन उनले आयोगलाई पत्र लेखेका थिए।

देवकोटाले हामीसँगको कुराकानीमा आफूले जानी बुझीकन यसो नगरेको दाबी गरे। बरु सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएरै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको थाहा पाएपछि सुधारको प्रयास थालेको तर्क गरे।

“मेरो संलग्नता छैन,” उनले भने, “मैले सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएको कुरा पत्ता लगाएर सदस्य सचिवदेखि उपाध्यक्षसम्म सबैलाई जानकारी गराएको छु।”

कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि त्यसलाई सुधारेर परिषद्‍मा लैजान आफूले टिप्पणी उठाएको उनको दाबी छ। “मैले सदस्यसचिव महेश भट्टराई र उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई टिप्पणीसहित चिठी बुझाएको छु,” देवकोटाले भने, “उपाध्यक्ष परीक्षा समितिको संयोजक र प्रवेश परीक्षा समितिको अध्यक्ष हुन्छ। उहाँले नै त्यो दस्ताबेज स्वीकृत गरेपछि मैले के गर्न सक्छु?”

सीटीईभीटीबाट देवकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धन र स्वीकृति भइसकेको दाबी गरिएको छ, जबकि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा अर्कै कुरा छ। २०८० असोज २२ गते सीटीईभीटीको पोलिटेक्निक महाशाखाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धन नपाएका शिक्षालयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कोटा निर्धारण भइसकेको र तिनको सम्बन्धन परिषद्को आगामी बैठकबाट अनुमोदन गरिने उल्लेख छ।

खासमा उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र सदस्यसचिव महेश भट्टराईले सम्बन्धन नपाएका शिक्षालयहरूको कोटा निर्धारणलाई वैधता दिन आन्तरिक टिप्पणीसहित हस्ताक्षर गरेको भेटियो। तर ‘आगामी परिषद्‍बाट अनुमोदन गरिने’ भनिएका शिक्षालय पाँच मात्र नभई १० वटा थिए।

रौतहटको गजेन्द्रनारायण सिंह स्मृति प्रतिष्ठान, नुवाकोटको किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालय, सर्लाहीको कालिका बहुप्राविधिक शिक्षालय, रूपन्देहीको जीवराज आश्रित स्मृति शैक्षिक केन्द्र, सिरहाको पञ्चमुखी शहीद ट्रस्ट, कास्कीको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय, दाङको तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, रूपन्देहीको आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुनसरीको नरबहादुर कर्मचार्य बहुप्राविधिक शिक्षालय र सुर्खेतको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सम्बन्धन र स्वीकृतिलाई ‘आगामी परिषद्‍बाट अनुमोदन गर्ने’ भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो।

अनौठो के भने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएको थाहा पाउँदापाउँदै परीक्षाको विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो। “पूर्वाधार अध्ययनदेखि सबै कुरा अध्ययन भएपछि मात्र परिषद्‍बाट शिक्षालयको सम्बन्धन स्वीकृत हुने हो,” सीटीईभीटीका एक निर्देशक भन्छन्, “परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा ‘परिषद्को आगामी बैठकबाट अनुमोदन हुने’ कुरा लेख्नु नै गम्भीर त्रुटि हो। यो देख्दादेख्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नजरअन्दाज गर्नु अर्को त्रुटि हो।”

तत्कालीन निर्देशक देवकोटाले नै यसमा त्रुटि भएको स्वीकारे। “तर मेरो बदनियत छैन। बदनियत भए यस्तो किन उल्लेख गर्थें? सिधै सम्बन्धन पत्र दिइहाल्थेँ नि,” उनले भने।

यस्तो दाबी गरे पनि सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएका शिक्षालयलाई कोटा निर्धारण गर्न उनैले पटक–पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेका छन्। ती पत्र आफैले नभई माथिल्लो तहका हाकिमहरूको निर्देशनमा तयार पारिएको दाबी गर्दै देवकोटाले भने, “हाकिमलाई सम्बन्धन, स्वीकृतिबारे सोधपुछ गरेर मात्र चिठीपत्र तयार गरिन्थ्यो।”

देवकोटा अहिले सेवानिवृत्त भएका र उनीपछि पोलिटेक्निक महाशाखा निर्देशकमा दामोदर देवकोटा हुँदै नवराज कोइराला आइसकेका छन्। तर नेतृत्व फेरिए पनि सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएका शिक्षालयमा कोटा निर्धारण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गराउने, परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने काम चलिरह्यो। २०८१ सालमा पनि सम्बन्धन नलिएका शिक्षालयको कोटा निर्धारण गरियो। स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिइयो। परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरियो।

२०८२ मा आइपुगेपछि भने सीटीईभीटीकै निरीक्षणले कैयौँ प्राविधिक शिक्षालयले सम्बन्धन र स्वीकृति नलिएको पत्ता लगायो। यो आफैमा अनौठो थियो। यस्तो कसरी भयो त?

“निरीक्षण गर्न हामीले फारम बनाएर शिक्षालयलाई भर्न दिएका थियौँ, त्यसक्रममा हामीले स्थलगत निरीक्षण पनि गर्‍यौँ,” सीटीईभीटीका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, “त्यसपछि पो स्वीकृति र सम्बन्धन नलिएर धेरै कार्यक्रम सञ्चालन भएको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि केहीको भर्ना रोक्न, केहीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका हौँ।”

नियमभन्दा माथि ‘चलखेल’ 
आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने, शिक्षालय निरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरू सीटीईभीटीमा देखिएको यो बेथिति नयाँ नभएको, यस्ता निर्णय पहुँच र मिलेमतोका आधारमा वर्षौंदेखि भइरहेको बताउँछन्। सम्बन्धन र स्वीकृतिका नाममा हुने चलखेल कतिसम्म छ भन्ने धनुषाको शहीद नगरपालिकाको एउटा घटनाले छर्लंग पार्छ।

२०७७ असोज १५ गते सीटीईभीटीको बैठक (परिषद्)ले ‘भूगोल र जनसंख्याको आधारमा मापदण्ड पूरा भएको’ दाबी गरेर नगरपालिकामा साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीटीईभीटी कार्यालयलाई अख्तियारी दियो। परिषद्‍बाट ४८ कोटासहित डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रमका लागि सम्बन्धन दिने निर्णयसमेत भएको देखिन्छ। तर नगरपालिकाले सम्बन्धन र स्वीकृतिका लागि परिषद्‍मा कुनै प्रस्ताव पेश गरेको अभिलेख भेटिएन।

कागजात हेर्दा यो निर्णयमा सीटीईभीटीका कर्मचारीसहित तत्कालीन सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले संलग्न देखिन्छन्। चलखेल भएको खुलेपछि तत्कालका लागि भर्ना रोकिनुबाहेक अरू कुनै कारबाही अघि बढाइएन।

भर्ना रोकिएपछि नगरपालिका सीटीईभीटीले आफ्नो पालिकालाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिएको अडानसहित सीटीईभीटी धाइरहेको छ। नगरपालिकाले २०८० चैत २० गते सीटीईभीटी उपाध्यक्ष, पोलिटेक्निक महाशाखा निर्देशक र मधेश प्रदेश निर्देशकलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन आग्रह गरेको देखिन्छ।

“सम्बन्धनको प्रक्रिया मापदण्डभन्दा पहुँच र चलखेलमा आधारित छ,” सीटीईभीटीमा कार्यरत अर्का कर्मचारी भन्छन्, “मापदण्ड नपुगेका मात्र होइन, प्रस्ताव नै पेश नगरेका संस्थाहरूले पनि सेटिङका आधारमा सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्, कतिपय मापदण्ड पूरा गरेकाले चाहिँ सेटिङ गर्न नसकेर सम्बन्धन पाएका छैनन्।”

प्रस्ताव नआईकनै शिक्षालयलाई सम्बन्धन सिफारिस गर्नु अवैध काम भएको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीले भने, “कुनै कार्यक्रम सम्बन्धनका लागि विधिसम्मत प्रस्ताव, आवश्यक कागजात र अनुगमन प्रक्रिया अनिवार्य मानिन्छ। यो प्रक्रिया बेवास्ता गरेर पहुँच र चलखेलबाट गुपचुप सम्बन्धन सिफारिस गर्नु राम्रो भएन।”

सम्बन्धनबिनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिवदेखि निर्देशकसम्मको संलग्नता देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको निर्देशनमा साउन दोस्रो साता शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिमा मन्त्रालयको प्राविधिक महाशाखाका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल र कानून महाशाखाका उपसचिव केदार कोइराला सदस्य छन्।

छानबिनबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा पौडेलले छानबिन प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म टिप्पणी नगर्ने बताउँदै सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईसँगै कुरा गर्न सुझाए। जबकि यो छानबिन भट्टराईमाथि समेत भइरहेको छ।

छानबिन समितिका सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयको कानून महाशाखाका उपसचिव केदार कोइरालाले छानबिनका क्रममा सीटीईभीटीका पदाधिकारी र कर्मचारीको बदनियत देखिएको, तर त्यसले विद्यार्थीलाई कुनै समस्या नपर्ने बताए। उनले पाँच वटा प्राविधिक शिक्षालयको छानबिन गर्दा सम्बन्धन नलिई कार्यक्रम सञ्चालन भएको भेटिएको उल्लेख गर्दै भने, “विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने काम हुँदैन। समस्या सीटीईभीटी र त्यहाँका कर्मचारीमा छ। छानबिन प्रतिवेदन पनि फाइनल हुन बाँकी छ।”

सम्बन्धनबिना चलिरहेका पाँच वटा शिक्षालयबारे छानबिन गर्न समिति बने पनि समग्र सम्बन्धन प्रक्रियामै गडबडी देखिएपछि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ। समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुरेशकुमार जोशी र कानून अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन्।

यो प्रकरणमा मुछिएका सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईलाई सम्पर्क गर्दा उनले भने, “यसमा म केही नबोलूँ, मेरो नैतिक आधार यही हो।” त्यसपछि उनले अघिल्लो नेतृत्वको निर्णयलाई आफूले निरन्तरता दिएको दाबी गरे। “म भन्दा पहिला पनि सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो। म भन्दा माथिल्लो तहमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला नै प्रक्रिया शुरू भएको हो,” उनले भने, “मैले त त्यसैलाई अगाडि बढाएको हुँ।”

भट्टराई भन्दा पहिले जीवनारायण काफ्ले सीटीईभीटीको सदस्यसचिव थिए। उनैले शुरू गरेको काम आफूले अघि बढाएको दाबी गर्दै भट्टराईले भने, “म भन्दा अघिल्ला सदस्य सचिवले प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको थियो। मभन्दा माथि पनि पदाधिकारीहरू थिए। म योभन्दा बढी बोल्दिनँ।”

भट्टराईले यस्तो दाबी गरे पनि पहिलो र दोस्रो वर्ष कोटा निर्धारण गर्न उनैले भूमिका खेलेको कागजातले देखाउँछन्। यसरी गैरकानूनी कार्यक्रममार्फत भर्ना गरिएका विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ? भट्टराईको जवाफ छ, “छानबिन समितिको निर्णयले सबै कुरा स्पष्ट गर्ला नि।” 

पहुँचवालालाई पोस्न भद्रगोल 
सीटीईभीटीले भर्खरै भर्नामा रोक लगाएका पाँच वटा शिक्षालयमध्ये एक हो, सुर्खेतको योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान। २०७५ सालमा स्थापना भएको यो शिक्षालयमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही प्रत्यक्ष संलग्न छन्। शाही कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।

यो शिक्षालय स्थापना हुँदा शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री थिए। उनले श्रीमती र आफन्तहरूको नाममा प्रतिष्ठान खोलेपछि त्यतिबेलै चर्को आलोचना भएको थियो। २०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएको शिक्षालयको रेकर्ड हेर्दा अध्यक्ष धर्मराज शाही र उपाध्यक्ष चन्द्राकुमारी शाही छन्। चन्द्राकुमारी पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको श्रीमती हुन्। त्यस्तै, महासचिवमा लक्ष्मीकुमारी शाही, सचिव मालतीकुमारी शाही र कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी थापा छन्। सदस्यहरूमा विमलाकुमारी थापा, उदयशमशेर जबरा, ध्रुवकुमार शाही र डा. खगेन्द्रबहादुर थापा छन्।

अध्यक्ष धर्मराज सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसका कर्मचारी हुन् भने जबरा कांग्रेस नेता र पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन्। ध्रुवकुमार एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य हुन्।

सल्लाहकार समितिमा महेन्द्रबहादुर शाही नै संयोजक छन्। सदस्य भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक नन्दबहादुर सिंह छन् जो सचिव मालतीकुमारी शाहीका श्रीमान् हुन्। विमलाकुमारी थापा प्रतिष्ठान अध्यक्ष शाहीकी श्रीमती हुन्।

त्यसबेला सीटीईभीटीमा पठाएका कागजात हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार नै सक्रिय रूपमा लागेको देखिन्छ। यसलाई मान्यता दिन कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै सुर्खेत आयुर्वेद  औषधालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र प्रदेश अस्पताललगायतले समेत सिफारिस गरेका छन्।

सीटीईभीटीको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ। माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल  शिक्षामन्त्री रहेका बेला मन्त्रीकै तोक आदेशमा यो शिक्षालयले मान्यता पाएको थियो। अहिले आएर सम्बन्धन र स्वीकृतिबिना स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भेटिएको भन्दै सीटीईभीटीले नै भर्नामा रोक लगाएको छ।

योगी नरहरिनाथ अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पछिल्लो विवरण भने फरक छ। २०७८ फागुन १६ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको यो संस्थामा पाँच जना सञ्चालक (धर्मराज शाही, विमलाकुमारी थापा, लक्ष्मीकुमारी शाही, कोपिला थापा घर्ती र धनबहादुर खत्री) छन्।

प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा धर्मराज अध्यक्ष छन्। मुख्यमन्त्री शाहीकी श्रीमती चन्द्राकुमारी शाहीको ठाउँमा तेसु गुरुङ उपाध्यक्ष बनेको देखिन्छ। महासचिवमा लक्ष्मीकुमारी शाही, सचिव विमलाकुमारी थापा र कोषाध्यक्षमा कोपिला थापा छन्।

सीटीईभीटीबाट निरीक्षणमा खटिएका एक अधिकृतका अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध नदेखिए पनि कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही र उनकै टिम यो शिक्षालयका हर्ताकर्ता हुन्। ती अधिकृतले राजनीतिक पहुँचका आधारमा मनपरी गर्ने नरहरिनाथ प्रतिष्ठान एक्लो नभएको, देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालयमा राजनीतिक पहुँचवाला व्यापारीहरूकै हालीमुहाली रहेको बताए।

निरीक्षणमा संलग्न अर्का अधिकृत भन्छन्, “नेता वा अरू कोही व्यक्तिका नाममा खोलिएका शिक्षालय निजी स्वार्थमा चलाइएका छन्। उनीहरूलाई सम्बन्धन नपाएका कार्यक्रम पनि चलाउन दिन सीटीईभीटी भित्रैबाट सेटिङ हुन्छ।”