सांस्कृतिक उद्योग सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकामा सांस्कृतिक उद्योग सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको छ।

'क्रियटिभ सिटिज नेटवर्क'अन्तर्गत काठमाडौँ र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सांस्कृतिक– सिर्जनात्मक उद्योग उत्थान सम्भाव्यता विषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन–युनेस्को, ब्रिटिस काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र एफसीएले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पाक कला, मिडिया आर्ट, साहित्य, फिल्मलगायत ७ विधामा सिर्जनात्मक पाटोबाट यी शहरहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोललाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको थियो। भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्।

अनुसन्धानका लागि ९५९ उपत्यकाबासी तथा ५० सरोकारवाला (सरकारी कर्मचारी, फिल्मकर्मी र सिर्जनात्मक क्षेत्रका उद्यमी)सँग छलफल गरिएको थियो। संस्कृति र सिर्जनाको मिश्रण रहेको यी तीन नगरमा विशेषतः नेवा सभ्यता अनि कलाकौशललाई प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौला उद्योगले गर्न सक्ने आर्थिक सहयोगबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि याको डु टोइट संस्कृति विलासिता नभई समाजलाई निर्देशन गर्ने माध्यम भएको बताए। यस्तै, ब्रिटिस काउन्सिल नेपाल प्रतिनिधि रुस्मत मोडी बेलायतमा करिब १२४ बिलियनका बजार क्रियटिभ फिल्म शहर अन्तर्गत पर्ने धारणा राखे। नेपालमा पनि हस्तकला अन्तर्गत करिब १२ बिलियनको आर्थिक कारोबार हुने अध्ययनले देखाएको भन्दै उनले यस कुरामा जोड दिए।

युनेस्कोकी सम्पदा युनिटकी प्रमुख नभा बस्न्यात थापाले प्रचुर सम्भावना रहेको यस्ता सांस्कृतिक र सिर्जनात्मक क्षेत्रका कलाकौशल परम्परागत मात्र नभई पेशागत रूपमा विकासित हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। सिर्जनात्मक शहरको इको सिस्टमको हाइलाइट गर्दै दिगो विकासका लागि यी क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण हुनु जुरुरी रहेको बताइन्।

हस्तकलाबाट अर्थोपार्जनको सम्भावना भएको क्षेत्र भए पनि यस्ता कलासीपको पुस्तान्तरणका लागि नयाँ पुस्ता पनि भेटिन समस्या हुने गरेको एफसीएकी कार्यक्रम प्रबन्धक शुमिला शाक्यले बताइन्। उपत्यका मात्रै साना तथा मझौला उद्योगमार्फत महिलाहरूले राम्रै कमाइ गरे पनि राज्यस्तरबाट हुनु पर्ने नियम कानून व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश श्रेष्ठले कानूनको अभावमा मौलिक कला तथा सांस्कृतिक उद्योग फैलन नपाएको धारणा राखे। यसका साथै कला, वाद्यवादन, नृत्यलाई मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई राज्यको पहिचान दिलाउने अभौतिक संरचनाको रूपमा मानिनु पर्ने उनले बताए। साथै उनले सांस्कृतिक उद्योगलाई अगाडि बढाउन उद्योग मन्त्रालयसँग पनि अन्तरसमन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

यस्तै, संस्कृति मन्त्री पाण्डेले युनेस्कोको अमूर्त सम्पदामा योमरीलाई पनि सूचिकृत  गरेसँगै सांस्कृतिक पाटोमा थप ध्यान र जोडबल दिइने बताए। साथै उनले असंख्य सम्भावना रहेको सांस्कृतिक–सिर्जनात्मक क्षेत्रका लागि अनुकूल कानून 'राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति' हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको समेत जानकारी गराए।