हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने र सो ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरीत भएको फैसला सुनाएको हो।

सोमबार जारी संक्षिप्त आदेशमा अदालतले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पूर्ववत् काम–कारबाही गर्न दिन विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ। “यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् कामकारबाही गर्न दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ,” फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा शाक्यलाई हटाउँदा प्रचलित विनियमावली र कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको उल्लेख गरेको छ। “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,” फैसलामा भनिएको छ।

स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणबिना गरिएको सरुवालाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतले जिकिर गरेको छ। मिसिलको अध्ययनबाटै सरकारको निर्णय ‘स्वेच्छाचारी’ देखिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, “मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन।”

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएसँगै शाक्यको प्राधिकरण पुनर्बहालीको बाटो खुलेको छ। सोही मितिको निर्णयबाट नियुक्त गरिएका सिलवालको नियुक्ति भने बदर भएको छ।