जेनजी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सक्रिय युवा राजनीतिक रूपमा सचेत, कतिपय कानूनकै अध्येता भएकाले संविधानलाई खतरामा नपार्ने गरी यसको रक्षार्थ शुरूदेखि नै खटिरहेका सर्वविदितै छ।
युवाहरूबीच ‘यो मुलुक बस्न लायक छैन, यहाँ बस्ने हो भने आफ्ना सपना मारेर बस्नुपर्छ’ भन्ने निराशाजनक धारणा बलियो हुँदै गएको सन्दर्भमा, जेनजीको एउटा पंक्तिले त्यसलाई उल्टाएर मुलुकलाई बस्न लायक बनाउने अभियान अघि सारे।
यो अभियान दुई स्पष्ट अजेन्डासहित शुरू भयो— पहिलो, विविध क्षेत्रमा चरम सीमा नाघेको भ्रष्टाचारको अन्त्य। दोस्रो, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा। एकातिर सर्वत्र फैलिएको भ्रष्टाचारले मुलुकलाई थला पारेको थियो भने अर्कातिर भ्रष्टाचारमा फसेको सरकार भोग्दा जनता, विशेष गरी युवा आक्रोशित थिए। यही आक्रोशलाई रचनात्मक दिशामा लैजाने प्रयासस्वरूप जेनजी समूहले सामाजिक सञ्जाललाई सशक्त माध्यम बनाउँदै आफ्नो आवाज विस्तार गरिरहेका थिए। तर, सत्ताको मद र मातले मैमत्त बनेको सरकारले भदौ १५ गते विभिन्न बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि नै पूर्ण बन्देज लगायो।
१३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहमा (सन् १९९७ देखि करिब २०१२) सम्म जन्मेका पुस्ताको यस आन्दोलनलाई ‘उद्दण्ड केटाकेटीको लहड’ सिवाय अरू नठान्ने अधिनायकवादी चरित्रको नेतृत्वको सरकार थियो यसपूर्व। तर त्यसैलाई ढाल्दै नागरिक सरकार गठन गर्न बाध्य पार्ने स्तरको विद्रोहमा सो परिणत भयो।
कम्तीमा ७३ जनाले ज्यान गुमाए भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका महत्त्वपूर्ण खम्बा व्यवस्थापिका (संसद्), कार्यपालिका (सरकार), न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) लगायत सरकारी भौतिक संरचना सत्यानाश गरिए। रूख बिरुवा नभाँच्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड आगजनी र नष्ट नगर्ने, द्वन्द्व नमच्चाउने, आक्रमण नगर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउने सार्वजनिक घोषणा र प्रतिविद्धतासाथ सुरु गरिएको जेनजी आन्दोलन मा घुसपैठ गरियो र अराजक ध्वंस मच्चाएर महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनामा राख पारियो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको माग बोकेर सडकमा उत्रिएको र नागरिक सरकार गठन गराउँदै चुनावको मिति घोषणा गर्न बाध्य पारेको जेनजी विद्रोह आज वैचारिक रूपमा ‘अपरिपक्व’ भन्ने उपनाममा थिचिएको देखिन्छ। सार्वजनिक बहस, छलफल र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित आलेखहरूको ठूलो भागमा यस आन्दोलनलाई विचारहीन, खोक्रो र मुद्दाविहीन भन्दै खारेज गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।
जेनजीले अघि सारेका दुई मागले मात्रै नेपाली समाजमा असरल्ल समस्याको समाधान नआउने तर्क धेरैले गरेका छन्। बेरोजगारीले निम्त्याएको प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) र श्रम पलायन (मसल ड्रेन), शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकराल असफलता, जनतामा बढ्दो कृषि विमुखता र खाद्यान्न आपूर्तिमा परनिर्भरता, शक्ति असन्तुलन, परराष्ट्र नीतिको कमजोरीका साथै सीमान्तकृत समुदाय र निम्न वर्गीयहरूको कष्टकर दैनिकीजस्ता चुनौतीलाई पार गर्न उनीहरूसँग ठोस नीति, योजना र संस्थागत परिपाटी नभएको भन्दै तिनको आलोचना बाक्लै छ। यद्यपि, आन्दोलनलाई विचारहीन मात्र भन्नु उचित होइन, बरु जेनजीले बहसमा ल्याएका दृष्टिकोणहरू स्थापित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
बलिदानले स्थापित गरेको परिवर्तन
जनताको आन्दोलन जब विस्फोट हुन्छ, केही न केही नयाँ परिवर्तन ल्याएरै छोड्छ। पार्टीदेखि सत्तासम्म प्रभुत्ववादी चरित्र प्रदर्शन गर्ने, जेनजी आन्दोलनमा फौजदारी अपराधको जघन्यताभन्दा माथि पुगेर आम–नरसंहारसम्म उक्लिने, र शासनकालभर भ्रष्टतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घुँडा टेकाएर राजीनामा गराउनु नै यो पुस्ताले विद्रोहमार्फत देखाएको पहिलो ठोस परिवर्तन हो।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार ढाल्नु यस आन्दोलनको प्रारम्भिक सफलता साबित भयो। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफू र आफ्नो सरकारलाई ‘२०८४ सम्म टसमस हुँदैन’ भन्दै घमन्ड गर्ने ओलीलाई 'खलनायक'को हैसियतमा धकेल्ने शक्ति यो विद्रोहले प्रदर्शन गर्यो, जुन ऐतिहासिक छ।
जेनजी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सक्रिय युवा राजनीतिक रूपमा सचेत, कतिपय कानूनकै अध्येता भएकाले संविधानलाई खतरामा नपार्ने गरी यसको रक्षार्थ सुरुदेखि नै खटिरहेका सर्वविदितै छ। जनताको संघर्ष र बलिदानको आधारमा लेखिएको संविधानले हाल केही चोट खाए पनि यसलाई मर्न नदिई ‘कोमा’ अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने अठोट उनीहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई विचार शून्य भन्नु न्यायसंगत हुँदैन।
सैनिक शासन आउला कि वंशवादमा आधारित राजतन्त्र पुनः ब्युँतिएला वा लोकतन्त्र र यसको मर्म नै समाप्त होला कि भन्ने शंकामाझ उनीहरू सेना र राष्ट्रपतिसँग वार्तामा सामेल भए। यी वार्ता र सार्वजनिक प्रतिक्रियामा उनीहरूले संविधानको आत्मा (स्पिरिट अफ कन्स्टिच्युसन) लाई कुनै हालतमा मर्न नदिने दृढ धारणा राखेका छन्, जुन कुरा आज सम्मका उनीहरूका अन्तरवार्ता, अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बयानमै स्पष्ट देखिन्छ। साथै उनीहरू अझै पनि सचेततापूर्वक खबरदारी गरिरहेकै छन्।
लोकतन्त्रलाई शिरमा राख्ने उनीहरूले आगामी फागुन २१ मा हुने चुनावमा दललाई बहिष्कार नगरी दलहरू सुध्रिएर जनमुखी सेवा गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। जेनजी आन्दोलनका एक नेताले दिएको अन्तर्वार्तामा—“हामी दलतन्त्रको अति प्रयोग वा कुनै दलको एकल प्रभुत्व स्विकार्दैनौँ। दलतन्त्रको चक्रबाट उत्पन्न समस्या र व्यक्तिगत स्वार्थको विरोध गर्छौँ। यो आन्दोलन कुनै एक दलको प्रतिनिधित्व मात्र थिएन। सबै दलका युवाहरू र विविध विचारधाराका व्यक्तिहरू सहभागी थिए”—भन्नुले उनीहरू राजनीतिक दलको कमजोरी र सम्भावित शक्तिबारे सजग छन् भन्ने देखाउँछ। यी भनाइ र गराइबीचै जेनजी युवा पुस्ताको वैचारिकता गहिरो रूपमा लुकेको छ।
लोकतन्त्र मास्न इतिहासमा पटक पटक प्रयोग भएको जंगी अड्डा, अर्थात् सैनिक मुख्यालयको बैठक कोठामा बसेर अपारदर्शी वार्ता गर्न अस्वीकार गर्नु र बन्दुकको घेराबाहिर आएर राष्ट्रपति आँगनमै सार्वजनिक संवादमार्फत समाधान निकाल्ने अडान राख्नुले उनीहरू लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण सचेत, होसियार नागरिक भएको देखाउँछ। यति बेला उनीहरू आगामी चुनावलाई निष्पक्ष बनाउन ‘फेयर एन्ड फ्री’ वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आजैदेखि केन्द्रित छलफल गरिरहेका छन्।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि जेनजी युवाहरू विचार शून्य छैनन्, बरु उनीहरूको भनाइ र गराइमा गहिरो वैचारिकता लुकेको छ। संविधानलाई मर्न नदिने अठोट, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आग्रह, दलतन्त्रको कमजोरी र व्यक्तिगत स्वार्थप्रतिको आलोचनाका साथै निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावको वातावरण सिर्जनाबारेको सचेत छलफल—यी सबै उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको स्पष्ट प्रमाण हुन्। जंगी अड्डाभित्रको गोप्य वार्तालाई अस्वीकार गरी राष्ट्रपति आँगनमा खुलेआम संवाद गरेर समाधान निकाल्ने साहसले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको पारदर्शिता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको दृढ आस्थालाई देखाउँछ। त्यसैले, जेनजी आन्दोलन विचारहीन होइन, यो नयाँ पुस्ताले ल्याएको आधुनिक लोकतान्त्रिक चेतना र वैचारिक अभ्यासको रूप हो। जेनजी युवाहरू उमेरले ७० कटेका पार्टी नेतृत्व र निकट विगतका शासकभन्दा अपरिपक्व देखिए पनि विचारमा उनीहरू पूर्ण रूपले परिपक्व छन्। विचारमा पनि स्पष्ट देखिन्छन्।
जेनजी विद्रोहको अबको वैचारिकता
अवश्य पनि अधिकांश सन्दर्भमा मुलुकका समस्या अनुहारले होइन, विचारले समाधान गर्न सकिन्छ। हाल छरिएर रहेका असंगठित जेनजी समूहमध्ये केहीले उठाएका प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन लगायतका मागहरू मुलुक र समयसापेक्ष छन् कि छैनन् भन्ने विश्लेषण छेड्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका शब्दमा 'बडो जुक्तिले बचेको संविधान'माथि देखिएको चुनौती सुझबुझपूर्ण ढंगले पार लगाउनु छ। संविधानविद्हरूले जेनजी विद्रोहपछि राजनीतिक घटनाक्रमले संविधानलाई संकटमा पारेको तथ्य औँल्याइरहेका बेला युवा पुस्ताले संविधान सुरक्षित राख्न सचेत भएर खटिनु छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले संविधानका कमी सुधारेर चुस्त, जनमुखी र जनसहयोगी राज्य व्यवस्था बनाउन निर्देशन र दबाब दिने बाटो समात्न सक्छन्।
विचारविहीन र उद्देश्यविहीन थिएन जेनजी आन्दोलन। बरु यसको तयारी, नेतृत्व र वैचारिकता पर्याप्त नहुन सक्छ। जेनजी युवाले भ्रष्टतन्त्र विरुद्धको विद्रोहलाई केवल भ्रष्ट व्यक्तिको कटौतीमा सीमित गरेर पुग्दैन। मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक तहबाट सुरु गर्दै राज्यका सबै निकायबाट समाप्त गर्न दृढ संकल्प र योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न आवश्यक छ। यो कार्य जेनजी नेतृत्व र समन्वयमा बन्ने सरकारमार्फत राजनीतिलाई निर्देशित गर्दै सुरु गरिनुपर्छ। केवल भ्रष्टाचारको अन्त्यको नारा लगाएर मात्र काफी हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्न अवसर दिने प्रणालीमै परिवर्तन गर्दै वास्तविक सुधार गर्नुपर्छ।
आज गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने नाममा निजी विद्यालयको शुल्क तिर्ने अभिभावकले त्यसको व्यवस्थापन गर्न घुस लिन्छ। अदालतमा नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार रहेको विभिन्न सार्वजनिक प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गरेका छन्। स्थायी सरकारको संरचनामा रहेका निजामती सेवाका उच्च पदस्थहरू पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन्। यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिमा आधारित होइन, बरु प्रणालीगत समस्या हो।
भ्रष्टाचार गर्ने व्यवस्था यथावत् राखेर केवल दुई–चार व्यक्तिलाई अख्तियारको दण्ड दिनु वा व्यक्तिगत कारबाही गरेर मात्र भ्रष्टाचारको समूल नष्ट हुँदैन। त्यसैले युवा पुस्ताले सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारको मूल स्रोतलाई नै चुनौती दिनु आवश्यक छ।
यसैगरी, नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आधार राजनीतिक पार्टीहरू नै भएकाले, यी दलहरूलाई प्रजातान्त्रिकीकरण (डेमोक्रेटाइज) गर्न आवश्यक छ। पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले सेवा निवृत्त हुँदै युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्दै आगामी चुनावमा चेतनशील र जागरूक युवा तथा समग्र नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्व तयार गराउन दलहरूलाई दबाब दिनुपर्ने जिम्मेवारी युवापंक्तिको काँधमा छ। बेला पनि यही हो। दशकौँसम्म एकै व्यक्तिले राज गरेको राजनीतिक दलभित्रको एकाधिकारवाद अन्त्य गरी दलभित्र लोकतन्त्र अभ्यास गराउन दबाब र चुनौती दिनु पनि यो युवापंक्तिको प्रमुख दायित्व हो।
(लेखक नागरिक अभियन्ता हुन्।)
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
