सरकारी जग्गा कब्जाबारे टीकापुरका मेयर– ‘हामी मात्र सक्दैनौँ, संघबाटै हस्तक्षेप जरुरी छ’

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाइएका बस्तीमा सरकारले आधारभूत सेवा विस्तार गरिरहँदा सरकारी जग्गा फिर्ताको विषय थप पेचिलो बनेको छ। शुरूमा माओवादीका नेता र कार्यकर्ता, पछि सबैजसो दलका नेता–कार्यकर्ताको संरक्षण गरेको यो जग्गा कब्जाबारे उपयुक्त निर्णय गरेर सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार अर्थात् टीकापुर नगरपालिकामा थियो। तर टीकापुर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालय नै यी बस्तीलाई वैधता दिने काममा उद्यत भयो। अनि भूमि आयोगले पनि नगरपालिकाकै सहयोगमा ‘सकेसम्म बसेकै जग्गा दर्ता गराउन पहल गर्ने’ भन्ने आश्वासन दिएर निस्सा वितरण गर्यो।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट टीकापुरको मेयर बनेका रामलाल डगौरा भने पछिल्लो समय यसमा फरक अडान लिइरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयर बनेका डगौराले क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाइएका बस्तीमा बसाइँसराइ दर्तामा रोक लगाएका छन्। पूर्वाधार विस्तारका लागि छुट्याइने बजेट पनि रोकेका छन् र हालसालै खानेपानी आयोजना अघि बढाउने सिफारिस पनि रोकिदिएका छन्। यसो गर्दा बस्तीका अगुवा र विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्तासँगै आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दबाबसमेत खेपिरहेका डगौरासँग उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाइएका बस्तीमा बसाइँसराइ दर्ता नगर्ने निर्णयमा किन पुग्नुभयो?
माओवादी द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा टीकापुर विकास समितिले टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक विकासका लागि जंगलसहितको जग्गा दिने निर्णय गरेको रहेछ। क्याम्पसले लालपुर्जा लिने बेला त्यो जग्गा अतिक्रमणमा पर्यो। त्यो जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरू सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित मात्र होइनन्। विभिन्न जिल्ला, विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू यहाँ आएर बसेका छन्। उनीहरूको ती जिल्लामा दर्ता घर–जग्गा देखिन्छ। यहाँ आउन र बस्न उनीहरूले कतै न कतै ‘कनेक्सन’ प्रयोग गरेको प्रष्ट छ। किनभने कनेक्सन नभई कसैले आफ्नै घरजग्गा छोडेर अर्को ठाउँमा आएर बस्दैन।

शुरूमा मलाई पनि यो जग्गा कब्जा गर्नेहरू पीडित नै होलान् भन्ने लाग्थ्यो। बुझ्दै जाँदा त धेरै वर्षदेखि संगठित रूपमै धन्दा चलिरहेको भेटियो। नगरपालिकाबाटै त्यसको बेवास्ता गरी बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको रहेछ। हामी निर्वाचित भएपछि यस्ता कार्यहरू तत्काल रोक्यौँ। अब टीकापुरमा स्थायी जग्गा प्रमाणित नभएकालाई बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र दिइने छैन। हामीलाई थाहा नदिई कुनै कर्मचारीले प्रमाणपत्र दिएको भए उसलाई कानूनी कारबाही गरिनेछ। 

तपाईंले ती बस्तीमा पूर्वाधार विस्तारमा पनि रोक लगाउने निर्णय गर्नुभएको हो? 
यसअघि अनेक बहानामा बस्तीमा सडक, विद्युत, विद्यालयजस्ता पूर्वाधारहरू विस्तार गरिएका रहेछन्। स्थानीय सरकारले नै यस्ता पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दा बस्तीका मानिसहरूले त्यसलाई प्रमाण बनाउँदै ‘अब यो जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता हुनुपर्छ’ भनेर दबाब दिनथाले। अहिले उनीहरू यिनै सेवा र सुविधालाई अस्त्र बनाएर दलहरूमाथि दबाब दिइरहेका छन्। यो जग्गा उनीहरूको नाममा दर्ता हुनै सक्दैन। सरकारी लगानीले उनीहरूलाई अझ बलियो बनाइरहेको र विवादास्पद ठाउँमा सरकारी लगानी गर्दा पछि खेर जाने मलै बुझेको छु। त्यही भएर हामीले पूर्वाधार विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेका हौँ। 

नगरपालिकाकै पूर्वजनप्रतिनिधि र कर्मचारी क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका बस्तीलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय भएका हुन्?
मैले यसअघि पनि प्रष्ट भनेको छु– यो जग्गामा बस्नेहरू सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित मात्र होइनन्। देशका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आएकामध्ये अधिकांशसँग पहिलेको ठाउँमा आफ्नै घरजग्गा छ। हिजो यस्ता मानिसहरूको स्थिति नबुझी विगतमा नगरपालिका र वडाबाट बसाइँसराइ दर्ताजस्ता सेवा सहज रूपमा दिइएछ। स्थानीय सरकारले दिएका तिनै कागजात देखाएर उनीहरूले ‘हामीलाई त स्थानीय सरकारले बस्न अनुमति दिइसकेको छ’ भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन्।

कब्जा सरकारी जग्गा तत्काल खालि गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको भए पनि हिजो प्रयास भएन। अहिले परिवार संख्या यति धेरै भइसक्यो कि छानबिन गरेर वास्तविक भूमिहीनलाई व्यवस्थित रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न कठिन छ।

टीकापुर योजनाबद्ध रूपमा बसाइएको शहर हो। यहाँ सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा असाध्यै सीमित छ। टीकापुर–१ मा यस्तो प्रकृतिको खालि जग्गा नै छैन। यी तथ्यहरू विगतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन। तर के कारणले उहाँहरूले यस्तो अवैध बस्तीलाई वैध बनाउने प्रयास गर्नुभयो, मैले उत्तर फेला पारेको छैन।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म दिइसकेका बसाइँसराइ दर्तालगायत कागजातबारे पनि पुनर्विचार गर्न लागेको हो? 
त्यस्तो योजना त नगरपालिकाले बनाएको छैन, तर विगतका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ। भविष्यमा कस्ता परिवारलाई यस्ता कागजात दिने भन्नेबारे शुरूमै स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। किनभने एकपल्ट कागजात दिइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नु कानूनी, व्यवस्थापकीय र सामाजिक रूपमा निकै जटिल हुन्छ। त्यसैले अब हतारमा निर्णय नगरी दीर्घकालीन असर सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 

क्याम्पसको जग्गामा बसेका बस्तीहरूमा अगुवाकै मिलेमतोमा जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ। कतिपयले आफू फसेको बताइरहेका छन्। यसबारे छानबिन गर्नु पर्दैन? 
यी बस्तीमा जग्गा किनबेच भइरहेको हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका थियौँ। अहिलेसम्म कानूनी कागजात भने फेला परेका छैनन्। अधिकांश किनबेच आपसी मिलेमतोमा मौखिक रूपमै हुनेगरेको बुझिन्छ। सार्वजनिक संस्थाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा कसैले खरिद गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो। त्यस्तो कारोबारबाट घाटा तिनै व्यक्तिलाई हुने हो। तर कसैले आफू फसेको महसुस गर्नुभएको छ भने नगरपालिकामा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्छौं। ठगिएकाले कानूनी उपचार खोज्नुभयो भने अरु निर्दोष ठगिनबाट बच्नेछन्। कसैले ‘यो ऐलानी जग्गा हो’ भनेर तपाईंलाई किनाएका छन् र कमिसन खाएका छन् भने उजुरी गर्नुस्, हामी छानबिन गर्छौं। दोषीलाई कारबाही गर्छौं। 

बस्तीका अगुवाहरूले नै कसैलाई जग्गा किनबेचबारे कुरा गरे ‘राम्रो नहुने’ भन्दै धम्की दिइरहेका छन्। यो अवस्थामा व्यक्तिगत असुरक्षा हुनेगरी कसले उजुरी गर्ला? 
संस्थाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा पाएरै कसैले किनबेच गरेको हो भने त्यो गलत हो। कसैलाई ‘यो ऐलानी हो’ भनेर झुक्याई कमिसन लिएर भिडाइएको हो भने त्यो झन् गलत हो। यस्ता गलत कार्यबारे उजुरी आउँछ भने छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ।

जहाँसम्म धम्कीको कुरा छ, कसैले उजुरी गर्ने व्यक्ति वा परिवारलाई डर, धम्की र दबाब दिएको प्रमाणित भए राज्यले उपयुक्त कदम चाल्छ। नगरपालिकाले यस्तो गम्भीर विषयमा आँखा चिम्लिने छैन। जो डराइरहनुभएको छ, निडर भएर उजुरी दिनुस्।

क्याम्पसको सरकारी जग्गा किनबेचमा तपाईं र अन्य जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि? 
यो पूर्ण निराधार हो। हामीले शुरूदेखि नै यो बस्तीमा कसरी मानिसहरू बस्न थाले, उनीहरूलाई कसले संरक्षण गर्यो भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएका हौँ। हाम्रो संलग्नताको आरोप लगाउनेहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ– कसको स्वार्थका लागि यस्तो भ्रम फैलाईंदैछ?

अन्य जनप्रतिनिधिहरू संलग्न छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। तर कोही संलग्न भएको प्रमाण भेटिन्छ भने जोसुकै भएपनि अवश्य कारबाही भोग्नुपर्छ। नगर विकास समितिको जग्गा प्रकरणबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यहाँ कतिपयले सफाइ पाए, कतिपय अझै मुद्दा झेलिरहेका छन्। जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउँछ।

ती बस्तीमा भूमि आयोग र नगरपालिकाले ‘सकेसम्म बसेकै जग्गा दर्ता गरिदिने’ आश्वासनसहित निस्सा चाहिँ किन बाँडे त? 
मैले शुरूमै भनेको छु, क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बस्ने सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित मात्र होइनन्। धेरैजसोको अन्यत्र आफ्नै घरजग्गा छ, तर सुविधाका लागि उनीहरू यहाँ आएर बसेका छन्। हामीले उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फर्कन आग्रह गरेका छौँ, उनीहरूले मानेका छैनन्। किनभने नेताहरूले उहाँहरूलाई बसेकै जग्गा दर्ता गरिदिन्छु भनेर पटक–पटक आश्वासन दिएका छन्।

वास्तविक भूमिहीनलाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो सामाजिक र कानूनी जिम्मेवारी पनि हो। तर आफ्नै घरजग्गा हुँदाहुँदै यहाँ आएर बसेकाहरू ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ हुन्, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो दायित्वमा पर्दैन। कुनै व्यक्तिले सरकारी, ऐलानी वा पर्ती जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको भए हामी सिफारिस गर्न सक्थ्यौँ। तर यहाँ त संस्थागत सरकारी जग्गामा बसोबास गरिएको छ। त्यो व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न असम्भव छ।

निस्सा बाँड्ने काम म मेयर निर्वाचित हुनुअघि नै शुरू भइसकेको थियो, हामीले टुंगोमा पुर्याएको मात्र हो। निस्सा वितरण गर्नुको अर्थ बसेकै जग्गा दर्ता हुन्छ भन्ने होइन। निस्सा भनेको फारम भरेको प्रमाणमात्र हो। कसले आफूलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भनेर पेश ग¥यो भन्ने विवरण राख्नका लागि मात्र हो।

यी बस्तीमा करिब ५ हजार जनाले फारम भरेका थिए। तीमध्ये आधाभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक यही क्रममा पत्ता लाग्यो। निस्सा वितरण नभएको भए यो पत्ता लाग्दैनथ्यो। जहाँसम्म ‘आश्वासन’को कुरा छ, हामीले उनीहरू बसेकै जग्गा दर्ता गरिदिने वाचा गरेका छैनौँ। भूमि आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई मैले पटकपटक भनेको छु— त्यस्ता आश्वासनले समस्या बढाउँछन्। आयोग आफै पनि मनलाग्दी निर्णय गर्छ। कतिपय पदाधिकारीहरूले चुनावी स्वार्थका लागि बसेकै जग्गा दर्ता गराइदिन्छु भनेर भ्रम फैलाउने काम गरेका छन्। हामीले प्रष्ट भनेका छौँ, अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा क्याम्पसको जग्गा दर्ता गरिदिने सिफारिस हामीबाट हुँदैन। कसैलाई यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने गरे भयो।

क्याम्पसको जग्गा शुरूमा माओवादी, पछि सबैजसो दलका नेता–कार्यकर्ताले जो बसेका छन् तिनकै नाममा दर्ता गराइदिन्छौँ भनिरहेका छन् नि? 
दलहरूले नै शुरूमा यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो, व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न सकिन्छ भनेर कब्जा गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने भूमिका खेले। त्यो अहिलेसम्म कायम छ। २०६४ यताका हरेक चुनावमा नेताहरूले यही आश्वासन बाँडेका छन्। कतिपय नेताले बस्तीमा गएर ‘मलाई जिताउनुस्, म यही जग्गा दिलाउनेछु’ भनेर कागज पनि गरेका छन्। नेताहरूकै कारण क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरी बसेकाहरू बलियो बनेका हुन्।

तपाईंले पनि चुनावका बेला त्यही जग्गा दर्ता गराइदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो भन्ने आरोप छ नि? 
मैले कतै, कहिले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको छैन। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई अन्यत्र उचित व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ भनेको छु। सोही जग्गा व्यक्तिविशेषलाई दिने भनेर कहिल्यै बोलेको छैन। यो अस्थायी बस्ती हो, यसको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। कानूनले जे भन्छ, त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता मैले जनाएको हुँ।

नगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि र तपाईंकै पार्टीबाट निर्वाचित सदस्यहरू पनि क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न लागिपरेका छन् नि? 
क्याम्पसको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गराउन, ती बस्तीमा सुविधा विस्तार गर्न सबैतिरबाट दबाब छ। धेरैपटक त नगरपालिका घेराउ गर्ने काम पनि भयो। यसले गर्दा पनि जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि विस्तृत छानबिन गर्न सकिएको छैन।

म फेरि भन्छु, यहाँ दलहरूको संरक्षण छ, नेताहरूले धन्दा गरिरहेका छन्। त्यही आड पाएर बस्तीका मानिस एकजुट छन्। त्यसकारण नगरपालिका एक्लैले यो विषयमा छानबिन गरेर अघि बढ्न सम्भव छैन। यसमा संघीय सरकारकै हस्तक्षेप आवश्यक छ। 

त्यसो भए अब नगरपालिकाले आफै केही गर्छ कि संघीय सरकारको निर्णय कुरेर बस्छ? 
हामीले पहिले छलफल गर्दा क्याम्पसले पनि आफ्नो केही जग्गा छुट्याएर वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न सघाउनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यसमा क्याम्पस सकारात्मक थियो, तर त्यो बहस–छलफलले निरन्तरता पाएन। अब पनि अव्यवस्थित बसोबासीहरूले तुरुन्तै जग्गा खाली गर्ने, खास भूमिहीनका लागि क्याम्पसले केही जग्गा छुट्याए राम्रो हुन्थ्यो। नभए नगरपालिकाको सिफारिसमा भूमि आयोगले कहीँ न कहीँ उचित व्यवस्थापन गर्ला। क्याम्पसको जग्गामा बस्ने मुक्तकमैयाका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यविधि बनाउँदैछ। तर मुख्य कुरा यसमा संघकै निर्णय चाहिएको छ।