साप्ताहिक ब्रिफिङः सामाजिक सञ्जालमा बदलिएका बालेन, नेता जोडिएका फाइल खोतल्दै सीआईबी

यस साताको न्युजलेटर शुरू गरौँ, सात अर्ब रुपैयाँको आयोजना धराशायी पार्ने खेल र त्यसपछाडिका खेलाडीबारेको समाचारबाट। २०८१ पुस १६ गते बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनाको पाल्पा, झुम्सा खोलास्थित बाँध (ड्याम) स्थलमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। त्यो भीड जम्मा गर्ने अरू कोही नभएर तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव स्वयं थिए। त्यहीँ उभिएर उनले घोषणा गरेका थिए, “यो आयोजना चाँडै सम्पन्न हुन्छ, काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बुटवलवासीलाई सरकारले अब पर्याप्त शुद्ध पानी दिनेछ।”

भीडले ताली बजायो— मन्त्रीको सरासर झूट उसले बुझेन। यसरी झूट बोल्न किञ्चित नहिचकिचाउने यादव गत भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनसँगै भएको सत्तापलटमा पदमुक्त भइसकेका छन्।

किनभने, त्यसबेला आयोजनाको मूल आधार मानिएको एक नम्बर पुल ‘क्रसिङ ट्रस ब्रिज’ निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको एक वर्ष बितिसकेको थियो।

त्यो पुल पुनर्निर्माण नहुँदा झन्डै सात अर्ब लागत भएको नेपाल खानेपानी संस्थानको आयोजना नै ठप्प हुन पुगेको थियो। खानेपानी संस्थान र प्राविधिकहरूले यसबारे मन्त्री यादवलाई बारम्बार ब्रिफिङ गरिसकेका थिए र छानबिन समितिबाट निष्कर्ष आएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन।

यो सबैको जिम्मेवार खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्री यादव थिए। तर यो तथ्य लुकाएर मन्त्री यादवले ‘लोकप्रिय’ हुने भाषण ठोके। यतिसम्म कि, त्यसपछि आठ महिनासम्म मन्त्री रहँदा पनि उनले यो समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिका नै खेलेनन्, जसले गर्दा यो प्रकरणमा मन्त्री यादवको भूमिका थप सन्दिग्ध देखिन्छ।

उनको यस्तो भूमिकाकै कारण, खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूले झन्डै दुई वर्षसम्म पनि पुल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अतिरिक्त रकम खर्च गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप, सात अर्ब रुपैयाँको एउटा महत्त्वपूर्ण खानेपानी आयोजना बर्बादीको मुखमा पुगेको छ।

यसबारे थप बुझ्न दीपा दाहालको स्टोरी पढ्नुहोस् : ७ अर्बको आयोजना धराशायी पार्ने खेल र त्यसपछाडिका खेलाडी

इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप)मार्फत चिनियाँ गिरोहसँग मिलेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा गत आइतबार गिरफ्तार पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराविरुद्ध सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

भन्सार ऐनसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुरमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजायको मागदाबीसहित महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि एकातिर सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको चर्चा भइरहेको छ।

अर्कोतिर, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र हिंसामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा अघि बढेको सरकार पहिल्यैको मुद्दामा ‘जस’ लिन अग्रसर भएको टिप्पणी पनि छ।

महरा सुन तस्करीमा मुछिँदा र पहिलोपटक पक्राउ पर्दा उनी स्वयंको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए। सत्ता शक्तिको आडमा त्यसबेला महरासँगै यो प्रकरणमा जोडिएका धेरैलाई जोगाइएको चर्चा हुने गरेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गर्दै आएको छ।

सोही क्रममा सरकारले गत असोज ५ गते एआईजी मनोज केसीलाई सीआईबीको प्रमुखमा सरुवा गर्‍यो। त्यसको पाँच दिनपछि सीआईबीको निरीक्षणमा पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विगतमा विभिन्न प्रकरणमा भएका कमीकमजोरीमाथि ‘निर्मम रूपमा अनुसन्धान गर्न’ भन्दै राजनीतिक दबाबमा कमजोर बनाइएका मुद्दाहरूको पुनः अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिए।

यसबारे थप बुझ्न बीपी अनमोलको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : नेता जोडिएका फाइल खोतल्दै सीआईबी, सुन तस्करीपछि बालमन्दिर, शरणार्थी र सहकारी प्रकरणमा ध्यान

साताका प्रमुख हेडलाइनहरू 

देश-समाज

मध्यरात दरबारमार्गको त्यो भेलाः जंगीअड्डा हुँदै सिंहदरबार पुग्दा यसरी थपिँदै गए जेन–जी समूह
जेन–जीका १५ भन्दा धेरै समूह देखिए पनि सरकारलाई प्रभाव पारिरहेकाहरू तिनै छन्, जो भदौ २४ मध्यरातिको भेलामा सहभागी थिए। मतभेदको प्रस्थानबिन्दुसमेत बनेको त्यो भेला के थियो, अनि त्यहाँ को–को थिए? 

दलहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीकै अरुचि, कसरी बन्ला चुनावी माहोल?
पुगनपुग पाँच महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले यतिबेला सरकार र दलहरू सँगसँगै देखिनुपर्ने हो। तर चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीमै दलहरूसँग संवाद गर्ने तत्परता देखिँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा बदलिएका बालेनः सकारात्मक पोस्टमा पनि किन भइरहेछ आलोचना?
असोज ५ यता शनिबार र दशैँको बिदाबाहेकका १६ दिनमा बालेन शाहले १५ दिन सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। उनका अधिकांश पोस्टमा महानगरका कामबारे उल्लेख छ।

दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक आयात अनुसन्धानमा सीआईबीलाई सरकारी वकिल कार्यालयको ‘असहयोग’
कान्तिपुर भेटले सरकारी कागजात किर्ते गरी प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याएको विषय अनुसन्धानमा समय लाग्ने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा कम समय सिफारिस गरेको सीआईबीका अधिकारी बताउँछन्।

थला पर्‍यो न्यायालय: न मुद्दाका मिसिल, न इजलास बस्ने ठाउँ
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसले थला परेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय एक महिनापछि पनि मुद्दाको सुनुवाइमा फर्कन सकेको छैन। अदालतमा इजलास बस्ने ठाउँ छैन, हजारौँ मुद्दाका मिसिल नै छैनन्।

जेन–जी आन्दोलनको प्रभावः मुख्य राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व फेर्न जोडबल
ठूला दलभित्र नेतृत्वप्रति विगतमा समेत असन्तुष्टि भए पनि पद नै छाड्न अहिलेजस्तो दबाब सिर्जना भएको थिएन। नेतृत्वको राजीनामा खोज्नेहरूलाई जेन–जी आन्दोलनले थप उर्जा दिएको छ।

दिल्ली विमानस्थलमा रातो पासपोर्टधारी र नेतागणको ‘निगरानी’
जेनजी–विद्रोहको मौकामा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी फरार रहेका र प्रहरीका हतियार पनि लुटिएको अवस्था जनाउँदै भारतले सीमावर्ती तथा आवागमन नाकामा निकै कडाइ गर्न थालेको छ।

विचार-टिप्पणी

देउवाको बाध्यात्मक बहिर्गमन
राजाको मतियार बनेर लोकतन्त्रविरुद्ध घात दोहोर्‍याउँदा पनि राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भई पुनर्स्थापित हुनु देउवाको अद्भूत सफलता हो। २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनसँग ‘धुल चटाइ’ भए पनि देउवा पुनः उभिने अवस्था बन्यो।

आन्दोलनपछिको अन्योल: अब के गर्ने?
सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो र जानीजानी ध्वंस गरे अपराध ठहर्छ। अपराध ठूलो वा सानो हुँदैन। विधिको शासन चाहन्छौँ भने दण्डहीनता अस्वीकार्य हुनुपर्छ।

शुरूमा आत्मबोध चाहियो अनि स्वीकारोक्ति
कुनै विचार र सिद्धान्त मिल्दै नमिल्ने पक्षसँग राजनीतिक एकाकार हुँदै निर्वाचनमा जाने ‘गठबन्धन संस्कृति’ यति खराब थियो कि जनतालाई जनाउनुपर्ने जबाफदेहिता यहीँबाट धुलिसात् हुन थालेको हो।

अर्थ/बजार

निजी क्षेत्रमा कहिल्यै नभएको नोक्सानी यसपटक, व्यवसायी भन्छन्– नकारात्मक प्रचारको परिणाम
भदौ २४ को विध्वंशमा करिब ८० अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको उद्योग वाणिज्य महासंघको आकलन छ। उद्योग, व्यवसायीप्रति कतिपय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको भ्रम पनि यसमा जिम्मेवार भएको व्यवसायी बताउँछन्।

विकल्प बनेको कोरला नाकाः वर्षा र हिउँदका ७ महिना पुग्नै मुस्किल
हिउँदका चार महिना बाक्लो हिमपात हुन्छ भने, वर्षामा म्याग्दीबाट जोमसोम पुग्ने खण्डको धेरै ठाउँमा पहिरोले सडक अवरोध गर्छ। त्यति मात्र नभई, नाकाको नेपालतर्फ भौतिक संरचना पनि बनाइएका छैनन्।

खेल

नेपाल तेस्रोपटक टी२० विश्वकपमा
नेपालले तेस्रोपटक टी२० विश्वकपमा स्थान बनाएको छ। यूएईले समोआलाई पराजित गरेसँगै नेपाल अन्तिम दुई खेलअघि नै विश्वकपमा स्थान बनाउन सफल भएको हो। 

नेपाल अहिले विश्वकप छनोटको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। बिहीबार भएको खेलमा ओमानलाई हराएपछि नेपाल ८  अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको ओमानको पनि ८ अंक छ। अब नेपालले आज (शुक्रबार) सुपर सिक्सको अन्तिम खेल सामोआसँग खेल्दैछ। 

विश्व

ईयूमा १६ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव

युरोपेली सांसदहरूले बिहीबार असुरक्षित अनलाइन सामग्रीबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावकको सहमतिबिना सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा पहुँचका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

युरोपेली संसद्को आन्तरिक बजार तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा सांसदहरूले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालबालिकालाई अभिभावकको अनुमतिबिना सामाजिक सञ्जालमा पहुँच गर्न नदिन सिफारिस गरेका हुन्।

विश्वका ९० करोड गरिब मानिस जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष जोखिममा

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका करिब ८० प्रतिशत गरिब अर्थात् झन्डै ९० करोड मानिस जलवायु परिवर्तनका आघातको प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको चेतावनी दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का कार्यवाहक प्रशासक हाओल्याङ जुले बताएअनुसार, खडेरी, बाढी, तातो लहर र वायु प्रदूषणजस्ता गम्भीर बन्दै गएका जलवायु प्रभावबाट कोही पनि सुरक्षित छैन, तर ती प्रभावको सबैभन्दा गम्भीर असर गरिब वर्गले नै भोग्नुपरेको छ।