जेन–जी आन्दोलनको प्रभावः मुख्य राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व फेर्न जोडबल

काठमाडौँ– विधानतः यही मंसिरमा गर्नुपर्ने पार्टी महाधिवेशन अर्को वर्षसम्म लम्ब्याउने योजनामा थिए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। त्यो सुविधा विधानले दिएकै थियो। पार्टीभित्र बहुमत भएकाले उनले चाहे मात्रै पुग्थ्यो।

पार्टी नेतृत्वले यो अभ्यास अघि पनि काफी गरिसकेकै हो– तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले महाधिवेशन लम्ब्याएका थिए। देउवा स्वयंले पनि अघिल्लो कार्यकालमा यसै गरेका हुन्।

तर भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले देउवाले हिँड्न खोजेको बाटोमा तत्काललाई तगारो हालिदिएको छ। अहिले कांग्रेसभित्र जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्ने बहसलाई पेचिलो बनाइदिएको छ।

देउवा पक्षधर नेताहरू अझै पनि तत्काल महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। शुरूमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कुरेर बस्ने र त्यसपछि सबै ठिकठाक हुने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार, देउवाले पनि त्यसलाई सकारात्मक मानेका थिए।

तर पछिल्लो समय पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाएर पार्टी चलाउने संस्थापनको तयारी छ। त्यसो हुँदा देउवाले राजीनामा दिनु परेन। बरु, चाहेको बेला खड्काको कार्यवाहक फिर्ता लिई पुनः नेतृत्वमा बस्न सम्भव हुन्छ। आमचुनाव नभई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए त देउवा प्रधानमन्त्रीकै दाबेदार हुनेछन्। 

तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पदावधि नथप्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन्। यसो हुँदा नयाँ नेतृत्व ल्याउन दुईवटा विकल्प छन्ः मंसिरमा नियमित महाधिवेशन वा तत्काल विशेष महाधिवेशन।

विशेष महाधिवेशनका निम्ति कांग्रेसभित्र हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ। नियमित ‘कोर्स’मा अगाडि नबढ्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने महामन्त्री थापा बताउँछन्। “नियमित गर्ने कि विशेष प्रक्रियाको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “हाम्रो बटमलाइन मंसिरपछि शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति रहनुहुँदैन भन्ने हो।”

विशेष महाधिवेशन माग गर्न ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म ५० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरिसकेको नेताहरूको दाबी छ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई ८७८ मतले पराजित गर्दै देउवा दोस्रोपटक सभापति बनेका थिए। यसबीच, दोस्रो प्रयत्नमा सभापति बन्न मेहनत गरिरहेका कोइरालालाई पनि जेन–जी आन्दोलनले ठेस पु¥याएको छ। आन्दोलनले सबै दलमा युवा अनुहारको माग बढाइरहँदा उमेरले मध्य सत्तरीमा रहेका कोइरालालाई चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको छ।

यति बेला कांग्रेसभित्र मात्र होइन, अरू दलमा पनि पुस्तान्तरण खोजिएको छ। ठूला दलभित्र नेतृत्वप्रति विगतमा समेत असन्तुष्टि भए पनि पद नै छाड्न अहिलेजस्तो दबाब सिर्जना भएको थिएन। नेतृत्वको राजीनामा खोज्नेहरूलाई जेन–जी आन्दोलनले थप उर्जा दिएको छ।

कांग्रेसबाट देउवा, एमालेबाट केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्राम लिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्रै उठिरहेको छ। रास्वपाको स्थिति पनि भिन्न छैन।

२०६२/६३ पछि शासन सत्तामा प्रायः एउटै अनुहार देखियो। विगत १० वर्षमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली, देउवा र प्रचण्ड मात्र पालो गरीगरी पुगे। दल उनीहरूकै कब्जामा थियो, यो वा त्यो दलसँग मिलेर सरकार ढाल्न र बनाउन मग्न भए। यहीबीचमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ काण्ड सार्वजानिक भइरहे।

जेन–जीले भ्रष्टाचारलाई नै केन्द्र बनाएर आन्दोलन छेड्यो। कतिपय नेताहरूका घरमा आगजनी भयो। देउवा दम्पतीमाथि कुटपिटसमेत भयो। दुई दिने आन्दोलनले मुलुकको शासनसत्ता मात्र परिवर्तन गरेन, दलहरूलाई पनि झस्काइदियो।

नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने सर्वसाधारणको आशंकालाई थप बल पुग्नेगरी आन्दोलनकै दौरान शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा भेटिएको भिडियो आए। उनको घरमा जलेर बचेखुचेका हजार र ५०० का नोटका टुक्राटुक्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। केही नेताको घरमा पुगेर आन्दोलनकारीले पैसा नै उडाएको भिडियो पनि भाइरल भयो।

नेताहरूले देश बनाउन भन्दा बिगार्न बढी भूमिका खेलेको आरोप विगतदेखि नै थियो। गत निर्वाचनमा ‘नो, नट अगेन’ भनेर मुख्य दलका शीर्षस्थ नेताविरूद्ध एक्स र फेसबुकमा अभियान नै चल्यो। त्यति बेला सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको पोस्टर बनाएर लेखिएको थियो– ‘आखिर कति सम्पति भयो भने पुग्छ तपाईंहरूलाई?’ ‘हामीलाई तपाईंहरूको विश्वास छैन, अब पुग्यो!’ ‘राजनीतिको नाममा लुटपाट गर्ने नेता चाहिँदैन, अब हामी तपाईंहरूलाई पाल्न सक्दैनौँ’ आदि।

यति बेला, उनीहरूप्रतिको अलोकप्रियता चरमचुलीमा छ। देउवा, ओली र दाहालप्रति स्वयं उनीहरूकै दलको नेताहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन्। गत साउन २५ मा सार्वजानिक कार्यक्रममै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालको राजनीति डेलिभरी गर्न नसक्ने ठाउँमा गएर अड्केको टिप्पणी गरेका थिए। उनका अनुसार, यसको कारक दाहाल, ओली र आफ्नै सभापति देउवा थिए।

काठमाडौँमा आयोजित ‘युवासँग जनप्रतिनिधि युवा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा थापाले भनेका थिए, “नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको दिनबाट नेपाली राजनीतिबाट हामी सन्यास लिन्छौं भनेर भन्नुभयो भने म सबैभन्दा खुशी मानिस हुन्थेँ।”

नेपालको राजनीतिलाई त्यस दिन थापाले जमेको फोहोर पोखरीसँग तुलना गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, “पार्टीमाथि पहिला नियन्त्रण र पार्टीमार्फत नेपालको राजनीतिमाथिको जुन नियन्त्रण छ, यो नबदलेसम्म हुँदैन।”

एमालेमा पनि नेतृत्व बदल्ने कसरत भइरहेको छ। तर अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी नेतृत्व नछाड्ने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन्। उनले असोज २१ गते जिल्ला अध्यक्षहरूसँग भर्चुअल बैठकमा भने, “जबसम्म म सक्छु, तबसम्म नेतृत्वमा रहन्छु।”

एमालेका कतिपय केन्द्रीय सदस्य र सचिवालय सदस्यचाहिँ पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा छन्। ओलीनिवास गुण्डुमा जारी सचिवालय बैठकमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा बोलेका थिए।

सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतले पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा विचार सार्वजनिक गरेका छन्। एमाले सचिव विष्ट भन्छन्, “नेतृत्वको विषयमा अब नयाँ सन्दर्भअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। हामी जोडतोकका साथ यो कुरा उठाउछौँ।”

एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले गत भदौ ३० गते फेसबुक पोस्टमा नेतृत्व बदलेर मात्र थप क्षति हुनबाट पार्टीलाई जोगाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, “अप्रिय लाग्ला तर सत्य यही हो कि, दलबिना गणतन्त्र बाँच्दैन र गणतन्त्रबिना समाज। समय, परिवेश, प्रकृति, प्रकृया र समाज विज्ञानका नियमले नेतृत्व बदल्छ, सबै तयार हुनैपर्छ।”

एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट रावल पनि नेतृत्वले तुरून्त राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको नेतृत्व असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै त्यसबारे चर्चा गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “उहाँ (अध्यक्ष ओली)ले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्छ। नेतृत्व असफल भइसकेपछि पुन परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। पार्टीका बैठकहरूमा हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ।”

नेतृत्वले बिदा लिएपछि पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने रावलको मत छ। मुलकलाई थप मुठभेडमा नलैजान पनि नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन्। “अब पुनर्गठन गरेर मात्र पार्टीलाई पुनर्ताजगी दिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

माओवादी केन्द्रले भने विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ। असोज ९–१० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय समितिलाई भंग गरेर यसलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको थियो। समिति संयोजक अध्यक्ष प्रचण्ड नै छन्।

मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने तयारी रहेको माओवादी नेता माधव सापकोटा बताउँछन्। अबको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भनेर अहिले नै दाबी गर्न नसकिने, तर नेतृत्व परिवर्तनको छलफल खुला भएको सापकोटाको भनाइ छ। “नेतृत्व परिवर्तन गर्न अध्यक्षमा अरूले दाबी गरेर आउनुपर्यो। अहिले नै फैसला गरिदिँदा सार्वभौम अधिकार लिएर आउने प्रतिनिधिको अधिकार हनन होला,” उनी भन्छन्, “महाधिवेशनले कसको नेतृत्व छनोट गर्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन।”

माओवादीले विचार मिल्ने मोर्चाहरूमा भएका दलबीच एकता गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको सापकोटा बताउँछन्। महाधिवेशनसम्म त्यसले निष्कर्ष पाउने उनको भनाइ छ।

तत्काल पार्टी एकता गर्नेगरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग माओवादीले छलफल गरिरहेको छ। गत असोज २० गते पनि माओवादीको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको थियो।

पार्टी एकता भइसकेपछि नेतृत्वको छलफल नयाँ ढंगले विकसित हुने सापकोटा बताउँछन्। त्यस्तै, महाधिवेशनपछि माओवादीभित्र अहिलेको संरचना पनि फेरबदल हुने उनको भनाइ छ।

माओवादीमा जनार्दन शर्माले प्रचण्डलाई नेतृत्वका लागि चुनौती दिइरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनबारे भदौ ३१ गते शर्माले पेश गरेको १६ बुँदे विश्लेषणमा पार्टीको मूल नेतृत्वले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीभित्र कुन पदमा कुन व्यक्ति कतिपटक बस्ने भन्ने ठोस र स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने समेत उनले जनाएका छन्।

उता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भने अन्य पार्टीमा जस्तो तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको बहस नउठेको नेताहरू बताउँछन्। सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै उनलाई रिहा गर्नुपर्ने रास्वपाको मत छ। उनीहरूले देशैभर हस्ताक्षर अभियान पनि चलाएका थिए।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते लामिछाने जेलबाहिर आए। जेलबाट भागेर आएको भन्दै उनको सर्वत्र आलोचना भयो। उनले त्यसको भोलिपल्ट फेसबुक लाइभमार्फत सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन नसक्ने बताएपछि आफू निस्किएको दाबी गरे। तर लाइभ हेरिरहेका धेरैले त्यहीँ कमेन्ट गरेर उनीप्रति अविश्वास जनाए। भागेर गलत नजिर बसाएको भन्दै उनलाई नक्खु कारागार नै फर्किन फेसबुक प्रयोगकर्ताले आग्रह गरे।

सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने भदौ २८ गते पुनः नक्खु कारागार फर्किए। यो आन्दोलनले उनको जेल बसाइ थप लम्बिने संकेत देखिएको छ। भदौ २४ गते आन्दोलनकारीको निशानामा धेरै अदालतका भवन पनि परे, ती अहिले खण्डहर छन्। त्यहाँका कागजात जलेका छन्। यसकारण धेरै कैदीबन्दीको मुद्दा फैसला गर्न अदालतलाई सहज छैन।

लामिछाने जेलमै भए पनि रास्वपाभित्र तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। रास्वपाका सन्तोष परियार पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि जाने विषयमा दलभित्र छलफल नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरिएको छैन। बरु बदलिँदो परिस्थितिका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक रूपान्तरण गर्ने कि भन्ने छ। जेन–जी आन्दोलनपछि यो पार्टीलाई हामी नयाँ र अझै राम्रो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।”

नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नागरिकस्तरबाट पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। असोज २२ गते ३० जना नागरिक अगुवाहरूले विज्ञप्ति निकालेर सभापति/अध्यक्षहरूले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिए। कृष्ण खनाल, केदारभक्त माथेमा, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, अर्चना थापा, तुलानारायण साहलगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीलाई जोगाउन पनि राजीनामा आवश्यक भएको बताएका छन्।