जब पर्वत ठोक्किन्छन्: रसुवागढीको बाढी र चुनौती

रसुवा जिल्लामा अवस्थित हिमाली प्रमुख भन्सार नाकाका रूपमा रसुवागढी परिचित छ। नयाँ निर्माण गरिएको रसुवागढी–केरुङ सडकमा पर्छ यो, जसले काठमाडौँलाई प्रत्यक्ष रूपमा तिब्बतसँग जोड्छ। यो सडक नेपाल र चीन बीचको एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग हो। करिब २ हजार ८०० देखि ३ तीन हजार मिटरको उचाइमा पर्ने पहाडी भूभागमा स्थानीय बस्तीहरू पर्छन्, जसलाई भोटेकोशी नदीले जीवन दिन्छ।

चीनसँगको दोस्रो औपचारिक नाकाका रूपमा यस स्थानले आर्थिक तथा भू–राजनीतिक महत्त्व बोकेको छ। तिब्बतको ल्हेन्डे र केरुङ नदीहरू नै भोटेकोशी उपत्यकाको स्वरूप निर्माण गर्ने मुख्य स्रोत हुन्। यी हिमाली नदीहरू तीव्र गतिमा बग्ने भएकाले यसबाट जोखिम सिर्जनाको खतरा सधैँ रहन्छ।

गत असार २४ को बिहान करिब ३:१५ बजे भोटेकोशीमा आकस्मिक भीषण बाढी आयो। यस बाढीले नेपाल–चीन मैत्री पुल भत्कायो, भन्सार संरचना बगायो, सडक नष्ट गर्‍यो र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। सयौँ ट्रक, विद्युतीय सवारी साधन र ठूला मेसिनसमेत नदीमा बगेको पाइएको छ। भण्डारण गोदामहरू नष्ट भए र व्यापारिक गतिविधि अवरुद्ध भयो।

यस वर्षको मनसुनका कारण गल्छी (धादिङ) –त्रिशूली (नुवाकोट) –रसुवागढी (रसुवा)  राजमार्गमा ठूलो क्षति पुगेको छ। लगातारको वर्षापछि गएको पहिरोले राजमार्गको करिब १ किलोमिटरभन्दा बढी खण्डमा क्षति पुर्‍याएको हो। तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने यो सडकको क्षतिग्रस्त भागमा रहेको स्थानीय पुल र ढलानसमेत भत्किएका छन्। यसले गर्दा दुई देश बीचको व्यापारिक गतिविधि र स्थानीय आवागमन प्रभावित भएको छ। यसले व्यापारमात्र रोकिएन, सीमा क्षेत्रसँगको सम्पर्क पनि विच्छेद गरायो। मानवीय क्षतिमा कम्तीमा ९ जना नेपालीको मृत्यु भयो, १९ जना बेपत्ता भए, जसमा केही चिनियाँ नागरिकसमेत थिए (नेपाल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अथोरिटी २०२५)। प्रारम्भिक उद्धारमार्फत ५० भन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइयो।

चार प्रमुख जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए : रसुवागढी (१११ मेगावाट), त्रिशूली–३ए (६० मेगावाट), त्रिशूली (२१ मेगावाट) र मैलुङ (१५ मेगावाट)। यसले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमताको ८–९५ क्षति गरायो (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, २०२५)। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक अवस्था घोषणा गर्नुपर्‍यो।

बाढीको कारण
वर्षासँग सम्बन्धित थिएन सो बाढी। उपग्रह चित्र र मौसम तथ्याङ्कले असामान्य वर्षा नभएको पुष्टि गरे (एनओएए २०२५, एसीएमडब्ल्युएफ २०२५)। तर, माथिल्लो भोटेकोशी क्षेत्रमा पानीको सतह आकस्मिक रूपमा ३–४ मिटर बढेको देखियो, जुन सामान्यतया हिमनदी ताल फुट्दा देखिने लक्षण हो। अनुसन्धानअनुसार, तिब्बत तर्फको पुग्रेपु हिमनदीमा बनेको सुप्राग्लेसियल ताल फुटेर बाढी (ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड-ग्लोफ) आएको थियो। असामान्य तापक्रमका कारण २०२४–२५ मा ताल तीव्र गतिमा ठूलो भएको र अन्ततः जुलाई ८ मा फुटेको पाइएको छ (इसिमोड २०२५)।

इतिहास र तुलना
नेपालमा १९८५ मा डिज–त्सो हिमताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना र सयौँ घर बगाएको थियो (इभेस, श्रेष्ठ एन्ड मुल, २०१०)। २०२१ मा भारतको चामोलीमा भएको फ्ल्यास फ्लडले २०० भन्दा बढीको ज्यान लियो। त्यस्तै, पेरुमा १९४१ मा हिमताल फुटेर हजारौँको मृत्यु भएको थियो (केरि, २०१०)। यी उदाहरणहरूले हिमालयमात्र नभई अन्य हिमाली क्षेत्रमा पनि समान जोखिम रहेको देखाउँछन्।

जलवायु परिवर्तन र जोखिम
अनुसन्धानले औसत तापक्रम हिमालयमा विश्व औसतभन्दा दुई गुणाले बढिरहेको देखाएको छ। यसले हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिँदै नयाँ तालहरू बनाउन थालेका छन्। इसिमोडका अनुसार हाल नेपालमा करिब २ हजार ४०० देखि २ हजार ८०० वटासम्म हिमनदी/ताल छन्, जुन १९९० भन्दा १४५ बढी हो (इसिमोड, २०२१)। यसले आगामी वर्षमा बाढीको जोखिम बढाउँदै छ।

सिकाइ र तयारी: हिमनदीरताल जोखिमको व्यवस्थापन
रसुवागढी क्षेत्रमा हालै आएको आकस्मिक बाढीको घटनाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। यस घटनाबाट प्राप्त मुख्य सिकाइ यस प्रकार छन्:

१. अनुगमन र चेतावनी प्रणाली
हिमताल (ग्लेसियल लेक्स) निरन्तर गतिशील हुन्छन्। तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लने दर र तलको चट्टानी भूभागको अस्थिरता जस्ता कारणले तालमा पानीको मात्रा र दबाबमा तीव्र उतारचढाव आउँछ। त्यसैले, नियमित रूपमा उपग्रह चित्र, हवाई फोटोग्राफी र स्थल आधारित सेन्सरमार्फत निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। यी तथ्यांक (डेटा) वास्तविक समयमा संकलन भई स्थानीय चेतावनी प्रणालीसँग जोडिएमा सम्भावित प्रभावित बस्तीमा समयमै सूचना पुर्‍याउन सकिन्छ, जसले मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न मद्दत गर्छ।

२. ताल व्यवस्थापन
जोखिमपूर्ण हिमनदी र तालहरूमा आकस्मिक विस्फोट (ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट -ग्लोफ) रोक्नका लागि नियन्त्रित तरिकाले पानी निष्कासन गर्ने प्रविधि अनिवार्य हुन्छ। यसका लागि कृत्रिम नाली निर्माण, इन्टेक पाइप प्रणाली वा सिफनिङ प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थापनले तालभित्रको जलचाप (वाटर प्रेसर) लाई सन्तुलनमा राख्छ र आकस्मिक बहावको जोखिम घटाउँछ।

३. पूर्वाधार सुदृढीकरण
हिमाली क्षेत्रका सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाजस्ता संरचना उच्च जोखिममा हुन्छन्। यी पूर्वाधारलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन डिजाइनमै अतिरिक्त सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि पुलहरूलाई बाढीको उच्चतम सम्भावित बहाव सहन सक्ने गरी डिजाइन गर्ने, सडकको ढल निकास प्रणाली (ड्रेनेज सिस्टम) सुधार गर्ने र जलविद्युत् आयोजनामा आपत्कालीन पानी निकास मार्ग (स्पिलवे) व्यवस्था गर्नेजस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ।

४. समुदायको तयारी
प्राविधिक संयन्त्रमात्र पर्याप्त हुँदैन, जोखिम व्यवस्थापनमा समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। स्थानीय बस्तीहरूलाई आपत्कालीन उद्धार योजना, सुरक्षित स्थलको पहिचान र उद्धार अभ्यासमार्फत सक्षम बनाउनुपर्छ। साथै, विद्यालय, महिला समूह र स्थानीय संस्थाहरूलाई यससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे विपद् प्रतिक्रिया प्रणाली (डिजास्टर रेस्पन्स सिस्टम) अझ बढी द्रुत र प्रभावकारी हुन्छ।

५. सीमापार सहकार्य
हिमनदीजन्य ताल र तिनका जोखिमहरू कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैनन्। नेपाल र चीनजस्ता हिमाली मुलुकहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदान, संयुक्त निगरानी प्रणाली र आपत्कालीन सूचनाको तत्काल आदानप्रदानले जोखिम व्यवस्थापनलाई नयाँ स्तरमा लैजान सक्छ। यस्तो सहकार्यले वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनुका साथै आपतकालीन स्थितिमा तुरुन्तै सहायताको वातावरण पनि तयार गर्छ।

निष्कर्ष
रसुवागढी बाढी केवल स्थानीय घटना होइन, यो सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो 'ग्लोफ' जोखिमको चेतावनी हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी-तालहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। अवैधानिक रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउँदै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाइएन भने यस प्रकारका विपद्ले मानवीय जीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्नेछ। नेपालका लागि सन्देश स्पष्ट छ–पर्वतहरूले अझ धेरै बाढी ल्याउनेछन्। समाजले समयमै तयारी गरे मात्र ठूलो क्षति कम गर्न सकिन्छ।

(लेखक भूगर्भशास्त्रमा स्नातक हुन्। उकालाेकाे विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)