कलकत्ता र दिल्लीबाट कोही किन टोपी लगाएर आउँछ?

केही दिनअघि सिलगडीमा एउटा काण्ड भयो। भाडाको घरमा बसेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई केही बंगाली मानिसहरूले अपशब्द प्रयोग गरे अनि ‘तिमीहरू नेपाली हौ, नेपाल जाऊ, किन हाम्रो सिलगडीमा बस्छौ भन्ने आशयको टिप्पणी गरे। कि त तिनीहरू अशिक्षित थिए कि चाहिँ राजनीतिक। सायद दुवै थिए होलान्, नभए दार्जिलिङ, खर्साङ र कालेबुङ पनि हाम्रो हो भन्ने थिएनन्। 

सन् १९९३ तिर भारत पसेका बंगालीहरू पनि हुन सक्छन् उनीहरू, जसको कारण सन् १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यता पाएको तिनीहरूलाई थाहा नभएको हुनसक्छ। १९९२ को घट्ना थाहा नहुनेलाई सन् १८३५ र १८६५ को इतिहास त अझ कमिलालाई मुतकै पैह्रो बराबर भइगयो। सन् १८७२ को जनगणनामा पहाडको त के कुरा, सिलगडीमा समेत एउटै बंगाली परिवार थिएन। अनि जनगणना गर्न खटिएका अधिकारी डी.के. सेन स्वयं बंगाली थिए। योभन्दा धेर व्याख्या उक्त घट्नाको सन्दर्भमा दिनु भनेको आफ्नै मूर्खता प्रमाण गर्नु मात्र हो।

पहिलो पल्ट घटेको होइन यस्तो घट्ना। सरकारी स्तरमा यो काम सन् १९४७ को देश विभाजनको समयदेखि नै सुरु भएको हो, जब पूर्वबंगालका शरणार्थीहरू भारत पसे। बंगालका पहिलो मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र राय (विधान बाबु) ले तिनीहरूको निम्ति विधान नगर बसाए। स्कुल र बजार बनाए बंगलादेशी व्यापारीहरूको निम्ति। ‘रेफ्युजी रिलिफ एन्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टर’ बनाए जुन पछिबाट ‘रेफ्युजी रिलिफ एन्ड रिह्याबिलिटेसन डिपार्टमेन्टमा’ मा परिणत भयो।

उक्त सेन्टरको पहिलो बजेट १० लाख रुपैयाँ थियो। अझै त्यो विभाग छँदै छ अनि त्यो कसको निम्ति छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्ने आवश्यकता छैन। देश बाहिरका मानिसलाई देशको एक भागमा हुलेर भित्रकाहरूलाई बाहिरको देखाउने तिनको रणनीति सफल भयो। मधेसका आदिवासी अनि गोर्खा त्यसअघि सिलगडीमा पूर्ण बहुमतमा थिए र नै जर्ज महाबर्ट सुब्बा १९३९ मा सिलगडी नगरपालिकाका सभापति अनि पछिबाट सन् १९५२ मा विधायक समेत भएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालको समय छ अहिले। झगडाहरू संसारका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तत्कालै संसारको अन्य कुनाहरूमा समेत पुगिहाल्छ। यति बेला युक्रेन र गाजा मात्र होइन, सिलगडी र दार्जिलिङ हाम्रो निम्ति अझै धेर महत्वका कुरा हुन्। विकास गोतामेको एउटा सुन्दर कविता छ, ‘मलाई मझेरी र मध्यपूर्व एकै लाग्छ’ शीर्षकमा। अरब-इजरायलको झगडासित कविले गृहस्थी जीवनको संघर्षलाई खुबै सुन्दरतासित तुलना गरेका छन्। संसारमा जहाँ पनि उत्पीडनका घटनाहरू घटिरहेछन्, तिनीहरूसित हाम्रो कथा ठ्याक्कै मिल्छ।

कुरा ग्लोबल र लोकलकै हो। गाजाभन्दा सिलगडी कम जोखिमपूर्ण छैन हाम्रो निम्ति। हाम्रो अनि फिलिस्तिनीहरूको अवस्थामा धेरै मेल छ। रोमन साम्राज्यको उत्थानको समयमा यहुदीहरू पहिलोपल्ट प्यालेस्टाइनबाट  लखेटिएका कारण शरणार्थी भए। यो इसा पूर्वको घट्ना हो। त्यसपछि १८८२ मा यहुदीहरू पहिलोपल्ट फिलिस्तीन पसे। त्यसपछि सन् १९०३-१९१४ बीचको बोल्सेभिक क्रान्तिको समय तिनीहरूलाई रसियाबाट लखेट्ने काम भयो तर सबैभन्दा ठूलो यहुदीहरूको जत्था सन् १९२०-४० को समय नाजीहरूको अत्याचारबाट जोगिन जर्मनीबाट प्यालेस्टाइन पुगे। १९४८ मे १४ मा इजरायल राष्ट्रको घोषणा भयो।

सन् १९६९-७४ को अवधिमा गोल्डा मियर इजरायलको प्रधानमन्त्री थिइन्। वर्तमानमा चलिरहेको प्यालेस्टाइन र इजरायल माझको युद्धमा इजरायलको बर्बरताले सीमा नाघेपछि विभिन्न राष्ट्र साथै व्यक्तिहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा बोल्न सुरु गरेका छन्। अनि त्यो सुचीमा भर्खरै एक मात्र महिला इजरायली भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गोल्डा मेयरको छोटो भिडियो पनि हेर्न पाइयो, जहाँ तिनले सन् १९४८ मा आफूले पनि प्यालेस्टाइनको पासपोर्ट प्रयोग गरेको बताइन्। अर्थात् यहुदीहरूको जन्मथलो होइन फिलिस्तीन अनि त्यसैले कतिपयले यहुदीहरूलाई ‘अकुपाइङ पावर’ भनेर सम्बोधन गर्छन्। डुवर्स-दार्जीलिङमा बंगाल ‘अकुपाइङ पावर’ हो। यो कुरा सन् १९८६ मा  स्वयं बंगाल सरकारले प्रकाशित गरेको ‘व्हाइट पेपर’मा स्पष्ट लेखिएको छ-

‘आज दार्जिलिङ भनिने ठाउँ वास्तवमा सिक्किम र भुटान नामक दुई हिमाली राज्यहरूको भाग (अंग) मात्र हो।’

दस्ताबेज छ, तर दस्ताबेजलाई जहाँ देखाएर जस्तो तर्क राख्नुपर्ने हो, त्यो काम भइरहेको छैन। सन् २०१७ मा बंगला भाषालाई तेस्रो अनिवार्य वैकल्पिक भाषाको रूपमा दार्जिलिङमा पनि पढाउनुपर्ने विषय आयो। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई शिक्षा विभाग सुम्पिएको कुरा सम्झौता पत्रमा लेखिएको हुँदाहुँदै पनि जीटीएका हर्ताकर्ताहरूले जीटीए ऐनमै भएको प्रावधानको सजिलो बाटोको साटो जनआन्दोलनको अप्ठ्यारो बाटो चुने। यसो गर्नाले सरकारलाई ठुलो लाभ भयो। मुद्दा थियो भाषिक-जातीय शोषण र अतिक्रमणको तर त्यसलाई हामीले नै कानुनी व्यवस्थाको समस्यामा परिणत गरिदियौँ।

जसरी गाजाबाट फिलिस्तिनीहरू लखेटिँदै छन्, उसैगरी सन् १९७१ मा सिलगडी छोडेर धेरै गोर्खाहरू पहाड र अन्य ठाउँ सरे। त्यो जातीय दंगा बंगाल सरकारको प्रायोजित रणनीति थियो। गोर्खा अनि आदिवासी बहुल इलाकामा बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीहरू हुल्ने बंगालको रणनीतिको उद्देश्य गोर्खाहरूलाई अल्पमतमा परिणत गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नु थियो, जो सफल भयो।

सन् १९८६ मा गोर्खाहरूले एउटा व्यक्तित्व तयार पारेका थिए-सुवास घिसिङ। त्यो व्यक्तित्वको विघटन गोर्खाहरूको राजनीतिको निम्ति ठुलो नोक्सानीको कुरा थियो। त्यसपछि सन् २००७ मा विमल गुरुङ अर्का व्यक्तित्व थिए, जसको विघटन सन् २०१७ मा भयो। कारण भित्रको होस् वा बाहिरको तर दुवैको विघटन गोर्खा राजनीतिको निम्ति हानिकारक थियो भन्ने प्रमाण पछिल्ला घटनाहरूले दिइरहेका छन्। जबसम्म यी दुई नेतृत्व सत्तामा थिए, कलकत्ताले कुनै कदम उठाउनुअघि सतर्क भएर हेर्थ्यो दार्जिलिङलाई।

सरकारी तन्त्रका कानहरू सँधै पहाडको कानेखुसी सुन्न सतर्क रहन्थे, किनकि कुनै पनि समय विस्फोटको सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो। यी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत क्षमताको कारणले होइन, तर तिनीहरू पछिको एकमुष्ट जनसमर्थनको कारण नै बंगाल चिन्तित थियो। आज त्यो परिवेश छैन। नेतृत्वमा राजनीतिक दूरदर्शिताको नाममा सरकारप्रति कर्मचारीको आत्मसमर्पणजस्तो परिस्थिति देखिन्छ।

सिलगडीको घट्नापछि दार्जिलिङ-कालेबुङमा प्रतिवादको लहर चल्यो। क्रोधित युवाहरूले बंगाली सम्प्रदायलाई चुनौती दिएर भिडियोहरू अपलोड गरे। रिस झारे। ठीक त्यही समय राज्यसभामा भर्खरै मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन ऋंगला राज्यसभा सदस्यको रूपमा नेपालीमा शपथ ग्रहण गर्दै थिए। नेपालीपछि तिनले हिन्दी र बंगलामा पनि शपथ ग्रहण गरे अनि त्यस पछिको राजनीति अर्कै हो जो पछि चर्चा गरौँला।

अगस्टमा २२ मा नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा मान्यता पाएको कारण अगस्ट महिनाभरी नै विभिन्न संघ-संस्थाहरू मान्यता दिवस मनाइरहेथे। मान्यता पाएको ३३ वर्षभित्र भाषाले कति विकास गर्‍यो या त उपलब्धिहरू के के छन् भन्ने कुरासित सायदै कसैलाई वास्ता थियो। मान्यताप्राप्त भाषाले पाउने सहुलियतहरू के के हुन् अनि त्यस विषयमा सरकारसित कसले वार्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा कतै चर्चा भएको सुनिँदैन। समय समयमा लोक सेवा आयोग (भारत) मा हामीले नेपाली भाषामा लेख्न किन नपाएको भन्ने गुनासो पत्र-पत्रिकामा देखिन्छ, तर त्यो त्यत्तिकै हराएर जान्छ।

कुरा फेरि त्यहीँ फर्केर आउँछ कि सही समयमा सही व्यक्तिले सही ठाउँमा कुरै उठाउँदैनन्। ताप्के चिसै छ तर बिँड मात्रै तातिन्छ अनि हामी बिँडलाई नै ताप्के सम्झेर हामी ढुक्क हुन्छौं। आफ्नो भाषालाई सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, तर मनबाटै हुनपर्छ त्यो। कार्यक्रमहरूमा गरिएको सम्मान त बाध्यता र तमासा हो। भानु जयन्तीको दौरा-सुरुवाल र माघे संक्रान्तिको तरुल हो त्यो। एक दिनको पाहुना। बोलबममा शिवभक्तभन्दा रमाइलो गर्न जाने युवा-युवती धेरै हुन्छन्।

भाषालाई लिएर दिनरात काम गर्ने जो हुन्, तिनलाई दिवसहरूसित खासै वास्ता हुँदैन, किनकि उनीहरू त दिन-रात भाषासितै छन्। भाषा संस्कृतिमा राजनीति पस्न थालेपछि पतनबाहेक अर्को निष्कर्ष सम्भव छैन भन्ने कुरा संसारका धेरै देशमा हामीले देखेका छौँ। अब सांसद र विधायक भएपछि गर्नुपर्ने काम नेपाली भाषामा शपथ ग्रहणबाहेक अर्को केही रहेन। एकै प्रकारको प्रभाव धर्मबारे पनि देखिएको छ। भारतमा आज कुनै पनि सञ्चारका माध्यमहरू खोलेर हेर्न नसकिने अवस्था छ। देशको सरकार स्वयं नागरिकहरूको विरोधमा छ अनि देशभित्रै खोजीखोजी दुस्मन निकाल्ने काममा व्यस्त छ। देशको स्वधिनता संग्राममा जसले अंग्रेजहरूको सहायता गरे, राष्ट्रिय ध्वजालाई मान्यता दिएनन् अनि अंग्रेज सरकारको जासुसी र स्वधीनता संंग्रामीको जासुसी गरे, आज सरकारमा आएपछि उनीहरू नै अरूसँग देशभक्तिको प्रमाण पत्र मागिरहेछन्।

ठीक त्यसरी नै जसरी इजरायलमा जायोनिज्मको नाममा, ‘चोजन पिपल’को नाममा अबोध शिशुदेखि आम नागरिकको हत्या भइरहेछ। नोबेल शान्ति पुरस्कारको होडमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प छन्, जसको देखरेखमै फिलिस्तीनिहरूको हत्या भइरहेछ। हामी गान्धीको देशका नागरिक हौँ। कमसेकम विदेश यात्रामा जाँदा देशका प्रधानमन्त्री गान्धी र बुद्धको नाम लिन भुल्दैनन्। तर गान्धीले ‘ईश्वर अल्लाह् तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान्..!’ गाएका थिए। वर्तमान भारतमा ईश्वरहरू बन्दुक बोकेर दिन रात अल्लाहको खोजीमा एम्बुसको निम्ति तयार भेटिन्छन्।

संसारमा आजसम्म भएका कुनै पनि ठुला युद्धहरू इस्लामको कारण भएन। विश्व युद्ध होस या त परमाणु बमको विस्फोट होस्, त्यो युरोप र अमेरिकाबाटै भयो। हाल इजरायलमा एउटा दुष्ट र असभ्य व्यक्ति नेतन्याहुले चलाइरहेको बर्बर र घृणित युद्धमा २० हजार अबोध शिशुको हत्या भएको छ, तर भारतले के कारणले हो कुन्नि इजरायलको आलोचना गरेको देखिएको छैन। राष्ट्रिय च्यानलहरू अझै पनि फिलिस्तीन र इरान नै दोषी भएझैँ देखाउँछन्। बरु अमेरिकामा खुल्ला विचार भएका थुप्रै पत्रकार, सिनेटर अनि लेखक र चिन्तकहरू देखिए। एक महिला पत्रकारले चर्चामा भाग लिँदै यहुदी पत्रकारलाई भनिन्,

‘तिमीहरू छानिएका (चोजन्) मानिस हौ भनेर कसले भन्यो? यदि तिमीहरू छानिएकै हौ भने, तिमीहरूलाई राक्षसले छानेको हो।’

युरोपका थुप्रै राष्ट्रले प्यालेस्टाईनलाई मान्यता दिए, तर भारत चुप छ। सायद भारतले मुस्लिमबारे आफ्नै रणनीति के हुनुपर्ने भन्ने सोचिरहेछ। इजरायलले मनपरी जारी राख्न सके अनि जबाफदेही हुन नपरे त्यही बाटो भारतले पनि अपनाउन सक्छ।  यस्तो समयमा सरकारी कलाकारहरू बंगाल फाइल्स सिनेमाको प्रचारमा व्यस्त छन्। सत्यलाई पनि वर्गीकरण गरेर यिनीहरू सत्तापक्षको होइन तर विपक्षको सत्य उजागर गर्न व्यस्त छन्। गोधरा फाइलको आवश्यकता छैन, जहाँ चलिरहेको ट्रेनमा आगो लगाएर सयौँ यात्रीको हत्या गरिएको थियो। मणिपुर फाइल्सको आवश्यकता छैन, जहाँ चर्च तोडिएको थियो अनि असंख्यको महिलाको बलात्कार र हत्या भएको थियो।

अब भाषा सम्पर्कको माध्यममा मात्रै सीमित रहेन। अब भाषाको काम यथार्थ स्थितिको विवरणभन्दा बढी यथार्थ लुकाउन प्रयोग हुन थाल्यो। सबैभन्दा बढी दुरुपयोगको दृष्टान्त राजनीतिमै पाइन्छ। राजनीतिमा न त श्रद्धेयहरू वास्तवमै श्रद्धेय हुन्छन् न त आलोच्यहरू वास्तवमै आलोचित। धर्ममा अझ बढी दुरुपयोग छ भाषाको।

कुनै भ्रष्ट नेताको मृत्युको शोक सभामा दिइएको वक्तव्यको उदाहरण हेरौँ- देश, समाज र जातिको खतीको रूपमा त्यसलाई वर्णन गरिन्छ, तर कुनै नेताको मृत्यु भए यिनै महानुभावहरूको वक्तव्य उक्त व्यक्ति जीवित छँदा कस्तो थियो भनेर इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका तिनका पुराना पोस्ट हेर्ने हो भने पत्यारै लाग्दैन। मृत्युले भ्रष्टलाई इमानदार अनि आलोच्यलाई प्रशंसनीय बताउँछ। खलील गिब्रानको एउटा कथा छ, जहाँ संसारको अवस्था जान्न एउटा गिर्जा घर पुग्छन् मसिहा। पादरीले तिनलाई चिनेर एउटा कोठाभित्र बन्द गरिदिन्छ। उसले किन त्यसो गर्‍यो भनेर पछिबाट सोध्दा पादरीले उत्तर दिन्छ-

‘यहाँ सबै ठीक छ। तिमी व्यर्थैमा किन आयौ? भक्तहरूले तिमीलाई चिनेको खण्डमा पुन क्रुसमा टाङ्ने छन्। चुपचाप यहाँबाट कसैले थाहा नपाई तिमी फर्क। यो ठाउँ तिम्रो निम्ति सुरक्षित छैन...!’

हाम्रै दार्जिलिङ पहाडको कुरा गर्नुपरे सन्दर्भमा स्व. मदन तामङलाई उभ्याउन सकिन्छ। जीवित छँदा तिनलाई कसैले सघाएनन्। बंगालको एजेन्टसम्म भने तर मृत्युपछि तिनलाई दार्जिलिङको एक मात्र योग्य नेता र पहाड प्रेमीको संज्ञा दिए। तिनको संवाददाता सम्मेलनका भिडियोहरू अचेल भाइरल छन् अनि तामङलाई कलंकित शब्दहरू प्रयोग गर्नेहरू नै धेरैजसो तिनको भक्त भएको ढोङ गरिरहेछन्। मलाई कुनै एक अंग्रेज कविको कविताको एउटा पंक्ति याद आउँछ-

‘द डिग्नीटी अफ् बिइङ डेड.....!’
(‘मृत्यु हुँदा पाइने मर्यादा!’)

त्यसै कारण मलाई लाग्छ यो समय शब्दको वास्तविक अर्थहरूको हत्या भइरहेको समय हो। सम्पर्कको माध्यम हुँदाहुँदै भाषा अब अझ बढ्ता राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। स्वाधीनतापछि भाषाको आधारमा देश विभक्त भएपछि राजनीतिक अधिकारमा भाषाको आधार पस्यो। धर्मको आधारमा सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भए पनि भाषाको आधारमा पुनः सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेश बनिएको दृष्टान्त हाम्रो आँखासामु छ। दार्जिलिङ पहाडमा अझै पनि साहित्यिक अनि राजनीतिक, दुवै प्रकारको मञ्चमा संविधानसभामा कम्युनिस्ट नेता रतनलाल ब्राह्मण खुकुरी भिरेर पसेको अनि नेपालीमा बोल्न चाहँदा तिनलाई अवरोध गरिएको चर्चा हुन्छ।

राज्यदेखि केन्द्र सम्मका मन्त्रीहरू चुनावको समयमा प्रचारमा आउँदा नेपाली टोपी लगाउँछन् अनि एक-दुई पंक्ति नेपालीमा बोल्छन्। विधान सभा र लोकसभामा नेपालीमा शपथ ग्रहण गरे पाँच वर्ष केही काम नगर्दा पनि हुन्छ। दिल्लीमा नेपालीमा शपथ ग्रहण गर्‍यो कि दार्जिलिङमा उत्सव हुन थालिहाल्छ- गोर्खाल्याण्ड नै पाए जस्तो। ‘माटो प्रेमी’ हुनलाई अचेल माटो चाहिँदैन। सिक्किम दार्जिलिङमा हामी समस्याको खेती गर्छौँ। हामीलाई समस्या मन पर्छ, त्यसैले समाधानसित रिस उठ्छ। हाम्रो यस्तो मानसिकतासित सरकार पनि परिचित छ। नाईजेरियन उपन्यासकार चिमामिण्डा अडिचीको भाषामा भन्ने हो भने भारतीय गोर्खाहरू ‘गोर्खाहरूको एउटै मात्र कथा..’ लेख्ने 'अगोर्खा'हरूको षड्यन्त्रको सिकार भएका छौं।

किचाहिँ सोझो र इमानदार किचाहिँ वीर, भाडाको सिपाही र अनुप्रवेशकारी। यो परिभाषादेखि बाहिर देशको इतिहासमा गोर्खाहरू अनुपस्थित छन्, किनकि उनीहरूको अरू कथा लेख्ने कोही छैनन्। जजसले लेखे, तिनीहरूले त्यही षड्यन्त्र र पूर्वाग्रहले लेखे। अंग्रेजहरूले १८औँ शताब्दीमा भारत आउँदा गोर्खाहरूबारे जे लेखे त्यो उनीहरूलाई काम लाग्ने पाराको लेखे। एसिया,अमेरिका र अफ्रिकामा पनि त्यसै गरे तर ती देशहरूमा बिस्तारै आफ्नो कथा भन्न सक्ने प्रतिभाहरू जन्मे, लेखे अनि संसारलाई सुनाए। उपनिवेशवादीहरूको भाषा सिके। अनि भाषा उनीहरूको तर कथा आफ्नो लेखे। नेपालीहरूले पनि भाषा त सिके तर आफ्नो कथाको साटो आफ्नै शोषकहरूको सेवामा त्यो ज्ञान खर्च गरे।

कुनै पनि जातिको इतिहास एउटा दृष्टिकोणबाट कहिल्यै सम्पूर्ण हुँदैन। भाषा र व्यवस्थामाथि जसको वर्चस्व हुन्छ, इतिहास उसले चाहेजस्तो लेखिन्छ। आजभन्दा ४ हजार वर्ष अघिको इतिहास लेख्ने हो भने भारतमा आर्य जातिको आगमनबाट कथा सुरु हुन्छ तर ६ हजार वर्ष अघिको कुरा गरे भारतमा आर्यहरूको नामनिसान पाइँदैन। त्यस समय द्रविडियनहरू थिए भारतमा। दार्जिलिङमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी आउनु अघिको कथा लेखे  दार्जिलिङ-अनि डुवर्सको ठुलो इलाकामा हामी सिक्किमे नागरिक थियौँ।

तर शासकीय भाषा लिएर अंग्रेजहरू आए अनि सन् १८३५ अघि दार्जिलिङ छँदै नभएजस्तो इतिहास लेखे। त्यस इलाकाका बासिन्दा हामी अंग्रेजको वर्णनको सिकार भयौं। कोलम्बस पुग्न अघिको अमेरिका कस्तो थियो होला? रेड इन्डियनहरूले लेखेनन् आफ्नो कथा र नै आक्रमणकारी अंग्रेजहरूले लेख्न सके- त्यो इन्डियनमात्रै असल हो, जो मरेको छ। 

१८५८मा मंगल पाण्डे द्वारा सुरु गरिएको आन्दोलन अंग्रेजको निम्ति सिपाही विद्रोह हुँदा हाम्रो निम्ति त्यही स्वाधीनताको पहिलो संग्राम भयो। त्यसैले कथा महत्वको कुरा होइन, तर कसले सुनाउँदै छ भन्ने कुरा बढ्ता महत्वको हो। भेसभुसाको कुरा पनि त्यही हो। हाम्रो भेसभुसालाई हामीभन्दा प्रभावशाली ढंगमा अरूहरूले नै प्रयोग गरेका छन्। सन् १९७० को दशकमा बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शंकर रायले नेपाली टोपी, दौरा-सुरुवाल र तिनकी श्रीमती माया रायले चौबन्दी लगाएर दार्जिलिङमा लोकप्रिय भए। हामी मक्ख परेर नाच्दै गर्दा माल र मटेली दार्जिलिङबाट बाहिर निस्क्यो अनि इस्लामपुर र चोपडा दार्जिलिङ जिल्लाको अंश भयो।

त्यसपछि जनसंख्याको कारण दार्जिलिङले कहिल्यै आफ्नो सांसद चुन्न सकेन। त्यही रणनीति इन्द्रजीत खुल्लर, आहुलवालिया र जसवन्त सिंहले पनि अपनाए र सांसद भए। मार्क्सले धर्मलाई अफिम भनेका थिए तर जाति-भाषाको गलत व्याख्या पनि एक प्रकारको अफिम नै रहेछ। नशाबाट जाग्नुअघि नै एउटा एउटा चुनाव आइपुगिहाल्छ अनि फेरि त्यही हतियार बोकेर चुनावको नाममा शिकार खेल्न दिल्ली र कलकत्ताबाट आइपुग्छन् खेलाडीहरू। भर्खरै हर्षवर्धन् शृंखलाले नेपालीमा शपथ गरेको मैले अघि शुरूमै चर्चा गरेँ। सन् २०२६ मा बंगालको विधान सभाको चुनाव छ। कलकत्ता र दिल्लीबाट कोको टोपी लगाएर आउने हुन् दार्जिलिङ, अहिले त्यसैको प्रतीक्षा छ।