राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भएका हेमराज बडाल किन छुटे धरौटीमा?

काठमाडौँ– प्रतिबन्धित औषधि भित्र्याउन सरकारी कागज किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कान्तिपुर भेटका सञ्चालक हेमराज बडाल (ऋषि) र सुना सुवेदीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले जनही १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले कात्तिक २५ गते दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

बडाल र सुवेदी पतिपत्नी हुन्। यो दम्पतीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गत असोजको अन्त्यमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरूले सरकारी कागजात किर्ते गरेर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुग्ने प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक आयात गरेको खुलेको थियो।

तर अदालतले भने ‘कसुरसँग सम्बन्धित वस्तु बरामद नभएकाले’ उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गरी रहने अवस्था नभएको भन्दै धरौटी माग गरेको हो। जबकि, प्रहरी अनुसन्धानमा बडालले ३५२ थान सरकारी कागज किर्ते गरेर १२२ प्रकारका प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याएको भेटिएको थियो। सीआईबीका अनुसार, बडालको कम्पनी कान्तिपुर भेटले औषधि व्यवस्था विभागका २८९, राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको ६२ र भेटेनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालाका एक थान सिफारिस पत्र किर्ते गरेर प्रतिबन्धित औषधि भित्र्याएको थियो। ऋषि नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका भाइ (काकाको छोरा) हुन्।

सीआईबीले बडाललाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४, परिच्छेद २५ अन्तर्गतको ‘लिखतसम्बन्धी कसुर’मा मुद्दा चलाएको थियो। त्यस्तै, बडाललाई मुलुकी अपराध संहिता २३४ बमोजिम दर्ता नभएका जोखिमपूर्ण औषधिहरू बिक्री वितरण गर्न नहुने कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ।

मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक कागज किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, दर्ता नभएका जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ।

अनुसन्धानमा असहयोग
बडालका दुई वटै कम्पनीले फर्मास्युटिकल्स औषधि, पशुपन्छीका आहारा र यसका कच्चा पदार्थको अवैध आपूर्ति धन्दामा पटक–पटक मुछिएका छन्। नेपालमा दर्ता नै नभएका एन्टिबायोटिक आयात गर्न पाइँदैन। तर जानकारी हुँदाहुँदै पनि औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही नचलाउँदा दर्ता नभएका औषधि आयात गर्दासमेत बडालले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

यो विषयमा दुई वर्षअघि सीआईबीमा उजुरी परेको थियो। तर, बडालको राजनीतिक तथा आर्थिक पहुँचको आधारमा छानबिन अघि बढेको थिएन। यसअघि बडालले उकालोसँगको कुराकानीमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको स्वीकार गरेका थिए। बडालले भनेका थिए, “दर्ता नभएको एन्टिबायोटिक झिकाउन औषधि व्यवस्था विभागको किर्ते सिफारिस मेरो कम्पनीले भन्सारमा बुझाएको हो। तर, त्यो काम मैले होइन, मेरो भन्सार एजेन्टले गरेको हो।”

उनले यो कामका लागि सीआईबी र तत्कालीन गृह तथा हालका मुख्यसचिवकहाँ गएर माफी पनि मागिसकेको बताएका थिए।

सोही कारण उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन अघि बढेको थिएन। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनसँगै उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो।

यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार, बडाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरबाट पटक–पटक असहयोग भएको थियो।

सीआईबीले बडालको अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक कागजात माग गर्दा औषधि व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागले उपलब्ध गराएनन्। त्यसपछि सीआईबीले कात्तिक १४ गते औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल र भन्सार कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख विष्णु ज्ञवालीलाई नै सम्बोधन गरेर पुनः पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि उनीहरू स्वयं उपस्थित भएर कागजात बुझाएका थिए।

भैरहवा भन्सारले भने बडालका कागजात अझै उपलब्ध नगराएको सीआईबीका ती अधिकारीले बताए। “उहाँहरूले पहिल्यैदेखि नै विभिन्न ठाउँमा सेटिङ मिलाएको भएर अहिले पनि अनुसन्धानमा असहयोग भइरहेको छ,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने सीआईबीका ती अधिकारीले भने।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले पनि सीआईबीले अनुसन्धानका लागि मागेको समय सिफारिस गरेन। सोही घटनाको अनुसन्धानका लागि सीआईबीले शुरूमा २५ दिनको समय माग गरेको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतलाई पाँच दिन मात्र सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला अदालत ललितपुरले दिएको पाँच दिनको म्याद सकिन लाग्दा सीआईबीले फेरि १५ दिनको म्याद थप गर्न पत्र पठायो। तर, वकिल कार्यालयले दुई दिनको मात्र म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। “यो मुद्दामा सरकारी निकायबाट नै अभियुक्तलाई सहयोग मिल्ने गरी अनुसन्धानमा असहयोग भइरहेको छ,” सीआईबीका ती अधिकारीले भने।

यस्तो छ अपराध शृंखला
अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दा सरकारी कागज किर्ते सम्बन्धमा हो। बडालको कम्पनी कान्तिपुर भेटले सरकारी कागज किर्ते गरेर एन्टिबायोटिक भित्र्याएको मुद्दाबाहेक पनि उनीमाथि अन्य कर्तुतहरूको आरोप छ।

त्यसमध्येको कान्तिपुर भेटले पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको एन्टिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ (जेनेरिक नाम) समेत आयात र कारोबार गरेको थियो।

औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत औषधि सल्लाहकार समितिको ५०औँ बैठकले २०७६ भदौ ३ मा पशुपन्छीलाई ‘कोलिस्टिन सल्फेट’ दिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बैठकले त्यसको आयात र बिक्री पनि रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिबन्धपछि पनि कान्तिपुर भेटले कोलिस्टिन आयात गरेको भेटिएको थियो। २०७९ जेठ ४ गते परेको उजुरीका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले कान्तिपुर भेटमा छापा मार्दा 'कोलिस्टिन' बरामद भएको थियो।

त्यस्तैगरी, कान्तिपुर भेटले दानामा मिसाउने भिटामिन (एमिनो एसिड) आयात गर्दा राजस्व छली गरेको पनि भेटिएको थियो। यस कम्पनीले आफ्नै उद्योगमा दाना उत्पादन गर्ने भनेर कर छुटमा तीन प्रकारका दानामा मिसाउने एमिनो एसिड ल्याएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, करिब ६ लाख ५२ हजार ५०० किलो उक्त कच्चा पदार्थ ल्याउन १६ करोड ८४ लाख २९ हजार ३६० रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।

आर्थिक ऐनले पशुसेवा विभागको सिफारिसमा दाना तथा फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यापारिक प्रतिष्ठानले कच्चा पदार्थ मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसरी भन्सार छुटमा ल्याएको सामान आफ्नो उत्पादनका कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेच्न मिल्दैन।

तर कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले छुटमा ल्याएको कच्चा पदार्थबाट फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन नगरी अन्य दाना उद्योगलाई बेचेको थियो। यसरी उसले तीन करोड ९२ लाख ४४ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थियो।

त्यति मात्र होइन, बडालको अर्को कम्पनी कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले ‘स्ट्रेसनिल’ नामको फिड सप्लिमेन्ट, ‘सोडियम स्यालिसाइलेट’ नामको औषधि मिसाएर उत्पादन गर्छ। स्ट्रेसनिल कुखुरालाई गर्मी मौसममा दिइने पुनर्जलीय झोल हो। यसमा हालिएको सोडियम स्यालिसाइलेट मानिसको औषधिमा प्रयोग हुन्छ।

बडालको कम्पनीले यो औषधिलाई कुखुराको पुनर्जलीय झोलमा मिसाएर कुनै जानकारीबिना बेचेको पाइएको थियो। यो औषधि भित्र्याउनसमेत किर्ते कागज प्रयोग गरेको थियो। बडालको यो धन्दाबारे पनि औषधि व्यवस्था विभागमा उजुरी परेको थियो।

तर कुखुरालाई दिइने फिड सप्लिमेन्ट आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भन्दै विभागले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि उक्त उजुरी २०८१ जेठ १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। तर, त्यसको छानबिन अघि बढ्न सकेन।