शिक्षक र कर्मचारीलाई दल त्याग गराउन कति सम्भव छ?

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मगंलबार बिहानै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत दलीय राजनीति त्याग्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। उनको निर्देशनले सामाजिक सञ्जाल, शिक्षक, कर्मचारी मात्रै होइन, नेपाली राजनीति वृतमा तरंग उत्पन्न भयो। 

के मेयर शाहले कार्यान्वयन सम्भव देखेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्? या उनले लोकप्रियताका लागि मात्रै यो विषय उठाए? यी प्रश्नमाथि पनि बहस हुन थालेको छ।

नेपालमा शिक्षक, कर्मचारी मात्रै नभइ न्यायालयसमेत राजनीतिबाट अछुतो छैन। राजनीतिक भागबण्डाबाट चल्न थालेपछि न्यायालयले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। सुरक्षा निकायबाहेक निजामतिसहित प्रायः सबै सेवाका कर्मचारी कुनै न कुनै संगठनका नाममा राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। 

यस्तो परिस्थतिमा मेयर शाहले महानगरअन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलबाट मुक्त हुन निर्देशन दिएका छन्। तर, राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा आबद्ध कर्मचारीले शाहको निर्देशनलाई ‘हावादारी’ र ‘अलोकतान्त्रिक’ को संज्ञा दिएका छन्। नेकपा एमालेको शुभेच्छुक संगठन नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध हुन पाउने अधिकार कर्मचारीलाई भएकाले यसमा बन्देज लगाउन नपाउने बताए। ‘स्वतन्त्रबाट जितेका बालेन्द्र शाहले केके न गर्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको देखिन्छ। आवश्यकताभन्दा बढी उत्ताउलो भएमा शाहले नै दुःख पाउँछन्।’ 

कोइरालाले शुभेच्छुक संगठनले प्रत्यक्ष राजनीति नगर्ने भएकाले उनीहरूलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गरे।  ‘कुनै दलसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिने गरी काम गर्ने कुनै पनि नियम छैन। कुनै दललाई भोट हाल्न मन लागे हालिन्छ। यस्तो विषयमा पनि आफूलाई लोकप्रिय बनाउन अनावश्यक निर्देशन दिन जरूरी छैन,’ कोइरालाले भने। 

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल पनि शाहको निर्देशनप्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने, ‘मेयर शाहले विकासका काम गर्न नसक्ने, फोहोर उठाउन नसक्ने अनि कर्मचारीमाथि प्रहार गर्ने काम गर्न थाल्नु भएको छ। उहाँले संविधान या कानुनभन्दा माथि भए झैं गरी काम गर्न मिल्दैन।’ 

पार्टीमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानले नै दिने भएकाले त्यसमा शाहले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। पोखरेलले भने, ‘कतिपय देशमा चुनाव लड्न पाउने र हारेमा फेरि कर्मचारी सेवामा फर्किन पाउने व्यवस्था छ। हाम्रो देशमा भातृ संगठन या शुभेच्छुक संगठनमा संलग्न हुन नपाउने भन्ने हुँदैन।’ मेयर शाहले ट्रेड युनियनलाई नै चुनौती दिन थालेको र यो शुभ संकेत नभएको पोखरेलको भनाइ छ।  

सरकारले २०७४ सालमा जारी गरेको शिक्षा नीति, २०७५ मा जारी गरेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसँगै विशेष अदालतको आदेश, निर्वाचन आयोगको स्थानीय तहको आचारसंहितालगायतले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलमा कुनै पनि माध्यमबाट भएको आबद्धता त्याग्नु पर्ने भनेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले पनि यस्तो आबद्धतामा बन्देज गरेको छ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनले कानुन कार्यान्व्यनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ मा पनि कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था छ। 

यसैलाई नै आधार मानेर शाहले काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलिय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संगठन र शुभेच्छुक संस्थालाई अपिल गरेका हुन्। शाहको निर्देशनमा शिक्षाविद्हरू सकारात्मक छन्। उनीहरूले शाहको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउने बताए। 

तर, शाहको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरू सशंकित छन्। ‘शाहले दिएको निर्देशन सरकारका नीति, प्रतिवेदन, मान्यताअनुसार नै छ। नीतिगतरूपमा शाह गलत छैनन्। तर कार्यगत रूपमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भने कठिन छ,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालले भने। 

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा पनि कोराइलाको भनाइमा सहमत छन्। शिक्षक र कर्मचारी स्वतन्त्र नभएसम्म यो क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले स्तरीय शिक्षा र सुशासनको कुरा गर्न थालेको वर्षौँ भयो। तर, राजनीतिक आबद्धता र हस्तक्षेपबाट शिक्षक र कर्मचारी मुक्त नभएसम्म यो क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन,’ माथेमाले भने।