दलितविरुद्ध भ्रमपूर्ण भाष्यको राजनीति

दलित जब आफूमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध आवाज उठाउन थाल्छन्, तब त्यसलाई सामान्यीकरण गरिन्छ। त्यसविरुद्ध विभिन्न अवैज्ञानिक तर्क राख्दै अनेक आरोप लगाइन्छन्। यस आलेखमार्फत समाजमा चलनचल्तीमा रहेका केही यस्ता भाष्यमाथि आलोचना र वस्तुगत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिने छ।

‘आफूलाई दलित भन्न छोडौँ, विभेद अन्त्य हुन्छ’
यो निकै भ्रमपूर्ण बुझाई हो। दक्षिण एशियामा दलितले आफूलाई दलित शब्दद्वारा संगठित गर्नुभन्दा निकै अघिदेखि नै उनीहरूमाथि हुने जातीय छुवाछूत र भेदभाव चरम अवस्थामा थियो। हामीले हिन्दू धर्मग्रन्थ र गौतम बुद्धकालका जातक कथामा त्यसका प्रमाण पाउन सक्छौँ। रामायणमा रामद्वारा शम्बुक ऋषिमाथि र बुद्धकालीन समाजमा चण्डाल जातकी युवतीको हातबाट पानी पिएका कारण बुद्धमाथि गरिएका व्यवहारका घटनाले पनि तत्कालीन समाजमा शूद्र (दलित) माथि जातीय भेदभाव चरम अवस्थामा थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

सांगठनिक रूपमा दलित शब्द प्रयोगको इतिहास त्यति लामो छैन। यस शब्दको प्रयोग पहिलो पटक डा. भिमराव अम्बेडकरले गरेका थिए। तत्कालीन समयमा उनले भारतमा जाति प्रथाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण उत्पीडित जातलाई संगठित गर्न यस शब्दको प्रयोग गरेका थिए। नेपालमा भने २०२४ सालदेखि मात्र यस शब्दलाई संगठन निर्माणको रूपमा प्रयोग गरिएको हो (आहुति, २०७५)। 

‘दलित समाज कल्याण संघ’ नामक संगठनमा दलित शब्दलाई पहिलो प्रयोग गरिएको थियो। यसकारण, समग्र दक्षिण एशियाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा करिब १५० वर्षभन्दा अगाडि संगठन निर्माणका लागि यो शब्द खासै कतै पनि प्रयोग भएको पाइँदैन। त्यसैले दलित शब्द प्रयोगमा ल्याएकै कारण जातीय विभेद र छुवाछूत हट्न नसकेको हो भन्ने तर्क अवैज्ञानिक तर्क हो। 

अर्कोतर्फ, शब्द परिवर्तन गरेर दलितमाथिको दमन र अत्याचार अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरालाई इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। भारतमा दलितले आफूलाई निकै लामो समयदेखि बहुजन समाज भनेर चिनाइरहेका छन्। तर पनि विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। साथै भारतको संविधानले पनि दलित शब्दको सट्टामा ‘सेड्युल कास्ट’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको दशकौँ बितिसक्यो। तर त्यसले भारतीय दलितमाथिको भेदभाव र छुवाछूत कम गर्न सकेन। तब हामी केको आधारमा दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्नका लागि पहिले दलितले आफूलाई दलित भन्न छाड्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्छौँ? 

‘दलितले पहिले आफैँभित्रका विभेद हटाउनू’
नेपालमा कुनै यस्तो समुदाय नै छैन जहाँ जातीय भेदभाव र छुवाछूत अस्तित्वमा नरहेको होस् या अभ्यासमा नल्याएको होस्। तर दलितभित्रै रहेको विभेदमाथि औँला ठड्याएर गैरदलित पन्छिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त पन्छिने मात्रै होइन ‘आफ्नै समुदायभित्र जातीय विभेद गर्छ, गैरदलितले चाहिँ गर्न नहुने ढिपी गर्छ’ भन्ने खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। यो आरोप जसले जसलाई लगाए पनि बेठिक हो। किनभने जात र समुदायकै आधारमा कोही व्यक्तिले विभेद भोग्नु जुनसुकै समाज र समुदाय व्यवस्थाभित्र रहेको अमानवीय व्यवहार हो।  

जात व्यवस्था वा वर्णव्यवस्थामा चलेको समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत यत्रतत्र जीवित छ। के बाहुन के क्षेत्री के जनजाति के दलित के मधेशी सबैभित्र जातको आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछूत छ। ब्राह्मण समुदायभित्रै पनि यस्तो विभेद अभ्यासमा रहिआएको छ। उदाहरणका लागि उपाध्याय बाहुन, कुमाईं बाहुन र जैसी बाहुनभित्र एक अर्काले छोएको नखानेदेखि वैवाहिक सम्बन्ध नचलाउने परम्परागत मान्यता छ। व्यावहारिक तवरमा आज पनि ठकुरी क्षेत्री, घर्ती क्षेत्री, क्षेत्री र झर्रो क्षेत्रीभित्र विभेद कायम छ। जनजाति समुदाय पनि यो अमानवीय 'रोग'बाट मुक्त हुन सकेको छैन। 

त्यसो हुँदा दलितभित्र रहेको विभेदलाई मात्रै दोष देखाएर पन्छिने कहिलेसम्म? के यस्ता आन्तरिक विभेद दलित समुदाय स्वयंले जन्माएको हो? हुँदै होइन। बरु यो त शासकले दलितलाई जबरजस्त लादेको व्यवस्था हो। जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन १९१० अनुसार दलितभित्र कसले कसको जुठो खान मिल्ने र नमिल्ने भन्नेसम्मको व्यवस्था छ। त्यति बेला दलितभित्र कामी जातिले चाहेरै पनि दमाई जातले छोएको खान पाउँदैनथ्यो। त्यसो गरेबापत जात तल झारिदिनेदेखि सामाजिक कारबाही गर्नेसम्म गरी क्रूर व्यवस्थाद्वारा जातीय विभेदलाई स्थापित गरिएको थियो। त्यसैको परिणाम स्वरूप आज पनि दलित समुदायभित्रै पनि जातीय विभेदका अवशेष/मनोविज्ञान जीवित रहिरहेका हुन्। यस्तो आन्तरिक विभेदलाई दलित समुदाय आफैँले उन्मूलन गर्नेतर्फ लाग्नैपर्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन।

तर, ‘पहिला आफ्नो समुदायमा भएको सबै विभेद अन्त्य गर अनि मात्र अरू समुदायलाई भन्नू’ भन्ने तर्क कुन अर्थमा न्यायोचित छ? कुनै पनि कुरा गलत हो भन्ने साबित भइसकेपछि त्यसलाई सबैतिरबाट अन्त्य गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ न कि कुनै एक निश्चित ठाउँबाट मात्र। अर्कोतर्फ जसले पहिला आफूभित्रको विभेद अन्त्य गर भन्ने तर्क गर्छन्, उनीहरूका निमित्त पनि सोही तर्क किन लागू हुन नसक्ने? गैरदलितभित्र भएको जातीय असमानता अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? गर्ने हो भने कहाँबाट शुरू गर्ने? कसले शुरू गर्नु उचित हुन्छ? के दलित समुदायभित्र भएको विभेद दलितले हटाउन सके गैरदलितभित्र भएको विभेद स्वतः अन्त्य हुने हो र? गैरदलितले दलितमाथि गर्ने जातीय विभेदको क्षतिपूर्ति हुन सक्छ र? महत्त्वपूर्ण र सोचनीय प्रश्न हुन् यी। प्रश्न र आरोपको कसीमा उभ्याइँदै आइएका दलित समुदायले यी प्रश्नको जवाफ पाउने हक राख्छन्।

‘जातीय आरक्षण विभेदकारी हो, यसले विभेदलाई संस्थागत गर्छ’
दलित समुदायलाई जातकै आधारमा ऐतिहासिक कालदेखि बहिष्कृत, शोषित र दमित पारिँदै ल्याइएको छ। राज्य र शासकले जातकै बलमा अर्को जातलाई पुछारमा लगेर राखिदिएर सत्ता चलाएर शक्तिशाली बने। त्यसले पुछारमा पारिएको दलित समुदायमाथि लेखाजोखा राख्नै नसकिने क्षति पुर्‍यायो। त्यसैले जातकै आधारमा आरक्षण व्यवस्था अपनाइएको हो। यो विभेदकारी व्यवस्था हो, तर शासकहरूले आफूभन्दा तल राखेका जातकहरूलाई शोषण गर्ने अवधारणागत व्यवस्था होइन। 

यो ऐतिहासिक विभेदलाई थोरै मात्रामा भए पनि मलहम लगाउने सकारात्मक विभेदको अवधारणा हो। सदिऔँदेखि राज्यद्वारा गरिएको संरचनात्मक विभेदले थिचिरहेको  विभिन्न समुदायलाई राज्य संरचनाभित्र समेट्ने एक विशुद्ध सहयोगी व्यवस्था मात्र हो आरक्षण। यसले विभिन्न जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्गलगायतका समुदायसँग राज्यको निकट सम्बन्ध कायम गर्ने सक्छ। समुदायबीचको दूरी कम गर्ने र असमानताको खाडल पुर्ने काम गर्छ। 

अर्कोतर्फ, आरक्षण दलित समुदायका लागि मात्रै होइन। नेपालमा दलितसहित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र र अपागंता भएका सबै जातजातिका मानिसले औपचारिक तवरमा आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन्। तर साँच्चै हिसाब किताब नै गर्ने हो भने नेपालका बाहुन र क्षेत्री समुदाय आरक्षणबाट कहिल्यै वञ्चित थिएनन् र छैनन्। यो राज्य सञ्चालन गर्ने, सबैमाथि शासन गर्ने, स्रोत, सत्ता, शक्ति सदैव कुम्ल्याएर अरूहरूलाई अह्राउखटाउ गर्ने तिनै उच्च भनिएका बाहुन क्षेत्री समुदाय नै हुन्। उनीहरूबाहेकको हात र काँधमा शाषनसत्ता, स्रोत, शक्ति कहिल्यै हस्तान्तरण भएकै छैन।  पुस्तान्तरणको त के कुरा! त्यस हिसाबले बाहुन क्षेत्रीका निमित्त अघोषित आरक्षण सदैव कार्यान्वयनमा रहिआएकै छ। 

विगत तीन हजार वर्षसम्म ब्राह्मण पुरुषले मात्र शिक्षा लिए। शिक्षामाथि रहेको यस्तो एकाधिकार आफैँमा आरक्षण होइन? एकाध र दुर्लभ अपवाद छाडेर देशभरका मठमन्दिरमा ब्राह्मण जातका पुरुष मात्र पुजारी हुन पाउने व्यवस्था के हो? आरक्षण होइन? १७ वर्षदेखि आरक्षणलाई विभेदकारी व्यवस्था देख्नेले विगत तीन हजार वर्षदेखि जमाएको एकाधिकारलाई के मान्ने? जात र लिंगको आधारमा पाउनुपर्ने जन्मजात अधिकार मान्ने? सदियौँदेखि एकाधिकार प्राप्ति र त्यसको निरन्तरतालाई विभेदकारी व्यवस्था मान्ने कि त्यो एकाधिकार तोड्ने व्यवस्थालाई मान्ने? हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न यो हो।

‘जाडरक्सी पिउने र फोहोरी भएको हुँदा छुवाछूत भएको हो’
दलित फोहोरी भएकै कारण उनीहरूमाथि छुवाछूत भएको भन्ने तर्क निकै हास्यास्पद छ। दक्षिण एशियामा दलितको संख्या २२ करोडभन्दा बढी छ। यति ठूलो संख्याका मानिस सबै स्वभावैले फोहोरी, जाँडरक्सी पिउने भएरै जातीय विभेद, शोषणमा परेका हुन् त? के यति ठूलो संख्याका मानिसमाथि ‘फोहोरकै सिद्धान्त’मा आधारित भएर छुवाछूत र भेदभाव गर्न सम्भव छ? दलित समुदायबाहेककाको मद्यपान, धूमपानको चलन तथा सरसफाइको अभावको अवस्थालाई के भन्ने? जबकि, उनीहरूमाथि विभेद भए पनि दलितमाथि हुने विभेदको प्रकृति भिन्न छ। 

स्ट्यान्ली राइसजस्ता केही समाजशास्त्रीले अस्पृश्यताको जन्मलाई फोहोर मैला र अस्वच्छ पेसासँग जोडेर हेर्ने कोशिश गरे। तर त्यति नै बेला डा. अम्बेडकरले त्यस किसिमको हेराइप्रति रहेको अन्तर्विरोधतर्फ संकेत गर्दै लेखेका थिए, “हिन्दु समाजमा अछुतद्वारा गरिने फोहोर मैलाको पेसा संसारका सबैजसो मानव सभ्यतामा प्रचलित छ। तर विश्वका अन्य भूभागमा त्यस्तो पेसा गर्नेलाई अछुतका रूपमा व्यवहार गरिँदैन।” सवर्ण वर्गका मानिसमा फोहोर मैलाको पेसालाई अशुद्ध मान्ने मात्रै होइन, श्रम र उत्पादनमा सबै पेसा, कर्म र कर्मीलाई अछुत र हीन ठान्ने संस्कृति छ। त्यसको ठीक विपरीत बौद्धिक कार्यप्रति विशेषतः  चिन्तन र चेतनाप्रति उच्च आदरको भाव छ (महर्जन, २०७०)।

यस्तो खालको सवर्ण वर्गीय सौन्दर्य चिन्तनले आजसम्म श्रमजीवी दलित समुदायका ज्ञान, सीप र कलालाई तल्लोस्तरको परिभाषित गर्‍यो। फोहोरको सिद्धान्त अगाडि सार्दै दलित समुदायलाई फोहोरी समुदायका रूपमा चित्रण गरिदियो। तर वास्तविकतामा दलित यो समाजलाई हजारौँ वर्षदेखि सफा-सुग्घर तुल्याउने मानिस हुन्। मान्छेको शिरदेखि पाउसम्म आवश्यक पर्ने पोशाकदेखि जीविकोपार्जनका निमित्त अत्यावश्यक औजारको निर्माता हुन्। उनीहरूलाई फोहोरी र अज्ञानी देख्नु दृष्टिदोष हो। बौद्धिक चिन्तन र सोचमा रहेको त्रुटि हो। 

‘जातका कुरा गरेर मिलेर बसेका समाज नभड्काऔँ’ 
जब कोही कुनै व्यक्ति या समुदायमाथि भएको अन्याय र अत्याचार नै जातमा आधारित छ भने जातको कुरा नगरी कसरी त्यसको अन्त्य हुन्छ? वास्तवमा जात व्यवस्थामा बसेर जातको कुरा नगरौँ भन्नुको सिधा अर्थ आफूभन्दा माथि भनिएका जात-जाति सबैसबैको अन्याय र अत्याचार सहेरै बसौँ भन्नु हो। यस्तो अन्याय दलित समुदायलाई मात्रै होइन, हिन्दू वर्णाश्रमद्वारा प्रभावित गैरदलितलाई समेत स्वीकार्य हुनु हुँदैन। 

शताब्दीऔँदेखि दलितले जातीय शोषण, भेदभाव र छुवाछूत सहँदै आए। सहनु मात्र समस्याको अन्त्य होइन भन्ने कुरा आत्मसात् गर्नासाथ दलितलाई जातभातको कुरा गरेर समाजमा कलह नल्याउने नसिहत दिइन्छ। शोषण गर्नेकै कुरा फेरि पनि मानेर दलितले आफूमाथि भइरहेको अन्याय सहेर समाजमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने? 

वास्तवमा नेपाली समाज मिलीजुली बसेको समाज नै होइन र थिएन। यो त अन्यायलाई दबाएर र लुकाउन लगाएर चलेको समाज हो। मिलीजुली बसेको समाज हुन्थ्यो भने एकले अर्कोको पीडा र चित्कार दबाउने गर्दैनथ्यो। जहाँ दिनानुदिन जातका नाममा दलित मारिन्छन्, छुवाछूतको नाममा पिटिन्छन्, समाजबाटै बहिस्कार गरिन्छ, गैरदलितसँग प्रेम गरेकैले मारिन्छन्। के यस्तो समाजलाई हामीले मिलेर बसेको समाजको नाम दिन सक्छौँ? 

जातीय आडम्बरमा हिंसा गर्नेहरू सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने र अन्याय सहन नचाहनेहरू चाहिँ समाज भाँड्नेहरू? अब यो भाष्य बदल्नुपर्छ। किनकि जबसम्म जातकै नाममा कोही ठूलो कोही सानो कोही पवित्र त कोही अपवित्र कोही सुन्दर त कोही कुरूप ठानिने चेतना, मान्यता, व्यवहार र व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म दलित जातकै कुरा गरिरहनेछन्।

निष्कर्ष 
जात व्यवस्थाको इतिहास मिहिन रूपमा नकेलाईकन दलित समुदायमाथि लगाइने यस्ता आरोप, लाञ्छना केवल आधारहीन कुतर्क हुन्। यस किसिमका भाष्यले मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र थप जातीय विभेदलाई बढवा दिने काम गरिरहेको छ। दलित समुदायमाथिको चरम विभेद र छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने र संस्थागतलाई सघाइरहेको छ। त्यसैकारण यस्ता खालका भाष्यमाथि दलित समुदाय र जातीय व्यवस्थाको मारमा परेका सबैले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै जानु आवश्यक छ। 

दलितविरुद्ध प्रयोग भइरहेका यस्ता भाष्य सकारेर नलैजाने हो भने नेपाली समाज निकट भविष्यमा जातजातीय विभेद र छुवाछूतकै कारण आन्तरिक युद्धमा फस्ने सम्भावना प्रबल भएर जानेछ। त्यसो किन हुनसक्छ भने नयाँ युगका दलित पहिलेभन्दा जागरूक हुँदै छन्।