गोदावरीको फन्टेखोला प्लटिङ प्रकरण : छानबिनबाट पन्छिँदै नगरपालिका, गुनासो गर्ने स्थानीयलाई हप्कीदप्की

गोदावरी (ललितपुर)– “बाहिर (काठमाडौँबाहिर)बाट आएको, ४–८ आना जग्गा भएको (किनेको) मान्छे यहाँ आएर ठूला कुरा गर्ने? किन चाहियो तपाईंहरूलाई बाटो?” गुनासो लिएर जाँदा मेयरले भनेको वाक्य बाबुलाल लोप्चनको कानमा अझै गुन्जन्छ। गोदावरी नगरपालिका–११ का स्थानीय लोप्चनले मेयर (हाल निलम्बित) गजेन्द्र महर्जनबाट यस्तो जवाफको आशा गरेका थिएनन्।

गत वर्ष कन्टिनेन्टल डेभलपर्स प्रालि (नेपालमा किया मोटर आयात गर्ने कन्टिनेन्टल ग्रुपकै एक हिस्सा) र शुभकामना ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ प्रालिले प्लटिङ गरेको जग्गाबीच भएर बगेको फन्टे खोलालाई पुरेर बाटो बनाएको विषयमा उनले नगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए। सोही विषयमा नगरपालिकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ कि छैन भनेर बुझ्न उनी अझै धाइरहेका छन्। गएको जेठ ११ गते पनि नगरपालिका कार्यालय पुगेका थिए तर फेरि निराश हुनु पर्‍यो।

“हामीले बाटोको कुरै गरेका थिएनौँ। हामी त पुरिएको खोला फिर्ताबारे बुझ्न गएका थियौँ तर उहाँ (मेयर महर्जन) भने पुरिएको खोलाको बाटोलाई लिएर कड्कनु भयो,” लोप्चन भन्छन्।

आफूहरूले खोला बग्ने सार्वजनिक जग्गा बचाउन पहल गर्दा मेयर महर्जन गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको स्थानीयको गुनासो छ। खोला मिचेको विषय मेयरले न्यायिक समितिमा पठाएर पन्छाउन खोजेको पनि लोप्चन बताउँछन्। “घरायसी झैझगडा हो र न्यायिक समितिमा जान! यो न्यायिक समितिमा जानु पर्ने विषय नै होइन,” उनी भन्छन्। 

खोला पुरेर प्लटिङ गरिएको विषय लिएर जाँदा मेयर महर्जनले जोसुकैलाई पनि अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीय पत्रकार अशोक दुलाल बताउँछन्। संस्थागत विषयमा कुरा गर्दा पनि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउने गरेको उनको भनाइ छ। केही समयअघि एक कार्यक्रममा मेयरले बोलेको उनी अझै सम्झन्छन्, “बाहिरका मानिसहरू गोदावरीमा बस्न चाहन्छन्। हामीले बस्न दिनुपर्छ। पालिकाले स्वीकृति दिएन भने पनि सहरी विकासबाट स्वीकृति आउने र कर बाइपास हुने हुँदा प्लटिङमा रोक गर्न सकिँदैन।” 

उनै मेयर महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसँगै अन्य नौ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उनीहरू निलम्बनमा छन्। अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार उनीहरू सबैविरुद्ध राजस्व चुहावट र छलीमा आरोपपत्र दायर भएको हो। फन्टेखोला पुरेर गरिएको प्लटिङतर्फको अनुसन्धान जारी छ। 

अख्तियारलाई समेत गुमराहमा राख्ने प्रयास
नगरपालिकाले कन्टिनेन्टल डेभलपर्सलाई करिब १२५ रोपनी र शुभकामना ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ प्रालिलाई ५.५ रोपनी जग्गा प्लटिङको अनुमति दिएको क्षेत्रको बीचमा खोला पर्छ। तर कन्टिनेन्टल र शुभकामनाको प्लटिङलाई छुट्याउने फन्टे खोला सोही क्षेत्रमा हराएको छ। त्यहाँ करिब ३०० मिटर खोला पुरिएको समाचार गत माघ २८ गते उकालोमा प्रकाशित भएको थियो। 

उक्त खोला पुरिएको सम्बन्धमा अख्तियारले गएको माघ २९ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाएर जानकारी मागेको थियो। यसमा पनि नगरपालिकाकाले अख्तियारलाई नै गुमराहमा राख्ने गरी चलाखीपूर्ण प्रतिउत्तर दिएको थियो। अख्तियारलाई गत फागुन २२ गते पठाएको पत्रमा ‘पुरिएको क्षेत्र खोला नभई खोल्सा भएको र खोल्सा पुरी बाटो बनाउँदा स्थानीयको लागि सहजता हुने, यदि स्थानीयबाट गुनासो आएमा तुरुन्तै ह्यमुपाइप निकाल्न सकिने’ आशय थियो। 

तर अख्तियारको प्रतिउत्तर पठाउनका लागि बनेको अध्ययन समितिमा स्थानीयबाट कोही पनि प्रतिनिधि नराखिएको बाबुलाल लोप्चन बताउँछन्। 

अख्तियारलाई झूटो विवरण पठाएको नगरपालिकाले त्यसपछि पुरिएको खोला निकाल्ने विषयमा कुनै पहल थालेको छैन। यस विषयमा स्थानीय पनि खुलेर कुरा गर्न मान्दैनन्। नगरपालिकाले व्यक्तिगत काममा दुःख दिने हुँदा कोही पनि खुल्न नचाहेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीय बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विकासको काम सिन्को पनि भाँचिएको छैन तर कृषियोग्य भूमिलाई आवास जग्गामा परिणत गर्न भने नगरपालिका अघिअघि छ।” 

खोला मिचेर गरिएको जग्गा प्लटिङकै कारण आफू पनि पीडित भएको उनको भनाइ छ। खोला छेउमा पर्खाल लगाउँदा आफ्नो जग्गा पनि मिचिने अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए। “मैले वडाध्यक्ष भास्कर थापालाई फोनमार्फत गुनासो पोख्दा निवेदन लिएर आएपछि कारबाही गरौँला भनेका थिए,” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक जग्गाको विषयमा त जानकारी दिएको आधारमा उनीहरू आफैँ गएर पो काम गर्नु पर्छ।” 

गोदावरी नगरपालिकाको बडिखेल, राजमति डाँडालगायत ठाउँमा भइरहेको प्लटिङका कारण दुःख पाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। आफ्नो जग्गामा खेतीको लागि रासायनिक मल लिन गएका केही साथीलाई उक्त क्षेत्र आवास भएको र अब घर बन्ने भन्दै मल नदिइएको एक स्थानीयले बताए। “उहाँहरूको खेती आवास क्षेत्रमा रहेको र त्यहाँ घर बन्छ, धान रोप्ने होइन भन्ने खालका टिप्पणी साथीभाइले सुनाए,” ती स्थानीयले भने। 

झरुवाराशी प्लटिङ अन्तर्गत रहेका एक जग्गाधनीले नाम नखुलाउने शर्तमा खोला पुर्दा नजिकका जग्गा पीडितहरूलाई अनेक आश्वासन दिइएको बताए। कतिपय जग्गाधनीलाई घर बनाइदिने, आफ्नै घरमा फल्याट राख्नेलगायत आश्वासन दिएर चुप लगाएको उनी बताउँछन्।

“पीडित जग्गाधनीको घर डुबानमा हुँदा हप्ता दिनमा बनाइदिन्छु भनी वर्ष दिनदेखि आशामै राखेका छन् (प्लटिङ गर्ने) राजन तिमिल्सिनाले,” उनी भन्छन्, “त्यहाँको काम मापदण्ड विपरीत नै हो तर बाटो त्यहाँबाट ल्याउनेमा उनीहरू यति निश्चित भइसके कि चाँडै नै झरुवाराशी हुँदै प्लटिङबाट आउने बाटो डाँडागाउँसम्म पिच गर्ने योजनामा छन्।”

कन्टिनेन्टल डेभलपर्सको प्लटिङमा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मको लागि एक–एक टुक्रा जग्गा छुट्याइएको गोदावरीकै एक जग्गा व्यवसायी बताउँछन्। त्यति नगरी प्लटिङको लागि स्वीकृति नै नपाउने उनको भनाइ छ। ती व्यवसायी भन्छन्, “डिबी थापा, कन्टिनेन्ट डेभलपर्सहरू भनेको प्रशासनलाई खेलाएर आफ्नो काम गराउनेहरू हुन्।”                                                                                                       

नगरपालिकाको आलटाल
खोला पुरेर सडक बनाई प्लटिङ गरेको विषयमा अख्तियारले समेत चासो देखाएपछि गत असारमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले निरीक्षणमा जाने निर्णय गरेको थियो। न्यायिक समिति संयोजक, उपप्रमुख मुना अधिकारी र अधिकृत सन्त देशारको रोहबरमा निरीक्षणमा जाने टुंगो लागेको थियो। तर पालिकाको परिषद् बैठकलगायत अनेक बहानामा निरीक्षण हुन सकेको छैन। 

उक्त खोला पुरेको सम्बन्धमा पहिलोपटक दायर उजुरी पनि नगरपालिकाबाट गायब भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लागि तयार गरिएको उजुरीपत्र नै नगरपालिकाबाट गायब भएपछि पुनः उजुरीपत्र दर्ता गरेको स्थानीय बाबुलाल लोप्चन बताउँछन्।

निलम्बन हुनुअघि उकालोसँगको कुराकानीमा मेयर महर्जनले खोला पुरिएको विषयमा भइरहेको कारबाहीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। उनले उक्त विषय न्यायिक समितिमा बुझ्न भने। अख्तियारबाट भएको पत्राचारको विषयमा पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो। 

न्यायिक समितिका अधिकृत सन्त देशार बिदामा रहेको भन्दै अर्का कर्मचारी अशोक आचार्यले हालसम्म केही पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। “अख्तियारमा जसले पनि उजुरी दिन पाइहाल्छ। यो नियोजित रूपमा दु:ख दिने प्रयोजन भएको हुँदा पनि शायद प्रक्रिया अघि नबढेको हो। वास्तविक पीडितको समस्या सम्बोधन भइहाल्छ,” उनले भने।

यसबीच अधिकृत देशारले अख्तियारका लागि बनेको अध्ययन समितिले काम गरिसकेको कारण अब कुनै निरीक्षण नहुने बताए। उपप्रमुख अधिकारीसँगै आफू पनि उक्त क्षेत्रमा निरीक्षणका लागि गएको र सम्बन्धित प्लटिङ व्यवसायीको साँधसिमाना हेरेको उनको दाबी छ। 

वडाध्यक्ष र कर्मचारीको दुईथरी जवाफ
पुरिएको खोलाबाट अब २६ फिटे बाटो लैजाने चर्चा सुनिएको स्थानीय बाबुलाल लोप्चन बताउँछन्। डाँडागाउँबाट न्यौपाने गाउँ हुँदै टाखेलसम्म बाटो जोड्ने योजना छ। त्यसका लागि कतिपय स्थानीयलाई प्रलोभन तथा धम्की दिएर खोला पुर्ने कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो।

अख्तियारले पत्र पठाएपछि फन्टे खोलातर्फको काम पूर्णरूपमा स्थगन गरेको वडा १० का अध्यक्ष शेखर न्यौपाने बताउँछन्। “अख्तियारलाई हामीले जे जस्तो वस्तुस्थिति थियो, त्यो पठाइदिएका छौँ, त्यहाँबाट निकाल्ने अथवा यथास्थितिमा राख्ने जस्तो निर्देशन आउँछ सोही हुनेछ,” उनी भन्छन्।

२६ फिटे पिच बाटो अफवाह भएकोे वडाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। हालको लागि बाटोसँग सम्बन्धित काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ। छेउछाउका जग्गावालाले ३२ फिटको मापदण्ड छोडेर जग्गामा पर्खाल लगाएको पनि उनी बताउँछन्। अख्तियारले निकाल भन्यो भने बीचको ६ फिट राखेर खोल्सालाई छोडिदिने समेत उनले जिकिर गरे।

यता न्यायिक समितिका अधिकृत देशार भने विवादमा रहेको ३०० मिटरको जग्गा छाडेर बाटोको काम भइरहेको बताउँछन्। “अब नयाँ आर्थिक वर्षमा जाने कारण अख्तियारले निकाल भनिहाले पनि लागत खर्च नभएको हुँदा यो आर्थिक वर्षमा काम हुने छैन,” उनले भने, “निकाल्नको लागि पनि २०७५ साल अघिदेखि पुरिएका सबै निकाल्नुपर्ने हुँदा हालको लागि सबै काम स्थगन गरिएको छ।”