वन मासेर निर्माण गरिएको कालिञ्चोक केबलकारः फर्जी विवरणको आडमा आईपीओ

काठमाडौँ– दोलखाको कालिञ्चोक वन क्षेत्र कब्जा गरेर एमाले नेता बालकृष्ण सिवाकोटीसहितको समूहले केबलकार निर्माण गर्दा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारी निकायहरू नै कसरी सहयोगी बने भन्नेबारे उकालोले पुस १५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। वन क्षेत्रमा संरचना बनाएर केबलकार सञ्चालन गरेको यही कम्पनीले झुटो विवरणको आडमा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गराएर सर्वसाधारणबाट ठूलै रकम उठाएको फेला परेको छ।

कागजात हेर्दा २०७८ चैत अन्तिम साता केबलकार सञ्चालक कम्पनी, कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको, बोर्डले २०७९ कात्तिक २४ मा कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गरेको देखिन्छ। त्यसको ६ दिनपछि, २०७९ कात्तिक ३० गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा विवरणपत्र दर्ता भएको देखियो जसमा कम्पनी ऐनअुनसार लगानीकर्तालाई लगानी सम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारी नलुकाइएको दाबी गरिएको छ।

बोर्डले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरणपत्र स्वीकृत गरेको थियो त? तथ्यहरू केलाउँदा अर्कै देखिन्छ। जस्तो, धितोपत्र बोर्डकै एक कर्मचारीले बोर्डका पदाधिकारीको मिलेमतोमा विवरणपत्र स्वीकृत गरिएको बताए। “हामीले अध्ययन गरेर पृष्ठभूमि केलाउँदा कम्पनीको विवरणपत्र स्वीकृत गर्नलायक थिएन। स्वीकृत नगरिएको भए आईपीओ जारी गर्ने खेल रोकिन्थ्यो,” उनले भने, “जुन पहुँचको भरमा वनक्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनमा ल्याइयो, त्यही पहुँचबाट धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओको विवरणपत्र पनि स्वीकृत गरियो।”

यो निर्णय हुँदा धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष थिए। २०७८ फागुन ८ देखि २०८० पुस २० गतेसम्म अध्यक्ष रहेका हमाल वित्तीय विवरण कमजोर भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएको, स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर कानून बदलेको जस्ता विवादमा तानिएका थिए। यसरी स्वीकृति पाएको कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले २०७९ माघ ३ गते आईपीओ निष्कासन (जारी) गरेर माघ १७ गते निष्कासन बन्द गरेको थियो। कम्पनीले त्यसबेला जारी पुँजी ६० करोड प्रस्ताव गर्दै कुल ६० लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो।

फर्जी विवरणबाट कसरी आईपीओ जारी गरियो? त्यसमा धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकाय कसरी सहयोगी बने? अनि फर्जी विवरणको आडमा कसरी सर्वसाधारणबाट करोडौँ उठाइयो भन्नेबारे यहाँ विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ।

सबै ‘दाहिना’
कालिञ्चोक केबलकार मुख्यतः दोलखाका एमाले नेता बालकृष्ण सिवाकोटीले नेतृत्व गर्ने समूहको योजना हो जो आफूलाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भान्जा बताउने गर्छन्। सिवाकोटीसहितको समूह संस्थापक शेयरधनी रहेको कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ स्थित कुरी वनदेखि कालिञ्चोक भगवती मन्दिर रहेको टापुसम्म रहेको वनक्षेत्रमा ६ वर्षदेखि केबलकार सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसको शुरूआत २०६३ सालमा भयो। काठ व्यवसायीसमेत रहेका सिवाकोटीका भाइ (पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य) रमेशराज सिवाकोटी, व्यापारिक साझेदार चितवनका मार्कण्डेय अधिकारी र ऋषिकेश गौली संस्थापक शेयरधनी रहेको ‘कालिञ्चोक हाइड्रोपावर प्रालि’ नामको कम्पनी २०६३ साउन १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो। त्यो कम्पनी कुन जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि दर्ता भयो भन्ने खुलेको छैन। बरु त्यो कम्पनीलाई २०६९ माघ ६ गते एक्कासि ‘कालिञ्चोक दर्शन प्रालि’मा बदलेको देखिन्छ।

वनक्षेत्रमा आँखा लगाएको भनेर स्थानीय शुरूदेखि विरोधमा थिए। त्यसबाट जोगिन सिवाकोटीको समूहले २०७१ माघ ८ गते कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गर्‍यो। २०७१ मंसिर २८ गते तयार गरिएको कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ३१ जनाले कम्पनीको शेयर लिन कबुल गरेको देखिन्छ जसमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दोलखाबाट निर्वाचित सभासद आनन्दप्रसाद पोखरेलको नामसमेत छ। एमाले नेता पोखरेलले कम्पनीको शेयर लिने कबुलसहित हस्ताक्षर गरेको त्यसबेलाका कागजातले देखाउँछन्। सूचीमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव रहेका राजेश बज्राचार्य र यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीकै स्वकीय सचिव रहिसकेका इन्द्रप्रसाद भण्डारीको पनि नाम र हस्ताक्षर छ। बाँकी शेयरधनीमा सिवाकोटी, उनको परिवारका सदस्य र आफन्त, व्यावसायिक साझेदार मार्कण्डेय अधिकारी, उनको परिवारका सदसय र आफन्तहरूको नाम छ।

२०७२ असोज १६ मा जारी कम्पनीको ‘शेयरवालाहरूको दर्ता किताब’मा भने पोखरेलको नाम छैन। २०७२ असोज २५ गते पोखरेल प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए। “यो कम्पनी स्थापनामै उहाँ (आनन्द पोखरेल) को सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। मन्त्री हुने बेला विरोध हुनसक्ने बुझेरै उहाँले शेयरवालाहरूको दर्ता किताबबाट आफ्नो नाम हटाउन लगाउनुभएछ,” पोखरेललाई नजिकबाट चिन्ने एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।

पछि पर्यटनमन्त्री रहेकै बेला पोखरेलले २०७२ मंसिर २८ गते केबलकार कम्पनीलाई ‘कार्य इजाजत’ दिने निर्णय गरेका थिए।

कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थापक शेयरधनीले कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म र निजको नाममा जारी भएको शेयरको कम्पनीबाट माग भएको मूल्य पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म आफूले लिएको शेयर बिक्रीवितरण वा दानदातव्य वा कुनै पनि किसिमबाट हक छाडी दिन र धितो बन्धक राख्न पाइने छैन’ भनिएको छ। पोखरेलले कम्पनीको पहिलो वार्षिक साधारणसभा भएपछि या नहुँदै शेयर बिक्री गरे भन्ने चाहिँ खुलेको छैन।

केबलकार कम्पनी अघि बढाउन गुठी संस्थानको झन् ठूलो भूमिका छ। आफ्नो नाममा दर्ता नै नरहेको वनक्षेत्रको जग्गा गुठी संस्थानले आफ्नो स्वामित्वका ‘श्री भीमेश्वर र श्री देवीकोटका देवी भन्ने त्रिपुरासुन्दरी श्री कालिञ्चोकका कालिका माई गुठीको तैनाथी’ भन्दै २०७३ असोज ११ गते कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय र सम्झौता गरेको थियो। वन मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिँदा पनि जबर्जस्ती यस्तो सम्झौता गरेको गुठी अहिले त्यही कम्पनीले जारी गरेको आईपीओलाई लिएर भने असन्तुष्ट छ।

गुठी संस्थानसँग लिज सम्झौता गर्दा केबलकार कम्पनीले त्यहाँको (वनक्षेत्र भए पनि गुठीले आफ्नो भएको दाबी गरेको) जग्गामा पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सेवामुलक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। सम्झौतामा कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नेबारे भने केही बोलेको थिएन। केबलकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न भएका अनेक विवाद मत्थर भइनसकेको अवस्थामा कम्पनीको आईपीओ जारी गर्ने भन्दै सिवाकोटीको समूह गुठी संस्थान पुगेको थियो।

“सिवाकोटीले त्यसबेला हामी आईपीओमा जाँदैछौँ, अब विरोधले फरक पर्दैन भन्दै घुमाउरो भाषामा एकखालको धम्की नै दिनुभयो,” संस्थानका एक अधिकारीले भने, “कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गाको नापी हुने संकेत अहिलेसम्म मिलेको छैन, आईपीओ जारी गरेर यसमा सर्वसाधारणलाई पनि फसाउने काम नगर्नुस् भनेका थियौँ। तर उहाँ त शक्तिशाली मान्छे, हाम्रो कुरा अटेरी गरिदिनुभयो।”

आईपीओ निकाल्न साँठगाँठः अचम्मको रेटिङ, फर्जी विवरण
कालिञ्चोकमा केबलकार सञ्चालन भएको भर्खर तीन वर्ष मात्र पुगेको थियो। वन क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गरिएपछि उत्पन्न विवाद, त्यसमा स्थानीय बासिन्दाले गरिरहेको विरोध, त्यहीबीचमा आएको कोरोना महामारी, अनि हिमपात लगायतका प्राकृतिक प्रतिकूलता र बाटोको असुविधालगायत कारण देखाउँदै कम्पनीले २०७८ चैत २३ गते निर्धारित समयभित्र निर्माणकार्य पूर्णरूपले सम्पन्न हुन नसकेकाले निर्माण अवधि दुई वर्ष थप गरिदिन संस्थानलाई लिखित आग्रह गरेको थियो।

संस्थानले भने स्थानीय बासिन्दा, पालिका र वन कार्यालयले निरन्तर विरोध गरिरहेकाले कम्पनीका लागि निर्माण अवधि थप गरिदिने अग्रसरता देखाएन। संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीले तीन महिना निर्माण अवधि थप गरिदिन चाहे पनि सम्भावित विरोधको संकेत पाएर पछि हटेका थिए। “हामीले सोचेभन्दा बिपरीत विरोध धेरै भयो, निर्मित संरचना पनि भत्काइए। बाँकी निर्माणका लागि तीन महिना समय दिउँ न त भन्ने उहाँको जोड थियो। तर त्यसो गर्न सम्भव नै भएन,” संस्थानका एक अधिकारीले भने।

ज्ञवाली तिनै हुन् जसले वनक्षेत्रको जग्गा गुठीको हो भन्दै केबलकार कम्पनीलाई लिजमा सुम्पन्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए। उनले कालिञ्चोक (कुरी) क्षेत्रको वन क्षेत्र गुठीको नाममा जसरी पनि दर्ता गर्न कर्मचारीहरूलाई दबाबसमेत दिएका थिए। “हामीले लिजमा दिए पनि वनले अवरोध गरिरहेको थियो। दुई–तीन पटक म आफै त्यहाँ गएँ। जग्गा नाप्न बैठकबाट निर्णय पनि गराएँ। दिपेन्द्र (दोलखाका प्रमुख मालपोत अधिकृत दिपेन्द्र काफ्ले) हुँदाखेरि वनको निमित्त हाकिमले सहमति जनाइसकेका थिए,” ज्ञवालीको भनाई उद्धृत गरेर संस्थानका एक कर्मचारीले सुनाए, “तर पछि एकपटक हाम्रो रामकुमार (२०७५ सालमा नापी कार्यालय दोलखा प्रमुख रहेका रामकुमार बस्नेत) लाई पठाइदिएँ। उनी पनि म गएर पनि भएन हजुर भन्दै आए।”

ज्ञवालीले यस्तो जोडबल गरे पनि वनक्षेत्र गुठीका नाममा दर्ता हुन सम्भव थिएन। तर दर्ता नभए पनि पहुँचका बलमा गुठीबाट यो जग्गा लिएर सिवाकोटीले केबलकार निर्माण गरे। त्यहीबीचमा संस्थानमा ज्ञवालीको पदावधि सकियो। केबलकार कम्पनीका लागि निर्माण अवधि थप्ने वा नथप्नेबारे ज्ञवालीपछिका अध्यक्षहरूले कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन।

अनौठो के भने, निर्माण अवधि थप्न संस्थानसित आग्रह गर्नुभन्दा पहिल्यै, २०७८ चैत्र ८ गते नै केयर रेटिङ्ग नेपाल लिमिटेडले कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडलाई ‘डबल बी प्लस’ प्रमाणपत्र दिइसकेको भेटियो। यो रेटिङले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यमस्तरको जोखिम रहेको जनाउँछ। अर्थात् आईपीओ जारी गर्न पहिल्यै यस्तो तारतम्य मिलाइसकेको केबलकार कम्पनी औपचारिकताका लागि मात्र गुठी संस्थान पुगेको देखियो।

यस्तो तारतम्य मिलाएको कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट पनि फर्जी विवरणपत्र स्वीकृत गराएर आईपीओ जारी गरेको देखिन्छ।

जस्तो, कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको विवरणपत्रमा आफूले बहाल (लिज) मा लिएको जग्गा वन क्षेत्र भएको भने पनि जग्गाधनी भने ‘कालिका माई गुठी (गुठी सस्थान)’ उल्लेख गरेको छ। यो क्षेत्र स्थानीयको पशुपालनको मुख्य स्रोत थियो। वन क्षेत्र भएकाले नै सरकारले नापी नगरी त्यसै छाडेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई यो ठाउँ २० वर्षका लागि लिजमा दिएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसमेतले संरक्षणको जिम्मा लिएको थियो।

वन मन्त्रालयले २०७२ असार ३ गते संरक्षण क्षेत्रको सरकारी जग्गामा प्रस्ताव कार्यान्वयनपूर्व जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भएपछि मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि केबलकार कम्पनीलाई सहमति दिएको थियो। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय वन भएको उल्लेख छ। तर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबेगर सिवाकोटीको समूहले केबलकार चलाउन गुठी संस्थानसँग सट्टापट्टा वा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन दियो। अनि संस्थानमातहत रहेको भनिएको जग्गाको प्रमाणपूर्जा यकिन गरेर मात्र लिज सम्झौता गर्न कर्मचारीले दिएको राय लत्याउँदै संस्थानले केबलकार कम्पनीसँग लिज सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

केबलकार कम्पनीको विवरणपत्रमा २.४३ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा लिजमा लिइएको उल्लेख छ, जबकि जग्गा लिज सम्झौतामा क्षेत्रफल नै उल्लेख छैन। संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयमा पनि जग्गाको क्षेत्रफल खुलाइएको छैन। सिवाकोटीले ४९ वर्षलाई २.४१ हेक्टर जग्गा सट्टापट्टा या लिजमा उपलब्ध गराउन संस्थानसँग माग गरे पनि कर्मचारीले त्यसमा कुन–कुन कित्ता र कति क्षेत्रफल पर्छ, त्यसबाट बाँकी रहने जग्गा कति हुन्छ भन्ने विवरण तयार पारेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। यद्यपि यो राय बेवास्ता गरेर संस्थान सञ्चालक समितिले लिज सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विवरणपत्रमा २५ वर्षलाई लिजमा लिइएको, आफ्नो अनुरोधमा त्यसलाई अर्को कार्यकाल (थप २५ वर्ष) का लागि नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ। तर जग्गा लिज सम्झौतामा कम्पनीले केबलकार सञ्चालन गर्न उपयुक्त प्रस्ताव पेस गरेमा मात्र अर्को एक अवधि म्याद थप गरिने भनिएको छ। “यो करारनामा वमोजिमको शर्त पालना गरी द्वितीय पक्षले केबलकार अविच्छिन्न सञ्चालन गर्न उपयुक्त प्रस्ताव पेश गरेमा द्वितीय पक्षलाई अर्को एक अवधि म्याद थप गरिनेछ। यसरी बहाल करारमा म्याद थप हुँदा बहालको अंक र पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू निर्धारण गर्ने कुरामा प्रथम पक्ष स्वतन्त्र हुनेछ,” सम्झौतामा उल्लेख छ।

विवरणपत्रमा केबलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचना निर्माण भइसकेको झुटो दाबी गरिएको छ। जबकि, त्यहीबेला निर्माण अवधि थप गरिदिन कम्पनीले गुठी संस्थान गुहारेको थियो। केबलकार सञ्चालनछि अत्यधिक पर्यटक वृद्धि भएकाले पर्यटन मन्त्रालयले कम्पनीलाई २०७५ सालमा ‘बेस्ट डेस्टिनेसन अवार्ड’ दिएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ। जबकि केबलकार २०७५ कात्तिक १७ गते मात्र सञ्चालनमा आएको थियो। तत्कालीन पर्यटमन्त्री रहेका एमाले नेता धनबहादुर बुढाले २०७६ असोज ११ गते मात्र सिवाकोटीलाई यो अवार्ड दिएका थिए।

धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ ले निष्कासन अनुमतिका लागि बोर्डसमक्ष पेश गरिएको विवरणपत्रमा उल्लेख कागजातहरूको सत्यतामा सम्बन्धित संस्था, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालक र तयार गर्ने विशेषज्ञ व्यक्तिगत वा सामूहिकरूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको छ। विवरणपत्रमा बदनियतसाथ गलत जानकारी उल्लेख गरिएको कारणबाट लगानीकर्तालाई कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित संस्था, सञ्चालक र विशेषज्ञहरूले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्नेसमेत ऐनको व्यवस्था छ। कम्पनी ऐन २०६३ ले पनि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत हुने कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएका कुराहरूको जवाफदेही त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकहरू नै हुने, गलत जानकारीबाट हुने नोक्सानी विवरणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीका सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने भनेको छ।

बोर्डको हुबहु स्वीकृति
वास्तविकता लुकाएर केबलकार कम्पनीले पेश गरेको विवरणपत्रमाथि धितोपत्र बोर्डले भने कुनै जाँच वा परीक्षण नै गरेको देखिँदैन। जबकि बोर्डसँग जाँच्ने, फर्जी देखिए विवरणपत्र नै अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ। र पनि बोर्डले केही नगरी विवरणपत्र स्वीकृत गर्‍यो। बोर्डका एक कर्मचारी विवरणपत्र स्वीकृत हुने अवस्थाको नभए पनि पदाधिकारीको मिलेमतोमै स्वीकृत गरिएको बताउँछन्।

त्यसबेला धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रहेका रमेश हमालले कम्पनीले वास्तविकता लुकाएर पेश गरेको विवरणपत्र स्वीकृत हुनुमा बोर्डको दोष नहुने दाबी गरे। “बोर्डको सबै विषय जाँच्ने क्षमता हुँदैन। धेरै फाइल हुन्छन्, सबैलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न सम्भव हुन्न,” उनले भने, “विवरणपत्रबारे सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ, कानूनले त्यही भन्छ। कम्पनीले गल्ती गरे कारबाही गर्नुपर्छ।”

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की भने कम्पनीले पेश गरेका कागजात जाँच्ने जिम्मेवारी बोर्डकै भएको बताउँछन्। “कम्पनीहरूले स्वार्थपूर्ति गर्न फर्जी विवरणपत्र पेश गर्न सक्छन्। बोर्डले विवरणपत्र ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्नुपर्छ। कम्पनीलाई दोष लगाएर उम्कन मिल्दैन,” उनले भने।

अधिवक्ता ज्योति दाहालले कम्पनीबाट पेश हुने विवरणपत्र बोर्डले समयमै सार्वजनिक नगरेर लगानीकर्तालाई समेत ठगिरहेको बताए। “कम्पनीले पेश गरेका विवरणपत्र बोर्डले आफू त हेर्दैन, शेयर लगानीकर्ता र सरोकारवालाई पनि समयमै त्यसबारे जान्ने–बुझ्ने अवसर दिँदैन। बेलैमा विवरणपत्र सार्वजनिक गरे कम्पनीविरुद्ध उजुरी पर्थ्यो होला,” उनले भने, “आईपीओ खोल्नुभन्दा एक दिनअघि या सँगसँगै सार्वजनिक हुने विवरणपत्र अध्ययन गर्नै नपाएपछि जोखिम मोलेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।”

२०७९ माघ ३ गते आईपीओ जारी गरेर माघ १७ गते निष्कासन बन्द गरेको केबलकार कम्पनीले जारी पुँजी ६० करोड प्रस्ताव गर्दै कुल ६० लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो। त्यसमध्ये ४८ लाख कित्ता संस्थापक शेयरधनीबाट चुक्ता भएको, बाँकी १२ लाख कित्तामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता परियोजना प्रभावित, १ लाख ८ हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार, ५४ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरू, २१ हजार ६०० कित्ता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र ८ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको देखिन्छ।

शेयर कारोबार हुने दोस्रो बजारमा कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको ६० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ। बिहीबार यसको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १,१००.२० रुपैयाँ पुगेको छ। अहिले यो कम्पनीको बजार पुँजीकरण ६ अर्ब ६१ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

घाटामा थियो कम्पनी, सर्वसाधारणको लगानी ऋण घटाउन प्रयोग
विवरणपत्र केलाउँदा केबलकार कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म २ करोड १६ लाख १४ हजार १५८ रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ। २०७५/७६ मा १ करोड ४५ लाख ८४ हजार १५२ र २०७६/७७ मा २ करोड ७ लाख ९० हजार २३६ रुपैयाँ खुद नोक्सानी देखिन्छ। २०७७/७८ मा ७४ लाख ७० हजार ६६ र २०७८/७९ मा १ करोड ४८ लाख ४० हजार ९९० रुपैयाँ खुद नाफा देखाइएको छ। आईपीओ जारी गर्दा, २०७९/८० मा कम्पनीले (अपरिस्कृत विवरण) २ करोड ७१ लाख ९२ हजार ९३० रुपैयाँ खुद नाफा प्रक्षेपण गरेपनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ३ करोड १० लाख ३८ हजार ९३५ रुपैयाँ खुदा नाफा कमाएको उल्लेख छ।

विवरणपत्रमा २०८०/८१ मा ५ करोड ५१ लाख ८४ हजार १० रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरिए पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार त्यसवर्ष २ करोड ६३ लाख ७४ हजार ७६६ रुपैयाँ मात्र खुद् नाफा भएको छ। अनौठो चाहिँ यो वर्ष ‘कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड ग्रूप’ देखाएर केबलकार सञ्चालक कम्पनीको नाफासमेत देखाइएको छ। जबकि त्यसअघिका वर्षमा यो ग्रूपको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। २०८१/८२ मा ५ करोड १७ लाख ५७ हजार ४९० रुपैयाँ खुद नाफा प्रक्षेपण गरे पनि कम्पनीले हालसालै बोर्डमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार ८५ लाख ७० हजार १६२ खुद् नोक्सानी ब्यहोरेको उल्लेख छ।

बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, “शुरूआतमा घाटामा गए पनि योजना राम्रो छ भने त्यसलाई व्यवसाय र लगानीका लागि अवसर दिनुपर्ने मान्यता थियो। अहिले कम्पनी डुब्न लागेपछि संस्थापक सञ्चालकहरूले आफू उम्किने माध्यम आईपीओलाई बनाइरहेका छन्। दुःखको कुरा, बोर्डमा यसप्रति चासो नै देखिन्न।”

कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको विवरणपत्रको बासलात अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ करोड ३३ लाख २२ हजार १९३, २०७६/७७ मा २१ करोड २७ लाख ३४ हजार २०८, २०७७/७८ मा २० करोड २७ लाख ८४ हजार २०३ रुपैयाँ ऋण देखिन्छ। २०७८/७९ मा ऋण १८ करोड ९७ लाख ८४ हजार २०८ रुपैयाँमा झार्ने कम्पनीको प्रक्षेपण थियो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले भने यो वर्ष १७ करोड २७ लाख ८४ हजार २०८ रुपैयाँ ऋण देखाएको छ। आईपीओ जारी गरेको वर्ष (२०७९/८० मा) मा ६ करोड ३६ लाख ५० हजार ३६ रुपैयाँ ऋण रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष १३ करोड ६४ लाख ११ हजार २५० रुपैयाँ ऋण देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः २०८१/८२ मा ऋण १ करोड ५१ लाख २० हजार १५९ मा झार्ने प्रक्षेपण गरिए पनि धितोपत्र बोर्डमा बुझाइएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा भने पहिलो त्रैमासमा ६ करोड ७२ लाख ६५ हजार ८९६ रुपैयाँ ऋण देखिन्छ।

कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले सर्वसाधारणबाट उठाएको रकमबाट ऋण घटाउँदै लगेको देखिन्छ। आईपीओबाट संकलित रकमबाट ऋण घटाउन मिल्छ? एक सिनियर चार्टर्ड  अकाउन्टेन्टले भने, “सर्वसाधारणको लगानी त विकासमा पो लगाउनुपर्ने हो। कम्पनीले आफ्नो ऋण घटाउन प्रयोग गरिरहेका छन्। कानून नबोले पनि यो गलत अभ्यास हो।”

हकप्रद शेयरबाट विवादास्पद ठाउँमा होटल, जताततै आश्वासन
कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडले गत पुस २९ को दशौँ वार्षिक साधारण सभाबाट शतप्रतिशत हकप्रद शेयर (राइट शेयर) निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। र हकप्रद शेयरबाट उठ्ने रकमबाट बैंकको कर्जा तिर्ने र कम्पनीको नाममा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकास्थित गुन्डु र दोलखाकै कालिञ्चोक, कुरीमा रहेको जग्गामा होटल निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। कम्पनीले भक्तपुरको गुन्डुमा १२ रोपनी जग्गा खरिद गरेको देखिए पनि कुरीको जग्गा वनक्षेत्र हो। त्यसमाथि यो जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर वन मन्त्रालय (कार्यालय) र गुठी संस्थानबीच लामो समयदेखि विवाद छ।

“कुरीको जग्गामा नापनक्सा भएको छैन, वन र गुठी दुबैको दाबी छ। कम्पनीले होटल निर्माणका लागि गुठीसँग सम्झौता गर्यो भने केबलबार जस्तै अर्को विवादमा फसिन्छ,” कम्पनीकै एक लगानीकर्ताले भने, “अहिले होटल बनाउने, भोलि जग्गाकै कारण करौडौँ लगानी भएको होटल भत्काउनुपर्यो भने सर्वसाधारणको लगानी फस्छ। सञ्चालक समिति यसमा संवेदनशील देखिएन।”

कम्पनीले ‘कालिञ्चोक इन्भेस्टमेन्ट प्रालि’ नाममा सहायक कम्पनी खडा गरेर काभ्रेको नाला र टुकुचामा पनि जग्गा किनेको देखिन्छ। हकप्रद शेयरबाट उठेको रकम कालिञ्चोक इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा लगानी गर्ने, यो कम्पनीलाई पनि लिमिटेडमा बदल्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको देखिन्छ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ अनुसार साधारणसभाबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय भएको दुई महिनाभित्र निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसक्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म निवेदन नआएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।

“विवादबीच आईपीओ जारी गरेर पैसा उठाइयो, बोर्डले अब हकप्रद शेयर रोक्न सक्छ,” धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, “माथिमाथि मिलेमतोमै सबै काम भइरहेकाले अब हकप्रद शेयर पनि त्यसैगरी जारी होला, सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइएला। अनि सर्वसाधारणले आफू फसेकोसमेत थाहा नपाउने अवस्था आउला।”

कम्पनीको विवरणपत्रमा केबलकार निर्माणमा २०७९/८० मा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिए पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले यो शीर्षकमा लगानी नै नभएको देखायो। सोही वर्ष गन्डोलामार्ग केबलकारका लागि ६ करोड ५० लाख लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि संरचना शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख १३ हजार खर्च त गरिएको छ, तर गन्डोलाबारे उल्लेख छैन। केबलकारका लागि ‘रोपवे बन्जी’ शीर्षकमा ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने, केबलकारका संरचनामा थप ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिए पनि खर्च गरिएको देखिन्न।

आईपीओ जारी गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको प्रबन्धपत्रमा केबलकारसँगै फन–पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, एम्युजमेन्ट पार्क, होटलका साथै चेयरलिफ्टसमेत निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर यी काम भने भएका छैनन्। कम्पनीले बुझाएको वित्तीय विवरणपत्रमा २०८०/८१ मा होटल निर्माणमा ८ करोड ४६ लाख ५४ हजार २८७ रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिए पनि त्यो वर्ष यो शीर्षकमा कुनै लगानी भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँदैन। २०८१/८२ मा पनि ७ करोड ९२ लाख ३७ हजार १३७ रुपैयाँ होटल निर्माणमै लगानी गर्ने भनिएको छ। यो वर्ष वित्तीय विवरणमा ५ करोड ७५ लाख ७३ हजार ९५० सम्पत्तिमा लगानी गरेको देखाइए पनि सम्पत्ति के हो भन्ने खुल्दैन। यस्ता थुप्रै शीर्षक छन् जसमा लगानी गर्ने भनिए पनि यथार्थमा लगानी गरिएको वा खर्च भएको देखिँदैन।

आईपीओ जारी गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको विवरणपत्रमा पुँजी वृद्धिपछि नयाँ लगानीको अवसर मिल्ने भएकाले शेयरधनीहरूलाई चाँडै नाफा वितरण गर्ने भनिएको थियो। कम्पनीको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष बालकृष्ण सिवाकोटीले भनेका छन्, “नाफामा वृद्धि र पुरानो घाटा कम भएकाले आगामी वर्षदेखि शेयरधनीहरूलाई लाभांश दिनसकिने जानकारी गराउँछु।” तर २०८०/८१ मा भने चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत लाभांश दिने भन्ने प्रक्षेपण विवरणपत्रमै छैन।

बरु २०८१ पुस २९ गते सम्पन्न दशौँ वार्षिक साधारणसभामा पेस भएको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न कारणले मन्दिर दर्शन गर्ने भक्तजन घटेको, बाढीपहिरोबाट बाटोघाटो बन्द भएकाले नाफामा कमी आएको भन्दै लेखिएको छ, “आशा छ, यस वर्ष यस्ता समस्याबाट मुक्त भई शेयर लाभांश प्राप्त गर्न सकिन्छ।”