खानी दोहनमा चौधरी ग्रुपः माओवादी नेता र जनप्रतिनिधिकै आड, उठिबास लाग्ने अवस्थामा रोल्पाली

काठमाडौँ– घामको पहिलो किरण लेकमा पर्न नपाउँदै मानसिंह सार्की खेतबारीमा पुगिसक्थे। अन्नबाली हेर्ने, बोटबिरुवा गोडमेल गर्ने, मलजल गरेर हर्लक्क बढेपछि दंग पर्ने– खेतबारीको माटोसँग जोडिएको यही लगावले उनको परिवार कहिल्यै भोको बस्नु परेन।

रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६, खारामा पर्छ मानसिंहको घर। यो ठाउँ मुरुल्ले लेक (पहाड) को फेदीमा छ। पछिल्ला केही वर्षयता मानसिंहको दिनचर्या फेरिएको छ। बिहान उठेदेखि खेतबारीको साटो अड्डा अदालत धाइरहेका छन् उनी। कहिले रोल्पा जिल्ला अदालत त कहिले होलेरीका सरकारी कार्यालय धाउँदाधाउँदै हैरान छन्।

“व्यापारीले झुक्याएर जग्गा मासिदिए। दिनुपर्ने पैसा दिएका छैनन्,” मानसिंह सुनाउँछन्, “न्याय पाइएला नपाइएला, लड्न त पर्‍यो।”

रोल्पा सदरमुकाम लिवाङबाट ४० किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा छ खारा। महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने यहाँका बासिन्दा खेतीपाती र पशुपालनमा निर्भर थिए। माओवादी द्वन्द्व चर्किरहँदा चर्चित बनेको यो बस्ती त्यसपछि धेरै समय चुपचाप थियो। तर २०७५ सालतिर केही व्यापारीहरू मुरुल्ले लेकलाई पर्यटन गन्तव्य बनाउने सपना बाँड्न आए।यो पहाड मात्र थिएन, यहाँका बासिन्दाको आस्था र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको थियो। व्यापारीका कुरा सुनेर उत्साहित हुनेमा मानसिंह पनि थिए।

व्यापारीहरूलाई ल्याउने माओवादी नेता गोविन्द पुन ‘नजर’ थिए। धेरैलाई लाग्यो– नेताले ल्याएको योजना राम्रै होला।

सत्य खुल्न कति पो लाग्छ र! ती व्यापारी सम्राट सिमेन्ट उद्योग र शुभम् खानीका सञ्चालक रहेछन्। उनीहरू पर्यटन विकास गर्न होइन, बरु चुनढुंगा उत्खननका लागि आएका रहेछन्। मानसिंह मात्र होइन, गाउँमा कसैलाई पनि खानी खुल्दैछ भन्ने थाहा थिएन। “गोविन्दले बाटोको कुरा गरेपछि पो थाहा भयो, व्यापारीहरू चुनढुंगा उत्खननका लागि आएका रहेछन्,” मानसिंहले सुनाए।

गोविन्द यहाँका हर्ताकर्ता माओवादी नेता थिए। उनले खानीसम्म पुग्ने बाटो खोल्न, खानीका लागि आवश्यक जग्गाजमीन जुटाउने प्रक्रिया ढिलो नगरी अगाढि बढाए। उनले मानसिंहलाई पनि प्रस्ताव राखे– “खानीसम्म बाटो पुर्‍याउन जग्गा देऊ।”

६८ वर्षीय मानसिंहले कुरा बुझिसकेका थिए। उनी पुर्ख्याैली सम्पत्ति त्यसरी दिन तयार भएनन्। “उनीहरू चुनढुंगा उत्खनन गर्न गाउँ पसेका थिए। आफूले जोतेको, पुर्खाले जोगाइदिएको माटोमाथि डोजर चलाउन दिन्न भनेँ,” मानसिंह भन्छन्, “पछि नेताले अरूले दिइसके, तिमी पनि हस्ताक्षर गरेर पैसा लिन आऊ भन्दै दबाब दिए।”

यसै माओवादीहरूको जगजगी रहेको रोल्पाको गाउँ, त्यसमाथि हर्ताकर्ता माओवादी नेताले नै दबाब दिएपछि मानसिंहको केही लागेन। अन्ततः पुर्ख्याैली सम्पत्ति व्यापारीलाई दिनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। २०७५ पुस १९ गते माओवादी नेता गोविन्द पुनले नै तयार पारेको सम्झौतापत्रमा मानसिंहलाई हस्ताक्षर गराइयो। र क्षतिपूर्तिस्वरूप मानसिंहलाई प्रतिरोपनी एक लाख रूपैयाँ दिइने कागज गरियो।

यो सम्झौताअनुसार मानसिंहको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९७१ को ३ हजार ५२० वर्गमिटर (करिब ७ रोपनी) जग्गा खानीको बाटोमा पर्‍यो। उनले ७ लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने थियो, तर जम्मा ३ लाख ९१ हजार मात्र पाए।

“गाउँमा छलफल भएको थिएन, उनीहरूले होलेरी बोलाएर गाउँलेले सम्झौता गरिसकेको भनेर हस्ताक्षर गराए,” मानसिंह भन्छन्, “मेरो कित्तामा ३–४ रोपनी छ भनेर ३ लाख ९१ हजार दिए। पछि थाहा भयो, ७ रोपनी रहेछ। मलाई झुक्याएछन्।”

व्यापारीले सम्झौतामै मानसिंहको करिब तीन रोपनी जग्गा गायब पारिदिएका रहेछन्। झुक्याउने काम यतिमै रोकिएन। मानसिंहको अरू जग्गासमेत मिचेर जथाभावी बाटो बनाइयो। कित्ता नम्बर ९७४ र ९९१ को ९ रोपनी जग्गासमेत त्यही बाटोमा पर्‍यो। यो जग्गामा त कुनै सम्झौताबेगर नै नेता र व्यापारीले जबरजस्ती डोजर चलाए।

व्यापारीहरूले झुक्याएर ट्रक र टिपर चल्ने बाटो बनाए। त्यसबाटै चुनढुंगा ओसारपसार गरे। नाफा कमाए। मानसिंह भने अहिलेसम्म पनि कागज गरेअनुसार नपाएको क्षतिपूर्तिका लागि कानूनी लडाइ लडिरहेका छन्। भन्छन्, “सम्झौता गर्न मन नहुँदानहुँदै बाध्य गराए। सम्झौताअनुसारको पैसा पनि दिएनन्। बाटो खनेर अरू जग्गा पनि मासिदिए। टिमुर, कागतीका बोट पनि मासिदिए।”

क्षतिपूर्ति माग्दा ज्यानकै धम्की
“सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति माग्दा नेताले उल्टै मलाई मार्ने धम्की दिए,” मानसिंहको गुनासो छ। यो २०७८ फागुन १४ गतेको घटना थियो र धम्की दिने तिनै माओवादी नेता गोविन्द पुन थिए। त्यसको एक हप्तापछि मानसिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा ज्यानको सुरक्षा र जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिए।

दुई वर्ष कुरे, तर प्रशासनले निवेदनमाथि सुनुवाई गरेन। आजित भएर उनले २०८० मंसिर २० गते शुभम् खानी (सम्राट सिमेन्ट उद्योग), धम्की दिने माओवादी नेता पुन र उद्योगका प्रतिनिधि दामोदर भट्टराईविरूद्ध रोल्पा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

“ज्यान मार्ने धम्कीको निवेदनमा प्रशासनले कुनै कदम चालेको छैन,” उनी भन्छन्, “अदालतमा जग्गाको क्षतिपूर्तिको मुद्दा छ। त्यहाँ पनि उनीहरूका मान्छे छन्। खोइ, न्याय पाइने हो कि होइन!”

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यहीबीचमा व्यापारीले जथाभावी डोजर चलाएर चुनढुंगा उत्खनन खानीसम्म पुर्‍याएको बाटोले खेतीयोग्य थप जग्गा नष्ट गरिदिएका छन्। बाटो आसपासका जग्गा प्रायः माटोले पुरिएका छन्। “धनसम्पत्ति हुन्थ्यो भने बरु यो गाउँ छाडेरै जान्थेँ। जाउँ भने कहाँ जाऊँ?” न्यायका लागि अदालतदेखि गाउँपालिकासमेत धाइरहेका मानसिंह भन्छन्, “गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। जग्गा तिनले खाइदिएपछि खेती गरेर खान पनि पुग्दैन।”

माओवादी नेताको आड पाएका व्यापारीबाट पुर्ख्याैली सम्पत्ति हडपिएर सास्ती ब्यहोरिरहेका मानसिंह एक्लो होइनन्। यो रून्टीगढी गाउँपालिकामा पर्ने खारा र निगालपानी गाउँको साझा कथा हो।

जस्तो, कर्णबहादुर नेपालीको ८ हजार ६३५ वर्गमिटर (करिब १७ रोपनी) जग्गा व्यापारिक परियोजनाको बाटोमा परेको छ। सम्झौताअनुसार उनलले १६ लाखभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्थ्यो। ७ लाख १८ हजार मात्र पाएका कर्णबहादुर भन्छन्, “कुटोकोदालो गरेर गुजारा चलाउँथ्यौँ। जग्गा नै खाइदिएपछि कहाँ खेती गर्ने? बाटो खन्दा आसपासका जग्गामा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने भनेका थिए, त्यो पनि दिएनन्।”

अक्षरसमेत नचिन्नेका नाममा हस्ताक्षर
दाङको लमही नगरपालिका–७ मा छ सम्राट सिमेन्ट उद्योग। यो उद्योगले खानी विभागमा पेश गरेका कागजातमा ‘स्थानीयसँग छलफल गरेपछि खानीसम्म मोटरबाटो बनाउने निर्णय भएको’ उल्लेख छ। तर रुन्टीगढीका स्थानीय बासिन्दा र जग्गाधनीहरूसँग गरिएको कुराकानी तथा अन्य तथ्यहरूले फरक अवस्था देखाउँछन्। जस्तो, खानीसम्म बाटो लैजान स्थानीय, जग्गाधनी र सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै गरिएको छैन। बरु वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मको मिलेमतोमा आफै क्षतिपूर्ति तोकेर व्यक्तिगत जग्गामा डोजर चलाउने निर्णय गरेको भेटिन्छ।

तत्कालीन रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाको उपस्थितिमा २०७५ पुस १ गते बसेको बैठकले स्थानीय, सरोकारवाला र जग्गाधनीको उपस्थितिमा खानीसम्म बाटो निर्माण गर्ने र त्यसमा जग्गा पर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।

उकालोलाई प्राप्त बैठकको निर्णयमा गाउँपालिका अध्यक्ष बुढा, वडाध्यक्ष जगतबहादुर घर्तीमगर, वडासदस्य रमेशबहादुर कामी, देबिकला बुढा, खिमबहादुर घर्ती, सुकमती विक उपस्थित रहेको देखिन्छ। बैठकमा उद्योगका तर्फबाट सञ्चालक वासुदेव पाण्डेय र जीवराज पन्तको उपस्थिति छ भने जग्गाधनीका तर्फबाट १३ जनाको नाम उपस्थितिमा उल्लेख छ।

जग्गाधनीहरूमा छविलाल सार्की, मानसिंह सार्की, कर्णबहादुर नेपाली, तिलकराम सार्की, मित्रलाल भण्डारी, सुरेश बुढा, भीमबहादुर घर्तीमगर, मानबहादुर भण्डारी, श्यामलाल रानामगर, चेतलाल भण्डारी, देवी भण्डारी, कलिराम वली, बनबहादुर पुनको नाम छ। बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय देवी भण्डारीको नाम र हस्ताक्षर क्रमसंख्या १९ मा  छ। तर उनी बैठकमै गएकी थिइनन्।

“बैठक कहिले भयो, के निर्णय गरियो, मलाई थाहा छैन,” देवी भन्छिन्, “म अक्षर चिन्दिनँ। हस्ताक्षर कसरी गर्नु? मेरो हस्ताक्षर छ भनेर छोराले भनेपछि मात्र थाहा पाएँ।”

आमाको हस्ताक्षर निर्णयमा देखेपछि चकित परेका खेमले भने, “आमालाई एउटा अक्षर लेख्न पढ्न आउँदैन। त्यसमाथि हामी त्यो बेला गाउँमै थिएनौँ। गाउँपालिका अध्यक्षदेखि व्यापारीहरू मिलेर हस्ताक्षर गरेछन्, आफै क्षतिपूर्ति तोकेर खानीसम्म बाटो लिए।”

बैठकको निर्णय हेर्दा वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले बाटो लिने, क्षतिपूर्ति तोक्ने निर्णय गरेपछि मात्र स्थानीयलाई सम्झौतामा आउन दबाब दिएको देखिन्छ। त्यति गर्दा पनि देवी भण्डारीको १६ रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनीको क्षतिपूर्ति दिएनन्। “पहिला अरू जग्गा क्षति भयो भने पनि क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भने। पछि क्षति भएकै जमिनको क्षतिपूर्ति दिएनन्,” उनी भन्छिन्, “जालझेल गरेर जग्गा सिध्याइदिए, क्षतिपूर्ति पनि दिएनन्। हामी भोकभोकै पर्ने दिन आयो।”

हामीले खानी उत्खननका लागि पहिलोपटक गाउँमा व्यापारी लिएर आएका माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य एवम् रून्टीगढी गाउँपालिका इन्चार्ज गोविन्द पुनलाई सोध्यौँ। पुनले आफूले स्थानीयको हितमा काम गरेको दाबी गरे। “हामीले कसैलाई दबाब दिएका होइनौँ। स्थानीय सोझासाझाहरू ठगिएलान् भनेर क्षतिपूर्ति पनि तोकिदिएका हौँ,” उनले भने।

२०७५ पुस १० गते स्थानीय लालीगुराँस सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गाउँलेहरूलाई भेला गरेर त्यहाँबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। काफल डाँडा, खारा हारिमेभिर तथा खारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समेत उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि २०७५ माघ २७ गते स्थानीय दिलबहादुर विकले खानीले स्थानीयलाई सास्ती दिएको र वातावरण नष्ट गरेको भन्दै खानी विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

यो पनि: खानी दोहनमा माओवादी नेताः राज्यसंयन्त्र निरीह, जनताको गाउँबाटै उठिबास

त्यसको एक साताअघि, २०७५ माघ २० गते स्थानीय विना गिरीले पनि विभागमै उजुरी दिएकी थिइन्। २०७५ चैत २१ गते खानीको असरबाट प्रभावित स्थानीयहरूले विभागमा उद्योगविरूद्ध सामूहिक उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा त्यस वरपरका बस्ती विस्थापित हुने अवस्था आएको उल्लेख थियो। उनीहरूले २०७६ बैशाख ९ गते ‘मुरुल्ले बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरी खानी तथा भूगर्भ विभागमा अर्को उजुरी दिएका थिए। २०७६ माघ १२ गते स्थानीय नारायणप्रसाद लामिछानेले पनि उजुरी दिए।

तर यी उजुरीमाथि केही सुनुवाई नभएपछि २०७७ कात्तिक २ गते स्थानीयहरू खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरमै पुगेर फेरि उजुरी दिए। वडा कार्यालय, गाउँपालिका, वन कार्यालयमा पहिल्यै उजुरी दिँदै आएका स्थानीयले विभाग गुहार्दा पनि केही भएन। 

पहुँच र मिलेमतोमा अवैध उत्खनन
बरु २०७७ कात्तिक ८ गते रून्टीगढी गाउँपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई एउटा पत्र पठायो जसमा शुभम खनिज उद्योग (पछि सम्राट सिमेन्टमा नामसारी गरिएको) लाई चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उद्योगले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सहमति गरेको र गाउँपालिकाले त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ। बुढा एमाले रोल्पाका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।

जबकि, उद्योगले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारलावालसँग छलफल गरेकै थिएन। चुनढुंगा उत्खननको अनुमति दिन विस्तृत योजना, उत्खनन क्षेत्र निजी जग्गा पर्ने/नपर्ने, स्थानीयसँग गरेको सम्झौता, बाटोका लागि भएका सहमतिसमेत चाहिने खानी विभागले बनाएको निर्देशिकामा उल्लेख छ। जनप्रतिनिधि नै दाहिना बन्दा सम्राट सिमेन्ट उद्योगलाई यो केही लागू भएन। गाउँपालिकाले नै स्थानीयलाई झुक्याएर सम्झौता गराइदियो। गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाले नक्कली चलानी नम्बरको पत्र खानी विभागमा पठाउनुले पनि यो मिलेमतो छर्लंग पार्छ।

पत्रमा चलानी नम्बर १००२ छ, तर गाउँपालिकाको दर्ता शाखाको रजिस्टरमा भिडाउँदा यो नम्बरको पत्र बासुदेव भट्टराईको नाममा भेटियो। त्यो पनि अर्कै विषयमा। विभागलाई पठाएको पत्रको रेकर्ड गाउँपालिकामै भेटिएन।

२०७७ कात्तिक ८ गते गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाकै हस्ताक्षरमा पठाइएको अर्को पत्रमा ‘खानी उत्खननले स्थानीयलाई र वातावरणलाई असर नपार्ने, स्थानीयको विरोध नभएको, बृहत भेला गरेर चुनढुंगा उत्खननका लागि सहमति दिइएको’ दाबी गरिएको छ। चलानी नम्बर हेर्दा यो पत्रको रेकर्ड पनि गाउँपालिकामा फेला परेन। यसले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा गाउँपालिकाले नै कसरी कीर्ते काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। हामीले गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बुढालाई यस्तो किन गर्नुभयो भनेर सोध्यौँ। उनले भने, “विभागले मागेको जवाफ दिएका हौँ। वडाले जे सिफारिस गर्‍यो, त्यही आधारमा सिफारिस गरेको हो।”

उनले त्यसबेला एउटा भेला आयोजना गरिएको, त्यसमा वडाध्यक्ष र व्यापारीहरूले आफूलाई हस्ताक्षर गराएको दाबी गर्दै भने, “चिठीपत्र कर्मचारीले बनाएका हुन्, प्रक्रिया पुर्‍याउँदा त्यतिबेलाको परिस्थिति जे थियो, मैले त्यही गरेँ।”

बुढाले यस्तो दाबी गरे पनि उनकै उपस्थितिमा २०७५ पुस १ गते अक्षर नचिन्ने व्यक्तिहरूको समेत हस्ताक्षर गरेर जग्गाधनीको अनुमतिबेगर जग्गा व्यापारीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो।

यो पनि: दोहन गर्ने नेता–व्यापारी, तिनैलाई भरथेग गर्ने कानून

यी सबै तारतम्य मिलाइसकेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७९ साउन २ गते शुभम खनिज उद्योग (सम्राट सिमेन्ट उद्योग) लाई रुन्टीगढीको तिम्ला गैराबाट चुनढुंगा उत्खनन अनुमति दियो। अनुमतिअनुसार उद्योगले स्वीकृत क्षेत्रबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने भएपनि त्यहाँबाट ५०० मिटर तल इस्लाबाङ क्षेत्रमा उत्खनन शुरू गर्‍यो।

स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेको भेटिएपछि विभागले उद्योगलाई स्पष्टीकरण सोधेको, त्यसपछि २०८० चैत २५ गते १ लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेको देखिन्छ। विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार उद्योगले अवैध उत्खनन गरेको ठहर गरेको थियो।

तर जरिबानापछि पनि अवैध उत्खनन रोकिएन। विभागका एक अधिकारीले ‘कम्पनीले अवैध काम गरेकाले लाइसेन्स नै रद्द गर्नुपर्ने भए पनि मिलेमतोमा जरिबाना मात्र भएको’ बताए। उनले यसका पछाडि उद्योग सञ्चालकको पहुँच जोडिएको टिप्पणी गरे।

विभागले जरिबानाबाहेक स्थानीय विकास शुल्क र अतिरिक्त शुल्कवापत उद्योगलाई थप १ करोड ७२ लाख ७ हजार २८८ रुपैयाँसमेत तिराएको देखिन्छ।

दोहन गर्ने पहुँचवालाः केन्द्रमा चौधरी ग्रुप
रुन्टीगढीमा भइरहेको यो खानी दोहनका कारण उठिबास लाग्ने अवस्थामा पुगेका स्थानीयको आवाज नै कसैले नसुन्ने, खानी विभागले समेत कानून कार्यान्वयन गर्न हच्किने अवस्था कसरी आयो? खोज्दै जाँदा यसका पछाडि पहुँचवाला व्यापारी देखापरे।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा सम्राट सिमेन्ट उद्योगले २०८० असार ३ गतेसम्म अपडेट गरेको अभिलेख र कागजात हेर्दा उद्योगमा १० जना सञ्चालक छन्। जसमा चौधरी ग्रुप र भारतीय कम्पनी ‘एम/एस क्याम्पर फाइनान्स एण्ड सेक्युरिटी कम्पनी’ तथा बासुदेव पाण्डेय, जीवराज पन्त, भोजराज पाण्डेय, टोपेन्द्रकुमार शर्मा, तेजबिक्रम घर्ती, सुरज शाक्य, समीर पाण्डेय र अनिलकुमार रुंगटा देखिन्छन्।

२०८०/८१ को रेकर्ड हेर्दा भने दुई वटा कम्पनी र दुई व्यक्तिको मात्र लगानी देखिन्छ। त्यसमा एउटा चौधरी ग्रुप छ, अर्को भारतीय कम्पनी एम/एस क्याम्पर फाइनान्स एण्ड सेक्युरिटी। चौधरी ग्रुपको तर्फबाट अध्यक्ष बिनोद चौधरीका छोरा निर्वाणकुमार चौधरी, बरूण चौधरी र राहुल चौधरी सञ्चालक छन्।

शेयरधनी किताबको लगतअनुसार उद्योगमा चौधरी ग्रुपको १ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ लगानी छ, जुन कुल लगानीको ७४.८१ प्रतिशत हो।

भारतीय कम्पनी एम/एस क्याम्पर फाइनान्स एण्ड सेक्युरिटीबाट अख्तियारीप्राप्त विशाल पटवारी सञ्चालक छन्। यो कम्पनीको २६ करोड ४० लाख अर्थात् ११ प्रतिशत लगानी छ। यो भन्दा धेरै लगानी अनिलकुमार रुंगटाको छ। उनको लगानी २९ करोड ४० लाख अर्थात् १२.२५ प्रतिशत छ। यसबाहेक, सल्यानका टोपेन्द्रकुमार शर्माको ४ करोड ६६ लाख ५१ हजार ५०० रुपैयाँ अर्थात् १.९४ प्रतिशत लगानी छ।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच भएका व्यापारी हुन्। एमाले हुँदै अहिले उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचिन प्रतिनिधिसभा सदस्य र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।

कम्पनीका अध्यक्ष रहेका वीरगन्जका व्यापारी रुंगटा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेका केन्द्रीय सदस्य हुन्। भारतीय कम्पनीको अख्तियारीप्राप्त पटवारी पनि जगदम्बा इन्टरप्राइजेजमा रुंगटाकै व्यापारिक साझेदार हुन्। टोपेन्द्रराज चाहिँ सल्यानको खानीका लागि काम गर्ने व्यापारी हुन्।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त कागजपत्र अनुसार यो उद्योगमा चौधरी ग्रुप २०७८ सालमा भित्रिएको हो। चौधरी ग्रुपको अधिकांश हिस्सा रहेको उद्योगका पहुँचवाला सञ्चालकहरूले त्यही पहुँचकै कारण विधि, प्रक्रिया र स्थानीयको विरोधको समेत प्रवाह नगरी अवैध रुपमा अनियन्त्रित हिसाबले खानी उत्खनन गरिरहेको देखिन्छ। अति भएपछि यसमा आफै अध्ययन गरेको खानी तथा भूगर्म विभागले गत ८ गते यसले गरिरहेको अवैध उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो।

विभागले चैत १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, रुन्टीगढी गाउँपालिका र डिभिजन वन कार्यालय रोल्पालाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दै ‘सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रालिले गरिरहेको अवैध उत्खनन कार्यबाट वातावरणीय, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा असर परेको’ उल्लेख गरेको छ। पत्रमा वनको भोगाधिकार प्राप्त नगरेरै उक्त क्षेत्रमा अवैध उत्खनन कार्य गरिरहेको समेत उल्लेख छ।

तर यो पत्राचारपछि पनि खानीको अवैध उत्खनन नरोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सम्राट सिमेन्टका अध्यक्षसमेत रहेका अनिल रुंगटा भन्छन्, “हामीले त्यहाँबाट ल्याएको माल दुई दिनका लागि पनि पुग्दैन। हामीले कुनै गलत काम गरेका छैनौँ। भएको मालहरू उठाएको हो।”

खानी विभागका महानिर्देशक दिनेश नेपाली निजी जग्गा वा वन जेसुकै भए पनि कानून मिचेर उत्खनन गरिएको, त्यसो गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “सम्राट सिमेन्ट उद्योगले कानून मिचेर अवैध काम गरेकाले रोक लगाएका हौँ,” उनी भन्छन्, “अब फेरि फिल्डमा गएर हेर्छौं। त्यसपछि थप कारबाही गर्छौं।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत फागुनमा घोराही–होलेरी सडकखण्डमा चुनढुंगा बोकेका ९८२ टिपर आवतजावत गरेका थिए। तीमध्ये सम्राट सिमेन्ट उद्योगका मात्र ३६५ टिपर थिए। पछिल्लो दुई सातायता भने स्थानीय बासिन्दाले नै सम्राट सिमेन्ट उद्योगका ट्रक र टिपर आवातजावतमा रोक लगाएका छन्। सरकारी निकायले भने अहिलेसम्म खानी विभागको निर्णय कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्।