जनआन्दोलनको विजयसभामा खिचिएको एउटा तस्वीर त्यसबेलाका पत्रिकामा छापिएन। तर जब जर्मन फोटो पत्रकार थोमस बंकले आफ्नो किताबको कभर बनाए, त्यसको महत्त्व बढ्यो। मीनरत्नलाई त्यही तस्वीरले अहिलेसम्म चिनाइरह्यो।

सिंहदरबारमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्झनलायक बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो कार्यकालमा ल्याएका र ल्याउने तयारी गरेका सबै विधेयक विवादित बनेका छन्।

गुठी संस्थानले काठमाडौँको असनमा रहेको मल्लकालीन भवन ‘घडीघर’ भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न असनवासी पाँच वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।

राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताले अगाडि सारेका आधार र कारण नै विवादास्पद देखिन्छन्।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न र युद्ध–अपराधका पीडकलाई जोगाउन केन्द्रित रहेको सरोकारवालाहरूको निचोड छ।

फागुन २५ गते संसद्‌मा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई फास्टट्र्याकबाट पारित गर्ने योजना बनाएर सत्तापक्षले गम्भीर अपराधका घटना सामान्यीकरण गर्न खोजेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ।

रविविरुद्धको रिटमा निवेदकको हकदैया नलाग्ने विपक्षीहरूको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'प्रत्येक नेपालीलाई यो हक छ, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद मानेर निरूपण गर्नु संविधानसम्मत हुन्छ।'

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमा धाइधाइ पुग्ने मेयर बालेन शाह सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताको गुनासो सुन्दैनन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैनन्।

“नागरिकता नहुँदाको जीवन रगतबिनाको मुर्दा शरीर झैँ रहेछ। गाईले दुध दिन्छ भनेर पशुलाई बरू इज्जत गर्छन्, राम्रो आहार दिन्छन्। तर, नागरिकता नभएको मान्छेलाई त्यति पनि नठानिने रैछ।”

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति लुकाउन उनकी श्रीमती तथा कुस्मा नगर उपप्रमुख स्वस्थानी रिजाल मतियार बनेको विशेष अदालतको ठहर छ।

बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै महानगरले पुस २८ गते वडा ३१ स्थित शंखमूलमा रहेको आफ्नो जग्गा घेरेको पर्खालमा जबरजस्ती डोजर चलाएको आरोप पीडितको छ।

हत्याका फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीले उम्मेदवार भएर चुनाव जितेपछि संसद् भवनमै पुगेर सांसदको सपथ मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिए। तर त्यति गर्दासमेत उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन।

गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बन्न नरोक्ने कानूनी व्यवस्थाले विधिको शासनसँगै त्यो क्षेत्रका सार्वभौम मतदातामाथि समेत मजाक गरेको छ। कसरी बन्यो यस्तो कानून?

सेन्ट जेभियर्सका क्यानेडियन शिक्षक फादर बिल रोबिन्सले एकपटक आलोकसिद्धिलाई विद्यालयबाहिर बनिरहेको रथ दुई महिनासम्म हेर्न भनेका थिए। सम्पदाबारे बुझ्दै जाँदा तिनै शिक्षकले भनेको कुरामा उनले ज्ञान भेटे।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा विजयी रेशम चौधरीलाई जेलमा भएकै अवस्थामा शपथ गराइएको थियो। यसपटक आपराधिक पृष्ठभूमि भएका नवनिर्वाचित पाँच सांसदको शपथ रोक्न उजुरी पर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद्का सदस्यकै टुंगो नलाग्दा सर्वोच्चमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउन ढिला हुने भएको छ।

‘राजनीतिक सहमति’का नाममा जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले ‘होल्ड’ गरेर राख्ला या जारी गर्ला भन्नेमा सबैतिर कौतूहल देखिन्छ।

महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्र प्रहरीका घाइते असईलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको घटनाका ‘फरार अभियुक्त’ हुन्। काठमाडौँ आउजाउ गरिरहने उनी पक्राउ भने पर्दैनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगमा राजनीतिक स्वार्थ झल्किएपछि न्यायपालिका सुधारका लागि भन्दै गरिएको आन्दोलन विफल प्रायः भएको छ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराको विवादास्पद आगत–विगतका कारण धेरैले महाभियोग प्रकरणलाई ‘स्वाभाविक’ ठाने पनि पार्टीहरूले यसमार्फत न्यायालयलाई कज्याउने डरलाग्दो ‘नजिर’ बसाउँदै छन्।