जेन–जीका १५ भन्दा धेरै समूह देखिए पनि सरकारलाई प्रभाव पारिरहेकाहरू तिनै छन्, जो भदौ २४ मध्यरातिको भेलामा सहभागी थिए। मतभेदको प्रस्थानबिन्दुसमेत बनेको त्यो भेला के थियो, अनि त्यहाँ को–को थिए?

जेनजी आन्दोलनको उथलपुथलले सरकार–संसद् विघटन भएर गैरदलीय अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको छ, दलहरू दर्शकदीर्घामा पुगेका छन्। यो आन्दोलनमा प्रियजन गुमाएका परिवार–आफन्त भने सोधिरहेछन्– हामीलाई न्याय कहिले मिल्छ?

रवि लामिछानेलाई नक्खु कारागारबाट घर पठाइएपछि त्यसबाटै सिकेर बबण्डर मच्चाउँदै देशभरका कारागारबाट १३ हजार ५७२ कैदीबन्दी भागेका छन्। गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू नै समाजमा पुग्दा अपराधको जोखिम बढेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशका धेरै कारागारबाट गम्भीर अपराधका कैदीबन्दी पनि निस्किन थालेका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन्।

गोली लागेर प्रदर्शनमा सहभागी मात्र नभएर बाटो हिँड्दै गरेका पनि घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयको सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

कानून मिचेर खानी दोहन गर्ने चौधरी ग्रुपको लगानी रहेका दुई सिमेन्ट उद्योगमाथि ‘एक्सन’ लिँदा खानी तथा भू–गर्भ विभागकी महानिर्देशक मोनिका झालाई तीन महिनामै सरुवा गरिएको छ।

कानून र मापदण्ड भन्छ– सम्बन्धन र स्वीकृति बेगर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु गैरकानूनी हो। तर सीटीईभीटीका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीकै संलग्नतामा प्राविधिक शिक्षालयहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन्, तर कसरी?

प्राकृतिक स्रोत जगेर्ना गर्न लाग्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै नदीनालाको अवैध दोहन गर्न पदीय दुरुपयोग गरिरहेका छन्। संरक्षणमा जुटेका अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दा उनीहरूको निशानामा परेका छन्।

शिक्षा समितिका सांसद विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका शीर्ष नेतृत्व र शिक्षामन्त्री नै शिक्षक महासंघको दबाबमा परेपछि अनिश्चित बनेको छ।

खानी विभागले करिब चार महिनाअघि जिल्ला प्रशासन, वन र प्रहरी कार्यालय तथा रुन्टिगढी गाउँपालिकालाई मुरुल्लेमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न भनेपछि चौधरी ग्रुपले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ।

कानूनी रूपमा सात वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातमा अन्त्य गरिएको सिन्डिकेट व्यवसायीहरूको बलजफ्तीले अझै कायम छ। दलको संरक्षण पाएका तिनै व्यवसायीलाई सरकारले पनि साथ दिएको छ, कसरी?

परीक्षामा पटकपटक असफल भएका विद्यार्थीलाई सीटीईभीटीका उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उत्तीर्णको प्रमाणपत्र बनाइए पनि कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। कसरी बनाइयो प्रमाणपत्र?

पञ्चायतको अन्तिम बेलादेखि धमाधम विद्यालय खोल्ने स्वीकृति दिन थालियो, तर शिक्षक दरबन्दी दिइएन। बहुदलपछि विभिन्न नाममा शिक्षकको जथाभावी नियुक्ति गर्न राजनीतिक दल र अनेक समूहको स्वार्थ हाबी भयो।

करिब डेढ वर्षअघि फूलमाला र बाजासहित रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालत पुगेर ढोकामा ढोग्ने रुकुम हत्याकाण्डका पीडित परिवार अहिले काठमाडौँ आएर सात दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन्।

आन्दोलन भएको २९औँ दिनमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच कतिपय मागमा सहमति भयो भने, कतिपय थाती रहे। यो सहमतिले आन्दोलन स्थगित त भयो, तर विद्यालय कर्मचारी र शिक्षक नै सन्तुष्ट हुन सकेनन्।

शिक्षक महासंघले आफ्ना मागलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय, मन्त्रिपरिषद् र ऐन–कानून बनाएर समाधान गर्न सकिने वर्गमा विभाजन गरी सरकारले त्यहीअनुसार खाका बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

अदालतले शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिए पनि शिक्षकहरूको ‘जायज र संविधानसम्मत माग’ के–के हुन्? भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। 

नयाँ संविधान बनेयता चौँथो पटक शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। यसअघि तीन पटक आन्दोलन हुँदा सरकारको नेतृत्वमा क्रमशः एमाले, कांग्रेस र माओवादी थिए। शिक्षकको आन्दोलनमा कसरी घुसेको छ राजनीति?

२०७५ सालयता शिक्षकहरू चौँथो पटक आन्दोलनमा छन्। यसअघि तीन पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै विद्यालय नै ठप्प पारिएका छन्। के हो आन्दोलन र शिक्षक–सरकार सहमतिको माखेसाङ्लो?

चौधरी ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको सम्राट सिमेन्टले रोल्पामा गरिरहेको अवैध खानी दोहनलाई माओवादी नेतादेखि जनप्रतिनिधिले सघाएका छन्। राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा कसरी उठिबासको अवस्थामा पुग्दैछन् स्थानीय?