शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचारको लहरो तानिरहँदा संसद्ले समातेको बाटो उल्टो छ। जोमाथि संसद्‍बाट छानबिन हुनुपर्ने छ, तिनलाई त्यही समितिको जिम्मा लगाइनुले दल मात्र होइन, संसद्को भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।

‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई हायलकायल पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देश नै खोक्रो पारिरहेको ‘लुटतन्त्र’लाई हिर्काउने अवसर पनि दिएको छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरण।

उपनिर्वाचन अर्थात् संसद्मा जम्माजम्मी ३ सिट यताउता हुने परिघटना। यही एउटा घटना दशकौँ लामो इतिहास बोकेका प्रमुख पार्टीहरूकै जग हल्लाइदिने धक्का कसरी बन्यो?

विभिन्न संयोगहरूबाट ‘भाग्यमानी’ साबित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनमा अचम्मको हुटहुटी सवार भएको देखाउँछन्।

हिजोको हिंसात्मक विद्रोह होस् या अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कालखण्ड, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जहिल्यै अस्थिरता र भद्रगोललाई नै शक्ति आर्जनको अस्त्र बनाएका छन्।

राहदानी–नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु पछिल्लो दृष्टान्त हो, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म सबैतिर स्वार्थको द्वन्द्वले ‘दाह्रा–नंग्रा’ गाडेको छ।

सरकार बनाउन शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिबारे रोचक विकासक्रम देखापरेको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम ‘नयाँ राष्ट्रपति’का रूपमा प्रवेश भएको छ।

स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा ल्याएको हलचलले कैयौँ यस्ता प्रश्न जन्माएको छ जसको उत्तरमा रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी, त्यसले राजनीतिमा गर्ने ‘हस्तक्षेप’ अनि देशका भावी दिन र दशा निर्भर छन्।

संघीय निर्वाचनको छायामा हराएको प्रादेशिक निर्वाचन झट्ट हेर्दा प्रदेश संरचना उपेक्षित बनेको जस्तो देखाउँछ। तर, यसले संघीयता र योसँग अन्योन्याश्रित संविधानकै दिन र दशा औँल्याइरहेको छ।

निर्वाचनभन्दा पहिल्यै कुन पार्टी वा उम्मेदवारले जित्दैछन्, को के कारणले बलियो वा कमजोर छन् भन्ने सूचना कसरी पार्टी र नेताहरुसम्म पुग्छ? निर्वाचनमा कसरी भइरहेछ गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग?

एमालेले मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न रोजेको पाँचतारे होटेल र त्यहाँ देखापरेका परिदृश्य आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर चिनाउने यो पार्टीको पछिल्लो अवस्था दर्शाउन काफी छन्।

यस पटकको स्थानीय निर्वाचनले मतदाता मार्फत् ‘उम्मेदवार नै निर्णायक’को भाष्य विकास गरेको छ। जसलाई आसन्न आम निर्वाचनमा अनदेखा गर्नु पार्टीहरूका लागि निम्ति दु:साध्य बन्नसक्छ।

लोकतन्त्र भनेकै निर्वाचन र पार्टीहरूको लक्ष्य भनेकै निर्वाचन भन्ने नेपाली राजनीतिको ‘न्यारिटिभ’ अन्ततः दुःसाध्य बन्ने निश्चित छ।

विचारबारे बहस हुनै छाडेपछि लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने पार्टीहरूको पहिचान संकटमा परेको प्रतीत हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्ट निर्माणले ६० को दशकमा निकै गति लियो तर,भूकम्पमा सुरक्षित देखिएनन्। केही अपार्टमेन्ट निर्माताहरूको बदमासी यसको मुख्य कारण देखिन्छ।

२०७२ सालको महाभूकम्पले उजागर गरेको भवन निर्माण क्षेत्रको ज्यानमारा बेथितिका पछाडि मुलुक हाँक्ने राजनीति प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ।

काठमाडौंका केही स्थानीय तहका कागजात केलाउँदा थाहा भयो इन्जिनियर, घरधनी र ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा बन्दा रहेछन् ज्यानमारा घर। कसरी हुन्छ यस्तो मिलेमतो?

२०७२ सालको महाभूकम्पले उजागर गरेको भवन निर्माण क्षेत्रको ज्यानमारा बेथितिका पछाडि मुलुक हाँक्ने राजनीति प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ।