जलवायु परिवर्तनको समाधान केवल प्रविधिमा छैन। यसको समाधान सामाजिक न्यायमा छ, जसबाट उत्सर्जन गर्ने र असर भोग्नेबीचको असमानता अन्त्य गर्न सकियोस्।

नेपालमा भएका केही कानूनी र संवैधानिक सुधार पनि  व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी साबित भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दलित समुदायको मुक्ति कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।

नेपालले जलवायु वित्तको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने र नयाँ लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित हुनुपर्छ। कोपमा उठाउने जलवायु मुद्दा सम्बोधन गराउन टापु मुलुकको पनि ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेछ।

नेपालमा अन्यत्र असफल वा योग्यता मापन हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका व्यक्तिले धेरैजसो राजनीति हाँक्ने गरेका छन्। गम्भीर आरोप र असुली धन्धामा लागेकासमेत निर्धक्क राजनीतिमा छन्।

देशमा संघीयता लागू हुँदासमेत दुर्गम गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको अभाव छ। स्थानीय सरकारद्वारा जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरा गर्छन्, तर पुराना र सिनियर कर्मचारी स्थानीय तहमा जानै चाहन्नन्।

चुरे क्षेत्रमा समस्या विकराल छन्, तिनीलाई मुख्यत निम्न प्रकारले चिन्न सकिन्छ: पानीको स्रोत सुकेको छ, जमिनमुनि पानीको सतह स्वात्तै घटेकाले पानीको हाहाकार छ।

युद्ध नभएको स्थितिमा रेगुलर सैन्य गतिविधिको मात्र हिसाब गर्ने हो भने सम्पूर्ण कार्बन उत्सर्जनको ५.५ प्रतिशत भार छ, तर युद्धको परिस्थितिमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा सयौँ र हजारौँ गुणा बढेर जान्छ।

कार्बन व्यापार पनि यस्तै एउटा साधन हो, जसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई केही डलर कनिका छर्दै तिनै पर्यावरणका दुस्मनहरूकै हित रक्षा गरेको छ र नव उदारीकरणको पृष्ठपोषण।