देशका प्रमुख ७ समस्या, समाधानका ७ उपाय

देशमा शिक्षा, कृषि, युवा र स्वास्थ्यबारे कस्तो नीति हुने, जनताले के कस्ता सेवासुविधा प्राप्त गर्ने, न्यायप्रणाली कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो बनाउने भन्नेजस्ता विषयलाई राजनीतिले दिशानिर्देश गर्ने हुनाले यसलाई मूल नीति भनिएको हो। जनताको मौलिक हक र राज्यको जिम्मेवारी राजनीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। नेपालमा अन्यत्र असफल वा योग्यता मापन हुने क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका वा हिम्मत नगरेका व्यक्तिले धेरैजसो राजनीति हाँक्ने गरेका छन्। कतिसम्म भने कुनै समय गम्भीर आरोप लागेका र असुली धन्धामा लागेकासमेत निर्धक्क राजनीतिमा छन्।

यस्तै गलत उदाहरणका कारण राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने र युवालाई राजनीतिमा सहभागी गराउनु हुँदैन भन्ने मानसिकताले धेरैजसो घरपरिवारमा जरो गाडेको छ। यससँगै आमयुवाले यस देशमा विकास, समृद्धि र भविष्य देखिरहेका छैनन्। ऋण खोजेरै भए पनि एकदुई लाख उठाउन सक्नेहरू विदेश नै ताकिरहेका छन्। केही लाख जोहो गर्न सक्ने र १२ सकेकाहरू अरब र मलेसियाभन्दा अन्य देशको सपना देखिरहेका छन्। देश बस्न युवा किन रुचाइरहेका छैनन्?:

१) दलाल पुँजीवाद: देशभित्र सामान उत्पादन नगर्ने, माल आयात गर्ने र देशलाई विदेशी उत्पादनको बजारमा परिणत गर्ने अभ्यासले नेपालको पैसा विदेश पुगेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ। यस बाबजुद नेता–कर्मचारीलाई कमिसन र दलाल पुँजीपतिलाई कुस्त नाफा छ। अतः देशको वास्तविक सत्ता दलाल–पुँजीपति वर्गको कब्जामा छ। सरकारहरू त्यही वर्गको कठपुतलीझैँ बनेका छन्। दलाल पुँजीवादले वर्गीय समस्यालाई गहिरो बनाएको छ।

२) लिंगीय समस्या वा पितृसत्ता: ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र उत्पादन क्षेत्रमा उचित सहभागिता तथा निर्णयमा सशक्त भूमिका छैन। तथापि, उपभोक्तावादलाई कतिपयले महिला स्वतन्त्रताको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्, जबकि यो सबै विश्व नागरिकको साझा शत्रु हो।

३) जातीय भेदभाव: कानूनी रूपमा वर्जित भए पनि जातजन्य छुवाछूत र विभेदका जरा समाजमा गहिरोसँग गाडिएको छ र यसविरुद्ध हुने कानूनी प्रतिरक्षा प्रभावकारी छैन। जातजातिभित्र उपजातीय समस्या छन्। बाहुनभित्र– जैसी/उपाध्याय/कुमाईं तथा क्षेत्रीभित्र– खस क्षेत्री/झरल क्षेत्री/खाँटी क्षेत्रीजस्तै उत्पीडित समुदायभित्रै पनि अनेक सोपान छन्। समाज अनेकौँ भेदभावपूर्ण अवस्थाको चिराचिरामा विभक्त छ।

४) क्षेत्रीय उत्पीडन: नेपालका कर्णाली, मधेश र कैयौँ क्षेत्रमा केन्द्रीय सत्ताको उत्पीडन अझै छ, संघीयताले त्यसको आंशिक मात्र हल गरेको छ। उल्लेखित क्षेत्रको भाषा, संस्कृति पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा कमजोर हुँदै छन्। मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारू तथा कर्णाली–सुदूरपश्चिमको देउडालगायत अनेकौँ साहित्य र संगीत फैलिनुभन्दा आफ्नै समुदायबीच समेत खुम्चँदै छन्। राई, लिम्बू तथा अन्य हिमाली संस्कृति र साहित्यको त्यही हाल छ।

५) वैदेशिक हस्तक्षेप: नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रादुर्भाव सुगौली सन्धिबाट शुरू भयो र अहिलेसम्म जारी छ। अनेकौँ देशघाती सन्धि–सम्झौताको चक्रव्यूहमा देश अल्झिएको छ भने अर्कोतिर नवउदारीकरणको चपेटामा देश परेको छ। वनजंगल, पानी, जलविद्युत् र खनिज आदि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अधीनमा पुग्दै छन्। कतिपय राजनीतिक नेतासमेत कुनै देशको 'एजेन्ट' बनेर नेपालको सूचना बेचेको आरोप सुन्न पाइन्छ, जसको आधिकारिक पुष्टि सम्भव छैन। तर सरकार निर्माणदेखि ठूलाठालु टेन्डरदेखि सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप बढेको हामी सहजै देख्न सक्छौँ।

६) जमिनको प्रयोग र स्वामित्वमा वैज्ञानिक विधि नहुनु: संविधानमा मौलिक हकमै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ। जग्गाजमिन र घर तथा भवनको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकमा स्वामित्व, उपभोग, सीमा, अंशबन्डा र खण्डीकरण आदि विषयमा अत्यधिक विवाद हुने गरेका छन्। यही विषयमा मुद्दामामला पर्दा राज्य र नागरिक दुवैको ठूलो समय, श्रम, शक्ति र पुँजीको नोक्सानी हुन गई देशकै अर्थतन्त्र र समृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ। अर्को कुरा, नागरिकको धेरैजसो जीवनको ऊर्जा र आय नै आवास जोहो गर्ने संघर्षमा व्यतीत हुनाले सामाजिक र आर्थिक विकासमा अवरोध भएको छ।

वर्तमानमा देशको भूमिलाई उपयोग र प्रयोजनको आधारमा औद्योगिक, कृषि, व्यापारिक, आवासलगायत विभिन्न १० वर्गमा राखिएको छ। तथापि, उपभोगको दृष्टिले देशमा राज्य र सरकारको स्वामित्वमा जति भूमि हुनुपर्ने हो, त्यति छैन। फलतः औद्योगिक भूमि सरकारी/सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक भूमिको अभावले विकास, निर्माणका पूर्वाधार र देशकै समृद्धिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, सीमित व्यक्तिले जग्गाजमिनमाथि निजी स्वामित्व कब्जा गर्नाले अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख छ। अव्यवस्थित सहरीकरण, अवैज्ञानिक जग्गा प्लटिङ र त्यसैमा बैंक/सहकारी समेतको लगानीका कारण भयावह वित्तीय समस्या र कयौँको भागाभाग र बचतकर्ताको रुवाबासी मच्चिएको छ। भएको कृषियोग्य जमिनमा पनि खेती गर्न छोडिएको छ। जसले गर्दा जमिन बन्जर र जंगल बन्न पुगेका छन्।

नेपालको वैदेशिक दौत्य सम्बन्ध पञ्चशीलका आधारमा कायम राखिने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक चासोको 'बरमुडा ट्रयांगल'मा नेपाल फसेको अनुभूति हुन्छ। एमसीसी परियोजना अघि बढाउनु तर बीआरआई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु, पानी र जलविद्युत‍्मा भारतीय एकाधिकारको 'पासो'मा पर्नुले हाम्रो वैदेशिक हस्तक्षेपको तस्वीर प्रस्टिन्छ।

७) युवा र गाउँकेन्द्रित उत्पादन तथा रोजगारी कार्ययोजनाको अभाव: नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१९ अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ देखि २० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा नेपाली रोजगार बजारमा आउँछन् तर तीमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र देशमै रोजगारी पाउन सक्छन्। बाँकी या त रोजगारीका अवसरको खोजीमा बिदेसिन्छन् या जसोतसो रोजगारमा अल्झन बाध्य हुन्छन्।

शिक्षित वा अशिक्षित बेरोजगारको ठूलो संख्या देशमा छ। यसले युवालाई जीविका चलाउन गाह्रो त बनाउँछन् नै देशको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित पार्छ। केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरो (२०२१) का अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले योग्यता र सीपअनुरूप रोजगारी पाइरहेका छैनन्। सर्वेक्षणले करिब ७० हजार व्यक्ति स्नातक वा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भइकन पनि बेरोजगार रहेको देखाएको छ। खाडी र अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका करिब आठ लाख युवामध्ये ७४ हजार मास्टर डिग्री, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी इन्टरमिडियट (१२ सकेका) र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी/एसईई पास गरेका छन्।

दैनिक हजारभन्दा बढी युवाले देश छाडिरहेका छन् भने हरेक दिन सरदरमा दुई जनाको नेपालीका शव विदेशबाट नेपाल आइपुग्छन्। सरकारले यसै वर्ष ल्याएको सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा एकातर्फ 'युवाको विदेश गमन न्यूनीकरण गर्ने' उल्लेख छ, त्यसैमा 'वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य खोज्ने' पनि उल्लेख छ। सरकार नै विरोधाभासमा फसेको छ। यी समस्याको समाधान छैन त? बुँदागत रूपमा समस्याका केही उपाय यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१) आमूल उथलपुथल/परिवर्तन: नेपालको तथाकथित मूलधारको राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वदेखि विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको समेत औचित्य प्राय: समाप्त भएको छ। परम्परागत राजनीतिले केबल दलाल पुँजीवादको सेवा गरेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र 'आसेपासे अर्थतन्त्र'मा सीमित छ। सत्ताको सिंहासनमार्फत शक्ति, सम्पत्ति र गुटको रक्षाको अभ्यास भइरहेछ। परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व न सिर्जनशील छ न त अग्रगामी र गतिशील नै।

त्यसैले सबैखाले संकट समाधानको पहिलो शर्त राजनीतिक सत्ताको आमूल परिवर्तन हो। यसका लागि त जनता नै जाग्नुपर्छ। सबै दलाल पुँजीपति वर्ग र बिचौलियालाई हटाएर नयाँ नागरिक सत्ताको स्थापना आवश्यक छ। यसको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादको बाटो उपयुक्त हो। तत्कालका लागि संविधान पुनर्लेखन अपरिहार्य हो।

२) जनमुखी राज्य संरचना: सार्वजनिक संस्थाका सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ। अनि मात्र विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वशासन र सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको संस्कृति स्थापनामा हामीले काम गर्नुपर्छ। परिणाममूलक पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कर्मचारी संयन्त्रद्वारा प्रभावकारी जनसेवा नै सुशासनका आधार हुन्। नियमले हुने कामलाई 'सोर्सफोर्स' लगाउन नपर्ने, गैरकानूनीलाई जति नै 'पावर' लगाए पनि नमिल्ने–यही हो सुशासनको प्राथमिक सूचक।

३) सबैलाई यथोचित सम्मान र संरक्षण: राज्यको चरित्र बदलिन र राष्ट्र–निर्माणको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अग्रगामी योजना र संकल्प आवश्यक छ। तर राज्यको अग्रगामी रूपान्तरण गर्दैगर्दा हामीले आफ्ना मौलिकता पनि भुल्नुहुन्न। प्रत्येक देश र सभ्यताका आफ्नै ज्ञान परम्परा, मूल्य प्रणाली र नैतिकका मापदण्ड हुन्छन्। हाम्रा पनि थुप्रै रैथाने संस्कृति छन्। यी सभ्यता र संस्कृतिमा समन्वय, सामञ्जस्य, एकता, सद्भाव र उदारताका अनेक गुण छन्।

हामीलाई सबै जाति, समुदाय र संस्कृतिको एकता, सहअस्तित्व, सद्भाव र सहकार्यसहित सबल, समावेशी र समुन्नत राष्ट्र चाहिएको छ । त्यसका लागि निषेध, घृणा, द्वन्द्व र अविश्वास होइन छाडेर सम्मान, एकता, सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक पर्छ। फलाक्दैमा वा लेख्दैमा सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रका मानिसले आफूलाई अधिकारसम्पन्न र सम्मानित महसुस गर्दैनन्। राज्यले महिला, दलित, मधेशी, जनजाति र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सम्मानसँगै अवसरको सिर्जना गर्न काम गर्नुपर्छ। तब मात्र अनेकतामा एकता सफलीभूत हुनेछ।

४) अर्थव्यवस्थाको पुनर्गठन: छाडा, नवउदारवादी, दलाल, अनुत्पादक र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मानकबमोजिम नियमन नगरे हामी केबल बजारमा मात्र सीमित रहनेछौँ। हाम्रो सन्दर्भमा ग्रामीण कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सँगै, स्थानीय, परम्परागत तथा सामुदायिक सेवा समुदायस्तरका संगठनहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सबल अर्थतन्त्रको आधारभूत शर्त हो—उत्पादनको उचित मूल्य, उपभोक्ताको पहुँच र बिचौलियाको हालीमुहाली निषेध। यही सिद्धान्तमा उभिएर युवा, मजदुर र किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। बैंक तथा सहकारीलाई उत्पादन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको खाँचो छ।

५) सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र आत्मसम्मानमा वृद्धि: समकालीन विश्वको शक्ति सम्बन्ध र भूराजनीतिक जटिलताबीच यथोचित, समन्वयात्मक र मर्यादित विदेश नीति नेपालका लागि आवश्यक छ। पञ्चशीलको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संवैधानिक व्यवस्था सही छ। यसको कार्यान्वयनका लागि पहिलो, विदेश नीतिको समीक्षासहित पुनः समायोजन। दोस्रो, भूराजनीतिक रणनीतिमा प्रस्ट हुँदै शक्ति राष्ट्रको सैन्य लबिङबाट होशियारपूर्वक अलगाव। तेस्रो- कूटनीतिक संयन्त्रहरूको सबलीकरण। यसो गरिसकेपछि कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको हितविरुद्ध भएका एमसीसीजस्ता परियोजना फिर्ता पठाउनुपर्छ। त्यस्तै, नेपालमा आउने लगानी, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसमेतमा विदेशी सैन्य योजनाहरूको घुलमिल हुनुहुँदैन।

६) भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन: कृषि, बसोबास, उद्योग विकास, पर्यटन, वनजंगल आदिमा भूमिको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत वन, खनिज, पानी आदिमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी सदुपयोग गर्ने वैज्ञानिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, जमिनमाथिको परम्परागत निजी स्वामित्व समाप्त गरिनु पर्छ। भन्नुको मतलब जमिन राज्यको हुनुपर्छ। देशभरको जमिनलाई एउटै कानूनको दायरामा राखिनुपर्छ। तर आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह‌मा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। भूमि विज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय भूमि आयोगले भूमिको क्षमताअनुरूप सम्पूर्ण जमिनको वैज्ञानिक भूउपयोग नीति तय गर्नुपर्छ।

भूमिको हस्तान्तरण, कबुलियत वा भाडामा दिने विषय राज्य र व्यक्ति वा संस्थाका बीचमा मात्र सीमित गरिनुपर्छ। यसलाई लाख लगानी गरी दुईचार वर्षमा करोडौँमा बेचबिखन गरी अर्थ उपार्जनको साधन बनाउने विषयलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

७) राजनीतिक पार्टीको पुनर्गठन र पुनर्निर्माण: राजनीतिक दलहरूको आदर्श सिद्धान्त र नीतिबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ। उम्मेदवार र नेता आर्थिक क्षमताका आधारमा हुने हो भने एक दशक जतिमा सबै पार्टी केबल पैसावालले कब्जा गर्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय र हितको विषय 'पाताल' पुग्नेछ। वैचारिक गुट/समूह सबै पार्टीमा हुनु हितकर छ, स्वार्थी समूहको गुट र फुटको विषयलाई पार्टीहरूले निराकरण गर्नुपर्छ।

हाम्रा संकट धेरै छन् र समाधानका विकल्प पनि अनेक हुन सक्छन्। तर सबैको केन्द्रमा हुनुपर्छ जनहित। जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने विमर्शले मात्र हाम्रो राजनीति, राजकाज, ज्ञान र निष्ठालाई सही मार्गमा ल्याउनेछ।