विगत हेरी आस–विश्वास–निराश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनको व्यवस्थापनको काफी आलोचना भयो। त्यसो त अरू पार्टीहरू, संस्थाहरूका अधिवेशन–महाधिवेशन बाउ भन्नलायक चुस्त–दुरुस्त विरलै होलान्, तर सुन्दाखेरी रास्वपाको महाधिवेशनले फितलो प्रबन्धनमा सबैलाई मात ख्वायो। प्रतिनिधिहरूले निजी खर्चमा बासको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने महाधिवेशन निर्धारित तीन दिनबाट तन्किएर हप्ता दिन लम्बिएको थियो। असार ७ गते शुरू भई ९ गते सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा ९ गते साँझ त बल्ल बन्दसत्र शुरू भएको थियो।

महाधिवेशन लम्बिँदै गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनाव बाँकी छँदै ह्वारह्वारती घर फर्किनु त दिक्दार लाग्दै भयो। उपसभापति, महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्रीको चुनावमा त ३८ सय प्रतिनिधिमध्ये १३ सय मात्र मतदानमा सहभागी भए। निजी खर्चमा बासको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकाले धेरै त खर्चकै कारण पनि मतदान नगरी फर्किन परेको सुनियो। प्रतिनिधिहरूको सूची पटक–पटक थपघट भइरहँदा चुनाव शुरू हुने वेला मात्रै प्रतिनिधिहरूले मताधिकार सुनिश्चित भएकोमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था बन्यो। सूचीमा नाम नभएपछि घर हिँडेकाको नाम अर्को सूचीमा आएपछि बाटोबाट फर्किउ भन्ने अवस्था सुनियो।    

आयोजकको विगत नियाल्दाचाहिँ यस्तो प्रबन्धन स्वाभाविकै सुनिन्छ। रास्वपाको सभापति रवि लामिछाने मात्रै होइन पार्टीमा उनका विश्वासपात्र र हाबी भनेको रास्वपा गठन हुनुअघि काम गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनकै उनका विश्वासपात्र सहकर्मीहरू हुन्। भन्नलाई त ‘रविले विश्वासपात्र टिमसहित टेलिभिजन छाडेर राजनीतिमा लागेका कारण ग्यालेक्सी टेलिभिजन डुब्न पुग्यो, उनीहरूकै व्यवस्थापनमा भएको भए त जीबी राईले टेलिभिजनको राजस्व/मुनाफा दिनदिनै बोरामा बाँधेर घर/बैंकतिर लैजाने अवस्था बन्नेवाला थियो’ भन्दिए पनि भयो, तर ग्यालेक्सीको व्यवस्थापन उनीहरूकै लागि पनि सायद बिर्सनलायक छ।

कर्पोरेट सुशासनको कुरै नगरौँ, कुन चराको नाम हो, थाहा–पत्तो थिएन। त्यहाँ काम गरेका, कोर टिममा नपरेकालाई सोध्नुपर्छ अनि सुनिन्छ। अब त्यस्तो असफल परियोजना लिड गरेकाहरूबाट चुस्त–दुरुस्त व्यवस्थापन/बन्दोवस्ती कति अपेक्षित? नेता हुन वा अरू कोही, आस–विश्वास गर्ने कि निराश हुने त उसको विगत कार्यसम्पादनबाट हो नि। रवि/रास्वपाप्रति आस–विश्वास वा निराश हुन ग्यालेक्सी टेलिभिजनका साथै चार वर्षमा पार्टी र केही महिना सरकारमा छँदाको कार्यसम्पादन हेर्नुपर्ने हुन्छ। रविलगायत रास्वपाका मन्त्रीहरूले छोटो समय मन्त्री रहँदा–बस्दा ‘सरुवा–बढुवामै बजाएनन्’ बाहेक खासै ‘उखाडेका’ हैनन्, समय पनि छोटो भयो। फेरि पहिलो महाधिवेशन भएकाले कमीकमजोरी भएको भनेर स्पष्टीकरण दिएको पनि सुनियो। पैलोचोटि कारण कमीकमजोरी भएको मान्दिदा त उहाँहरूको ‘देश बनाउने’ वाचा त पत्याउनै भएन, यसअघि कति वटा देश बनाएको अनुभव छ र उहाँहरूसँग? गठबन्धनमा चानचुन सात महिना केही थान मन्त्री खाएका उहाँहरूले पहिलोचोटि नै हो एकलौटी सरकार चलाएको।    

नेताहरूले देश बनाउँछु, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन कायम गर्छु भनेर भन्दाखेरी तिनका विगत नखोतलिई हुँदैन। राजनीतिमै लामो समयदेखि रही महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुगिसकेकाहरूले गफ दिँदा यसअघि पदमा छँदाको कार्यसम्पादनका आधारमा आस–निराश भएझैँ नयाँहरूको हकमा चाहिँ तिनले राजनीतिमा आउनुअघि गरेको काम (व्यवसाय, जागिर जे भए पनि) आधार हुनपर्छ। व्यवसायमा जसका ‘स्टार्टअप’ पटक–पटक डुबे उही राजनीतिमा आएर देशलाई धनी बनाउँछु भनेर कुर्लिदा किन पत्याउने?  

रविको विगतको कार्यशैलीलाई नियाल्दा अहिले उनका रोजाइहरू स्वाभाविक लाग्छन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा छँदा उनका सबैभन्दा निकट त्यसअघि सिधाकुरा प्रधानमन्त्री/सिधाकुरा जनतासँग उनका सहकर्मीहरू नै थिए। पार्टीमा पनि उनीहरू नै छन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजन र निकिता पौडेलको कम्पनीमा काम गरेका गरी पुग–नपुग दर्जन त प्रतिनिधिसभामै होलान्। गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा पनि ग्यालेक्सीमै उनका सहकर्मीको छनोटले ग्यालेक्सी टिम ‘प्रिभलेज्ड’मा परेको र परिरहने आभास हुन्छ।

र, यो प्रवृत्ति उही पुराना नेताभन्दा फरक छैन। नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष छँदादेखि साथ नछाडेका प्रकाशशरण महतहरू सधैँ दाहिना भएजस्तै। जनताले त प्रजातन्त्रको संघर्षमा जेल/नेल/प्रवास भोगकै भए पनि कत्ति कोइरालाहरूले अवसर पाएका भनेर प्रश्न गरेकै हुन। ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जागिरै खानु त कठोर संघर्ष पनि होइन, अनि स्वीकार्य हुने कुरै हुँदैन। पञ्चायतविरुद्ध जेलनेल, सरकारविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गर्नु नै अवसर/जिम्मेवारीलाई न्यायोचित भन्न यथेष्ट हुँदैन, टेलिभिजनमा जागिर कसरी होला? अनि त विशेष संगत ट्विट मार्छन्, ‘गभर्मेण्ट अफ द ग्यालेक्सी।’

फागुन २१ गते चुनाव भइरहँदा धेरैले बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वमा देशमा भयंकरै विकास हुने, देश बन्ने आशा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालतिर दौडिइरहने एउटा भिडियो, जसमा केही युवा बालेन्द्रले चढाएको गाडीलाई रोकेर फूल दिँदै भन्छन्, ‘बालेन सर पासपोर्ट रिन्यु गर्न नपरोस्’बाटै उनीसँग अपेक्षा भयानकै भएको बुझ्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारी (श्रम गर्ने मात्रै बुझ्दा पनि)मा नजानका लागि त त्यहाँभन्दा बढी नभए पनि छेउछाउ पुग्ने आयआर्जन देशमै हुनुपर्ला नि। अनि देशलाई त्यस्तो बनाउन त लौरो चुनाव चिह्नमा मेयरमा जितेका शाहसँग जादुको लौरो त छैन नै, मेयरको कार्यसम्पादनले पनि धेरै आस जगाउँदैन।

उनले मेयरको रूपमा भयंकर गरे भन्नेलाई प्रश्न सोध्ने गर्छु, त्यसो भए झन्डै पौने चार वर्ष मेयर छँदा उनले गरेका चार वटा काम भन्नुस् त– निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमार्फत गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाए भनेपछि दोस्रो भन्न मुस्किल परेको हुन्छ। सम्झिसम्झीकन न्युरोडमा फुटपाथ फराकिलो बनाएको, ठाउँ–ठाउँमा फल्चा बनाएको कुरा आउन थाल्छन्। वार्षिक २०–२५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न सक्ने महानगरको लागि एउटा न्युरोडमा फराकिलो फुटपाथ, दरबारमार्गको फुटपाथमा ग्रेनाइट ओछ्याउने काम त्यस्तो उल्कापात हुन र भन्या? फेरि पुँजीगत खर्च उही ४०–४५ प्रतिशतबाट बढेको थिएन, प्रधानमन्त्री हुँदै देशको पुँजीगत खर्चचाहिँ बढिहाल्ने अपेक्षा कसरी गर्ने?

बालेन्द्र मेयरमा निर्वाचित हुँदा काठमाडौँमा फोहोर नउठेको महिना दिन बितिसकेको थियो। उनले उतिवेला दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा फोहोर व्यवस्थापन त चुट्कीमै गरिदिने टाइपको गफ दिएका थिए। फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था उस्तै छ, डम्पिङ साइटका बासिन्दाहरूको भरोसे– उनीहरूले दिए फालिने, नदिए फोहोरै नउठ्ने। सार्वजनिक यातायातलगायतका उतिवेलाका आश्वासन त चुनावअघि अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने मेयरसाब ‘नबोल्ने, काम मात्रै गर्ने’ भाष्य सिर्जनामा लागेपछि सक्किगो। तैपनि प्रधानमन्त्रीसँग आस गर्ने आधारचाहिँ छन्, राजनीतिमा लागेको चार वर्षमै सर्वोच्च कार्यकारीमा पुगेका उनीउपर आर्थिक लगानी नहोला, अर्थात् 'ब्यागप्याक' नहोला। धेरै सम्पर्क, संवाद नगर्ने स्वभावका कारण हुनुपर्ने ठाउँमा निर्मम हुन सक्छन्। निर्णयमा विलम्ब नगर्ने स्वभाव छ।       

गगन थापाको सचिवालयबारे गुनासो उनको पार्टीमा आबद्धदेखि शुभचिन्तक/सञ्चारकर्मी यत्रतत्रबाट सुन्ने गर्छु, पाजी एउटा सचिवालय चुस्त–दुरुस्त राख्न नसक्ने नेताले पार्टी, अझ देशै चुस्त–दुरुस्त राख्छन् भनेर पत्याउनु? उनले बाख्रापालन–मासु पसल परियोजना त राजनीतिमा व्यवस्ताका कारण टाइम नसक्ता असफल भएको भयो, नत्र नाफामा लैजान सक्थेँ भनेर ‘बेनेफिट अफ डाउट’ पाउलान् तर आफ्नै राजनीतिको मेरुदण्ड सचिवालय नै राम्ररी प्रबन्धन गर्न नसकेकोमा कसरी बेनेफिट अफ डाउट दिने? 

गणेश पौडेल (खड्कराज) भलामानुष छन्। राम्रो लेख्छन्। हामीकहाँ अंग्रेजीमा दक्खल राख्नु एउटा भाषा जान्नु मात्रै होइन, दक्षता हो। उनैले चुनाव जितेपछि फेसबुकमा तेह्रबुँदे घोषणा लेखेर निराश बनाइदिए। ‘मैले तपाईंलाई भोट हालेको हुँ नि भनेर बिहेवारी, व्रतबन्ध, पास्नी, भोज आदिमा नबोलाउनु होला। म भ्याउँदिन’ एउटा बुँदामा थियो। अरे, बाबा सांसदको काम कानून बनाउने भनेर ऊ जतिवेलै कानून लेख्न टुप्पी कसेर बस्ने हो र? आफूलाई प्रतिनिधि बनाउने जनताको दुःख–सुखमा सहभागी हुनेचाहिँ काम हैन? जतिसक्दो जनतासँग जोडिनु नेताको कर्तव्य हो। सांसदलाई लगनका वेला निर्वाचन क्षेत्रबाट दर्जनौँ निम्तो आउलान्, तर जसको बिहे छ उसका लागि जिन्दगीकै एउटै होला नि।

पोखरेली साथीहरूले हाम्रो ‘गणेशले घूसचैँ खाँदैन है’ भनेर लेख्या देख्छु। के घूस नखाइदिनु नै यथेष्ट हैन, नतिजा दिन आवश्यक धेरै योग्यतामध्ये एउटा मात्र हो। यसैले त गणेशजीले मात्र होइन उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि रोजेका उस्तै सज्जन, कवि तीर्थबहादुर श्रेष्ठले डेलिभर गर्छन् भन्नेमा पनि शंका छ। भ्रष्टाचार भरमार भएको कोष सुधार्न स्वच्छ आचरण यथेष्ट छैन। नाताकै दाजु डा. गोविन्द टण्डन पनि कोषमा सदस्यसचिव थिए। आचरणमा अव्वल मात्रै होइन कि शिवस्व खानुहुन्न भनेर पानीसमेत घरबाटै लगेको पिउँथे। हरेक दिनको आम्दानी सार्वजनिक गर्ने जस्ता राम्रा काम पनि शुरू भए। मूलभट्टसमेतले शम्भु साहमार्फत सेटिङमा धनाढ्यहरूलाई मन्दिर प्रवेश/पूजामा दिइने अग्राधिकार रोकिएन। तीसवर्षे प्रहरी जागिरमध्ये २८ वर्ष जति पशुपतिमै बिताएका साह अवकाशपछि ‘बिनातलब’ पुरानै काममा छन्। भारतका नरेन्द्र मोदी सत्ताको कडा आलोचक कुनाल काम्राले कतै भनेको ‘यो घूस खाँदिनँ भन्दै भोट माग्ने र दारु–चुरोट खाँदिनँ भनेर राजकुमारीको हात माग्ने उस्तै लाग्छ’ भनेको सही सुनिन्छ। डेलिभरीका लागि व्यवस्थापकीय कुशलता नै चाहिन्छ, त्यसमा नेताहरूको विगतले उत्साही बनाउँदैन।