सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले यो पंक्तिकारसहित जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। केही संरचनागत असहमति र सरकारका कार्यगत गतिविधिप्रति संवेदनशील प्रश्न रहेकाले हामी सहभागी भएनौँ।

हिंसा र विध्वंस न्यायको माध्यम हुन सक्दैन। वास्तविक आन्दोलनकारी र तरल परिस्थितिको दुरुपयोग गर्ने घुसपैठियाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सक्नु नै निष्पक्षताको पहिलो सर्त हो।