दलहरूले विगतका गल्ती स्वीकार्दै जनताले नरुचाएका पुराना नेतालाई पाखा लगाएर नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गर्ने, राष्ट्र हाँक्ने जिम्मा पाएकाहरूले आक्रोशलाई नयाँ सोचमा रूपान्तरण गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्न मुख्यतः कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले तदारुकता नदेखाउने हो भने २०८१ असोजको भन्दा डरलाग्दो विपत्ति भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ।

चीनको सक्रिय सहयोगले पाकिस्तानलाई रणनीतिक लाभ भएको छ। जसको कारण अहिले आएर सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको शक्ति सन्तुलन बिथोलिएको छ।

सत्य बोल्ने, तथ्य देखाउने र जनताका लागि बोल्ने पत्रकारिताले मात्र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यम धेरै जिम्मेवार र संवेदनशील छन् भन्न सकिन्छ।

चुनावमा हामी परिवर्तनको आशा गर्छौं, तर सधैँ उही पुरानो सर्कस र त्यही सर्कसका जोकर देख्न बाध्य हुन्छौँ। यो ठट्टा जारी छ, दुर्भाग्यवश यो मजाक हामीमाथि नै भइरहेको छ।

पारदर्शिताका नाममा एउटा राष्ट्रसँग सहमति वा सम्झौता गरेका सबै कुरा उसलाई खुशी तुल्याउन अनि अर्कोलाई होच्याउने गरी सार्वजनिक गरिहाल्ने अचम्मको व्यवहार हामीमा देखिएको छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याहरू सुरक्षामा बहुआयामिक चुनौती बन्न थालेका छन्। तिनलाई कसरी सामना गर्ने?

राजनीति भनेकै आफू र आफ्ना वरिपरिका समूहका लागि हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिरहेका नेताका कारण आम मानिसमा सरकार, राजनीति र त्यसलाई हाँक्ने नेताप्रतिको आशा लगभग टुटेसरह भएको छ। 

राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दैआएको ३० वर्षे सेवाअवधिको व्यवस्थाले प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त मात्र होइन, भुत्ते बनाउँदै लगेको छ।

आपराधिक र भ्रष्ट संस्कारमा हुर्केर वंशपरम्पराको राजनीति सम्हाल्न दुस्साहस गर्ने जो जति छन् तिनको हातमा सत्ता र शक्तिको तालाचाबी सुम्पिने गल्ती हामीबाट अब हुनुहुँदैन।

उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञका खानदान, परिवार, नातागोता नै संलग्न भएका भ्रष्टाचार र अपराधको माफिया शैलीको झल्को दिने जालो कसले र कसरी तोड्ने हो, नेपालीजन पर्खिरहेका छन्।

विचारहरूलाई ध्रुवीकरण गर्ने नाममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना भाषणमा भड्कावपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले विचारहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नुको सट्टा जनस्तरमा घृणा र द्वेष बढाइरहेको छ।

युवाको ठूलो संख्या मलेसिया र खाडीतिर पोखिइरहेका बेला बाँकी युवा पनि सरकारसिर्जित् अनेक चक्कर काट्दै बेफुर्सदी हुनु सरकारसँगै दलका नेताहरूका लागि समेत हाइसञ्चोको अवस्था हो।

विधि र थिति प्रभावी हुनुपर्ने ठाउँमा पछिल्लो समय देशमा बेथिति नै बेथिति मात्र किन हाबी भयो भनेर घोत्लिने हो भने मूलतः राजनीतिले बिगारेका क्षेत्रहरू देखा पर्छन्।

शरणार्थीदेखि सुन र ललितानिवास प्रकरणसम्मले उब्जाएको प्रश्न हो– भोलि माथिल्ला तहका राजनीतिज्ञहरू अपराधमा संलग्न देखिए त्यसको अनुसन्धानले सहज रूपमा आफ्नो बाटो तय गर्न सक्ला?

सुन तस्करी, सुनको माग र आपूर्तिसँग जोडिन्छ। यसको नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतादेखि अख्तियारीप्राप्त निकायको क्षमता र त्यहाँको ‘राजनीति’मा समेत निर्भर हुन्छ। हामीकहाँ योविघ्न सुन तस्करी किन भइरहेको छ?

शासन सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने हाम्रा नेताहरूका आफ्नै सोच छन् जो भूराजनीतिसँग बिरलै मेल खान्छ। त्यसकै क्षति नेपालले बेहोर्नु परेको छ।

​​​​​​​जबसम्म सत्तासीनहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेको आफूले अंशमा पाएको बपौतीजस्तो व्यवहार गर्छन् र त्यसलाई बाँड्नु नै आफ्नो अधिकार भएको ठान्छन्, तबसम्म यो फगत बहसको विषय मात्र बनिरहन्छ।

समाजमा ​​​​​​​जुन किसिमको अराजकता र दण्डहीनता मौलाइरहेको छ, जानाजान समाजलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने पार्टी र नेता दोषी हुन्। तर पार्टीहरूलाई यसमा रतिभर चासो र सरोकार देखिँदैन।

अहिलेका पार्टीहरू पार्टीजस्ता छैनन्, माफियाजस्ता भइसके र तिनका नेतृत्व माफियाका सरदारजस्ता छन्। यो सबैमा देश भने झन‍्भन्दा झन् बढी थिलथिलो बनिरहेछ।