'शीर्षस्थ नेताहरू' पुनः हाबी भए भने आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा यी आबद्ध दलले 'लज्जाजनक हार' व्यहोर्नु पर्नेछ। आउँदो चुनावमा अधिकांश प्रमुख दलका उम्मेदवारको जमानत जफत हुने प्रबल सम्भावना छ।

असक्षम, अधिनायकवादी, अहंकारी तथा झुटलाई सत्य साबित गर्न माहिर ओलीको शासन शैलीबाट देशवासी वाक्कदिक्क भइसकेका थिए। ओली भने ‘सरकार तोपले प्रहार गरे पनि नढल्ने’ भन्दै डुक्रँदै थिए।

उक्त सम्भावनाको तिनले चर्चा गर्दा राजा त्रिभुवन तथा युवराजाधिराज महेन्द्र अचम्मित भएका थिए। बाबुछोराको प्रतिक्रिया थियो, ‘यहाँ के छ र त्यो हेर्न पर्यटक आउने?’

संविधानको ‘धर्म निरपेक्ष’ प्रावधानउपर हुँदै गरेका प्रहार धार्मिक आस्थाको कारणले नभएर तात्कालिक राजनीतिक लालचले भएको हो।

भूमिसुधार कार्यक्रम पञ्चायती मन्त्री जोगमेहरले घरीघरी भन्ने गरेको ‘राजनीतिभित्र घुसेको पोलिटिक्स’ साबित भयो। उक्त कार्यक्रम लागु भएको ६ दशकपछि पनि नागरिकलाई ‘नसुधारिएको भूमि’ले पिरोल्न छोडेको छैन।

विपन्न, साना, सिमानाकृत तथा भूमिहीन किसानका निम्तिभन्दा राजाका समर्थकको स्वार्थ, हित र रक्षामा केन्द्रित हुँदा भूमिसुधार कार्यक्रमले देशमा अपेक्षा गरेअनुरूप परिवर्तन ल्याउन सकेन।

पूर्वाग्रह नराखी हेर्ने हो भने नेपालमा भएका परिवर्तन प्रस्टै देखिन्छन्। विगत तीन दशकको अवधिमा घर परिवारको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत भौतिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा परिवर्तन भएका छन्।

विदेशी मुद्रालाई केन्द्रीय बैंकमा भण्डारण गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ऋण भार घटाउन उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रको हित हुने देखिन्छ। भण्डारणमा रहेको पैसाले कसैको आय वृद्धि गर्न सक्दैन।

प्रहरीको आँखा छल्ने प्रयास आफैले आँखा बन्द गरेर साधन चलाएझैँ घातक हुन्छ भन्ने बोध प्रत्येक चालकलाई हुनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीलाई पनि सडकको नियमसम्बन्धी ज्ञान तथा तिनको पालना नितान्त आवश्यक छ।

आर्थिक दृष्टिले उदीयमान छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतका धनाढ्यहरूको विश्वास जितेर तिनको धन नेपाल भित्राउने सम्भावित नीतिका विषयमा कुनै गृहकार्य गरिएको छैन।

पहिले सत्तामा रजगज हुन मात्रै एक अर्कालाई उत्तानो पार्ने खेल हुन्थ्यो, तर यस पटक सत्तामा हाबी हुने कुरामा मात्र यो सीमित छैन। विगतका काला कर्तुतहरू लुकाउन पनि नयाँ समीकरण आवश्यक भएको छ।

विद्यमान अवस्थामा पनि किन बैंकहरू मुनाफा आर्जन गर्न सफल छन्? उत्तर सहज छ, तिनले बचतकर्तालाई दिनेभन्दा अत्यधिक धेरै ब्याज भार ऋणीलाई बोकाउँछन्।

ठूला बैंक डुब्दा हुने जोखिमका विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै सरोकार देखाएको छैन। 'टु बिग टु फेल' नीति अख्तियार गर्दा अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्ने मूल्यका विषयमा राष्ट्र बैंक बेखबर छ।

युक्रेनी शरणार्थीलाई शरण तथा सहयोग गर्ने पश्चिमाले प्यालेस्टिनीमाथि पक्षपात गरेकै छन्, प्यालेस्टिनीलाई शरण दिने कुरामा अरब राष्ट्रहरूले समेत अग्रसरता देखाएका छैनन्।

इजरायली सुरक्षा निगरानीका सबै पूर्वाधार तथा संयन्त्र तहसनहस तुल्याउँदै आतंककारी समूहले इजरायल प्रवेश गरेको घटनाले इजरायल मात्र होइन, विश्व अचम्मित छ।

समाजका प्रत्येक क्षेत्रमा बिस्तार हुँदै गएको 'सानालाई ऐन ठूलालाई चैन' अर्थतन्त्रमा हाबी भएको छ। प्रमुख खेलाडी कानूनभन्दा माथि छन्। तिनले गरेको गैरकानूनी कार्यलाई समेत जायज ठान्ने संस्कार हाबी हुँदैछ।

व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। खाद्य सामग्रीकै निमित्त पनि देश आयातित वस्तुमा निर्भर हुँदै छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने समाचार प्रसारण हुनासाथ नेपाली बजारमा चामलको हाहाकार मच्चिन्छ।

बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिनेको अभाव छ। सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। मजदुरहरू रोजगारीका निमित्त भौँतारिरहेका छन्। निर्माण कार्य ठप्प छन्। 

वर्षायाममा बाहेक बागमती, विष्णुमती तथा मनहराजस्ता नदीनालामा बग्ने पानी कन्चन हुने गर्थ्यो, धेरै परबाटै पानीभित्र माछा नाचिरहेका देखिन्थे। पुस–माघभरि नदीका वरपरको वातावरण अन्यत्रभन्दा चिसो हुन्थ्यो।

कुनै कालखण्डमा इस्पात, एल्मुनियम, विद्युतीय उपकरण आदिमा वर्चस्व कायम गरेका अमेरिकी उद्योग अहिले टाट पल्टेर बन्द भएका छन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि विगत ५ दशकमा सबैभन्दा न्यून बेरोजगारी छ अमेरिकामा।