AnonymousUser

Logout

इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा अवस्थाबारे राजदूत बासद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीचको द्वन्द्वलाई नजिकबाट नियालिरहेको र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ।

जेब्राक्रसमै आएर रोकिन्छन् गाडी, पैदलयात्रीलाई बाटो काट्नै सकस (तस्वीरहरू)

कुनै–कुनै सार्वजनिक गाडीका चालकले त जेब्राक्रसमै घ्याच्च बस रोकेर यात्रु चढाएको समेत दृश्य देख्न पाइन्छ।

‘हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन’ : मूर्ति चोरीमाथि बहस

सांस्कृतिक क्षतिबाट प्रभावित समुदाय र राष्ट्रका लागि न्याय, उपचार र मेलमिलापमा त्यस्ता सम्पदाको फिर्तीले कसरी योगदान पुर्‍याउँछ भन्नेबारे ‘हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन’मा विमर्श हुनेछ।

त्रिदेशीय टी–२० शृंखलामा आज नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्ने

नेपालले सिरिजको पहिलो खेल नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्न लागेको हो। यो खेल नेपाली समयानुसार आज साँझ ७ः४५ बजे शुरू हुनेछ।

ट्रम्पले भने– भारत र पाकिस्तान जस्तै इरान–इजरायलबीच पनि सम्झौता गर्न सक्छु

उनले युद्ध रोक्न आफूले धेरै प्रयास गरे पनि यसको श्रेय नमिल्ने भन्दै गुनासो पोखेका छन्। उनले भनेका छन्, 'म धेरै गर्छु तर मलाई यसको श्रेय मिल्दैन। तर मलाई लाग्छ मानिसहरूले त्यो बुझ्छन्।'

बदल्नुपर्छ नागरिकताको परिभाषा

नेपाली जो विदेशमै जन्मे-हुर्किए, उनीहरू आफ्नो मौलिक पहिचान खोज्न थाल्छन्। नेपाली भाषा-संस्कृतिमा चासो देखाउँछन्, यतै केही गर्न चाहन्छन् तर नागरिकता नहुँदा उनीहरूको त्यो लगाव ‘भावना’मै सीमित हुन्छ।

हुम्लाको उनापानीमा  आगलागीबाट ८ घर नष्ट, अझै नियन्त्रणमा आएन

आगलागीबाट मानवीय क्षति भएको छैन। सबै आगो नियन्त्रणमा आइसकेपछि मात्र क्षतिको विवरण आउने प्रहरीले जनाएको छ। 

देशका यी भागमा आज मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना

हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन प्रदेशको कति बजेट?

सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

इजरायलमा द्वन्द्व चलिरह्यो, नेपाली श्रमिक गइरहे

इरान र इजरायलबीचको बढ्दो तनावले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। तर युद्धको जोखिम भएका यस्ता देशहरूमा नजान नेपाली श्रमिक र सरकार दुवै गम्भीर देखिएका छैनन्।

पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

मानव अधिकार आयोगले समाचारका विषयलाई लिएर पत्रकारलाई लक्षित गरी भइरहेका धम्की, दुर्व्यवहार र घृणायुक्त अभिव्यक्तिका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रतिपक्षी र सरकारबीचको विवादले बस्न सकेन कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक

आयोजना बैंक नै सार्वजनिक नगरेर सरकारले बजेट ल्याएका कारण विवाद भएको र यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक बस्न नसकेको माओवादी केन्द्र, कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बताए।

कोशी प्रदेशले ल्यायो करिब ३६ अर्बको बजेट

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना बाँकी छँदा विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्र

असारे विकास भनेर आलोचित हुँदै आएको सरकारलाई आवको अन्त्यको खर्च रोक्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिँदै आएको छ तर असारमा नै अधिक खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।

नेप्से परिसूचक २६५५ अंकको विन्दुमा, ११ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

आइतबार नेप्से परिसूचक ०.४७ अंकले बढेर २६५५.८५ को बिन्दुमा कायम भएको छ।

आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी ऐन २६ वर्षपछि सक्रिय हुँदै, के छ व्यवस्था?

सरकारको समेत लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्र गरिरहेको नुनको आयात अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनसक्ने बाटो खुल्ने भएको छ। तर सरकारका अधिकारी त्यसका लागि ऐन सक्रिय नपारिएको बताउँछन्।

हेवाखोलामा बेलीब्रिज जडान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदले पाँचथरको हेवाखोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज भाँचिएको ठाउँमा अर्को बेलीब्रिज जडान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

रास्वपाको नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी

रास्वपाको नाराबाजी, राप्रपाको बैठक बहिष्कार र सत्ता पक्षका सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभामा अधिकांश कुर्सी खाली देखिएका छन्।

हृदयघातले विदेशमा लिँदैछ नेपाली श्रमिकको ज्यान

खाडी मुलुकमा अत्यधिक गर्मी हुने र श्रमिकले पर्याप्त पानी सेवन नगर्ने, अस्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, धुम्रपान तथा मध्यपान गर्ने तथा दीर्घरोगजस्ता कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई हृदयघातको जोखिम हुन्छ।

हेवा खोलाको बेलिब्रिज भाँचिएको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन

सडक विभागका उपमहानिर्देशक ललिजन खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यभार दिइएको छ।