राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने विश्वास लिइएको छ। 

भारतको सिक्किम तथा भुटान र बांग्लादेशको पूर्वी भूभागसम्म मनसुन आइपुगेको र यसै साताको अन्त्यसम्म पूर्वी भूभागबाट नेपाल प्रवेश गर्ने महाशाखाले जनाएको छ।

राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेका बेला र वैदेशिक अनुदानमा समेत कमी आइरहेको अवस्थामा ऋणमा भर पर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको अदालतले बिहीबार एक महिलालाई आफ्नी ६ वर्षीया छोरीलाई अपहरण गरी बेचेको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने र जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन्।

परीक्षामा पटकपटक असफल भएका विद्यार्थीलाई सीटीईभीटीका उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उत्तीर्णको प्रमाणपत्र बनाइए पनि कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। कसरी बनाइयो प्रमाणपत्र?

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को आयातमा लाग्दै आएको करको दरलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि यथावत् राखेको छ।

बजेटमा बढ्दो यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको आय र व्ययको अनुमान(बजेट) संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

बीमाको हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई एक वर्षभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ रुपैयाँ पठाउने भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सरकारले दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रासायनिक लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योग, व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा, २०८२ अनुसार, सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश पनि एक वर्षमा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुमोदन गरेको छ।

संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको बताएका छन्।

मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका ९० प्रतिशत बिरामी अंगदाता नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। मस्तिष्क मृत्यु कार्यक्रम सफल भए सुश्रीताजस्तै धेरैले जीवनदान पाउन सक्छन्।