नेपालबाट १५० भन्दा धेरै बेटिङ साइट चलाउन सकिन्छ, जसका अधिकांश सुपर एजेन्ट भारतीय छन्। तिनले नेपालीबाट उठाएको पैसा भारत पुर्‍याइरहेका छन्। अनलाइन बेटिङको जालोमा कसरी फसिरहेका छन् त नेपाली?

संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचन र सीईओ अशोक शेरचनको मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिमा लगिएको २७ करोड कर्जा दुरुपयोगमा नियामक राष्ट्र बैंककै मौन सम्मति देखिन्छ, कसरी?

देवी भट्टचनको कम्पनी ‘प्रभु यूएस’ले तिर्नुपर्ने ४८ लाख डलर अमेरिकाबाट नपठाउँदा उनै पूर्वअध्यक्ष रहेको प्रभु बैंक मारमा छ। भट्टचन र बैंकका सीईओ शेरचनको मिलेमतोमा भइरहेको यो बेथितिमा राष्ट्रबैंक माैन छ।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएपछि बाल मुटु उपचारका लागि गंगागाल अस्पताललाई दिने तयारीमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष बाधक बनेका छन्, जोसामु काठमाडौँका मेयर बालेनसमेत निरीह देखिन्छन्।

सरकारले ५ लाख बाँकेवासीलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन शुरू गरेका आयोजनामा राज्यकोषबाट करिब १ अर्ब खर्च भइसकेपछि आयोजना नै अलपत्र परेका छन्। यसले हाम्रा विकास योजनाको यथार्थ छर्लंग बनाएको छ।

सरकारी निकाय र पदाधिकारीमा मौलाएको भ्रष्टाचार र मनपरीले केसम्म गर्छ? निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भाँचिएको एउटा पुल पुनर्निर्माण नगरेर ७ अर्बको आयोजना नै धराशायी पार्न भइरहेको खेल त्यसलाई बुझाउने दृष्टान्त हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनाइएका शीतभण्डारमध्ये अधिकांश चालु हालतमा छैनन्। हचुवामा बनाइएका यी शीतभण्डारले किसानलाई राहत होइन, धोका दिइरहेका छन्।

सीपअनुसार अवसर, खटाइअनुसार पारिश्रमिक र काम गर्ने वातावरण नपाएर जटिल सर्जरी गर्ने अनुभवी सर्जन धमाधम पलायन भइरहँदा सर्जरी पढ्नेको आकर्षण पनि घटिरहेको छ। जसको अर्थ हो– देश मुटु, फोक्सो, रक्तनली तथा न्युरो सर्जरीका चिकित्सक संकटको अवस्थामा पुग्दैछ।

कानून र मापदण्ड भन्छ– सम्बन्धन र स्वीकृति बेगर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु गैरकानूनी हो। तर सीटीईभीटीका पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीकै संलग्नतामा प्राविधिक शिक्षालयहरूले यस्तो काम गरिरहेका छन्, तर कसरी?

एमाले सांसदसमेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको समूहले प्रभु सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको एक अर्ब रुपैयाँ आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेका बस्तीमध्ये एउटा हो ३०० परिवार मुक्तकमैयाको शिवनगर बस्ती। उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न र क्याम्पसको जग्गा खालि गर्न सरकार नै इच्छुक देखिँदैन।

रक्तसञ्चार केन्द्रले रगत संकलनदेखि वितरणसम्मका मापदण्ड पालना नगर्दा एचआईभीजस्ता संक्रामक रोग सर्ने, स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा ज्यानै जाने जोखिम बढेको सरकारी प्रतिवेदनले नै खुलाएको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसाइएका बस्तीलाई वैधता दिनेगरी खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न संघीय सरकारले नै बजेट खन्याइरहेको छ।

नेपाल प्रिमियर लिगको ‘ब्रान्ड भ्याल्यू’ बढाउन ल्याइएका क्रिकेट हस्ती ब्रायन लारादेखि विदेशी कमेन्टेटरलाई क्यानले विदेशी मुद्रामा गरेको भुक्तानी राष्ट्र बैंकको जानकारीबेगर विदेशमै गरेको भेटिएको छ।

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा र एकापसमा किनबेच गरेर पक्की भवन बनाएकाहरूलाई त्यही जग्गाको लालपुर्जा दिने आश्वासनसहित भूमि आयोग र नगरपालिकाले ह्वार्ह्वार्ती निस्सा बाँडेका छन्।

रुकुमका गाउँघरबाट १८ वर्ष नपुगेका कलिलाहरू पनि दलालको साथ लागेर तल्लो बाटो अमेरिका पुगेका छन्। ‘भविष्य बनाउने’ भन्दै अभिभावक नै उनीहरूलाई अमेरिका पठाउन मरिहत्ते गर्छन्।

नेपाल क्रिकेट संघमा एनपीएल हेर्ने जिम्मा पाएका पदाधिकारीले अपारदर्शी खेल र अनियमितता ढाकछोप गर्न खेलकुदमन्त्रीदेखि राखेपका सदस्यसचिवसम्मलाई ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमण गराएको तथ्य फेलापरेको छ।

माओवादी नेताले टीकापुर क्याम्पसको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाएका बस्तीमा अहिले धमाधम जग्गा किनबेच र पक्की घरनिर्माण चलिरहेको छ। सरकारी जग्गा बेचबिखनको यो चलखेलमा को कसरी जोडिएका छन्?

सरकारले नयाँ बनेका प्रभावकारी औषधि दर्ता नगर्दा बिरामी कालोबजारीमार्फत भित्र्याइएका औषधि प्रयोग गर्न बाध्य छन्। त्यस्ता कतिपय औषधि नक्कली र गुणस्तरहीन हुन्छन्।

खेलाडी, खेलप्रेमीदेखि खेलकुदमा लगानी गर्न इच्छुक कर्पोरेट क्षेत्रसम्मको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदिएको नेपाल प्रिमियर लिग कसरी अपारदर्शी खेल र अनियमितताको दलदलमा फस्यो? को छन् यसका पछाडि?