जनप्रतिनिधि कि शासक!

जनप्रतिनिधि अर्थात् जनताले छानेका प्रतिनिधि। यो मर्म अनुरूप काम गर्दा लोकतन्त्र संस्थागत हुने हो। तर जब जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरूमा जनतामाथि शासन गर्ने मोह पलाउँछ, त्यसले बिस्तारै लोकतन्त्रका अंगहरू मर्दै जाने र अधिनायकवादी स्वरूपको व्यवस्था कायम हुने जोखिम बढाउँछ।  नेपाल कहाँनेर छ, हामी सबैलाई लगभग थाहा छ। ठूला दुई दलहरूको बलियो सरकार छ तर जबाफदेहिता छैन। शासन गर्ने उत्कट चाहना छ, तर सुशासनको प्रतिबद्धता छैन। शक्तिमा बसेकाहरूलाई जनता निराश छन् भन्ने थाहा छ तर त्यसको सम्बोधन गर्ने तत्परता छैन। नियन्त्रणबाट जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न खोजिँदै छ, आलोचना वर्जित छ। दुई ठूला दल नै मिलेपछि बनेको सर्वथा शक्तिशाली सरकारसामु अन्य ससाना आवाजहरू निरीह प्रतीत हुँदैछन्। अरू त अरू, दलभित्रका शक्तिशाली नेताहरूको समेत आलोचनात्मक चेत मरेको छ। 

कुनै विन्दुमा जनतामा रहेका निराशा, असन्तुष्टि र अन्यायको आवाजलाई ‘निराशाका व्यापारी’ भन्दै शक्तिमा बस्ने नेताहरूको दाहिने हात भएर सहयोग गर्ने र उच्च तहको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढेको छ भन्ने अन्तर्वार्ता दिँदै ‘आशाका विम्ब’ दाबी गर्ने नेताहरू समेत केही हप्तामै निराशाकै सन्देश प्रवाह गर्न उद्यत छन्। 

यसले के देखाउँछ भने शक्ति प्राप्तिको अधिक आशक्ति राखेकाहरू बाहेक राजनीतिक वृत्तमै पनि अहिलेको राजनीति सही ढंगले नभइरहेको जानकारी छ। व्यापारिक वा अन्य राजनीतिक स्वार्थको लागि अध्यादेशजस्तो गैरलोकतान्त्रिक विधिको समर्थन गर्ने प्रगतिशील देखिने नेताहरू हुन् वा अवसरबाट पाखा पारिएकाहरू, सबैलाई अहिलेको राजनीति विधि र प्रक्रियागत ढंगबाट नचलेको गुनासो छ। मौका पाउँदा शीर्ष नेताको गुलामीमा लामबद्ध हुन पुग्नेहरू हुन् वा अवसर गुम्ने डरले मौन बसेकाहरू सबैलाई अहिले जे भइरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप छैन भन्ने बोध पक्कै भएको होला। 

दुर्भाग्य, अधिनायक शासनविरुद्ध बोलेका हौँ भनेर दाबी गर्नेहरूसमेत अहिले खुलेर शक्ति र सत्ताको आलोचना गर्न डराएका छन्। अर्थात् निरकुंशताविरुद्ध हामी बोलेका थियौँ भन्नेहरूको दाबीमा यथेष्ट प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। आजको नेपाली राजनीतिको उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने आफूलाई भयंकर शक्तिशाली र विद्रोही दाबी गर्ने नेताहरूको प्रभाव पनि औपचारिक मञ्चहरू र मिडियाको हेडलाइनभन्दा पर जानै सकेको छैन। विगत २ दशकमा गर्न नसकेको ‘क्रान्ति’ शायद तिनले आउने दिनमा गर्ने पनि छैनन्। त्यसैले विद्रोहको भाषण र धम्कीहरू फगत अहिले शीर्ष नेतृत्वसँग लेनादेनाको सम्झौता गर्ने एउटा औजार मात्रै बन्ने खतरा समेत छ। 

प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्व
केही हप्ता अगाडी एउटा तालिम कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्व सांसद बिन्दा पाण्डेले लोकतन्त्रको चुनौतीको रूपमा 'प्रतिनिधि छन् प्रतिनिधित्व छैन' भन्ने एउटा वाक्य उल्लेख गर्नुभयो। यो वाक्यमा मात्र सीमित हुने विषय त पक्कै थिएन र होइन। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा प्रतिनिधि र प्रतिनिधित्वबारे गहन बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नकार्न सकिन्न।

गत हप्ता नै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका र अध्यादेशदेखि अन्य काममा आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अविचलित सहयोगी देखाउन प्रयास गरेका काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ठुला दलको शीर्ष नेतृत्व ‘वैधानिक र कानुनी हो तर वैध होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। जबाफदेहिताको सिद्धान्तबाट प्रेरित नेता हुन् भने काँग्रेस महामन्त्री समेत रहेका गगन थापाले त थप केही तथ्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका उनलाई र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मत दिने कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबै उही हुन्। त्यही मतबाट जितेका उनी कसरी वैध र देउवा कसरी वैधानिक मात्र? त्यसको मानक के हो? मिडिया र अग्रभागमा रहेका नागरिक समाज सदस्य भनिनेहरूबाट कहिल्यै आलोचना भोग्न नपरेका थापा शायद प्रश्नहरूबाट भाग्ने छन्। तर यी प्रश्नहरू अनुत्तरित रहँदा थापालाई कुनै न कुनै विन्दुमा यी प्रश्नले उनलाई छोड्ने भने छैन। 

एमालेभित्रको प्रतिपक्षी छवि बनाएकी मात्र होइन, नेतृत्वको आलोचना गरेबापत कारबाही भोगेकी बिन्दा पाण्डे र काँग्रेस एमाले-सत्ता समीकरणबाट लाभ लिन कुनै दाउपेच बाँकी नराखी दुई दलको गठबन्धनको सबैजसो निर्णयमा प्रभाव र नियन्त्रण समेत राख्दै आएका थापाको एकै खाले अभिव्यक्तिले केही संकेत भने गरेको छ। 

यस्तो किन भयो? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापन गर्ने यात्रामा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणहरूलाई परास्त गरिएका छन्। प्रजातन्त्र स्थापना र पुनस्थापनाको लागि पञ्चायतसँगको लडाई होस् या देशलाई समावेशी लोकतन्त्रमा परिणत गर्न गरिएको आन्दोलनहरू, यो देशमा धेरैले बलिदान दिएका छन्। तर फेरि किन जनता उस्तै प्रकारको निराशामा पुग्नुपर्‍यो? प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा ती सबैको जरो थियो। सीमित वर्ग र समूहले गरी रहेको प्रतिनिधित्व बृहत् हुनपर्छ भन्ने माग थियो। नेपालको संविधान बन्ने प्रक्रियालाई प्रतिनिधित्वको आधार  मानिएको थियो। तर त्यसो भएन। आशाहरू निराशामा बद्लिन पुगे। 

जबाफदेहिताबाट भागेका मूल राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई चुनावदेखि चुनावसम्मको एउटा प्रक्रियाको रूपमा मात्र सीमित गर्न खोजे। लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। तर निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन। निर्वाचन त उत्तर कोरियामा पनि हुन्छ। तर उत्तर कोरियाको निर्वाचन मूलतः शासक वर्गको रोजाइका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको लागि गराइन्छ। जनताको मतलाई शासकले डर र लोभ देखाएर दुरुपयोग गर्छन्। हाम्रोमा त्यही स्तरको त छैन। आजको अवस्थामा तुलना नै हुँदैन। तर लोकतन्त्रको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण खाडल अझ कायमै छ। त्यो खाडल हो प्रतिनिधित्वको अभाव। प्रतिनिधिहरू हुनु र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वबीच धेरै अन्तर छ। यो भिन्नता देशको राजनीतिक अक्षमताको केन्द्रमा छ, जहाँ निर्वाचित अधिकारीहरूले सधैँ आफ्ना मतदाताको आवाज, आकांक्षा र आवश्यकतालाई मूर्त रूप दिएका छैनन् र दिने प्रयास पनि गरेका छैनन् भन्दा फरक नहोला। देशभित्र सबै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू झन्डै आधा लाख छन्, तर उनीहरू जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा ढङ्ग पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। 

समानुपातिक प्रणालीको विकृत अभ्यास
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र विविध सामाजिक संरचना भएको देशमा प्रतिनिधित्व केवल व्यक्तिको उपस्थिति मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता पनि हो। तर, अहिलेको संरचनामा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजातीय पहिचान बोकेका समुदायको उपस्थिति देखिए पनि उनीहरूलाई निर्णय गर्ने तहमा अधिकार नदिइएको गुनासो व्यापक छ।

उदाहरणको लागि, महिला सांसदको संख्या बढेको कुरा नकार्न सकिन्न, तर उनीहरूले पार्टीमा वा पार्टीको संसदीय मोर्चामा निर्णायक उपस्थिति जनाउन सकेका छन् त? पार्टीहरूले उनीहरूलाई अगाडी बढ्न पर्याप्त राजनीतिक स्पेस दिएका छन् त? अथवा महिला वा अरू सीमान्तकृत समूहका प्रतिनिधिले उठाएका चासोहरू राष्ट्रिय नीति निर्माणमा कति मात्रामा प्रतिबिम्बित हुन्छ त? यी यावत् प्रश्नले अहिलेको टिठलाग्दो प्रतिनिधित्वको अवस्था र बलियो प्रतिनिधित्वको खाँचो  झनै उजागर गर्छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचन र टिकटको प्रणालीको चर्चा नगरौँ। राज्यको शासकीय संरचनामा गरिब, महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा जातजातिको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न संविधानमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरियो। तर संविधान जारी भएको दुई दशक पनि नहुँदै दलका शीर्ष नेताहरूले यो प्रणालीलाई कति विकृत बनाइसके भन्ने उनीहरूले नै मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरूको अनुहारले बोलिरहेकै छ। महिलाको कोटा कसले पाएका छन्? दलितको कोटामा को परेका छन्? खस आर्यको कोटाबाट कसले अवसर खाए? आदिवासीको प्रतिनिधिको रूपमा को चुनिन्छन्? एक्कै छिन खोज्ने हो भने सबै प्रस्ट हुन्छ। 

नेपाली राजनीतिमा म्यान, मनि र मसलको प्रभुत्व अझै रही आएको छ जसले गर्दा राजनीतिक अवसरहरू प्रायः स्रोतसाधन भएकाहरूका लागि र शक्ति भएकाहरूको लागि आरक्षित हुँदै गरेको छ। सीमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्त बनाउन विकास गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले प्रायः प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वतर्फ डोहोरिएको  छ, जहाँ नेताहरू विविध पृष्ठभूमिबाट आउँछन् तर निर्णय लिने शक्तिमा पहुँच छैन। वडादेखि संसद्सम्म समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधिहरू त छन् तर ती प्रतिनिधिहरूले दलगत स्वार्थ र सीमित घेराको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्। 

विकृतिहरू लुकाएर भएका छैनन्। खुल्लमखुल्ला र छताछुल्ल छ। कुनै अमुक व्यापारीले एउटा दल छाडेको भोलिपल्टै अर्को दलबाट टिकट पाउँछन्। व्यापारीहरू समूहगत रूपमै बालुवाटार पुगेर कुनै अमुक दलमा प्रवेश गर्छन्। दलसँग चित्त दुःखेपछि सम्बन्धित उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गरेर टिकट प्राप्त गरेको भन्ने खुल्ला बताइदिन्छन्। तर सत्य कुरा के हो भने गरिब, दुःखी, सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायको हक हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई समेत नेताहरूले खुल्लमखुल्ला कारोबार गरिरहेका छन्। तर बोल्ने को? 

यसले गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको मूल उद्देश्य जुन सीमान्तकृत समुदायका समस्या र आवाजलाई नीति निर्माणको मूल प्रवाहमा ल्याउने हो, त्यो नै कमजोर हुँदै गएको देखिन थालेको छ। प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति मात्र होइन, तिनको प्रभावकारी सहभागिता र निर्णायक भूमिकासमेत आवश्यक हुन्छ। तर वर्तमान संरचनाले उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सीमित भूमिका मात्र दिन्छ, जसले गर्दा सामाजिक न्याय र सशक्तीकरणका एजेन्डाहरू व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म कायम रहँदा जनप्रतिनिधित्वको अवधारणा प्रतीकात्मक मात्र भएर रहन्छ, व्यवहारिक परिवर्तन सम्भव नहुने खतरा रहन्छ। जस्तोकि आजको दिनमा प्रदेश र संघियताबारे बहस एकपक्षीय हुन थालेजस्तो देखिन्छ। काम गर्नुको साटो केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने र अधिकार देऊ भन्ने निकायमा परिणत भएको छ प्रदेश। यस्तो खालको विकास क्रमले प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व दिन सक्ने ठाउँ हुँदैन।   

'समावेशीकरण' भन्ने शब्द प्रयोग गरिए पनि प्रतिनिधित्व भने शक्तिशाली गुट र बिचौलियाहरूको घेराभित्र सीमित हुन्छ। त्यस्तै, 'सुधारको कार्यसूची' भन्ने आवरणमा वास्तविक सत्ता संरचना परिवर्तनको सट्टा सत्तामा रहेका शक्तिहरूको स्वार्थ जोगाउने काम भइरहेको छ। यसरी, राजनीतिक शब्दजाल जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेभन्दा पनि सत्ता र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रण सुरक्षित राख्ने उपकरण बन्दै गएको छ।

सत्ता र शक्तिको केन्द्रीकरण
२०४८ बाट २०६२/६३ सम्म आइपुग्दा हाल शक्तिमा रहेका अधिकांश नेता बदनाम भइसकेका थिए। प्राडो पजेरोजस्ता अनेकन् काण्डहरू सतहमा आइसकेका थिए। अहिले सत्तामा रहेका दलका लगभग यिनै नेताले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाए। जनताले पत्याए। २० वर्ष हुँदा नहुँदै जनताले धोका पाएको महसुस गर्दैछन्। शीर्ष नेतृत्वमा अनवरत शासक बन्ने लोभ पलाएको देखिन्छ। शक्ति केन्द्रीकरणको मोहले लोकतन्त्र क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ।

वर्तमान राजनीतिक दलहरूमा निर्णय लिने शक्ति केन्द्रीय नेतृत्वमा मात्र सीमित भएको कारणले गर्दा तल्लो तहका प्रतिनिधिहरू पनि जनतासँग नजिक हुनुको सट्टा शीर्ष नेतासँग नजिक हुन खोज्छन्। यसले गर्दा जनतालाई जबाफदेही हुने हैसियतमा जनप्रतिनिधि रहँदैनन्। सत्ता राजनीति नै अन्तिम सत्यजस्तो बुझाइ हाबी भएकाले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप कम चाकरी प्रथा बढ्दो छ। पार्टीमा संरचना त छन्, तर लेनिनले प्रयोग गर्ने 'डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम्' हाबी छ, निर्णय लोकतान्त्रिकजस्तो देखिने तर एक वा केही निश्चित व्यक्ति केन्द्रित। भ्लादिमिर लेनिनले रुसी क्रान्तिको समयमा बोल्शेविक पार्टीमा अनुशासन र एकता कायम गर्न यो किसिमको केन्द्रवादको प्रयोग गरेका थिए। यो शैलीको विरोध बढ्दो क्रममा छ र अहिले यस प्रवृत्तिलाई नेताराजको उपमा दिँदै बौद्धिकहरूले यस प्रवृतिबिरुद्द आवाज उठाउन थालेका छन्।

विगत दुई दशक सत्तामा रहेका मूलतः तीन ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी औपचारिक रूपमा सत्तामा रहे पनि वा नरहे पनि स्वतः अहिलेको सत्तापक्षीय दलहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन। यी दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सरकारमा आउने परिवर्तनले खासै तात्त्विक फरक पार्दैन। तिनै दललाई थाहा छ, संसदमा हुने कटाक्षहरू क्षणिक हुन्। एकले अर्कालाई गर्ने घोचपेच क्षणिक हुन्। भित्रभित्रै यी तिन दलमा आलोपालो शक्तिको अभ्यास गर्ने र आफू अनुकूल व्यवस्था चलाउने सम्झौता नै भएको जस्तो एकता देखिन्छ। आलोपालो यी नेताहरू सरकारमा जाने र आउने क्रम २० वर्षदेखि निरन्तर चलेकै छ। 

शक्ति केन्द्रीकरणकै सन्दर्भमा अर्को डरलाग्दो पक्ष हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आएको ह्रास। पञ्चायतकालमा राजदरबारविरुद्ध आँटिला निर्णय सुनाएर विश्वासको नजिर स्थापना गरेको अदालतमा आजको अवस्था के छ? केही वर्ष पहिला अदालतभित्रै बहालवाला रहेका प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा गरिएको प्रदर्शनमा लागेका नारा र बारका पदाधिकारीहरूको दाबिले नै धेरै कुरा बोल्छ। यसबाहेक सर्वोच्चले नै निकालेका कतिपय दस्ताबेजमा पनि धेरै कुरा छन्। राज्यका तिन महत्त्वपूर्ण अंगमध्ये आज व्यवस्थापिका निरीह छ भने कार्यपालिका दलका शीर्ष नेता र तिनलाई धम्की दिन सक्ने एकाध सहयोगीको कब्जामा छ। यस्तो बेलामा न्यायपालिकामाथि नागरिकको भरोसा नबढ्ने हो भने त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ। पारदर्शिता र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएको सन्देश न्यायपालिकाले दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा डेमोक्रेटिक सेन्ट्रालिजम् अर्थात् केही सीमित व्यक्तिको घेराले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आवरणमा मच्चाउने लुट थप संस्थागत हुने निश्चित हुन्छ। 

विगत एक दशकमा नेपालले नियमित रूपमा चुनाव गरिरहेको त छ, सरकारहरू गठन भइरहेका छन्, र संसदमा विभिन्न दलका प्रतिनिधि छन्। तर, ती प्रतिनिधिले नागरिकका मुद्दा उठाउने, नीतिगत निर्णयमा सहभागिता जनाउने वा जनताको अपेक्षासँग मेल खाने निर्णयहरू लिने कार्यमा निकै कमजोरी देखिएका छन्।

हामी यस्तै त हो!
जबाफदेहिताको बोध नै नगर्ने शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गर्ने दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरू र नागरिक समाजको नाममा अग्रभागमा रहेर समाजको विचार निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित पार्न खोज्ने नागरिक समाज प्रतिनिधिहरू सबैले एकसाथ विश्वसनीयता गुमाउने डर बढेर गएको छ। 

शीर्ष नेतृत्वको त चर्चा गरिरहनै पर्दैन। जुनसुकै दलका भए पनि तिनले व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्ने सफलता पाइसके। अब एउटै ध्येय होला शक्तिलाई कायम राख्ने। शीर्ष नेतृत्वको वैधतामा प्रश्न उठाउने दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताको व्यवहारले बिस्तारै उनीहरूको चरित्र पनि उजागर गरिरहेकै छ। आफूलाई लाभ हुँदा व्यापारीसँग कुम जोड्ने र लाभ नहुने अवस्था हुँदा बिचौलियाको आरोप लगाउने प्रवृत्ति र शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरूको भन्दा हानिकारक हुनसक्छ भविष्यमा। आफ्नो पदीय दायित्व बहन नगर्ने र दोष जति शीर्ष नेतृत्वलाई दिएर दूधले नुहाएको सन्देश दिन खोज्ने दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताको प्रवृत्ति पनि बिस्तारै बाहिर आउँदै गरेको जस्तो देखिन्छ। 

अब चर्चा गरौँ, नागरिक समाजको। जति विकृत लोकतन्त्रको अभ्यास राजनीतिमा शीर्ष नेतृत्वले गरेको छ, त्यति नै दिग्भ्रमित नागरिक समाज देखिन्छ। आज नागरिक समाजको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडी बढेका अनुहारहरू प्रणालीको सुधारका अजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा छैनन्। ती फगत नेतृत्वमा व्यक्ति फेर्ने मुद्दामा केन्द्रित छन्। अर्थात् एउटा महानायकको खोजीमा रहेको जस्तो सन्देश दिन उद्यत छन् नागरिक समाजकै सदस्य पनि। जब नागरिक समाजले सरकार र शक्तिमा रहेकाहरूको आलोचना गर्ने सामर्थ्य गुमाउँछ, त्यस बेला शायद यस्तै गोलमोटोल अजेन्डा अगाडी सारिन्छन् होला। अहिले यस्तै भएको छ। समग्रमा नागरिक समाज पनि लरबराएको र डराएको छ। उसको स्वर दबेको छ। २०६२/६३ मा व्यवस्था परिवर्तनको लागि अब नेता सच्चिने पक्का हो भन्दै आश्वस्त पार्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भूमिका आज आइपुग्दा फगत फेसबुक कन्टेन्ट क्रिएटर, ट्विटे वा युट्युब सञ्चालकको जस्तो मात्रैमा सीमित भएको छ। 

अन्त्यमा
खोलाको पानी र राजनीति स्थिर रहँदैन। खोलाको पानीको हकमा शाश्वत पक्ष छ, जहिल्यै ओरालोतिर बग्छ। तर राजनीति सधैँ अग्रगमनतर्फ नजान सक्छ। जनताको धैर्यताको जटिल परीक्षाको नतिजा नेताहरूको नियन्त्रणमा नरहन सक्छ। पटक पटक आफैँ विद्रोही र क्रान्तिकारी भएर गुज्रिएका नेपालका ठुला दलका शीर्ष नेतृत्वलाई जति यो तथ्य कसलाई थाहा होला? आफ्नै विगत र त्यसको स्मरण राजनीतिमा रहेकाहरूले गर्न सके मात्रै पनि नेपालको लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको सवालमा रहेका प्रश्नहरूको समाधान भेटिने थियो।

नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न अब आवश्यक छ— प्रतिनिधित्वको संकल्पनालाई पुनः परिभाषित गर्नु। अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वतर्फको यात्रा सायद नियम र कानुन बनाएर सुरु त भएको छ, तर त्यसलाई प्रक्रियागत न्याय दिन अझै बाँकी छ। प्रतिनिधित्व केवल संसदमा उपस्थित हुने कुरा होइन, त्यो नीतिगत बहसमा आवाज उठाउने, जनताको पक्षमा अडान लिने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने विषय हो। यसका लागि दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्नु जरुरी छ। प्रतिनिधि छनोट गर्दा जनतासँग सिधा सम्बन्ध भएका, समुदायको पक्षमा बोल्न सक्ने र पार्टीको आदेशभन्दा आफ्नो मूल्यमा उभिन सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक संस्थाहरूले पनि नागरिकहरूलाई प्रतिनिधित्व र जबाफदेहिताको अवधारणाबारे सचेत गराउनु आवश्यक छ। किनभने जब जनताले आफैलाई प्रतिनिधित्व नगरेका व्यक्ति चुनिरहेका हुन्छन्, त्यति बेलासम्म यो संकट दोहोरिइरहन्छ।