आस्थाका आधारमा पठनपाठन प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत छ: शिक्षामन्त्री

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसद्मा प्रस्तुत भएको छ। आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक सदनसमक्ष पेस गरेका हुन्।

विधेयक सदनमा पेस हुनुअघि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयक प्रस्तुत गर्न नहुने भन्दै दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रस्तुत गर्न मन्त्री राईलाई अनुमति दिएका थिए। विधेयक प्रस्तुत गर्न नहुने भन्दै सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले शिक्षकर्लाइ राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्ने बताए। उनले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाकै आधारमा पठनपाठन प्रभावित पार्नु नहुनेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे। 

“विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढंगले प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो आस्थाको कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन,” उनले भने।

उनले शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत आफ्नो पेसागत हक हितका निम्ति संगठित हुन शिक्षक महासंघको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए। उनले शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत हक हित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको बताए।

मन्त्री राईले अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्नेतर्फ विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए।