धार्मिक द्वन्द्वको निहित उद्देश्य

कक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीमध्येकै म जब पाँचबाट ६ कक्षामा उक्लिएँ, खुशीको साटो दुखी पो हुनुपर्‍यो। मलाई कक्षा ६ मा भर्ना गर्न मेरी आमासँग ७५ रुपैयाँ भएन। जसले गर्दा मेरो पहिलो ‘लट’को औपचारिक शिक्षाको यात्रा नौ वर्ष अवरुद्ध भयो। मेरी आमाले तत्कालीन समयमा रजगज गरिरहेको सत्तासीन मकवानपुर जिल्लाको पञ्चायती सभापतिलाई नि:शुल्क भर्नाका लागि बिन्ती बिसाइन्। सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन र भएन पनि। कक्षामा अब्बल विद्यार्थी भएको र पढ्ने ठूलो महत्त्वकांक्षा भएकी म आर्थिक अभावकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित अवस्थामा पुगेँ। यो कुराले मेरो किशोरी मनस्थिति नराम्रोसँग खलबलियो। अनि के चाहियो, सबैभन्दा बढी रिस उतिखेर मैले हरेक दिन पूजाअर्चना र वन्दना गर्ने ‘सरस्वती माता’प्रति उठ्यो।  

मैले घरको माटोको खोपीमा अबिर, अक्षता, केशरी र रंगीबिरंगी फूलहरूले सजाइएका सरस्वती, गणेश, महादेव र अन्य केही 'देवी देवता'रूपी ढुंगा र फोटा आफ्नो सानो घाँघरको फेरमा पोको पारेँ र घरनजिकैको खाल्डोजस्तो नालामा हालेर पुरेँ। पहिलो पटक यसरी मैले भगवान‍्सँग लागेको रिस फेरेँ। त्यसयता मैले अझसम्म पूजाअर्चना र धार्मिक कार्य गरेको छैन। बिस्तारै भौतिकवादी चेतनाको पूर्ण विकासमा मलाई मार्क्सवादी, वामपन्थी राजनीतिले सघाएको छ।

तर मार्क्सवादी राजनीतिमा आउनु धेरै अघि नै पूर्ण रूपमा नास्तिक भइसकेको थिएँ। यो संसारलाई चलाउने कुनै अर्को अदृश्य शक्ति छैन। समाजमा जे छ, त्यो शाश्वत र भौतिक छ भन्ने विश्लेषणमा म प्रस्ट र दृढ छु। बरु कुनै समय 'धर्म अफिम हो र भौतिकवादी हुनुपर्छ' भनेर मलाई प्रशिक्षित गर्ने 'ठूलै काँटी'का नेताहरू आजभोलि यज्ञ, गरुड पुराण, स्वस्थानी र हनुमान चालिसा सबैलाई शिरमा राखेर देशाटन गरेको देख्दा तिनीहरूप्रति हाँसो उठ्छ। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने अनि कम्युनिस्ट पार्टीकै आदरणीय, सम्माननीय र अरू थुप्रै फुर्को लागेका नेताहरू जीवनको उत्तरार्धमा ‘आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक’को हारमा उभिएको देख्दा अब खासै ताजुब लाग्दैन। 

यति सन्दर्भ राखेपछि कुरोको चुरोतिर लागौँ, आजभोलि नेपालमा जबरजस्ती बहसमा ल्याउन खोजिएको भाष्य हो, हिन्दूराज्य स्थापना र राजसंस्थाको पुनर्बहाली। यहाँ जनताको धार्मिक आस्थाबारे चर्चा गर्न खोजिएको होइन। हरेक मान्छे आफ्नो संस्कृति, धर्म र आस्थामा रमाउन सक्छ, त्यो उसको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो। सँगसँगै समाजमा भौतिकवादीहरू आफ्नो सांस्कृतिक अभ्यास र दृष्टिकोण राख्न स्वतन्त्र छन्। मानव समाजले स्थापना गरेको विविध संस्कृति, कलाको सिर्जना, सभ्यता र धार्मिक मान्यताबीच कुनै साइनो हुँदैन। यी दुई पृथक् कुरा हुन्। समय-काल, भूगोल, जातजातिअनुसार धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता हुन्छ, जुन स्वाभाविक छ। हिन्दूराज्यको माग फासिवादी राजनीतिक स्वार्थप्रेरित छ।

फासिवादी राजनीतिक स्वार्थप्रेरित माग
आफ्नो संस्कृति र धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहँदा अर्काको आस्था र संस्कृतिमा आक्षेप, हस्तक्षेप गर्नु मानवीय, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमै अस्वीकार्य हो। तर पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय राजनीतिद्वारा मलजल पाएका हिन्दू- अतिवादीहरूले मच्चाएको धार्मिक आतंक र असहिष्णुता डरलाग्दो छ। धेरै उदाहरणमध्ये एक गत मे महिनामा छिमेकी देश भारतको मणिपुरमा हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको उत्तेजित भीडले अल्पसंख्यक कुकी समुदायका २१ र १९ वर्षीया दुई युवतीलाई नग्न बनाइ गाउँ घुमायो। युवतीहरूको बलात्कारपछि हत्या गरियो। प्रतिवादमा उत्रेका युवतीको भाइ र बाबुलाई गोली हानी हत्या गरियो। 

यो घटनाको १५ दिनपछि मात्र प्रहरीकहाँ केस दर्ज भयो। घटनामा ३०० जति चर्च जलाइए। साम्प्रदायिकताले सिर्जना गरेको घृणाले मानिसलाई कतिसम्म क्रूर र निकृष्ट बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा मणिपुरका पछिल्ला घटनाले पुष्टि गर्छन्। यस्तो जघन्य हिंसा र अपराधको घटनामा तीन महिनासम्म भारतीय प्रशासन, अदालत, सरकार सबै बेखबर थिए। घटना बाहिर आएपछि पनि हिन्दू अतिवादी मठाधीसहरूद्वारा सञ्चालित सत्ताले पीडित परिवारलाई न्याय दिन र अपराधीलाई दण्डित गर्न हप्तौँ लगायो। नेपालमा पछिल्लो समय दलित र महिलामाथि जघन्य हिंसा, हत्या, बलात्कार हुँदा राज्य र यसका नाइकेहरूले मौनता साँध्नुमा हिन्दू सामन्ती वर्णवादी पितृसत्तात्मक विचार नै जिम्मेवार छ।  

एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा पनि महिलामाथिको शृङ्खलाबद्ध अत्याचारले वर्णवादी पितृसत्ता र धार्मिक अतिवादको बीभत्स मानसिकता मणिपुरको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। आजभोलि नेपालमा पनि हिन्दूराज्य स्थापनाको माग उरालेर रवीन्द्र मिश्र शैलीका नयाँ जोगीहरू राजतन्त्रको खरानी घसेर विद्रुप बरबराइरहेका छन्। हिन्दू‍राज्यको नारामा आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने जुन मनसुवा लिएर ज्ञानेन्द्र शाहको सेवकका रूपमा मिश्र देखा परेका छन्, जबकि राजनीतिमा 'आउटडेटेड' फन्डा हो त्यो। त्यसको कुनै सम्भावना छैन। लिच्छविकलाबाट शुरू भएको हिन्दू धर्मको विस्तार र मलजलसहित अगाडि बढेको हिन्दूराज्य र त्यसले निर्माण गरेको जात व्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्थाको अवधि चौधौँ शताब्दीलाई मान्ने हो भने करिब सात सय वर्षको उत्तरार्धमा हामी छौँ। 

आज कमल थापा, रवीन्द्र मिश्र र राजेन्द्र लिङ्देनलगायत राजावादीहरू  नेपालमा हिन्दूराज्य र राजतन्त्रको स्थापनाले मात्रै नेपाल समृद्धिको उत्कर्षमा पुग्छ भनिरहेका छन्। यो बकम्फुसे गफबाहेक केही होइन। अढाई सय वर्षमा विकासको मूल फुटाउन राजावादी र राजाहरूलाई केले रोकेको थियो? जुन व्यवस्थाले सात सय वर्षसम्म जनतालाई समानता, न्याय र सहज जीवनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, त्यस्तो फोस्रो व्यवस्था पुनः बौरिन्छ र नेपाली जनतालाई त्यसले अभूतपूर्व सुख दिन्छ भन्नु सोमप्रसादको सातुवाला 'फुस्स कथा'जस्तै हो। 

एकात्मक हिन्दू राजतन्त्रले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछिको भनिएको आधुनिक काल (विस १८२५), राणाकालको १०३ वर्ष, निरंकुस राजतन्त्रको ३० वर्ष, ०४६ सालपछिको १८ वर्ष गरी अढाई सय वर्षसम्म अनवरत एकछत्र शासन गर्‍यो। हिन्दू राजतन्त्रको विशेषता भनेकै एकात्मक, निरंकुश वंशीय, वर्णवादी र पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो। जसले यो देशका आधा धर्ती ओगट्ने महिला, दलित र आदिवासी जनजातिलाई सधैँ प्रतिपक्षमा राख्यो। परिवार, समाज देशको निर्माण र विकासमा समाजमा अवस्थित बहुमत समुदाय र वर्गलाई किरानीकृत गरेर त्यो राज्य कसरी समृद्ध हुन्छ? त्यसैले हिन्दू राजतन्त्र र त्यो व्यवस्था चलाउने नाइकेहरू पूर्णतः असफल पात्र हुन्। 

ठकुरी वशंकै पहिलो छोरा राजा हुने नेपालको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था जात व्यवस्था र पितृसत्ताको नाइके थियो। त्यसैले हिन्दूराज्य पुन: कायम गर्नु भनेको यो देशका ३८ प्रतिशत उत्पीडित जनता, २० प्रतिशत दलित, अल्पसंख्यक र ५१ प्रतिशत महिलामाथि दमनको चक्र पुनः बजार्नु हो। 

धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक मत 
नेपाली बृहत् शब्दकोशले धर्मनिरपेक्षसम्बन्धी व्याख्यामा “कुनै एउटा धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्ने तथा धर्मका मामलामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने, संविधानमा पनि कुनै धर्मको आड नलिने राज्य, समाज” भनी उल्लेख गरेको छ। 

वर्तमान विश्वका अधिकांश राष्ट्र क्रमशः धर्मनिरपेक्षतातर्फ अग्रसर छन्। धर्मनिरपेक्षतामा राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्षधरता लिँदैन, बरु राज्य सबै धर्मका लागि तटस्थ रहन्छ। धर्मनिरपेक्षताको मर्म भनेको हरेक व्यक्ति आफ्नो धार्मिक आस्थाको अवलम्बन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र रहन्छ। 

राजावादीको रोइलो सुनिन्छ, 'नेपालमा  धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पायो।' यो विदेशीहरूको जोडबलमा आयो, पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन चाहन्थे वा यस्तै-यस्तै। यी आधारहीन र फत्तुर कुरा हुन्। धर्मनिरपेक्षता दलित, महिला र उत्पीडित बहुसंख्यक र भौतिकवादीको युगौँदेखिको चाहना हो। 

तर नेपालका शाह–राणा शासकहरूले बहुलतायुक्त नेपाली राज्यलाई जबरजस्ती हिन्दू धर्मसँग जोडेर आफ्नो सत्ता–स्वार्थ पूर्तिको भर्‍याङ बनाए। उदाहरणका रूपमा राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा 'नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्य हो' भनेर लेखाए। सम्पूर्ण अधिकार आफूकेन्द्रित गरी स्वयंलाई विष्णुको अवतार भएको भाष्य निर्माण गर्न लगाए। 

अर्को कुरा, महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय र वर्ग भौतिकवादी हुनु आवश्यक पनि छ। हिन्दू धर्म मान्ने उच्च जाति-समुदायले यस देशका ५० लाख दलितलाई मानव सम्झेन। अहिले पनि आफूलाई कमबेसी हिन्दू ठान्ने पढालेखा खस-आर्यहरू, भौतिकवादी भनिने कम्युनिस्ट, प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेस जनहरू पवित्र र अपवित्र, छूत र अछूतको विकृत मस्तिष्क लिएर दलितमाथि भइरहेका अत्याचारलाई स्वाभाविक ठान्छन्। ‍पानी छोएको निहुँमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेकोले र चुलो छोएकोले दलितहरू मारिन बाध्य छन्। कथित गणतन्त्र स्थापना भएपछि दर्जनौँ दलितहरू जात व्यवस्थाकै कारण मारिएका छन्। 

समाजमा जातका आधारमा दलित मारिँदा किन हिन्दू धर्मका नाममा अनेकौँ संस्था खोलेर बसेका नाइकेहरू मुखमा पट्टी बाँधेर किन बस्छन्? किन उनीहरू आफ्नै धर्मभित्र रहेको यो व्यवस्थाले मान्छेकै ज्यान लिँदासम्म चुइँक्क बोल्दैनन्? किनकि उनीहरू जात व्यवस्थालाई मान्छन्, छुवाछूतलाई हिन्दू संस्कृति ठान्छन्। त्यसै गरी समाजमा महिलामाथि अत्याचार गर्ने मनोविज्ञानको जन्मदाता जब्बर पितृसत्ताको नाइके राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र हो, जसले महिलालाई चरण-दासी ठान्छ। महिलालाई अपवित्र, अशुद्ध मान्छ। सतीप्रथाको नाउँमा मरेको पतिसँगै जिउँदै श्रीमती पोल्दा स्वर्गमा बास हुन्छ भन्ने मान्यता कसको हो?

वर्तमानमा महिलालाई जिउँदै नपोले पनि अनेक धार्मिक प्रपञ्च रचेर छाउपडी मान्न, खुट्टाको पानी खुवाउन कसिन्छ समाज।  त्यसो गर्दा 'धर्म' जोगिएको ठान्छ हिन्दू धर्म। उसो त, महिलालाई चल्तीका सबै धर्मले दोस्रो दर्जामै राख्छ। आज पितृसत्ता पुँजीवादी आवरणमा फरक रूपमा जीवन्त छ, जसले महिलालाई देवीको उपमा पनि दिन्छ, सँगै मनुस्मृतिमा कोरिएका महिलाविरोधी घोर अत्याचारी वाणी ‘ढोल, शूद्र र नारी, ए ताडनके अधिकारी’वाला  भाष्य शिरोपर गर्छ। 

हाम्रो समाज महिला र दलित समुदायलाई अपमान र अत्याचार गर्ने सयौँ धार्मिक भाष्य बोकेर हिँडिरहेको छ। मानव स्वतन्त्र हुन्, इतिहासमा निर्माण भएका प्रत्येक चिन्तन, भाष्य र तर्कहरूलाई प्रश्न गर्न पनि मान्छे भौतिकवादी हुनुपर्छ। हजारौँ वर्षदेखि शासक वर्गले उत्पीडित समुदाय, वर्ग र लिंगलाई धर्मको महाजालोका कथा निर्माण गरी जुन अत्याचार गर्दै आएको छ, त्यसबाट मुक्त हुन पनि भौतिकवादी हुन जरुरी छ।

विचार र नीतिमा अन्तर्विरोध
राज्यलाई कुनै खास धर्मको लेपनको जरुरी नै किन पर्छ? राज्य सबै धर्म र धर्मावलम्बी वा भौतिकवादीप्रति तटस्थ हुनुपर्छ। धर्मका आधारमा कुनै जात, लिंग र समुदायलाई भेदभाव नगरिने राज्यको नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो, राज्य धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो। ०६३ को अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षताको सवाल ०७२ को संविधानले अंगिकार गर्‍यो। तर कथित कम्युनिस्ट, कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरूमा वर्चस्वशाली जात र वर्गको  हालीमुहाली छ। स्वार्थी समूहले सत्ता टिकाउन जात, वर्ण र धर्मको ‘सेन्टिमेन्ट’को सहारा लिने चलन नयाँ होइन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले  धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्मलाई स्थापित गर्नुभन्दा सत्ता स्वार्थअनुकूल व्याख्या विश्लेषण र अपव्याख्या गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकै कारण आज सडेगलेको राजतन्त्रको सिनो बोकेर केही स्वार्थी समूह राज्यलाई हिन्दूकरण र राजालाई पुन: गद्दी आशन गराउनु पर्छ भनेर सलबलाउन थालेका हुन्। 

विडम्बना, पद केन्द्रित र भोटको राजनीतिको खेलोमेलोमा लागेका कथित कम्युनिस्ट तिनका नेता र कार्यकर्तालाई हिन्दू धर्म पनि बचाउनु छ र भौतिकवादी पनि हुनु छ। कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक बीपी कोइराला भौतिकवादी थिए, तर उनका सच्चा अनुयायी भन्नेहरू  हिन्दूराज्यको माग गरिरहेका छन्। यो अन्तर्विरोध नै आजको चुनौती हो। नेपालमा आज पनि धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी संवैधानिक मान्यता राज्यको शासकीय प्रवृत्ति, चिन्तन र शैलीमा संस्थागत हुन सकेन। 

पछिल्लो समय भारतीय हिन्दू धार्मिक अतिवादले नेपालमा हिन्दूराज्यको राजनीतिक कार्ड खेल्न खोजिरहेको छ। कुन धर्म मान्ने, नमान्ने वा छनोट गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर, नेपालमा गरिब, अशिक्षित वर्ग र समूहलाई करकाप, लोभ र अन्धविश्वासमा पारी  धर्म परिवर्तन गराउने क्रम पनि बढ्दो छ। यस्तो कार्य बौद्ध, हिन्दू र इस्लाम धर्मबाट नभई इसाईबाट बढी भएको देखिन्छ।

धर्मनिरपेक्षताको मान्यता र अबको बाटो
नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक धारा ४ मा स्पष्ट रूपमा ‘नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष रहनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर सोही धाराको पुनश्चको स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने प्रावधानले  घुमाउरो पारामा हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई विशेष स्थान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्यलाई जोड दिन्छ। पहिलो संविधानसभामा संस्थागत गर्न खोजिएका उत्पीडित समुदाय, लिंग र क्षेत्रको हक अधिकार केही हदसम्म क्रान्तिकारी थिए।

दोस्रो संविधानसभामा पुग्दासम्म थुप्रै अधिकार खोस्ने षडयन्त्र शुरू भइसकेको थियो। थुप्रै जालझेलकै कारण राजतन्त्र, हिन्दूराज्यवाला फन्डा लिएर प्रतिगमनकारी शक्तिले शिर उठाउने आँट गर्न थालिसकेका थिए। त्यसमा एमाले र कांग्रेसभित्रको संघीयता नचाहने, महिला अधिकार विरोधी र जात व्यवस्थाका कट्टर अनुयायीहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरण तयार भएको थियो। अर्कोतिर, क्रान्तिकारी शक्तिहरू गल्ने वा सत्ता लिप्सामा डुब्ने स्थितिमा आइपुगेका थिए। जसले गर्दा संविधानमा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी प्रावधानमा सनातन धर्म र संस्कृतिको जगेर्नाको स्पष्टीकरण आउन सम्भव बन्यो।

पछिल्लो रेकर्डअनुसार विश्वमा धार्मिक सम्प्रदायका हिसाबले केन्द्रमा रहेका धर्ममध्ये इसाई ३१ प्रतिशत, मुसलमान २४.९ प्रतिशत, भौतिकवादी १५.५८ प्रतिशत, हिन्दू १५.९ प्रतिशत र बौद्ध धर्म मान्नेको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। संख्याको हिसाबले धार्मिक सम्प्रदाय र भौतिकवादीका बीचमा धेरै भिन्नता छैन। 

२०७८को जनगणनाले नेपालमा १० वटा धर्म मुख्य रूपमा देखिएका छन्। तीमध्ये हिन्दू धर्मावलम्बी ८१.१९ प्रतिशत, बौद्ध धर्मावलम्बी ८.२१ प्रतिशत, इसाई १.७६ प्रतिशत तथा प्राकृत धर्म मान्नेहरूको संख्या ०.३५ प्रतिशत देखाएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै खास धर्ममा आबद्ध जनसंख्या धेरै वा थोरै हुन सक्छन्। तर श्रम गरी खाने आमबहुमत जनता बाँच्नकै लागि श्रम गरिरहेका छन्, उनीहरू चेतनशील छन् र तिनलाई  हिन्दू, क्रिश्चियन वा इस्लाम राज्य चाहिएको छैन। मानव-मानवबीच सौर्हाद, मानवीयता, सामाजिक न्याय र समानता तिनलाई चाहिएको छ।  

भारतमा ७९.८ प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या छ, तर देश कमसेकम संविधानमा 'धर्मनिरपेक्ष' छ। भारतले आफ्नो संविधानमा (१९४७)  धर्मनिरपेक्षताको नीति अँगालेको ७० वर्ष बढी भइसकेको छ। वर्तमान  मोदीराजको कट्टर हिन्दू धार्मिक राजनीतिक कार्डका कारण पछिल्लो समय भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि अतिवादी हिंसा र असहिष्णुता बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि प्रतिगामी तत्त्वले धर्मको आडमा वर्णवादी पितृसत्तात्मक राजतन्त्र थोपर्न जुन प्रयास गरिराखेका, छन् त्यसलाई परास्त गर्न जरुरी छ।