अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने हदसम्म शिक्षकका माग सम्बोधन हुन्छन् : शिक्षामन्त्री

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षक आन्दोलनको क्रममा शिक्षकहरूसँग भएको समझदारी अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमाभित्र बसेर सम्बोधन हुने बताएका छन्।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले शिक्षालाई मद्दत गर्ने र शिक्षकहरूलाई सुयोग्य बनाउन उपयुक्त र जायज मागहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमाभित्र बसेर शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

“शिक्षकहरूसँग भएको समझदारी सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर माननीयज्यूहरूले राय राख्नुभएको छ। यसमा निश्चय नै उपयुक्त र जायज मागहरूलाई जसले शिक्षालाई मद्दत गर्छ, शिक्षकहरूलाई सुयोग्य बनाउन, सम्मानित बनाउँछ र सही ढंगले क्रियाशील बनाउन मदत गर्छ ती मागमा हामी सकारात्मक रहन्छौँ,” उनले भने, “वार्ताका क्रममा अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमाभित्र बसेर शिक्षकहरूको सबै कुरा पूरा गर्छौं भनेको थियौँ, त्यसमा अहिले पनि प्रतिबद्ध रहेका छौँ।”

मन्त्री राईले विधेयक बनाउने र दर्ता गराउने विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा कहीँ कतै खाली ठाउँ देखा परेको बताए। उनले विधेयक पास भए ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ शिक्षक आउने दाबीसमेत गरे।